एवढी वष्रे गृहनिर्माण सोसायटीचे पदाधिकारी सोसायटीचे काम विनावेतन करीत होते. अर्थात हे सर्वकाही स्वत:चे खाऊन लष्कराच्या भाकऱ्या भाजणे चालू होते. अर्थात सोसायटीची छोटी-मोठी कामे करीत असताना रजाही घ्यावी लागत असे. अशामुळे अनेक सदस्य नको ते सोसायटीचे पदाधिकारीपद व नको ते काम असे म्हणून हात वर करीत असत. काही वर्षांनी सोसायटय़ांमध्ये अशी परिस्थिती निर्माण झाली की सोसायटीची कामे कोणीही सभासद करण्यास तयार नसल्यामुळे सोसायटीचे हिशेब व लेखापरीक्षण वर्षांनुवष्रे होईनासे झाले. त्यामुळे शेवटी सोसायटीवर नाइलाजाने सरकारतर्फे प्रशासक नेमला जायचा. प्रशासक याचा अर्थ सोसायटीची कामे करण्यासाठी सरकारतर्फे नेमला गेलेला पगारी प्रतिनिधी असा आहे. हळूहळू हे असे प्रशासक नेमायचे प्रमाण दरवर्षी वाढू लागले. याला कारण सोसायटीमधील सभासदांची ‘मला काय त्याचे’ ही वृत्ती वाढू लागली. अशाने आता प्रशासकांचे प्रमाण चांगलेच वाढावयास लागले असून त्याबरोबरच सोसायटय़ांचे वाटोळेही होऊ लागले आहे. हा अनुभव सभासदांना व सरकारला चांगलाच भेडसावू लागला व म्हणूनच आता सरकारने सोसायटय़ांच्या कामाकरिता पगारी व्यवस्थापक नेमण्याची दुरुस्त तरतूद सहकार कायद्यांत १५ फेब्रुवारीपासून आणली आहे. या नवीन तरतुदीची महत्त्वाची बाजू काय तर यापूर्वी सोसायटी अथवा पदाधिकाऱ्यांनी तक्रार केल्यावर सहकार खात्याकडून सोसायटीवर प्रशासक नेमला जायचा. आता यापुढे उपनिबंधकाकडे तक्रार दाखल झाल्यावर संस्थेच्या कारभाराचे लेखापरीक्षण केले जाणार आहे. त्यात काही गर आढळल्यास उपनिबंधक कार्यालयाच्या वतीने पोलिसांत तक्रार नोंदविली जाणार आहे. यातच खरी गोम आहे. कारण उपनिबंधक कार्यालयांत तक्रार दाखल झाल्यावर त्याची त्वरित दाद घेतली जाईलच असे नाही. याचे कारण लेखापरीक्षणात काही गर आढळल्यास कायदेशीर सल्ला घेऊनच पोलिसांत तक्रार करता येणार आहे. या दोन्ही ठिकाणी मुठी दाबल्या तर कारवाईसुद्धा होण्याची शक्यता कमी आहे हेही तेवढेच खरे. हे सर्व प्रस्तावित नियम आहेत. त्यासाठी राज्यपालांनी अध्यादेश काढला आहे. थोडे दिवसांनी या अध्यादेशाचे-वटहुकुमाचे कायद्यांत रूपांतर झाल्यावर काय अनुभव येतात ते महत्त्वाचे ठरेल.आता आपण व्यवस्थापकाबद्दल विचार करणार असलो तरी प्रशासक हा सोसायटीला कसा डुबवायचा व त्यामुळेच सोसायटीवर व्यवस्थापक नेमण्याची तरतूद सहकार कायद्यात का आणावी लागली, हे प्रथम पाहू. आता प्रशासकाचा कारभार कसा चालायचा ते मुद्दाम पाहा. सर्वसाधारणपणे प्रशासक हे वशिल्याचे तट्टू असत. देवस्थानांच्या मोठमोठय़ा संस्थांवर प्रशासक म्हणून जाण्यासाठी संत्र्यामंत्र्यांचे नातलगमित्र तडफडत असतात. कारण तेथे चरावयास भरपूर कुरण असते. तीच गत गृहनिर्माण सोसायटय़ांच्या