*  माझे एक पागडी तत्त्वावरील घर आहे. त्याचे मी दरमहा रु. २५० इतके भाडे देतो. मला ते आता एका व्यक्तीला सबटेनंट म्हणून भाडय़ाने द्यावयाचे आहे. आता घरमालक मला सांगत आहे, की तुम्हाला जे भाडे मिळेल त्याच्या दुप्पट भाडे त्याला द्यावे. तेव्हा माझा प्रश्न असा आहे की घरमालकाला दोन महिन्यांचे भाडे मागण्याचा अधिकार आहे का?

–प्रशांत दळवी

उत्तर- मुळात तुम्ही पागडी तत्त्वावर असलेले घर अन्य कुणालाही पोटभाडेकरू म्हणून देता येत नाही. त्यामुळे आपण जर सदर घर सबटेनंट करत असाल तर ते चूकच आहे. त्यामुळे तुम्ही अडचणीत येऊ शकता. त्यासाठी आपण आपले घर पोटभाडय़ाने न देणे हेच  योग्य होईल. एकदा का आपण आपला निर्णय निश्चित केलात की घरमालकाला दुप्पट भाडे देण्याचा प्रश्नच उद्भवणार नाही.

 

*  मी जुनी फाइल चाळत असता मला १९६६ सालच्या बी.एम.सी. टॅक्स भरल्याच्या ओरिजनल पावत्या मिळाल्या. त्याकाळी कोठुजी कुंभारे यानी काही जमीन समाजाला दिली होती व त्यावर कुणीतरी कब्जा केला होता एवढेच माझ्या स्मरणात आहे. पावतीवर समाजाने पैसे दिल्याचे नमूद केले आहे. इतक्या वर्षांनंतरही त्याबद्दल काही कळू शकेल का? ती जमीन समाजाला परत मिळू शकेल का, त्यासाठी कोणाशी संपर्क साधावा लागेल?

–श्वेता कोष्टी, मुंबई.

* आपण खूपच त्रोटक माहिती दिली आहे. सदर जमिनीचे काही तपशील मिळाल्यास आपण एखाद्या वकिलाकडून जमिनीच्या हक्कांचा व मालकीचा शोध घेऊ शकाल. सदर रिपोर्टवरून या जमिनीचे सध्याचे स्टेटस समजू शकेल. त्यानंतरच त्याबद्दल काही तरी ठोस अशी उपाययोजना करता येईल. तेव्हा आपण सदर जिंमनीच्या मालकी हक्कांचा शोध घेण्याचे काम सुरू करावे, तसेच सदर बीएमसी करपावत्या सध्या कुणाच्या नावावर आहेत? त्याचा कर कोण भरत आहे आदी सारी माहिती गोळा करावी. त्यानंतर या विषयातील एखाद्या तज्ज्ञ व्यक्तीचे मार्गदर्शन घ्यावे.

 

*  म्हाडाच्या वसाहतीमध्ये माझ्या वडिलांच्या नावाचे ओनरशिपवरील एक घर आहे. माझ्या आईवडिलांचे निधन झालेले आहे. सध्या त्या घरात माझा मोठा भाऊ राहतो. वडिलांनी सदर घर कोणाच्याही नावावर केलेले नाही. आम्ही सर्व मिळून चार भावंडे (३ मुलगे व १ मुलगी) आहोत. माझा मोठा भाऊ सद्यस्थितीत ते घर स्वत:च्या नावावर करण्यासाठी आमच्याकडे ना हरकत प्रमाणपत्राची मागणी करत आहे. त्यानंतर तो ते घर विकणार असल्याचे समजले आहे, तेव्हा या घराची विक्री होऊ नये त्यासाठी आमची परवानगी लागेल, अशा प्रकारची कायदेशीर तरतूद आहे का? जर त्याने घराची विक्री केली तर त्यातील आमचा हिस्सा आम्हाला मिळण्यासंबंधी काही कायदेशीर तरतूद आहे का?

–उमेश कदम

* सर्वप्रथम एक गोष्ट निश्चित आहे, की आपल्या वडिलांनी मृत्युपत्र केले नसावे म्हणून ते घर वडिलोपार्जित मालमत्ता ठरते. त्यामुळे तुम्हा सर्व भावंडांचा हक्क त्या घरावर लागतो. त्यामुळे तुमच्या संमतीशिवाय तुमच्या भावाला घर विकता येणार नाही. मात्र आपण सर्वानी त्यावरील हक्क सोडून त्याला ते घर दिलेत व त्यानंतर त्याने विकले तरीदेखील आपण काही करू शकणार नाही हे लक्षात ठेवावे. म्हणूनच म्हाडा कार्यालयात, गृहनिर्माण कार्यालयात एक लेखी पत्र पाठवून सदर घराचे हक्कबदलास हरकत घ्यावी व त्याची पोचपावती घेऊन ठेवावी व त्यानंतर आपल्या भावाशी संपर्क साधावा. शक्यतो कोर्टकचेऱ्या न करता हा प्रश्न सोडवावा. त्याला घर विकायचे असल्यास सर्वानी मिळून त्याबाबत निर्णय घ्यावा.

