News Flash

ई-जाहिरातींचे व्यवस्थापन..

एकदा विजेत्या डीएसपीची निवड झाली की, एसएसपी आपल्या ब्राऊजरला ती माहिती पुरवतो.

अमृतांशु नेरुरकर amrutaunshu@gmail.com

संगणक वा मोबाइलवर कुठलेही संस्थळ उघडले की त्यावर वापरकर्त्यांस विशिष्ट जाहिराती दिसण्याची प्रक्रिया कशी पार पडते?

आंतरजालावर आजघडीला उपलब्ध असलेल्या लक्षावधी संस्थळे व उपयोजनांसाठी (अ‍ॅप्स) जाहिरात हा उत्पन्नाचा एक प्रमुख स्रोत आहे. आपण एखाद्या संस्थळाचा पत्ता ब्राऊजरला देण्यापासून ते संस्थळ त्यावरील आपल्या डिजिटल व्यक्तिमत्त्वानुसार दाखवल्या गेलेल्या जाहिरातींसह ब्राऊजरवर दिसण्यापर्यंत, एक बहुपदरी प्रक्रिया (जिला तांत्रिक भाषेत ‘अ‍ॅड नेटवर्किंग’ म्हणतात) पडद्यामागे चालू असते. अनेक स्तर असलेली, क्रमाक्रमाने पार पडणारी आणि वरकरणी क्लिष्ट वाटणारी ही प्रक्रिया पूर्ण व्हायला जेमतेम काही मिलिसेकंदांचा काळ पुरेसा असतो. आंतरजालावर विखुरलेल्या आपल्या वैयक्तिक विदेचा खुबीने वापर करून घेणाऱ्या या प्रक्रियेचे विश्लेषण करणे जेवढे रंजक आहे तितकेच उद्बोधकही आहे.

ही प्रक्रिया, तिचे विविध टप्पे आणि घटकांचे चित्रण बाजूच्या आकृतीत केले आहे. जेव्हा आपण एखादे असे संस्थळ उघडतो- ज्यावर जाहिराती दाखविल्या जातात, तेव्हा त्या संस्थळाकडून आपल्या ब्राऊजरकडे येणाऱ्या ‘एचटीएमएल’ (हायपर टेक्स्ट मार्कप लँग्वेज – एखाद्या संस्थळाची रचनात्मक मांडणी ब्राऊजरला विशद करण्यासाठी वापरण्यात येणारी भाषा) कोडमध्ये त्या संस्थळाची केवळ रचनाच समाविष्ट नसते; तर त्यात संस्थळावर जाहिराती दाखविण्यासाठी आपल्या ब्राऊजरला काही आज्ञासुद्धा देण्यात आलेल्या असतात. त्यात योग्य जाहिराती मिळविण्यासाठी ब्राऊजरने कोणाशी संपर्क साधणे जरुरीचे आहे याचे तपशील मुख्यत्वे दिलेले असतात. विविध संस्थळांवर वापरकर्त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वानुसार जाहिराती पुरवणाऱ्या या व्यासपीठांना ‘सप्लाय साइड प्लॅटफॉर्म (एसएसपी)’ असे म्हटले जाते.

जेव्हा ब्राऊजर त्याला मिळालेल्या सूचनेनुसार एखाद्या एसएसपीशी संपर्क साधतो, तेव्हा त्या एसएसपीला वापरकर्त्यांची काही माहिती पुरवणे आवश्यक असते. कारण याच माहितीच्या आधारे एसएसपी आपल्या गरजा आणि आवडीनिवडींशी सुसंगत अशा जाहिराती ब्राऊजपर्यंत पोहोचवतो. आपली वैयक्तिक माहिती ब्राऊजर एसएसपीपर्यंत ज्या फाइल स्वरूपात पोहोचवतो तिला ‘कुकी’ असे म्हटले जाते. विविध प्रकारची माहिती पुरवणारी संस्थळे (वृत्तपत्रे, नियतकालिके आदी), ई-व्यवहार तसेच इतर आर्थिक व्यवहार करणारी पोर्टल्स किंवा अनेक कंपन्यांच्या संकेतस्थळांना आपण जेव्हा प्रथमच भेट देतो, तेव्हा- ‘हे संस्थळ तुम्हाला वैयक्तिकृत अनुभव देण्यासाठी कुकीज्चा वापर करते,’ अशा प्रकारचे विधान वाचल्याचे तुम्हाला आठवत असेल. तसेच त्या संस्थळाने कुकीज्चा वापर तुमच्या वैयक्तिक माहितीच्या साठवणुकीकरिता करणे तुम्हाला स्वीकारार्ह आहे अशा प्रकारच्या अटी आणि शर्तीचा (बऱ्याचदा न वाचताच) ‘अ‍ॅक्सेप्ट कुकीज्’ ही कळ दाबून स्वीकार केल्याचेही तुम्हाला स्मरत असेल.

