21 August 2019

News Flash

माझ्या दारचं जास्वंद

लोकशाही ही फक्त सरकार निवडून देण्याची पद्धत नाही. लोकशाही हे मूल्य आहे.

संहिता जोशी

विदाविज्ञान आणि विदा-संबंधित तंत्रज्ञान वापरून आज लोकशाही डळमळीत होत आहे. आपली विदा वापरून आपल्याला कोणी साबण विकत असतील तर ठीक आहे, पण आपल्या मूल्यव्यवस्थेवर हल्ला होत आहे; आपण तो खपवून घेत आहोत..

भारतात लोकसहभागी लोकशाही (पार्टिसिपेटरी डेमॉक्रसी) नाही; आपण लोकप्रतिनिधी निवडून देतो आणि त्या आपल्यासाठी विधानसभा, लोकसभेत निर्णय घेतात. त्याआधी निवडणुकांतले उमेदवार म्हणून त्यांचे जाहीरनामे प्रकाशित होतात; निवडून आल्यावर ते काय करणार हे बघून आपण त्यांना मत द्यायचं की नाही, हे ठरवतो.

ही प्रक्रिया एकमार्गी होती. लोकांना नक्की काय हवं आहे, याची आकडेवारीसह कल्पना येणं कठीण होतं. आता मात्र लोक कशाबद्दल बोलतात, हे विदाविज्ञान वापरून समजून घेता येईल. सध्या म्हणे ‘# काश्मीरविथमोदी’ असा हॅशटॅग जोरात आहे. तो चालवणाऱ्यांतले किती लोक काश्मिरी आणि किती बाहेरचे हेही विदाविज्ञान वापरून शोधता येईल; पण त्याहीपेक्षा, सामान्य जनतेला काय महत्त्वाचं वाटतं, हेही आपल्याला हॅशटॅग वापरून सांगता येईल. लोकांचा लोकशाहीत सहभाग असणं अतिशय महत्त्वाचं असतं; फक्त मतदानापलीकडे सहभाग वाढवणं आता शक्य आहे.

गूगल, फेसबुक वगैरे आपली विदा (डेटा) गोळा करतात. आपल्याला काय आवडतं, आपला वयोगट, आर्थिक स्तर, आपण कुठे राहतो अशा प्रकारची माहिती त्यातून मिळवता येते. त्यातून ते आपल्याला जाहिराती दाखवतात. या जाहिराती वेगवेगळ्या प्रकारच्या असतात; कपडे, घरं, फोन, म्युच्युअल फंड, काहीही. या वस्तू, सेवा आपण एवीतेवी विकत घेणारच असतो, या नाही तर त्या ब्रँडच्या. यांतल्या बऱ्याच वस्तूंचा आपल्याला काही उपयोग असतो. शाओमीचा फोन घेतला काय किंवा सॅमसंगचा, आपल्याला फारसा फरक पडत नाही. कोणता फोन विकत घ्यायचा किंवा कोणत्या म्युच्युअल फंडात पैसे गुंतवायचे याचा आपल्या मूल्यांशी बहुतेकदा संबंध नसतो.

बऱ्याच लोकांचं म्हणणं असतं, कर नाही तिला डर कशाला? दुसरं, ज्या गोष्टीचा ताबा आपल्याकडेही आहे, ती गोष्ट दुसऱ्याला लंपास कशी करता येईल? एखाद्या गर्भश्रीमंतानं आपल्यावर अब्रूनुकसानीचा किंवा कसलाही खोटा दावा गुदरला तरी असंच म्हणाल का?

विदेच्या बाबतीत या दोन्ही मुद्दय़ांचा विचार वेगळ्या पद्धतीनं करावा लागतो. मनोभावे देवासमोर हात जोडले तरी देवापर्यंत आपली भक्ती पोहोचते, असं म्हणतात. तरीही आपल्या दारचं जास्वंद रिकामं करून कोणी त्यांच्या घरच्या गणपतीला जास्वंदाची फुलं वाहिलेली आपल्याला आवडतं का? आपणही एरवी ती फुलं गणपतीलाच वाहणार होतो, नाही का?

केंब्रिज अ‍ॅनालिटिकानं विदा वापरली त्यात लोकशाही मूल्यांनाच हरताळ फासला गेला. खोटय़ा बातम्या पसरवण्यासाठी ती विदा वापरली गेली. मुळात त्यांच्याकडे ती विदा असणंच अपेक्षित नव्हतं. ‘द ग्रेट हॅक’ या नुकत्याच आलेल्या माहितीपटातही, केंब्रिज अ‍ॅनालिटिकाची माजी कर्मचारी ब्रिटनी कायसर या गोष्टीला पुष्टी देते की जी विदा ‘कायमची काढून टाकली’ असं त्यांनी फेसबुकला सांगितलं ती विदा त्यांनी अमेरिकी निवडणुकांसाठी वापरली. ती विदा बेकायदा मार्गानं, लोकांच्या परवानगीशिवाय गोळा केली होती. हा सरळसरळ गुन्हा ठरतो.

खोटय़ा बातम्या पसरवतानाही, ‘गणपती दूध पितो’ ही बातमी दोन दशकांपूर्वी पसरली होती, तसं ते झालं नाही. तेव्हा ती बातमी सगळ्यांपर्यंत सारख्या प्रकारे पोहोचली होती. ज्यांच्याकडे टीव्ही, वर्तमानपत्रं येतात, त्या सगळ्यांना ती बातमी माहीत होती. त्यावर विश्वास ठेवणं आपापल्या हातात होतं. गणपतीनं खरोखर दूध प्यायलेलं नसलं तरीही लोकांचा असा समज झाला होता, ही बातमीची सत्यासत्यता तपासून ती माध्यमांनी प्रसारित केली होती आणि पुढे या घटनेमागचं शास्त्रीय कारण काय (पृष्ठीय ताण- सरफेस टेन्शन) त्याबद्दलही चर्चा झाली होती.

