निकाल आणि अंमलबजावणी या दरम्यान अनेकानेक अडचणी उद्भवण्याची शक्यता असते. सर्वात पहिली अडचण म्हणजे अपिलाची सोय. आपल्याकडे सर्वच तक्रार निवारण यंत्रणांप्रमाणे रेरा कायद्यातदेखील निकालाबाबत असंतुष्ट किंवा असमाधानी व्यक्तीस रेरा न्यायाधिकरणाकडे आणि त्याच्यानंतर उच्च न्यायालयात आणि त्याच्यानंतर अगदी सर्वोच्च न्यायालयातदेखील अपील दाखल करण्याची सोय आहे. स्वतंत्र आणि जलद तक्रारनिवारण हे नवीन रेरा कायदा आणि त्या अंतर्गत स्थापन झालेल्या रेरा प्राधिकरणाचे एक प्रमुख वैशिष्टय़ आहे. स्थापनेपासूनच रेरा प्राधिकरणाने तक्रारी जलदगतीने निकाली काढायला सुरुवात केलेली आहे. रेरा प्राधिकरणाच्या वेबसाइटवरील आजपर्यंतच्या विविध निकालांच्या प्रतीचे अवलोकन केल्यास त्यात निकालांचे दोन मुख्य प्रकार आढळून येतात. पहिल्या प्रकारात तक्रारदार आणि विरोधी पक्ष यांच्यात समेट होतो आणि त्या समेटानुसार तक्रार निकाली काढण्यात येते. दुसऱ्या प्रकारात तक्रारदार आणि विरोधी पक्ष यांच्यात समेट न झाल्याने तक्रारीचा निकाल गुणवत्तेच्या(मेरीट) आधारे देण्यात येतो. अनेकांचा, विशेषत: तक्रारदारांचा असा गैरसमज आहे की, निकाल लागला म्हणजे काम पूर्ण झाले. आपल्याकडील तक्रार निवारणाच्या प्रचलित पद्धतीनुसार निकाल आणि त्याची अंमलबजावणी या दोन पूर्णत: स्वतंत्र बाबी आहेत. त्यामुळे निकालाची अंमलबजावणी होत नाही तोवर तो निकाल झाल्यावरदेखील प्रत्यक्ष फायदा असा काहीच होत नसतो. उदा. समजा एखाद्या प्रकरणात विरोधी पक्षाने तक्रारदारास काही रक्कम द्यावी असा आदेश झाला, तरी ती रक्कम प्रत्यक्ष मिळेपर्यंत त्या आदेशाचा म्हणावा तसा प्रत्यक्ष उपयोग होत नाही. निकाल आणि अंमलबजावणी या दरम्यान अनेकानेक अडचणी उद्भवण्याची शक्यता असते. सर्वात पहिली अडचण म्हणजे अपिलाची सोय. आपल्याकडे सर्वच तक्रार निवारण यंत्रणांप्रमाणे रेरा कायद्यातदेखील निकालाबाबत असंतुष्ट किंवा असमाधानी व्यक्तीस रेरा न्यायाधिकरणाकडे आणि त्याच्यानंतर उच्च न्यायालयात आणि त्याच्यानंतर अगदी सर्वोच्च न्यायालयातदेखील अपील दाखल करण्याची सोय आहे. जेव्हा एखाद्या निकालाविरोधात अपील दाखल केले जाते, तेव्हा साहजिकच त्या आव्हानित निकालाच्या अंमलबजावणीवर स्टे मिळवण्याचा आणि निकालाची अंमलबजावणी तहकूब करण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो. आव्हानीत निकालाच्या अंमलबजावणीवर स्टे मिळणे आणि न मिळणे हे अंतिमत: प्रकरणाच्या गुणवत्तेवरच अवलंबून असते. अपिलात आव्हानीत निकालाच्या अंमलबजावणीवर स्टे मिळाल्यास त्या अपिलाची सुनावणी संपून निकाल लागेपर्यंत त्या निकालाचा प्रत्यक्ष फायदा मिळवता येत नाही. या दृष्टीने विचार करता, प्रत्येक त्क्रारदाराने तक्रार दाखल करताना आपली तक्रार गुणवत्तेच्या बाबतीत कोठेही कमी पडणार नाही याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. तक्रारीतील छोटीशी चूक किंवा तांत्रिक मुद्दय़ामुळेदेखील अपिलात स्टे मिळण्याची शक्यता निर्माण होते आणि असा स्टे मिळाल्यास तक्रारदाराला प्रत्यक्ष फायदा मिळणे लांबणीवर पडते. म्हणूनच दीर्घ कायदेशीर लढाईचा आणि त्या अनुषंगाने सर्व मुद्दय़ांचा विचार करून ते सर्व मुद्दे तक्रारीत अंतर्भूत करावेत. निकाल झाल्यावरदेखील, विरोधी पक्ष त्याचे लगेच आणि तंतोतंत पालन करेलच असे नाही. विरोधी पक्षाने निकालाचे पालन न केल्यास तक्रारदाराकडे दोन पर्याय आहेत. पहिला पर्याय अर्थातच रेरा प्राधिकरण किंवा न्यायाधिकरणाच्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल रेरा कायदा कलम ६३ ते ६८च्या