व्यक्तीला की पक्षाला? ‘नोटा’चा उपयोग काय? मत वाया जाते का? नंतर कोण कोणाबरोबर राहील? परिणामी परिस्थिती कोणती येईल? प्रथम व्यक्तीला की पक्षाला हा प्रश्न सोडवू या. व्यक्ती जर आरपार गुन्हेगारी वृत्तीची असेल तर अशा व्यक्तीला तिकीट दिल्याची किंमत पक्षाला मोजायला लावली पाहिजे. या दृष्टीने नाकारण्यासाठी म्हणून व्यक्ती पाहायला हरकत नाही. परंतु धोरणे कोणती ठरतील? हे पक्षांवर अवलंबून असते. अगदी स्थानिक निवडणुकीत व्यक्ती चांगली असणे हे महत्त्वाचे ठरू शकते. पण राज्य/ केंद्र पातळीवर पक्षांचाच विचार केला पाहिजे. ‘‘वरीलपैकी कोणीच नको’’ ही सोय ‘नोटा’ या नावाने प्रसिद्ध आहे. माझ्या मते ती निरुपयोगी आहे. कारण ‘नोटा’ला बहुमत मिळून निवडणूक रद्द होणे ही शक्यता दुरापास्त असते. दुसरे असे की तुम्ही चांगला उमेदवार उभा करू शकत नसलात तर नुसती आडकाठी आणणे हेही बरोबर नाही. मतदान न करणे हा ऑप्शन असतोच. नोटामुळे फार तर अभिव्यक्ती होते, पण बदल घडवता येत नाही. यालाच निगडित असा एक प्रश्नही पडतो. मत वाया जाते की जात नाही? एखाद्या नव्या पक्षाचा उगम होणे हे खरोखरच फार महत्त्वाचे वाटत असेल तर नवोदित पक्षाला मत देणे अर्थपूर्ण असूही शकते. परंतु हा नवोदित पक्ष मुख्य लढतीतल्यांपैकी कोणाची मते खाणार आहे यावरही विचार करावा लागतो. मुख्य लढतीतील ‘जास्त वाईट’ला पाडण्यासाठी, निकटतम प्रतिद्वंद्वी असलेल्या ‘कमी वाईट’ला मत द्यावे लागते! आपल्याला कमी दुरित म्हणजे लेसर एव्हिल असाच ऑप्शन असतो याचे वाईट वाटते. पण आपण हस्तक्षेप करू शकण्याची संधी ‘कमी वाईट’ घडवता येत असेल तर ती सोडता कामा नये, असे माझे मत आहे. आपला लेसर एव्हिल ऑप्शन जिंकला नाही म्हणून आपले मत वाया गेले असे मात्र कदापिही मानू नये. आपल्याला सर्वाधिक पटणारी राजकीय-मूल्यप्रणाली कोणती? हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. परंतु असे आढळून येते आहे की घोषित मूल्यप्रणाली कुठल्याच पक्षाकडून गंभीरपणे घेतली जात नाही किंवा गंभीरपणे घेणे त्यांना शक्य होत नाही. त्यामुळे घोषित मूल्यप्रणालीपेक्षा प्रत्यक्षातली कामगिरी काय आहे? हे पाहणे अगत्याचे आहे. त्याचबरोबर कार्यक्रम जरी चांगला असला तरी त्याच्या अंमलबजावणीची कार्यपद्धती कितपत परिणामकारक आहे? उदा. अनुदानात गळतीचे प्रमाण कमीत कमी राखण्यासाठी काय उपाय केलेले आहेत? किंवा प्रस्तावित आहेत? करवसुली असो वा परवानग्या देणे असो प्रोसिजरल किचकटपणा कमी होतो आहे की वाढतो आहे? फुकटेगिरी तर पोसली जात नाहीये ना? हे विचार केले पाहिजेत. आघाडय़ा/ युत्या यांतील सच्चेपणा व शिस्त कोणालाच ‘पाशवी’ (!) बहुमत मिळून माज येऊ नये, ही चिंता जशी रास्त आहे तशीच सातत्याने ‘लटकती सदने’ निवडून येणे, हेही चिंताजनकच असते. काही पक्ष ‘मजबूर’ सरकार यावे, हेच ध्येय ठेवतात. पण मतदार ‘लटकती