बाबतीत आहे, पण अल्प प्रमाणात. येथे सर्वसाधारणपणे प्रशासक हा सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी, कदाचित सहकार खात्याचा सेवानिवृत्त अधिकारीही असतो. घरी वेळ न जाणारे सेवानिवृत्त अशी कामे स्वीकारीत असतात. असे नेमणूक झालेले प्रशासक हे सोसायटीच्या कार्यालयांत जवळजवळ बसत नाहीत. ते जेथे बसतात तेथून ते सोसायटीमध्ये जाण्यायेण्याचा रिक्षा-टॅक्सी खर्च घेतात. प्रशासक त्याच्या कार्यालयातून सोसायटीचे काम बघत असल्यामुळे प्रत्येक सभासदाने धनादेश देणे, त्याची पावती आणणे, त्वरित पावती न दिल्यास दुसरा हेलपाटा मारणे, साध्या तक्रारीसाठी प्रशासकाच्या कार्यालयात जाऊन त्याला भेटणे. तसेच प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, तुंबलेले गटार, जिन्यात नसलेले दिवे या तक्रारीही तेथेच जाऊन कराव्या लागतात. ही सर्व कामे प्रशासक त्याच्या सोयीने करीत असतो. त्यामुळे काम होईपर्यंत सभासदाला हातावर हात ठेवून बसावे लागते. यामुळे प्रशासकाचा प्रवासखर्च, पगार अशा प्रकारच्या रकमा दरमहा कितीतरी हजारांनी वाढून त्यामुळे सभासदांचा मासिक हप्ता चांगल्याच रकमेने वाढतो, हे वास्तवसुद्धा लक्षात घेतले पाहिजे. एखादी दुर्घटना घडल्यास अथवा आपत्ती ओढवल्यास त्यासाठी प्रशासकाच्या कार्यालयात जावे लागते. तो तेथे नसला अथवा रजेवर असला की सर्वकाही प्रश्न निर्माण झाले म्हणून समजावे. जेव्हा प्रशासक सोसायटीच्या कामासाठी टेंडर्स-कोटेशन्स मागवितो ती त्याला पसे खाता यावेत म्हणून मुद्दामच जास्त किमतीची मागवितो. आपण सोसायटीचे दिलेले धनादेश १५-२० दिवसांनी प्रशासकाला वेळ मिळेल तेव्हा केव्हाही भरले जातात. या सर्वाचा विचार केल्यास सरकारने आता पगारी व्यवस्थापक नेमण्याची जी तरतूद सहकार कायद्यात आणली आहे ती निश्चितच स्वागतार्ह आहे. कारण प्रशासक नेमून संस्था सुधारतेच असे नाही. कितीतरी ठिकाणी प्रशासकांनाच तुरुंगाची हवा खावी लागली आहे. आता आपण पगारी व्यवस्थापकाबद्दल विचार करू. सगळ्याच गृहनिर्माण सोसायटय़ांना पगारी व्यवस्थापक हा पूर्णवेळ लागणार नसून थोडय़ा वेळासाठी म्हणजेच पार्टटाइम लागणार आहे. त्याची वेळ पण पक्की ठरवावी. या पगारी व्यवस्थापकामुळे सभासद-सोसायटीचे फायदे काय तर त्यांचा प्रशासकाकडे फुकट जाणारा वेळ, प्रवासखर्च व होणारी डोकेदुखी हे सर्वकाही वाचणार आहे. त्यांना व्यवस्थापकाकडून सेवा मिळणार असून सोसायटीचे काम चांगल्या तऱ्हेने चालेल. सर्व कामे वेळच्या वेळी होतील. पगारी व्यवस्थापक ठराविक वेळी, ठराविक ठिकाणी त्या वेळेत भेटेल. प्रशासक सोसायटीचे काम करतोय म्हणून उपकार करतोय, ही वृत्ती व्यवस्थापकाकडे नसेल. हा व्यवस्थापक जागेचा आणखी एक फायदा असा होईल की व्यवस्थापक हा थोडय़ा वेळासाठी येणार