केंब्रिज अ‍ॅनालिटिकाची विदा वापरून पसरवलेल्या किंवा ज्याला खोटय़ा बातम्या (फेक न्यूज) म्हणतात, त्यात खऱ्याखोटय़ाची बेमालूम मिसळ केलेली असते. अर्धसत्य हाही खोटेपणाच. बातमी निराळी आणि मतं निराळी. अशा सगळ्या गोष्टी एकमेकांत मिसळून केंब्रिज अ‍ॅनालिटिका आणि रशियन बॉट्सनी मिळून लोकांना मतदान करण्यापासून रोखलं. रोखण्यासाठी मतदान केंद्रांवर बेकायदा कब्जा करण्याची गरज उरलेली नाही. थेट मतदारांचा बुद्धिभेद करण्याची ‘सोय’ असताना िहसा कशाला करा!

‘सगळे साले चोरच’ किंवा ‘काय फरक पडतो माझ्या एका मतामुळे’ अशी लोकांची निराशावादी धारणा झाली की मग ‘नोटा’सारखे पर्याय जे मतमोजणीत मोजलेच जात नाहीत किंवा मतदानच करायचं नाही, असे पर्याय लोक निवडतात. केंब्रिज अ‍ॅनालिटिका आणि त्यापुढे आलेले रशियन बॉट्स सरळच लोकांच्या भावनांशी खेळले आणि लोकशाही प्रक्रियेत जो सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा, लोकांनी मतदान करणं, त्यात अडथळे आणले.

अमेरिकी निवडणुकांनंतर ‘डेटा फॉर डेमॉक्रसी’ नावाच्या गटानं (पुन्हा एकदा) विदाविज्ञान वापरून फेसबुकवरचे रशियन बॉट्स कोणते आणि खरे लोक कोणते हे शोधून काढलं. फेसबुकनं या प्रकाराची काही किंचित जबाबदारी स्वीकारून  तीस हजारांहून अधिक फेसबुक खाती गोठवली. पुढे केंब्रिज अ‍ॅनालिटिकाही डब्यात गेली. अर्थात, तिथे काम करणारे सगळे लोक अजूनही खुलेआम इतर काही नोकरी-व्यवसाय करायला मोकळे आहेत.

अशा घटनांमुळे लोकशाही या मूल्यावर असणारा लोकांचा विश्वास कमी होण्याची, काळ सोकावण्याची मुख्य भीती आहे. आपली लोकसभेची निवडणूक मे महिन्यात पूर्ण झाली; आता स्वातंत्र्य दिन म्हणजे ऑगस्टचा मध्य आला तरीही ईव्हीएमवरून गदारोळ सुरू आहे. हा गदारोळ कुणा बॉट्स आणि केंब्रिज अ‍ॅनालिटिकासारख्या कोणा विदाविज्ञान कंपनीनं सुरू केला का, हे मला माहीत नाही; पण काही लोकांचा लोकशाही पद्धतीवर विश्वास नाही, हे स्पष्ट आहे.

लोकशाही ही फक्त सरकार निवडून देण्याची पद्धत नाही. लोकशाही हे मूल्य आहे. आज काय भाजी करायची, हा प्रश्न माझी आई घरातल्या सगळ्यांना विचारत असे. सगळ्यांच्या आवडीचे पदार्थ घरात होत असत; त्यात कधी नावडते पदार्थही खायला लागत होते, कधी आवडीची भाजी बनत होती. घरातल्या सगळ्यांच्या मताला समान किंमत असणं ही घरातली लोकशाही आहे. काही ना काही कारणानं आपल्या आवडीची भाजी सलग चार दिवस बनली नाही, म्हणून स्वयंपाकाची जबाबदारी घेणारी व्यक्तीच वाईट, असा अविश्वास आपण आपल्या घरच्यांवर दाखवत नाही; पण लोकशाही प्रक्रियेनं निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींवर, निवडणुकीच्या संपूर्ण प्रक्रियेवरच काही लोक अविश्वास दाखवत आहेत. लोकशाही या शाश्वत मूल्यापेक्षा पाच वर्षांसाठी निवडून आलेल्या सरकारची किंमत आणखी काहींना अधिक वाटत आहे!

लोकशाही हे जपण्यासारखं मूल्य आपण स्वीकारलं आहे. विदाविज्ञान आणि विदा-संबंधित तंत्रज्ञान वापरून आज लोकशाही डळमळीत होत आहे. आपली विदा वापरून आपल्याला कोणी साबण विकत असतील तर ठीक आहे, पण आपल्या मूल्यव्यवस्थेवर हल्ला होत आहे; आपण तो खपवून घेत आहोत, त्यात हातभार लावत आहोत. आवडीचं सरकार निवडून आलं नाही, म्हणून सरसकट ईव्हीएम प्रणालीवरच शंका घेण्याची खुसपटं समग्र भारतीय लोकशाही पद्धतीच्या मूल्यासमोर गौण आहेत.

समाजमाध्यमं हे माध्यमांचं लोकशाहीकरण आहे. ही माध्यमं वापरून लोकशाहीबद्दल लोकांच्या मनात शंका निर्माण करायच्या, पर्यायानं लोकांना मतदानापासून लांब ठेवायचं, की मूलभूत सुविधा, रोजगार वगैरे सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांबद्दल लिहायचं, बोलायचं या निर्णयापासून सुज्ञ मतदारांची, फेसबुक-ट्विटर वापरणाऱ्यांची सुटका नाही.

First Published on August 14, 2019 2:35 am

Web Title: the impact of technology on democracy zws 70