आंतरजालावरील सुरक्षित वावरासाठी कुकीज्चे व्यवस्थापन हा एक महत्त्वाचा व स्वतंत्र विषय आहे (ज्याची चर्चा आपण लेखमालेत पुढे करूच); पण आत्ता एवढे लक्षात घेतले तरी पुरेसे आहे की, कुकीज्चा वापर करणारे प्रत्येक संस्थळ वापरकर्त्यांच्या वैयक्तिक माहितीची कुकी स्वतंत्रपणे त्याच्या संगणक किंवा स्मार्टफोनमध्ये साठवत असते. आपण ज्या संस्थळाचा पत्ता ब्राऊजरला दिलेला असतो, त्या संस्थळाने आपल्या संगणकात साठवलेली कुकी ब्राऊजर एसएसपीकडे सुपूर्द करतो. आता एसएसपीला मिळालेली कुकी ही केवळ आपण ब्राऊजरवर उघडत असलेल्या संस्थळाशी निगडित असल्याने, त्यात आपली ठरावीकच माहिती उपलब्ध असते. आपली पूर्ण व्यक्तिरेखा समजून घेण्यासाठी मग एसएसपी कुकीमध्ये असलेली माहिती आंतरजालावर अविरतपणे तयार होत असलेल्या विदेचे प्रभावी व्यवस्थापन करणाऱ्या ‘डेटा मॅनेजमेंट प्लॅटफॉर्म (डीएमपी)’ला पुरवतो.

डीएमपी मग आपल्याबद्दल आंतरजालावर उपलब्ध असलेली सर्व माहिती शोधून एसएसपीने पाठवलेल्या कुकीला अद्ययावत करतो, ज्या प्रक्रियेला ‘कुकी सिंक्रोनायजेशन’ असे म्हटले जाते. आपल्या माहितीने अद्ययावत झालेल्या कुकीमध्ये आपली व्यक्तिरेखा कितपत तयार झालेली असते? आपल्या ऑनलाइन सवयी (उदा. आपण ब्राऊजिंग कधी, किती वेळ करतो, कोणत्या प्रकारच्या संस्थळांना सामान्यत: भेट देतो, गेल्या वर्षभरात आपण कोणत्या वस्तूंची खरेदी केली, आपल्या ई-व्यवहारांचे सरासरी मूल्य किती, इत्यादी) तर त्यात अंतर्भूत असतातच; पण त्याचबरोबर आपला सामाजिक, आर्थिक स्तर कसा आहे (उदा. आपण कोणत्या परिसरात राहतो, कोणती चारचाकी किंवा दुचाकी आपल्या मालकीची आहे, घरात किती सदस्य आहेत, त्यातील मुले किती, पाळीव प्राणी वा पक्षी पाळलेले आहेत का, आदी), आपली राजकीय मते काय आहेत.. अशा विविध मापदंडांचा वापर करून आपली एक विस्तृत व्यक्तिरेखा तयार केली जाते.

या व्यक्तिरेखेला अनुरूप अशा जाहिराती दाखविण्यासाठी मग एसएसपी ही माहिती आंतरजालावर जाहिरातींची खरेदी-विक्री करणाऱ्या जाहिरात-बाजारास (ज्याला ‘अ‍ॅड एक्स्चेंज’ असे म्हणतात) पुरवतो. शेअरबाजाराप्रमाणे या बाजारातही जाहिरातींची खरेदी आणि विक्री करणारे दोन्ही पक्ष उपस्थित असतात. आपल्या ब्राऊजरवर जाहिरात दाखवून त्यासाठी आपण उघडलेल्या संस्थळाला पैसे देण्यासाठी जे पक्ष तयार असतात, त्यांना ‘डिमांड साइड प्लॅटफॉम्र्स (डीएसपी)’ असे म्हणतात. मग या जाहिरातींच्या बाजारामध्ये ई-लिलाव करण्यात येतो, ज्यासाठी विविध डीएसपी आपापल्या बोली लावतात. जो डीएसपी हा लिलाव जिंकतो त्याला आपण उघडणाऱ्या संस्थळावर जाहिरात दाखवण्याची संधी मिळते.

लिलावाचे पुष्कळ प्रकार आहेत आणि विविध गणितज्ञांनी व अर्थशास्त्रज्ञांनी या ज्ञानशाखेत पुष्कळ भर घातली आहे. ऑनलाइन व्यासपीठांवर लिलाव कसे चालतात हे समजून घेणे या लेखमालेच्या परिघाबाहेरचे असले तरीही, जाहिरातींच्या लिलावासाठी बऱ्याचदा ‘विक्रे’ लिलावाची पद्धती वापरतात हे नमूद करायला हरकत नसावी. नोबेल पारितोषिक विजेते प्रख्यात अमेरिकी अर्थतज्ज्ञ प्रा. विल्यम विक्रे यांनी शोधलेल्या या पद्धतीचे वैशिष्टय़ म्हणजे, यात सर्वात मोठी बोली लावणारा पक्षच लिलाव जिंकत असला तरीही त्यासाठी त्याला दुसऱ्या क्रमांकाची बोली लावणाऱ्या पक्षाने नोंदवलेली किंमत मोजावी लागते. असो.

