सुहास बिऱ्हाडे राष्ट्रीय हरित लवादाने वसई-विरार महापालिकेला शंभर कोटींहून अधिक रकमेचा दंड आकारल्याने पालिकेची पळापळ सुरू आहे. शहरात सांडपाणी पुनप्र्रक्रिया प्रकल्प कार्यान्वित नसल्याने दररोज हजारो लिटर दूषित पाणी खाडी आणि समुद्रात सोडले जात असल्याने जल प्रदूषण झाले आहे. दुसरीकडे घनकचरा प्रकल्प कार्यान्वित नसल्याने कचऱ्याचे साठून आरोग्याच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. हरित लवादाने पालिकेच्या मंद कारभारावर चाबूक ओढून त्यांना जागे केले आहे. शहरातील सध्याची प्रदूषणाची स्थिती आणि पालिकेची भूमिका संतापजनक आहे आणि वसई-विरार शहराच्या भविष्यावर दूरगामी परिणाम करणारीदेखील आहे. प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे वसई-विरार शहराची होणारी अधोगती नवीन नाही. त्यात सर्वात मोठा बसणारा फटका म्हणजे शहरातील वाढते प्रदूषण आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास. प्रदूषण एका रात्रीत होत नसते आणि त्याला कुठलाही एक घटक जबाबदार नसतो. त्याप्रमाणे त्याला एका रात्रीतही कमी करता येत नाही. प्रदूषण रोखणे, पर्यावरणाचे संवर्धन करणे ही दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे; पण वसई-विरार महापालिका प्रदूषण रोखण्यात अपयशी ठरली आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय हरित लवादाने पालिकेला प्रतिदिन दहा लाखांचा दंड आकारला आहे. दंडाची ही रक्कम आता ११३ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. हरित लवादाने दखल घेईपर्यंत महापालिका झोपली होती का? असा प्रश्न विचारला तर त्याचे उत्तर होय असेच आहे. महापालिकेच्या स्थापनेपासून पर्यावरण संवर्धन किंवा प्रदूषण रोखण्यासाठी कुठलीच ठोस उपाययोजना केल्याचे दिसून येत नाही. शहराचे नियोजन करताना विकासाबरोबर पर्यावरणाचा समतोल साधायचा असतो. नाही तर होणारा विकास हा विनाशकारी ठरत जातो. त्याची प्रचीती सध्या वसई-विरार शहरात येत आहे. गेल्या काही वर्षांत वसई-विरार शहराचे नागरिकीकरण होत आहे. उंच इमारती, नवनवीन गृहप्रकल्पे, औद्योगिक वसाहती, व्यापारी संकुले राहात आहेत. दुसरीकडे बेसुमार अनधिकृत बांधकामे होत आहेत. या शहरीकरणाच्या गर्दीत सर्वसामान्यांचा श्वास मात्र कोंडला जात आहे. कारण आहे शहरातील वाढते वायू आणि जल प्रदूषण. कसे होत आहे प्रदूषण? वसई-विरार शहराला सध्या प्रतिदिन २३१ दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जातो. गळतीवजा जाता १९६.३५ दशलक्ष लिटर पाणी प्रतिदिन उपलब्ध होते. त्यातील १५६.२८ दशलक्ष लिटर एवढे सांडपाणी निर्माण होत असते. शहरातील मंजूर ७ सांडपाणी पुनप्र्रक्रिया प्रकल्पांपैकी विरारच्या बोळींज येथे एकच सांडपाणी प्रकल्प सुरू आहे. तेथे केवळ २२ दशलक्ष लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया होते. शहरातून दररोज १०६ दशलक्ष लिटर सांडपाणी प्रक्रिया न होता वसई समुद्र आणि वैतरणा खाडीत सोडले जात आहे. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात जलप्रदूषण होत आहे. त्याचा फटका आता समुद्री जीवांना बसू लागला आहे. पालिकेचा घनकचरा प्रकल्प कार्यान्वित नाही. त्यामुळे गोखिवरे येथील दोन लाख टनांहून अधिक कचरा जमा झाला आहे. त्या कचऱ्याची दुर्गंधी आणि कचऱ्यातून निघणाऱ्या विषारी वायूचा परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होऊ लागला आहे. पर्यावरण अहवाल तयारच नाही शहरातील वातावरणातील प्रदूषणाचा आढावा घेऊन तो दूर करण्यासाठी विविध उपाययोजना पालिकेला कराव्या लागतात. ते तपासण्यासाठी पालिकेला दरवर्षी पर्यावरणविषयक अहवाल तयार करावा लागतो. पालिकेने मागील सहा वर्षांपासून