 

*   माझा मुलगा परदेशी राहतो. त्याचा एक फ्लॅट भारतात आहे. सदर फ्लॅट त्याला मला बक्षीस द्यायचा आहे. तर त्यासाठी माझ्या मते दोन मार्ग आहेत. १) साक्षीदारांच्या समक्ष सह्य़ा करणे २) किंवा नोटरीसमक्ष सह्य़ा करणे. तरी आपण याबाबत मार्गदर्शन करावे. कारण त्याला लगेचच भारतात परत यायला मिळेल असे वाटत नाही.

–शैलजा के. राजे

*  सर्वप्रथम म्हणजे आपल्या मुलाला जर त्याचा फ्लॅट आपणास बक्षीस द्यायचा असेल तर त्याला नोंदणीकृत बक्षीसपत्र करावे लागेल. हे बक्षीसपत्र आपल्या मुलाचा फ्लॅट ज्या उपनिबंधक क्षेत्रात असेल त्या उपनिबंधक कचेरीत जाऊन आपणाला ते बक्षीसपत्र नोंद करून घ्यावे लागेल. आता त्याला जर सदर नोंदणीसाठी हजर राहता येत नसेल तर त्याला भारतात राहणाऱ्या कोण्या नातेवाईकाला कुलमुखत्यार म्हणून नेमावे लागेल. त्यासाठी तुमच्या मुलग्याने कुलमुखत्यार पत्र बनवून या कामासाठी एक कुलमुखत्यारी नेमावा लागेल व त्याचेमार्फत हे बक्षीसपत्र करता येईल. सदर कुलमुखत्यारपत्रही (पॉवर ऑफ अटर्नी) तो परदेशातूनदेखील बनवू शकेल. त्यासाठी त्याला तेथील अँबेसीमध्ये जाऊन ते स्वाक्षांकित करावे लागेल. त्यानंतर ते भारतात आणून ते नोटरी करावे लागेल. या कामी आपण एखाद्या तज्ज्ञ व्यक्तीचा सल्ला घेणे इष्ट ठरेल.

 

* मी एक इस्टेट एजंट म्हणून काम करत आहे. माझे काही प्रश्न आहेत ते पुढीलप्रमाणे– १) मी एका पार्टीला लिव्ह लायसन्सने ११ महिन्यासाठी एक जागा घेऊन दिली होती. त्यावेळी सोसायटीने नॉन आक्युपेशन चार्जेस म्हणून रु. ३०००/- व डोनेशन म्हणून रु. १०,०००/- आकारले होते. आता तीच पार्टी सदर करारनामा पुन्हा ११ महिन्यांकरता करत आहे. यावेळीदेखील संबंधित सोसायटी नॉन आक्युपेशन चार्जेस म्हणून रु. ३०००/- व डोनेशन म्हणून १०,०००/- मागत आहे. एवढेच नव्हे तर एजंटकडूनदेखील रु. ५०००/-चा चेक मागत आहे. असे चार्जेस सोसायटी मागू शकते का? मी माझी एजन्सी नोंद करू शकतो का?

–दत्ताराम कदम, भवानी रिअल्टर्स.

* सोसायटीने आपण वर नमूद केल्याप्रमाणे डोनेशन मागणे तसेच एजंटकडून पैसे  मागणे हे चूक आहे. सोसायटी लिव्ह लायसन्सवर सदनिका दिल्यास मेंटेनन्सच्या १० टक्के इतकी रक्कम आकारू शकते. आमच्या मते जर रु. ३०००/- ही सदर सदनिकेच्या मेंटेनन्सच्या १० टक्के इतकी रक्कम असेल तर रु. ३०००/- मागणे योग्य आहे, पण तशी ती नसेल तर रु. ३०००/- मागणे हेदेखील बेकायदेशीर आहे. आपण याविरुद्ध संबंधित उपनिबंधकांकडे तक्रार नोंदवू शकता. आपणाला नक्की न्याय मिळेल.

ghaisas2009@gmail.com