अॅड. धनराज खरटमल स्थावर मालमत्ता विकत घेताना नोंदणी व मुद्रांक विभागाने जारी केलेल्या शिघ्रसिद्धगणकाप्रमाणे येणाऱ्या किमतीवर किंवा दस्तऐवजात नमूद केलेल्या किमतीवर यापैकी जी जादा किंमत असेल त्यावर मुद्रांक शुल्क आकारण्याची तरतूद महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम-१९५८ व महाराष्ट्र मुद्रांक (मालमत्तेचे खरे बाजारमूल्य निर्धारण) नियम-१९९५ मध्ये करण्यात आली आहे. तसेच महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमात बाजारमूल्याची व्याख्या दि. ४ जुलै १९८० पासून अंतर्भूत करण्यात आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या अनेक सहजिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयात कमी मुद्रांकावर नोंदणीसाठी सादर केलेले लाखो दस्तऐवज मुद्रांक शुल्क व दंड वसुलीसाठी आजही पडून आहेत. तसेच राज्यातील अनेक नागरिकांकडे पाच, दहा, वीस, पन्नास, शंभर किंवा पाचशेच्या मुद्रांकावर निष्पादित (सही) केलेले दस्तऐवज आहेत. त्यावर दंडही भरणे अपेक्षित आहे. असे अपुरे मुद्रांक भरलेले दस्तऐवज पुरावा म्हणून कोणत्याही न्यायालयात स्वीकृत केले जात नाहीत. महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमातील कलम ३४ मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे अपुऱ्या मुद्रांकावर निष्पादित केलेल्या दस्तऐवजांना निष्पादन दिनांकापासून प्रत्येक महिन्याला कमीत कमी २ टक्के ते जास्तीत जास्त ४०० पट दंड आकारण्यात येतो. त्यामुळे लोकांना इच्छा असूनही कमी पडलेले मुद्रांक शुल्क भरून घेता येत नव्हते. या सर्व बाबींचा विचार करून महाराष्ट्र सरकारने ‘मुद्रांक शुल्क व दंड अभय योजना-२०२३’ लागू केली आहे. खास बाब म्हणजे या योजनेअंतर्गत सादर करण्यात येणाऱ्या दस्तऐवजांना दंडामध्ये सूट तर मिळेलच, त्याचबरोबर मुद्रांक शुल्कातसुद्धा भरघोस सूट मिळणार आहे. कोणकोणत्या दस्तऐवजावर मुद्रांक शुल्क व दंडात सूट मिळेल ते आता आपण पाहू. या अभय योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात मुद्रांक शुल्कात १०० टक्क्यांपर्यंत सूट जाहीर केली होती. तसेच दंडाच्या रकमेतही १०० टक्क्यांपर्यंत सूट देऊ केली होती. सदर योजनेच्या पहिल्या टप्प्याचा वाढीव कालावधी दि. २९ फेब्रुवारी २०२४ संपला आहे. त्यामुळे १०० टक्क्यांपर्यंत सूट आता मिळणार नाही. परंतु या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याचा वाढीव कालावधी ३० जून २०२४ पर्यंत असल्याने अजूनही मुद्रांक शुल्क व दंडाच्या रकमेत भरघोस सूट मिळणार आहे. ही योजना केवळ शासनमान्य मुद्रांक विक्रेत्यांकडून किंवा मुख्य नियंत्रक महसूल प्राधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेल्या किंवा त्यांच्या अधिनस्थ असलेल्या सक्षम प्राधिकाऱ्याने मंजूर केलेल्या यंत्रणेमार्फत विक्री केलेल्या कोणत्याही रकमेच्या मुद्रांक पेपरवर निष्पादित केलेल्या दस्तऐवजांना लागू आहे. यात प्रामुख्याने पुढील दस्तऐवजांचा समावेश होतो. ● निवासी किंवा अनिवासी किंवा औद्याोगिक वापराच्या प्रयोजनार्थ निष्पादित करण्यात आलेले अभिहस्तांतरणाचे तथा विक्री करारपत्राचे किंवा भाडेपट्ट्याचे दस्त, विक्रीचे प्रमाणपत्र, साठेखत, बक्षीसपत्र, हक्कविलेख-निक्षेप, तारण किंवा तारण गहाणसंबंधीचा करारनामा. ● निवासी वापराच्या प्रयोजनार्थ असलेल्या स्थावर मालमत्तेच्या भाडेदारीच्या हस्तांतरणाचे दस्त तसेच, नवनिर्मित महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ (म्हाडा) व त्याच्या अधिनस्थ विभागीय मंडळे, सिडकोकडून वाटप करण्यात आलेल्या किंवा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या योजनेंतर्गत झोपडपट्टीधारकाला पुनर्वसनापोटी वाटप करण्यात आलेल्या निवासी किंवा अनिवासी गाळे तथा सदनिकांच्या अभिहस्तांतरणाचे दस्त तसेच, मानीव अभिहस्तांतरणाकरिता प्रलंबित असलेल्या नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील निवासी किंवा अनिवासी गाळे तथा सदनिकांच्या अभिहस्तांतरणाचे दस्त. ● जुन्या मोडकळीस आलेल्या किंवा अन्य प्रकारे पुनर्विकास करणे आवश्यक