* संस्थेची निवडणूक नुकतीच पार पडली आहे. नवीन निवडलेल्या सदस्यांपैकी दोन सदस्यांनी आपला राजीनामा दिला आहे. निवडलेल्या सदस्यांचा कालावधी ५ वर्षांचा आहे; तर अशा वेळी रिक्त जागेवर दोन सदस्य को-ऑप करून घेता येतात का?    
-परशुराम काळे , कन्नमवारनगर, विक्रोळी (पूर्व), मुंबई.
* होय. असे सदस्य को-ऑप करून घेता येतात. मात्र, जे कोणी सदस्य को-ऑप करायचे असतील ते पात्र आहेत की नाही, याची खात्री करून घ्यावी. उदा. अ‍ॅक्टिव्ह सदस्य व अन्य बाबींची पूर्तता करू शकणारे आहेत की नाही? म्हणजे मागाहून काही प्रश्न निर्माण होणार नाहीत.
* नवीन उपविधी स्वीकारण्यासाठी काय करायला हवे?    
-परशुराम काळे, कन्नमवारनगर, विक्रोळी (पूर्व) मुंबई.
* आपल्या संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेत ही संस्था नवीन उपविधी स्वीकारत असल्याचा ठराव करावा व त्याची प्रत उपनिबंधकांना पाठवून त्या कार्यालयातील काही गोष्टींची पूर्तता करणे आवश्यक असल्यास त्याची पूर्तता करावी.
* आमच्या संस्थेत ३७ सदस्य अनुसूचित (एससी) + तीन सभासद ओबीसी आहेत. नवीन उपविधीप्रमाणे ११ सदस्य कार्यकारिणीत हवेत. वर्गवारीप्रमाणे इतर सभासद नाहीत, यावर उपाय काय?    
-परशुराम काळे,कन्नमवारनगर, विक्रोळी (पूर्व), मुंबई.
* नवीन उपविधीप्रमाणे जनरल ६, स्त्रिया २, एससीएसटी १, ओबीसी १, व्ही.जे/एनटी/एसबीजी- १ असे ११ सदस्य हवेत. या ठिकाणी आपले ३७ सदस्य हे मागासवर्गीय व ३ ओबीसी आहेत. आमच्या मते, ज्यावेळी ठरावीक वर्गातील सदस्य उपलब्ध होत नाहीत तेव्हा अन्य वर्गातील सदस्य घेता येतात. आपल्या संस्थेची निवडणूक झाली त्यावेळी उपनिबंधक कार्यालयातून कोणी प्रतिनिधी हजर होता की नाही, याची कल्पना नाही. परंतु आपण ही गोष्ट पत्र पाठवून संबंधित उपनिबंधकांना कारणासहीत कळवून ठेवावी.
* संस्थेमध्ये सध्या प्रशासक कार्यरत आहे. आता संस्थेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. संस्थेमधील ४०% सदस्यच मेंटेनन्स नियमित भरतात. उर्वरित ६०% सभासद हे मेंटेनन्स नियमितपणे भरतच नाहीत. अशा थकबाकीदार सदस्यांना निवडणूक लढवता येते का? आणि असा थकबाकीदार सदस्य मत देण्यास पात्र असतो का?    
 – आत्माराम पाटील,ठाणे (प.).
* उपविधीमध्ये याबाबत स्पष्ट तरतुदी आहेत. एखादा सदस्य निवडणुकीची सूचना मिळण्याअगोदर ३ महिन्यांचा थकबाकीदार असेल तर तो निवडणुकीसाठी अपात्र ठरतो. त्याला निवडणुकीला उभे राहता येत नाही अथवा त्याला को-ऑपदेखील करता येत नाही. मतदान करण्यासाठी थकबाकीचा प्रश्न उपस्थित होत नाही. प्रत्येक सदस्याला मतदानाचा अधिकार आहे.