एकदा विजेत्या डीएसपीची निवड झाली की, एसएसपी आपल्या ब्राऊजरला ती माहिती पुरवतो. आपला ब्राऊजर मग विजेत्या डीएसपीशी संपर्क साधतो. पुन्हा एकदा डीएसपीबरोबर आपली ओळख पटवण्यासाठी अद्ययावत केलेल्या कुकीचाच आधार ब्राऊजर घेतो. आंतरजालावर विखुरलेल्या विदेचे विश्लेषण करून आपली जी व्यक्तिरेखा बनवली जाते त्यानुसार डीएसपी आपल्या ब्राऊजरने कोणत्या जाहिराती संस्थळावर दाखवाव्यात व त्यासाठी कोणत्या सव्‍‌र्हरशी संपर्क साधावा, हे ब्राऊजरला कळवतो. या प्रक्रियेतील शेवटचा टप्पा म्हणजे, आपला ब्राऊजर डीएसपीच्या सूचनेनुसार ज्या जाहिराती दाखवायच्या आहेत त्या त्या कंपन्यांच्या सव्‍‌र्हर्सकडून जाहिरातींची माहिती (एचटीएमएल कोडच्या स्वरूपात) घेतो आणि ते संस्थळ जाहिरातींसकट ब्राऊजरवर दिसू लागते.

जाहिरातींच्या या ई-लिलाव प्रक्रियेत तीन गोष्टी लक्षात घेण्यासारख्या आहेत. एक म्हणजे, ही प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची, टप्प्याटप्प्याने पार पडत असलेली आणि एसएसपी, डीएसपी यांसारख्या विविध घटकांनी बनलेली असली, तरीही या संपूर्ण प्रक्रियेला पूर्ण व्हायला काही मिलिसेकंदही पुरे होतात. म्हणजेच आपण ब्राऊजरला आपल्याला हव्या त्या संस्थळाचा पत्ता देणे, कुकीच्या आधारे आपली विस्तृत व्यक्तिरेखा तयार करणे, ई-लिलाव प्रक्रिया करून डीएसपीची निवड करणे आणि डीएसपीच्या सूचनेनुसार ब्राऊजरने जाहिरात कंपन्यांच्या सव्‍‌र्हरशी संपर्क साधणे हे सर्व टप्पे एका सेकंदाच्या आत पूर्ण होतात! जर थोडा वेळ लागलाच, तर तो शेवटच्या टप्प्यासाठीच (सव्‍‌र्हरवरून जाहिरातींचा कोड मिळवून आपल्या ब्राऊजरवर दर्शविण्यासाठी) लागू शकतो.

दुसरी गोष्ट म्हणजे, एका वापरकर्त्यांच्या ब्राऊजरवर त्याच्यासंबंधित जाहिराती दाखवण्यासाठी कोणत्याही संस्थळाला अगदीच नगण्य पैसे मिळत असतात. पण जर अशा लाखो वापरकर्त्यांना जाहिरात दाखविण्याची एकत्रित रक्कम लक्षणीय असू शकते. म्हणूनच आज तुमच्या ब्लॉग, इन्स्टाग्राम खाते किंवा यूटय़ूब चॅनेलला किती अनुयायी आहेत यास पुष्कळ महत्त्व प्राप्त होते.

अखेरीस, माहितीच्या गोपनीयतेच्या दृष्टीने महत्त्वाची असलेली तिसरी गोष्ट म्हणजे, आपल्याशी संबंधित जाहिराती दाखविण्याच्या निमित्ताने आंतरजालावरील विदा व्यवस्थापन प्रणालींकडून होणाऱ्या खासगी माहितीच्या अमर्याद वापराला काही प्रमाणात तरी अवरोध आपण करू शकतो का? असे वर्तन डिजिटल नैतिकतेस धरून असते का? हे साध्य करण्याच्या कोणकोणत्या नैतिक पद्धती आहेत? या साऱ्याचा धांडोळा पुढील लेखात घेऊ.

लेखक माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील ओपन सोर्स, विदासुरक्षा व गोपनीयता तसेच डिजिटल परिवर्तन या विषयांचे अभ्यासक आहेत.

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 24, 2021 12:36 am

Web Title: e advertising management zws 70
Next Stories
1 डिजिटल जाहिरातींचे युग
2 ‘वायफाय’चीही शोकांतिकाच?
3 उघडले आंतरजालाचे दार..
Just Now!
X