वसई - सौर उर्जेचा वापर करणार्‍या नागरिकांना मालमत्ता करात सवलत आणि अनुदान देण्याची पालिकेची घोषणा केवळ कागदोपत्रीच ठरली आहे. ही योजना सुरू करून ६ वर्षे उलटली तरी अद्याप एकालाही या योजनेअंतर्गत अनुदान देण्यात आलेले नाही. पर्यावरण रक्षणासाठी नागरिकांनी अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर करावा या उद्देशाने वसई विरार शहर महानगरपालिकेने २०१७ मध्ये प्रोत्साहनपर योजना लागू करून करात सवलत आणि अनुदान जाहीर केले होते. तसा ठराव देखील महासभेत संमत करण्यात आला होता. ही योजना अधिकाअधिक नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सन २०१७- १८ पासून मालमत्ता कराच्या पावतीच्या पाठीमागे सवलतीच्या योजनेची माहिती प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. मात्र प्रत्यक्षात सौर उर्जेचा वापर करणार्‍या नागरिकांना असे अनुदान देण्यास पालिका टाळाटाळ करत आहे. हेही वाचा - मतदानाच्या जनजागृतीसाठी ‘वासुदेव’ वसईच्या रस्त्यावर, वसई विरार महापालिकेचा अनोखा उपक्रम ज्येष्ठ नागरिकाला हेलपाटे नायगाव येथे राहणारे ज्येष्ठ नागरिक दिलीप राऊत हे मागील ६ वर्षांपासून सौर उर्जा प्रकल्पाचे अनुदान मिळावे किंवा करसवलत मिळावे, यासाठी वसई विरार महापालिकेत हेलपाटे घालत आहेत. २०१८ मध्ये राऊत यांनी आपल्या नायगाव येथील घरात सौरउर्जा प्रकल्प कार्यान्वित केला. त्यानंतर पालिकेत अनुदानासाठी अर्ज केला. मात्र विविध कारणे देऊन त्यांना अनुदान देण्यात टाळाटाळ करण्यात येत आहे. जिओ टॅंगिक आणा, आमच्या टेबलावर फाईल नाही, त्या अधिकार्‍यांना भेटा अशी कारणे देण्यात आली. करोना काळात दोन वर्षे निघून गेली. दरम्यान वसई विरार महापालिकेत अनिलकुमार पवार यांची नियुक्ती झाल्यानंतर राऊत यांनी पुन्हा पाठपुरावा सुरू केला. मात्र गेली दोन वर्षे हे प्रकरण पुन्हा नव्याने सर्वेक्षण (सर्व्हे) कर विभाग, विद्युत विभाग, विधी विभाग, लेखापाल (ऑडिट) विभाग असे फिरले. दरम्यान हे अनुदान देण्याचे अधिकार परिमंडळ उपायुक्तांकडे सोपवण्यात आले आणि त्याअनुषंगाचे कार्यालयीन पत्रक काढण्यात आले होते. तरी देखील प्रभाग ‘आय’ला पत्रक पाठवून त्यांनी याबाबत निर्णय घेणे टाळले. पालिका आयुक्त ठोस भूमिका घेत नाहीत. विविध विभागांचे उपायुक्तही गेली सहा वर्षे टोलवा टोलवी करीत आहेत. मुख्यमंत्री मंत्रालय कार्यालय आणि नगर विकास खात्याकडेही पाठपुरावा करून काही उपयोग झालेला नाही, असे राऊत यांनी सांगितले. आमसभेत स्पष्ट ठराव मंजूर झाला असतानाही सौर ऊर्जा अनुदान देण्यास टाळाटाळ करणे हा प्रकार गंभीर असल्याचेही राऊत यांनी सांगितले. हेही वाचा - अखेर वसई किल्ल्यातील बिबट्या जेरबंद, २५ दिवसानंतर वनविभागाला यश अनुदान देणे परवडणारे नाही - पालिका अधिकारी ६ वर्षांत अद्याप एकाही व्यक्तीला या योजनेअंतर्गत अनुदान दिले नसल्याचे महापालिकेने सांगितले. हा ठराव २०१७ साली करण्यात आला होता. तेव्हा परिस्थिती वेगळी होती. परंतु आता या योजनेअंतर्गत अनुदान देणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही, असे पालिकेच्या अधिकार्‍याने सांगितले. मात्र मालमत्ता करात सवलत देता येऊ शकते, असेही त्यांनी स्प्षट केले.