आहे, अशा इमारतींचा किंवा स्थावर मालमत्तेचा पुनर्विकास करण्याच्या अनुषंगाने निष्पादित करण्यात आलेले विकसन करारनाम्याचे किंवा तिच्या विक्रीचे किंवा तिच्या हस्तांतरणाचे किंवा संबंधित विकासकाला प्राधिकार देण्याबाबतचे दस्त. ● कंपन्यांच्या एकत्रीकरण किंवा पुनर्रचनेच्या बाबतीतील संलेख तथा दस्त. ● नवनिर्मित म्हाडा व त्यांचे अधिनस्थ विभागीय मंडळे, सिडको, महानगरपालिका/ नगरपालिका/ नगर परिषद/ नगर पंचायती, शासनामार्फत विहित केलेल्या विनिमयांतर्गत मंजूर करण्यात आलेली तथा गठित करण्यात आलेली विविध विकास/नियोजन प्राधिकरणे, एमआयडीसी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण इत्यादी प्राधिकरणांच्या मार्फत निष्पादित केलेले विविध प्रकारचे दस्त. ● नवनिर्मित म्हाडा व त्यांच्या अधिनस्थ विभागीय मंडळे, सिडको, महानगरपालिका/नगरपालिका/नगर परिषद/नगर पंचायती, शासनामार्फत विहित केलेल्या विनिमयाअंतर्गत मंजूर करण्यात आलेली तथा गठित करण्यात आलेली विविध विकास/ नियोजन प्राधिकरणे, शासकीय जमिनीवरील सहकारी गृहनिर्माण संस्था यांच्यामार्फत निवासी किंवा अनिवासी प्रयोजनार्थ निष्पादित केलेल्या प्रथम वाटपपत्र किंवा शेअर्स सर्टिफिकेट या संलेख तथा दस्तांव्यतिरिक्त मुद्रांक न लावलेले तसेच, साध्या कागदावर निष्पादित केलेले संलेख तथा दस्त. ‘महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजना २०२३’ खालील कोणत्याही लाभासाठी पात्र असणार नाहीत. ● उक्त निर्णयसापेक्ष, महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या विविध कलमांतर्गत मुद्रांक शुल्क व दंड वसुलीच्या अनुषंगाने कार्यवाही सुरू असलेल्या प्रलंबितप्रकरणी म्हणजेच अंतर्गत लेखा तपासणी व महालेखापाल तपासणीमध्ये आक्षेपित असलेल्या दस्तऐवजांनासुद्धा मुद्रांक शुल्क व दंडामध्ये माफी देण्यात येत आहे. ● दि. १ जानेवारी, १९८० ते दि. ३१ डिसेंबर, २००० या कालावधीत निष्पादित केलेले परंतु नोंदणीस दाखल केलेले किंवा न केलेले दस्त, यांच्याबाबतीत देय होणाऱ्या तथा वसुली पात्र संपूर्ण मुद्रांक शुल्क आणि त्यावर लागू होणाऱ्या दंडामध्ये या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात खालीलप्रमाणे सूट मिळेल. एक रुपया ते एक लाख रुपयापर्यंतच्या देय होणाऱ्या तथा वसुली पात्र मुद्रांक शुल्काच्या व दंडाच्या रकमेत ८० टक्के सूट मिळणार असून, एक लाख एक रुपया व त्यापेक्षा अधिक रकमेवरील देय होणाऱ्या तथा वसुली पात्र मुद्रांक शुल्कात ४० टक्के व दंडाच्या रकमेत ७० टक्के सूट मिळेल. ● दि. १ जानेवारी, २००१ ते दि. ३१ डिसेंबर २०२० या कालावधीत निष्पादित केलेले; परंतु नोंदणीस दाखल केलेले किंवा न केलेले दस्त, यांच्याबाबतीत देय होणाऱ्या तथा वसुली पात्र संपूर्ण मुद्रांक शुल्क आणि त्यावर लागू होणाऱ्या दंडामध्ये दुसऱ्या टप्प्यात पुढीलप्रमाणे सूट तथा सवलत लागू राहील. एक रुपया ते २५ करोड रुपयांपर्यंतच्या देय होणाऱ्या तथा वसुली पात्र मुद्रांक शुल्काच्या रकमेत २० टक्के सूट मिळणार असून दंडाची रक्कम ५० लाखांपेक्षा कमी असल्यास देय होणाऱ्या दंडामध्ये ८० टक्के सूट देण्यात येईल. आणि दंडाची रक्कम ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास केवळ ५० लाख रुपये दंड म्हणून स्वीकारण्यात येतील आणि उर्वरित दंडाच्या रकमेची सूट मिळेल. तसेच रुपये २५ कोटी एक रुपयापेक्षा जास्त देय होणाऱ्या तथा वसुलीपात्र मुद्रांक शुल्काच्या रकमेत १० टक्के सूट मिळेल व दंड म्हणून २ कोटी रुपये स्वीकारण्यात येऊन त्यावरील उर्वरित दंडाच्या रकमेची सूट देण्यात येईल. तर अशा प्रकारे नोंदणी मुद्रांक विभागाकडून मुद्रांक शुल्क दंड सवलत ‘अभय योजना-२०२३’ दि. १ डिसेंबर २०२३ पासून राबवली जात आहे. या योजनेनुसार राज्यातील जनतेला मुद्रांक शुल्क व दंडाच्या रकमेत भरघोस सूट मिळत आहे/ मिळणार आहे. सदर योजनेचा दुसऱ्या टप्प्याचा वाढीव कालावधी दि. ३० जून २०२४ पर्यंत असल्याने अजून तीन महिन्यांपर्यंत या योजनेचा लाभ राज्यातील नागरिकांना घेता येणार आहे. (लेखक मिळकतविषयक विधि सल्लागार आहेत.) ● dhanrajkharatmal@yahoo.com