असल्यामुळे अल्प पगारांत मिळेल. तसेच तो बाहेरचा असण्याची गरज नाही. एखादा सेवानिवृत्त सभासद अथवा कॉलेजला जाणारा विद्यार्थीही व्यवस्थापकाची कामे सहज करू शकेल, अशा विद्यार्थ्यांनाही ‘अर्न अॅण्ड लर्न’ याचे समाधान मिळेल. याशिवाय अशा व्यवस्थापकाची इच्छा असल्यास त्याला बाजूच्या सोसायटय़ांमध्ये पण अशी कामे मिळतील. आता या सहकार कायद्यांतील नवीन सुधारित तरतुदीचे नक्कीच सगळीकडून स्वागत होईल. कारण आता या नवीन तरतुदीप्रमाणे शासनाला प्रशासक नेमता येणार नाही. सरकारचा पूर्वी प्रशासक नेमण्याचा उद्देश हाच होता की या संस्थांवर सरकारचे नियंत्रण असावे व सोसायटीमधील पदाधिकाऱ्यांनी गरव्यवहार अथवा मनमानी केल्यास त्यावरही वचक असावा. पण अशा परिस्थितीत प्रशासक नेमून होत होते उलटेच याचा अनुभव सरकारला आला व म्हणूनच ही नवीन व्यवस्थापक नेमणुकीची सुधारित तरतूद सहकार कायद्यात आणावी लागली. महाराष्ट्र राज्यात एक लाखांच्या घरांत गृहनिर्माण सोसायटय़ा आहेत. त्यातील २५ हजार मुंबईत तर ३० हजार पूर्व-पश्चिम उपनगरांत आहेत. ठाणे जिल्हा, रायगड, नवी मुंबई, पनवेल, सिडको येथील सोसायटय़ा ६० हजारांवर आहेत. या तरतुदींमुळे आता सोसायटय़ांची हिशेब व व्यवस्थापन ही कामे भराभर होतील. पदाधिकाऱ्यांचे काम चांगलेच कमी झाल्यामुळे त्यांच्या चेहऱ्यांवरच्या सुरकुत्या कमी होऊन ते खुशीत दिसतील व स्वत:हून व्यवस्थापकाला काही प्रमाणात तरी मदत करतील असे वाटते. नवीन प्रस्तावित सोसायटय़ा कितीतरी आहेत. त्यामुळे राज्यांतील सहकारी सोसायटय़ांचा आकडा चांगलाच वाढणार आहे. या नवीन तरतुदीमुळे जे सोसायटय़ांचे वाटोळे होण्याचे अथवा सोसायटय़ा पोखरून खाण्याचे प्रमाण चांगलेच वाढू लागले होते, त्यावर निश्चितच काहीतरी प्रमाणात नियंत्रण-बंधन येईल. याचे कारण प्रशासकाची मनमानी थांबणार आहे. आता या तरतुदीमुळे महत्त्वाचे काय तर या तरतुदीचा फायदा व्यावसायिकांनी व तरुण रक्ताने मुद्दाम घ्यायला हवा. याचे कारणही नवीन व्यावसायिक संधी पसे कमाविण्याचे साधन म्हणून चांगलीच साथ देणार आहे. ज्या सुशिक्षित गृहिणी (हाऊसवाइफ) घरीच आहेत, त्यांनी तसेच कॉलेजला जाणाऱ्या मुलांनी या संधींचा फायदा मुद्दाम घेतला पाहिजे. हे व्यवस्थापकाचे काम कशा स्वरूपाचे असेल यावर स्वतंत्र लेख लिहिण्याच्या प्रयत्नात मी आहे. या नवीन तरतुदीमध्ये व्यवस्थापकाचे व्यावसायिक-डिप्लोमा कोस्रेस नक्कीच सुरू होतील असा पण भरवसा वाटतो. आता या तरतुदीची फलश्रुती काय मिळते ते पुढील काही वर्षांतच कळेल. या तरतुदींमध्ये सरकारी हस्तक्षेप कमी होऊन सोसायटय़ांना खऱ्या अर्थाने स्वायत्तता मिळणार आहे. सोसायटीचे काम काही तरी प्रमाणात नक्कीच पारदर्शी व नियमानुसार राहील. यासाठी आपण चांगली आशा करू या.