* आमच्या गृहनिर्माण संस्थेमधील एक सभासद नॉमिनेशन न करता मरण पावले. मयत सभासदाचा एकुलता एक मुलगा आहे. त्याने समभाग व गाळा आपल्या नावावर करण्याकरता अर्ज व इंडेम्निटी बाँड दिला आहे. तसेच त्याच्या आईचे व बहिणीचे ना हरकत प्रमाणपत्र रु. १००च्या स्टँम्पपेपरवर दिले आहे. अशा परिस्थितीत संस्थेचे कार्यकारी मंडळ मुलाच्या नावे समभाग व गाळा हस्तांतरित करू शकते आहे.    
    -गोविंद गवंडी, चेअरमन,
शांती शिवकृपा सोसायटी, मीरा रोड, ठाणे.
* आपल्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यापूर्वी आपणाला एक गोष्ट स्पष्ट करावीशी वाटते, की मयत व्यक्तीबद्दल आपणास जर खात्री असेल; उदा. त्यांना दोनच मुले आहेत. त्यांच्यात वाद-विवाद नाहीत इ. तर आपण समभाग व गाळा हस्तांतरित करू शकता. मात्र त्या जागेसंबंधी वारसांमध्ये काही वाद असतील तर मात्र संबंधितांना वारस दाखला (सक्सेशन सर्टिफिकेट) आणण्यास सांगावे. जर समजा तुम्हाला त्या प्रकरणी खात्री वाटत असेल तर आपण पुढील गोष्टी त्या मुलाच्या खर्चाने कराव्यात. १) किमान दोन स्थानिक वृत्तपत्रात या प्रकरणी कुणाच्या हरकती असतील तर त्या नोटीस देऊन मागवाव्यात. २) अशाच प्रकारची नोटीस संस्थेच्या नोटीस बोर्डावर प्रदर्शित करावी. यामधून जर काही हरकती आल्या नाहीत तर सदर गाळा व समभाग आपण अर्जदाराच्या नावे हस्तांतरित करावेत.
* मी निवृत्त शिक्षिका असून मला ९ वर्षांचा वाढीव फरक रु. ९९६ प्रमाणे मिळाला आहे. त्याचे प्राप्तिकर विवरणपत्र कसे भरता येईल?
– विद्या  लळीत, वांद्रे, मुंबई.
* आपला प्रश्न हा प्राप्तिकर व प्राप्तिकर विवरणपत्रा (इन्कम टॅक्स व इन्कम टॅक्स रिटर्न)संबंधी आहे. आपण यासाठी योग्य त्या कर सल्लागाराची भेट घेऊन आपला प्रश्न सोडवावा.
* मी पनवेल येथील एका गृहनिर्माण संस्थेमध्ये तळमजल्यावर राहतो. माझ्या शेजारच्या सदनिकाधारकाने त्याच्या घराची दुरुस्ती करण्याचे ठरवले आहे. सदर दुरुस्ती करताना त्याच्या सदनिकेला मागील बाजूने एक दरवाजा पाडण्याच्या विचारात आहे. त्याचे असे म्हणणे आहे की सदर दरवाजा पाडल्याने संस्थेच्या मागील बाजूचा चांगला उपयोग होऊ शकेल. कारण तिकडे जाता येत नसल्यामुळे त्या भागाकडे दुर्लक्ष होते. सदर सदस्याने गृहनिर्माण संस्थेची या दुरुस्तीला पूर्वपरवानगीदेखील घेतलेली नाही तर या बाबतीत आपण मार्गदर्शन करावे.
-जगदीश रोहेकर, पनवेल (रायगड).
* आपल्या प्रश्नाचे उत्तर अगदी स्पष्ट आहे की असे ‘स्ट्रक्चरल चेंजेस’ हे संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेची परवानगी घेतल्याशिवाय करता येत नाहीत. सदस्याला आपल्या सदनिकेमध्ये स्ट्रक्चरल बदल करता येत नाहीत. कोणत्याही प्रकारच्या रिपेअरिंग कामाला सदर गृहनिर्माण संस्थेची परवानगी ही घ्यावीच लागते. याबाबत आपण अथवा गृहनिर्माण संस्था त्या सदस्याविरुद्ध स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे (नगरपालिका) वा सिडकोकडे वा तत्सम अ‍ॅथॉरिटीकडे तक्रार करू शकता.