विश्वासराव सकपाळ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम ७३ कक मधील तरतुदीप्रमाणे, राज्य शासनाला कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमध्ये जनहिताच्या दृष्टीने सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार आहे. या तरतुदीनुसार करोना आणि त्यामुळे उद्भवलेल्या गंभीर परिस्थितीमुळे राज्यावर आलेली नैसर्गिक आपत्ती विचारात घेता, विषाणूचा संसर्ग टाळण्यासाठी राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या होत्या. आता शासनाच्या सहकार विभागाने २ फेब्रुवारी २०२१ रोजी करोना संदर्भातील मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करून राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याबाबतची कार्यवाही तात्काळ सुरू करण्यात यावी असा आदेश काढला आहे. यामुळे अनेक गृहनिर्माण संस्थाचे पदाधिकारी आणि सदस्यांमध्ये गोंधळाचे वातावरण आहे. करोना विषाणमुळे उद्भवलेल्या सध्याच्या गंभीर परिस्थितीचा विचार करता, अद्यापही साथीचा रोग आटोक्यात येण्यास काही अवधी लागणार आहे. अशा वेळी राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेणे उचित होणार नाही. या निवडणुका निर्भय, मुक्त व पारदर्शक वातावरणात घेण्याच्या दृष्टिकोनातून, तसेच राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सामाजिक अंतर ठेवण्याच्या दृष्टीने राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३१ मार्च २०२१ पर्यंत पुढे ढकलण्याबाबतचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला. तथापि, राज्यातील पार पाडलेल्या विधान परिषदांच्या निवडणुका व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका तसेच राज्यातील लोकप्रतिनिधी व सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी यांनी सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत केलेली विनंती विचारात घेऊन, राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका तात्काळ सुरू करणे उचित राहील अशी खात्री झाल्यामुळे शासनाच्या सहकार विभागाने २ फेब्रुवारी २०२१ रोजी शासनाच्या कोव्हीड- १९ संदर्भातील मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करून राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याबाबतची कार्यवाही तात्काळ सुरूकरण्यात यावी असा आदेश काढला आहे. या शासकीय आदेशा संबंधित निबंधकाच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांना प्राप्त होईपर्यंत मार्च महिना उजाडला असेल. अशा परिस्थितीत पदाधिकाऱ्यांना निवडणुकीची संपूर्ण तयारी करणे व प्रक्रिया पार पाडणे कठीण दिसते. एवढय़ा कमी कालावधीत- (१) मतदारांची तात्पुरती यादी तयार करणे. (२) विहित नमुन्यात नामनिर्देशन पत्र, उमेदवाराचे प्रतिज्ञापन, निवडणूक निशाणी निवडल्याबद्दलचे प्रतिज्ञापन इत्यादी भरून घेणे. (३) क्रियाशील सभासद व अक्रियाशील सभासद यांची यादी तयार करणे. (४) थकबाकीदार सभासदांची यादी तयार करणे इत्यादी. हे झाले मोठय़ा सहकारी संस्थांबाबत. २५० पेक्षा कमी सभासद असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका नियमावली नसल्यामुळे रखडल्या होत्या. आता ही नियमावली तयार करण्यात आली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून मार्चपूर्वी ती जाहीर केली जाईल व त्यानुसार मार्चमध्ये या संस्थांच्या निवडणुका होतील असे शासनातर्फे जाहीर करण्यात आले आहे. काही ठिकाणी महापालिका आयुक्त आणि पोलीस यांची पूर्व परवानगी घेऊन सर्वसाधारण सभा आयोजित कराव्यात असे आदेश काढण्यात आले आहेत. तसेच सभेनंतर कोणाला करोनाची लागण झाल्यास त्यासाठी व्यवस्थापन समितीला जबाबदार धरण्याचे आदेश महानगर प्रदेशातील काही सहकार उप-निबंधकांनी काढले आहेत. त्यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. यासाठी राज्यातील सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी संबंधित उप-निबंधक यांना पत्र लिहून किंवा ई-मेलच्या माध्यमातून त्यांचे लक्ष वेधणे आवश्यक आहे. तसेच राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था महासंघाने संस्थांना भेडसावीत असलेल्या अडचणींचा पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. vish26rao@yahoo.co.in
