महारेरा प्राधिकरण ही महाराष्ट्र राज्यातील बांधकाम व्यवसायाचे नियंत्रण करणारी अत्यंत महत्त्वाची संस्था आहे. प्रकल्प आणि एजंट नोंदणी, तक्रार निवारण आणि एकंदर रेरा कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी ही रेरा प्राधिकरणाची मुख्य कर्तव्ये आहेत. रेरा कायद्यातील तक्रार निवारण हा ग्राहकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. रेरा प्राधिकरणाकडे दाखल झालेल्या तक्रारींची प्रचंड संख्या हे त्याचेच द्योतक आहे. रेरा कायद्यातील तक्रारीच्या कामकाजाचे दोन मुख्य टप्प्यात विभाजन होते. पहिल्या भागात सर्व कामकाज ऑनलाईन अर्थात महारेरा पोर्टल द्वारे करण्यात येते आणि दुसऱ्या टप्प्यात तक्रारीची प्रत्यक्ष सुनावणी होऊन निकाल दिला जातो. महारेरा प्राधिकरणाच्या वेबसाईटवर तक्रार दाखल करणे, तक्रार आणि कागदपत्रांची एक प्रत विरोधी पक्षाला पाठविणे आणि तक्रार आणि कागदपत्रांच्या प्रती महारेरा कार्यालयात दाखल करणे ही पहिल्या टप्प्यातील कामे आहेत. महारेरा प्राधिकरणाकडे कागदपत्रे दाखल केल्यावर पहिला टप्पा संपुष्टात येतो. दुसऱ्या टप्प्याची सुरुवात होते सुनावणीच्या पहिल्या तारखेने. पहिल्या आणि त्यानंतरच्या प्रत्येक तारखेची माहिती तक्रारदाराला ईमेलद्वारे आणि महारेरा पोर्टलद्वारे कळविण्यात येते. या माहिती मध्ये तक्रारीची सुनावणी कोणाकडे आहे याची माहिती नसते, परंतु सुनावणी किती वाजता आहे हे कळविण्यात येते. आपली तक्रार कोणाकडे आहे याच्या माहितीकरता तक्रारदाराला तारखेच्या एक दिवस आधी महारेरा वेबसाईटवरील डेली कॉज लिस्ट बघावी लागते. डेली कॉज लिस्ट म्हणजे एखाद्या दिवशी सुनावणी होणाऱ्या सर्व प्रकरणांची यादी. या यादीत महारेरा अध्यक्ष, महारेरा सदस्य/ निवाडा अधिकारी आणि महारेरा सदस्य यांच्यासमोर सुनावणीला येणाऱ्या प्रकरणांची यादी दिलेली असते. या यादीवरून तक्रारदाराला आपली तक्रार कोणाकडे आणि किती वाजता आहे याची निश्चित माहिती होते. तक्रारीच्या सुनावणीची पहिली तारीख ही सामान्यत: विरोधी पक्ष हजर होण्याकरता किंवा त्यांच्या तर्फे अधिकृत प्रतिनिधी किंवा वकिल हजर होण्याकरता असते. विरोधी पक्ष हजर न झाल्यास त्याच दिवशी एकतर्फी निकाल देणे किंवा एकतर्फी निकालाकरता किंवा सुनावणीकरता पुढील तारीख देणे यापैकी एक काहीतरी होते. काही प्रकरणांत तक्रारदारच गैरहजर राहिल्यास एक किंवा दोन तारखा देण्यात येतात आणि तक्रारदार सलग गैरहजर राहिल्यास तक्रारदारास त्या तक्रारीचे कामकाज चालविण्यात रस नसल्याचे गृहित धरून तक्रार निकाली काढण्यात येते. विरोधी पक्ष हजर झाल्यास, सर्वप्रथम तक्रारदार आणि विरोधी पक्षात समेट होण्याची शक्यता विचारात घेण्यात येते. तक्रारदार आणि विरोधी पक्ष उभयतांनी समेटाचा प्रयत्न करायची तयारी दर्शविल्यास समेटाचा प्रयत्न करण्याकरता काही कालावधी देण्यात येतो. उभयतांमध्ये समेट यशस्वी झाल्यास पुढील तारखेला समेटाच्या अटी व शर्ती महारेरा प्राधिकरणाकडे दाखल करण्यात येतात आणि त्या समेटानुसार तक्रार निकाली काढण्यात येते. समेटाचा प्रयत्न अयशस्वी झाल्यास गुणवत्तेच्या आधारावर (मेरिटवर) तक्रारीच्या सुनावणीस प्रारंभ होतो. सामान्यत: समेट अयशस्वी झाल्यास विरोधी पक्षास तक्रारीस जबाब देण्याकरता थोडा कालावधी देण्यात येतो. विरोधी पक्षाने जबाब दाखल केल्यावर त्या जबाबाचा प्रतिवाद करण्याकरता किंवा त्याला आवश्यक प्रतीजबाब देण्याकरता तक्रारदाराने अवधीची मागणी केल्यास तक्रारदारास अवधी देण्यात येतो. लेखी तक्रार, जबाब आणि प्रतीजबाब झाल्यावर तोंडी युक्तिवाद करायचा असल्यास त्याकरता देखिल संधी देण्यात येते. तक्रारदार आणि विरोधी पक्ष यांना स्वत:ला किंवा अधिकृत प्रतिनिधी किंवा वकिलाद्वारे तोंडी युक्तिवाद सादर करता येतो. युक्तिवाद झाल्यावर तक्रारीची सुनावणी बंद करण्यात येते आणि अल्पावधीतच त्याच्यावर निकाल किंवा आदेश देण्यात येतो. या सगळ्या प्रक्रियेत उपस्थित होणारा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे समेटाचा. या बाबतीत सर्वात पहिला प्रश्न उपस्थित होतो तो म्हणजे तक्रारदाराने समेट करावा की करू नये? या प्रश्नाचे उत्तर हे मुख्यत: तक्रारीतील मागणीवर अवलंबून आहे. तक्रारीमध्ये जर व्याज किंवा नुकसान भरपाईची मागणी केलेली असेल तर अंतीम मागणी ही मुख्यत: पैशांचीच असल्याने समेट करायला हरकत नाही. पुढचा महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे समेट स्विकारताना तक्रारीतील मागणीच्या किती वर किंवा खाली समेट स्विकारावा? या प्रश्नाचेदेखिल ठाशीव उत्तर देणे शक्य नाही. किती समेट स्विकारावा हे प्रत्येक तक्रारीचे स्वरुप आणि तक्रारदारावर अवलंबून आहे. समेटाचा विचार करताना विचारात घ्यायचा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आदेशाची अंमलबजावणी. मागील लेखांत आपण आदेश आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यातील फरक आणि अडचणी लक्षात घेतलेल्या आहेत. त्या पाश्र्वभूमीवर विचार करायचा झाल्यास, समेटाने निकाली निघालेल्या तक्रारीत तक्रारदाराला त्वरीत आणि नियमीत लाभ, व्याज किंवा नुकसान भरपाई मिळण्याची शक्यता निश्चितच अधिक असते. अर्थात समेटानुसार ठरलेल्या अटी व शर्तीचे पालन होईलच याचीदेखील खात्री देता येत नाही. विशेषत: जर तक्रारदारास मिळणारे व्याज, नुकसानभरपाई किंवा इतर आर्थिक लाभ हे भविष्यात मिळणार असतील तर प्रत्यक्ष मिळत नाहीत तोवर त्याबाबत काहिशी साशंकता कायम असते. तक्रारदाराने समेट स्विकारताना या सर्वच मुद्दय़ांचा सारासार विचार करून जास्तीतजास्त लाभ, व्याज, नुकसान भरपाई किंवा फायदा प्रत्यक्षात मिळाल्याशिवाय समेट स्विकारण्याची घाई करू नये. समेटाच्या अटींनुसार जर विरोधी पक्ष टप्प्याटप्प्याने पैसे किंवा लाभ देणार असेल तर तक्रार निकाली न काढता प्रलंबित ठेवण्याची विनंती करून बघावी, जेणेकरून विरोधी पक्षाने समेटाच्या अटींचा भंग केल्यास नव्याने तक्रार दाखल न करता आहे तिच तक्रार पुढे चालवता येणे शक्य होईल. या सर्व मुद्दय़ांचा एकसमयावच्छेदेकरून आणि आवश्यकता पडल्यास त्याबाबत इतर तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊनच अंतिम निर्णय घेणे हे तक्रारदाराची दीर्घकालीन हिताचे ठरते. tanmayketkar@gmail.com