तरतुदीनुसार स्वतंत्र तक्रार करणे. दुसरा पर्याय म्हणजे निकालाची अंमलबजावणी करून घेणे. निकालाच्या अंमलबजावणीत अपिलाव्यतिरिक्तदेखील काही कायदेशीर प्रक्रिया असतात, ज्यायोगे निकालाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीस विलंब होतो. रेरा कायद्याचा विचार करायचा झाल्यास त्यातील कलम ५७ मधील तरतुदीनुसार रेरा न्यायाधिकरणाचा प्रत्येक आदेश हा दिवाणी न्यायालयाची डिक्री (हुकूमनामा) समजण्यात येणार आहे आणि अशा आदेशाची अंमलबजावणी करण्याकरिता रेरा न्यायाधिकरणास दिवाणी न्यायालयाचे सर्व अधिकार आहेत. एखाद्या प्रकरणाची अंमलबजावणी करण्याकरिता ते प्रकरण सक्षम दिवाणी न्यायालयात पाठविण्याचा अधिकारदेखील रेरा न्यायाधिकरणास आहे. रेरा नियम ४ मधील तरतुदीनुसार रेरा प्राधिकरणाचा आदेशदेखील दिवाणी न्यायालयाची डिक्री (हुकूमनामा) समजण्यात येऊन त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आणि अशा आदेशाची अंमलबजावणी करण्याकरिता ते प्रकरण सक्षम दिवाणी न्यायालयात पाठविण्याचा अधिकारदेखील रेरा प्राधिकरणास आहे. दिवाणी न्यायालयाकडे असलेल्या सुविधांच्या तुलनेत सध्या तरी रेरा प्राधिकरणाकडे सुविधांची, मनुष्यबळाची कमतरता आहे हे वास्तव आहे. दिवाणी न्यायालयाचे कार्यक्षेत्र साधारणत: तालुका आणि जिल्हा स्तरावर असते, तर रेरा प्राधिकरणाच्या आणि न्यायाधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात सबंध महाराष्ट्र राज्याचा सामावेश आहे. कार्यक्षेत्र आणि उपलब्ध सुविधा आणि मनुष्यबळ यांचा विचार करता सध्या रेरा प्राधिकरणास अशा प्रत्येक आदेशाची स्वत: अंमलबजावणी करणे अशक्य नसले तरी कठीण निश्चितच आहे. रेरा न्यायाधिकरण अजून स्थापनच झालेले नसल्याने त्याबाबत आत्ताच भाष्य करणे योग्य होणार नाही. रेरा प्राधिकरण आणि न्यायाधिकरण यांना स्वत:ला आदेशांची अंमलबजावणी करणे शक्य न झाल्यास अशी सर्व प्रकरणे ही सक्षम दिवाणी न्यायालयांमध्ये पाठविण्यात येतील. निकालाच्या अंमलबजावणीत निकालापेक्षा कमी मुद्दे असल्याने, त्याचे काम निकाल देण्याच्या तुलनेत जलद गतीने होण्याची शक्यता आहे. मात्र अशी प्रकरणे दिवाणी न्यायालयाच्या गुणदोषांपासून अलिप्त राहणार नाहीत हे निश्चित. या सगळ्या मुद्दय़ांचा एकसमयावच्छेदाने विचार करता रेरा प्राधिकरण आणि न्यायाधिकरण स्वत: सगळ्या आदेशांची अंमलबजावणी करू शकेल इतक्या सुविधा आणि मनुष्यबळ, आर्थिकबळ रेरा प्राधिकरणास आणि न्यायाधिकरणांस मिळणे ग्राहक आणि तक्रारदारांच्या दीर्घकालीन हिताकरिता अत्यंत आवश्यक आहे. ठळक मुद्दे जेव्हा एखाद्या निकालाविरोधात अपील दाखल केले जाते, तेव्हा साहजिकच त्या आव्हानित निकालाच्या अंमलबजावणीवर स्टे मिळवण्याचा आणि निकालाची अंमलबजावणी तहकूब करण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो. आव्हानीत निकालाच्या अंमलबजावणीवर स्टे मिळणे आणि न मिळणे हे अंतिमत: प्रकरणाच्या गुणवत्तेवरच अवलंबून असते. अपिलात आव्हानीत निकालाच्या अंमलबजावणीवर स्टे मिळाल्यास त्या अपिलाची सुनावणी संपून निकाल लागेपर्यंत त्या निकालाचा प्रत्यक्ष फायदा मिळवता येत नाही. रेरा प्राधिकरण आणि न्यायाधिकरण यांना स्वत:ला आदेशांची अंमलबजावणी करणे शक्य न झाल्यास अशी सर्व प्रकरणे ही सक्षम दिवाणी न्यायालयांमध्ये पाठविण्यात येतील. निकालाच्या अंमलबजावणीत निकालापेक्षा कमी मुद्दे असल्याने, त्याचे काम निकाल देण्याच्या तुलनेत जलद गतीने होण्याची शक्यता आहे. मात्र अशी प्रकरणे दिवाणी न्यायालयाच्या गुणदोषांपासून अलिप्त राहणार नाहीत हे निश्चित. tanmayketkar@gmail.com