सदने’ आणायची हे ध्येय ठेवून मतदान करीत नसतात. त्यांची मत देण्याची कारणे निरनिराळी असतात व लटकते सदन हे परिणामस्वरूप असते. ‘काठावर पास’ झालेली सरकारे व बाहेरून पाठिंब्यावर अवलंबून असलेली सरकारे, काही लहरी पक्षांच्या दबावाखाली ब्लॅकमेल होत राहिली, तर ती विवेकपूर्ण निर्णय घेऊ शकत नाहीत. कोणताही बदल करण्यात ती असमर्थ ठरतात. गेल्या वेळी आपण मूल्यप्रणाल्यांचे सपाटीकरण होत असल्याचे पाहिले. घोषित मूल्यप्रणाली गंभीरपणे न घेणे- किंबहुना तिच्याशी द्रोह करणे, याची किती तरी उदाहरणे देता येतील. एकच मूल्यप्रणाली मानणारे असे दोन पक्ष असतात. त्यातील एक राष्ट्रीय पक्ष असतो व एक प्रादेशिक पक्ष असतो. निव्वळ सत्तास्पर्धेच्या मोहाने प्रादेशिक पक्ष राष्ट्रीय पक्षाशी द्रोह करतो आणि फक्त आडवे लावणे एवढेच काम करीत राहतो. हा राज्य सरकारमध्ये सामीलही असतो पण विरोधकांची भूमिका बजावतो! काही ठिकाणी बाहेर राहून वा सरळ विरोधात जाऊन काम करतो. विरोधी पक्ष त्यांचे विरोधाचे काम करीतच असतात. आधीच सवंग लोकप्रियतेच्या मोहाने बरेच पक्ष ग्रासलेले आहेतच. त्यात कोंडी झाल्यावर तर कशाहीपुढे गुडघे टेकायला मर्यादाच राहत नाही. मतदारांपुढे जाताना पक्ष ज्या आघाडीत असल्याचे दाखवून मते व सिटाही मिळवतात त्याच आघाडीशी प्रामाणिक राहण्याचे कायदेशीर बंधन पक्षांवर नसते. आघाडय़ांतर करणे ही मतदारांची फसवणूकच नव्हे काय? निवडणूकपूर्व आघाडी आणि निवडणुकोत्तर आघाडी यांच्या नैतिक अधिष्ठानात मूलभूत फरक असतो. घोडेबाजार होवो वा न होवो, निवडणुकीत तुम्ही जी भूमिका घेऊन उभे राहिलात आणि आघाडीचे फायदे मिळवलेत, ती भूमिका तुम्ही बिनधास्त फिरवू शकता, हा सदनांतील मतदानाच्या कायद्यामध्ये असलेला मोठा दोष आहे. घोडेबाजारही होऊ नये व निवडणूकपूर्व भूमिकेशी द्रोह करण्याची संधी राहू नये यासाठी काय करता येईल? निवडणूकपूर्व आघाडी ही गोष्ट निवडणूक आयोगाकडे नोंदवून घेतली गेली पाहिजे. या आघाडीत मुख्य पक्ष कोणता हे निवडणुकीअगोदर निश्चित करून मगच आघाडी नोंदवली गेली पाहिजे. निवडणुकीनंतर आघाडीपैकी सर्वाधिक सिटा कोणत्याही पक्षाला मिळाल्या तरी मुख्यमंत्री वा पंतप्रधान निवडताना, जो मुख्य पक्ष मानून आघाडी झाली त्या मुख्य पक्षालाच व्यक्ती नेमण्याचा अधिकार हवा. आघाडीतील कोणीही सदनात उलटे मतदान केले तर ते बाद मानले पाहिजे. हे विश्वासदर्शक किंवा अविश्वासदर्शक ठरावाला लागू असेल. कायदे बनविताना मात्र ते लादण्याचा अधिकार मुख्य पक्षाला नसला पाहिजे. निवडणुकोत्तर आघाडी ही सरकार बनविण्यासाठी/ बदलण्यासाठी अवैध मानली पाहिजे. जे निवडणूकपूर्व विरोधी आघाडीत असतील त्यांनीही दावा करणाऱ्या मुख्य पक्षाला विश्वासदर्शक ठरावात मत देता कामा नये. कारण असे करताना तेही मतदारांची फसवणूकच करीत असणार आहेत. या अटींनिशी जर कोणत्याच निवडणूकपूर्व