हा अहवाल तयार केलेला नाही. २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांत पालिकेने प्रथम हा अहवाल तयार केला होता. मात्र नंतर तो केलाच नाही. तत्कालीन आयु्क्तांनी फेब्रुवारी २०१८ मध्ये आदेश देऊन तात्काळ हा अहवाल तयार करम्ण्यास सांगितले होते; पण अद्याप हा अहवाल तयार झालेला नाही. हवेतील वाढत्या प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सर्व प्रमुख शहरांमध्ये हवा तपासणी केंद्र उभारणे बंधनकारक केले आहे. वातावरणातील प्रदूषणाची पातळी तपासण्यासाठी पाच प्रदूषित घटकांची तपासणी करण्यात येते. त्यात सल्फर डायऑक्साइड, नायट्रोजन डायऑक्साइड, अमोनिया, तरंगणारे धूलिकण आणि श्वसनाद्वारे शरीरात जाणारे तरंगणारे अतिसूक्ष्म अदृश्य धूलिकण आदींचा समावेश आहे. मात्र हा अहवाल तयार नसल्याने शहरातील प्रदूषण किती आणि काय उपाययोजना करायच्या ते ठरवता येत नाही. अर्थसंकल्पात पालिका पर्यावरण संवर्धनासाठी लाखों रुपयांच्या निधीची तरतूद करते; परंतु नेमके काय करायचे हे माहीत नसल्याने काहीच उपयोग होत नाही. २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांत पालिकेने वसई-विरार शहरातील ३२ गर्दीच्या ठिकाणी ही वायुचाचणी केली होते. या चाचणी अहवालानंतर आरोग्यावर अपाय करणारे धुळीतील आणि हवेतील घटक वाढल्याचे नमूद करण्यात आले होते. हे अतिसूक्ष्म कण फुप्फुसामध्ये जाऊन फुप्फुसाचा कर्करोग होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. वयोवृद्ध लोकांना दम्याचा त्रास वाढला आहे. याचा परिणाम प्राणी आणि झाडांवरही होत असल्याचे पालिकेच्या सद्य:स्थिती अहवालात नमूद करम्ण्यात आले होते. या अहवालात नमूद त्रुटी आणि सूचनांवर काहीच कारवाई करण्यात आली नव्हती. पण कुठल्या यंत्राने मोजणी केली, ती यंत्रे कधी मागवली आणि आता कुठे गेली त्याचा पत्ता नव्हता. त्यामुळे ज्या संस्थेने हा अहवाल बनवला होता, त्याची रक्कम जास्त असल्याने पालिकेने त्याचे देयकही थांबवले होते, हे विशेष या प्रकल्पांचे काय झाले? शहरातून निघणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते खाडीत आणि समु्द्रात सोडण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सॅटेलाइट सिटीअंतर्गत एक हजार २३१ कोटी रुपयांची भुयारी गटार योजना तयार करण्यात आली होती. त्यासाठी शहरात २० झोन तयार करण्यात आले असून सात निवासी झोनमध्ये सांडपाणी प्रकल्प (एसटीपी) राबविण्यात येणार होते. शहरातील पहिला सांडपाणी प्रकल्प विरारच्या बोळींज येथे तयार करण्यात आला होता. २०१७ मध्ये या प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले होते आणि सध्या या प्रकल्पातून दररोज २१ दशलक्ष लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जात आहे. विरारपाठोपाठ नालासोपारामध्ये २, नवघर माणिकपूर येथे २ आणि वसईत १ सांडपाणी प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. मात्र या प्रकल्पांचे कामदेखील रखडले आहे. हरित लवादाने दंड आकारून पालिकेला वठणीवर आणले हे चांगलेच झाले आहे. पालिकेने केंद्र शासनाकडून १२९ कोटी रुपयांचा घनकचरा प्रकल्प मंजूर करवून घेतला आहे, तर ३६५ कोटी रुपयांच्या सांडपाणी प्रकल्पासाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर सर्व प्रकल्पांची त्वरित अंमलबजावणी व्हायला हवी. खासगी विकासकांना सांडपाणी पुनप्र्रक्रिया प्रकल्प राबविणे बंधनकारक करायला हवे. अनधिकृत बांधकाम करताना भूमाफियांकडून नैसर्गिक नाले बुजविणे, तिवरांच्या झाडांच्या कत्तली, बेकादेशीर माती भराव केले जात आहे. त्यावरही कडक कारवाई व्हायला हवी. अन्यथा वसईची वाटचाल विनाशाकडे गेल्याशिवाय राहणार नाही.