आघाडीला ५० टक्के सिटा आणता आल्या नाहीत तर पुन्हा निवडणूक घेण्याची वेळ येईल. थोडक्यासाठी अशी वेळ येऊ नये म्हणून सरकार बनविण्यापुरते (कायदे करताना नव्हे) आघाडी जर निवडणूकपूर्व असेल तर तिला ४० टक्केसुद्धा पुरेसे मानले पाहिजेत. कारण कायदे पास करताना सत्ताधाऱ्यांना सदनात ५० टक्के सहमती मिळवावीच लागेल. ‘निवडणूकपूर्व’, या गोष्टीचे पावित्र्य जपले गेले पाहिजे. कारण मतदारांना स्पष्ट सांगून ती केलेली असते. कोणालाच तितकेही जमले नाही तर मात्र निवडणुकाच पुन्हा घ्याव्या लागतील. धोरणलकवा नको, अडला हरी नको, स्थर्य हवे यासाठी हे बदल आवश्यक ठरतील. मतांतील फरक व सिटांतील फरक हे खरेच आहे की जितका मतांमध्ये फरक असतो त्यापेक्षा सिटांमधील फरक जास्त पडतो. कारण काही सिटा कशाबशा (मार्जनिली) लागलेल्या असतात. जिंकला तो जिंकला, म्हणजेच, ‘फर्स्ट पास्ड द पोल’ ही निवडणूक पद्धती असताना हे अपरिहार्य आहे. मतदान न करणारांनी जिंकणाऱ्याला ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ दिलेलेच असते. त्यामुळे बहुमत नव्हते असे मानणे चूक आहे. तरीही यावर अनेक देशांनी अनेक प्रयोग केलेले आहेत. लिस्ट लावण्याची पद्धत म्हणजे मते पक्षांनाच द्यायची आणि पक्षांना पडणाऱ्या मतांच्या प्रमाणात त्यांना सिटा द्यायच्या. प्रतिनिधी म्हणून कोणाला पाठवणार याची प्रत्येक पक्षाने उतरत्या क्रमाने यादी जाहीर करायची. मिळालेल्या सिटांइतके, या यादीतील वरचे, सदनात जाणार. आपल्या देशात असे काही केले तर पक्षांतर्गत यादी लावताना जी रणधुमाळी माजेल, ती पाहता, कोणताच पक्ष असल्या सुधारणेला तयार होणार नाही. सध्या मिळणाऱ्या सिटा जास्त असतानासुद्धा लटकती सदने येत आहेत. मतांच्या प्रमाणात ती जास्तच लटकती येतील, ही अडचण आहेच. प्रातिनिधिक लोकशाहीच्या मर्यादा स्वीकारून ती जास्त धडपणे चालवणे हे खरे महत्त्वाचे आहे. अध्यक्षीय पद्धतीकडे आपली नकळत वाटचाल चालू आहे असे दिसते आहे. पंतप्रधानपदाचा उमेदवार द्यावा अशी घटनेत तरतूद नाही. पण देऊ नये अशीही तरतूद नाही. अटलजींपासून भाजपने ही प्रथा पाडली. अमेरिकेतील अध्यक्षीय पद्धतीत, अध्यक्ष माजू नये यासाठी, विधिमंडळ वेगळे असते व वाटेल ते कायदे करायला अध्यक्षाला वाव नसतो. कोर्ट, विधिमंडळ, कार्यकारिणी व अध्यक्ष यात बरेच ‘चेक्स अ‍ॅण्ड बॅलन्सेस’ असतात. घटनादुरुस्त्या करता येतात. पण घटनेच्या मूलभूत चौकटीला धक्का न लावता! हे इंदिराजींच्या वेळी सुप्रीम कोर्टाने दाखवून दिलेले आहे. हे आश्वस्त करणारेच आहे. पक्षांना जास्त जबाबदारपणे वागावे लागावे या दृष्टीने मी ज्या ‘सदनातील सुधारणा’ सुचवल्या आहेत, त्या माझ्या मते घटनेच्या स्पिरिटला धरूनच आहेत. लेखक तत्त्वज्ञान व सामाजिक शास्त्रांचे आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक आहेत. ई-मेल : rajeevsane@gmail.com
