मुळात नफा घटक जर ‘उरणारा’ असला तरच उत्पादनखर्चबचतीला प्रोत्साहन राहते. नफ्याची हमी आणि तीही कॉस्ट + ५० % ना योग्य आहे ना बजेटात बसणारे! पिकासाठी येणारा उत्पादनखर्च हा अनिश्चित आणि प्रत्येक शेतागणिक कितीही कमी-अधिक येत असतो. मानक उत्पादनखर्च कसा ठरवणार? इनपुट्सच्या किमती नको इतक्या जास्त होत्या? की सबसिडीमुळे नगण्य होत्या? हे कोण ठरवणार? इनपुट्सच्या किमतींची रास्तता हे एक कोडे आहेच. पण याहूनही मोठी अडचण अशी आहे की, सरासरीने किती इनपुट्स लागले? आणि किती इनपुट्स लागणे न्याय्य होते?, हे अगदी वेगळे प्रश्न आहेत. फुकट किंवा स्वस्त मिळतायत म्हणून भरमसाट इनपुट्स वापरणे म्हणजे उत्पादकाने कर्तव्यच्यूत होणे असते. ग्राहकावर अन्याय करणारे आणि संसाधनांचा अपव्यय करणारे असते. पुरेशा निगुतीने व उचित तंत्र वापरून किती खर्च आला असता? याचा निवाडा कोण आणि कसा देणार? सिद्धांतत:, उत्पादकांमधील स्पर्धेमुळे ते उत्पादनखर्च कमीतकमी ठेवतीलच. ग्राहकही जेथून स्वस्तात स्वस्त माल मिळेल तेथूनच तो घेईल! पण असे स्वातंत्र्य ग्राहकाला न ठेवता जर त्याच्यावर पूर्वनिर्धारित किमती लादल्या तर त्याच्यावर अयोग्य असे उत्पादनखर्चदेखील लादलेच जाणार नाहीत काय? हा ग्राहकावर अन्याय ठरेल! पण हे उलट दिशेनेही लागू आहे. जर किंमत, न्याय्य उत्पादनखर्चापेक्षा कमी राहिली, तर उत्पादकावर अन्याय होईल. जे सातत्याने धोरणात्मकरीत्या होत राहिले आहे. म्हणूनच शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव देणेच न्याय्य आहे! असे का घडले? तर गरिबांना स्वस्त-धान्य या नावाखाली, विविध सरकारांनी अत्यंत अकार्यक्षम व भ्रष्ट अशी अन्नमहामंडळ व लायसेन्स्ड दुकानदार ही खर्चीक पद्धत राबविली. गरिबाला पोहोचवण्याच्या आर्थिक मदतीपेक्षा पोहोचवणूक-खर्च जास्त आला. हा घाटा भरून काढण्यासाठी सरकारांनी कृत्रिमरीत्या शेतीमालाचे भाव पाडले. भाव पाडण्यासाठी लेव्ही म्हणजे सक्तीची खरेदीही होती. याखेरीज तुटवडा असेल तेव्हा आयात करायची आणि मुबलक उत्पादन झाले तर निर्यातबंदी घालायची, या मार्गाने भाव पाडले जात. हवी तेव्हा साठेबाजी करून व हवे तेव्हा साठे बाहेर काढून भाव पाडणे, हे खुद्द सरकारच करत असे. हा व्यवस्थाजन्य (सिस्टेमिक) अन्याय शरद जोशी यांनी बाहेर काढला आणि शेतकरी आंदोलनांना नेमकी मागणी दिली. परिणामी हमीभाव हा तोडगा निघाला. परंतु हमीभावाने माल उचलणे (प्रोक्युअरमेंट) हे इतके अवघड असते की सध्याच्या हमीभावांची अंमलबजावणीही धड होत नाहीये. याखेरीज हे हमीभाव मोजक्याच पिकांना लागू आहेत. हमीभावांपेक्षा कमी भावाला माल विकावा लागला तर फरकाची रक्कम देणे, याला भावांतर म्हणतात, फक्त एकाच राज्यात केले जाते. किंमत-विमा योजना किंवा अगोदरच रोख मदत देऊन संरक्षण पुरवणे हे अद्याप झालेलेच नाही. हमीभाव ही गोष्ट केवळ अन्याय दूर करण्यासाठीच नव्हे तर शेती-विकासाला आणि ग्रामीण क्रयशक्तीला चालना देऊन ग्रामीण भागात शेती-इतर रोजगारनिर्मिती करण्यासाठी आवश्यक आहे. स्वामिनाथन घोटाळा तेव्हा हमीभाव ही गोष्ट जरी आवश्यक असली तरी ते ठरवण्याचा कॉस्ट + ५० % हा फॉम्र्युला अत्यंत चुकीचा आहे. हरितक्रांतीचे जनक स्वामिनाथन हे कृषी तंत्रज्ञ म्हणून कितीही थोर असले तरी ते अर्थतज्ज्ञ नव्हेतच. तरीही त्यांनी कॉस्ट + ५० % ची शिफारस आपल्या अहवालात केली. ही शिफारस मान्य करू असे आश्वासन भाजपने २०१४ च्या निवडणुकीत दिले. नंतर ही शिफारस मान्य करणे प्रत्यक्षात शक्य नाही अशी कबुलीही मोदी-सरकारने कोर्टापुढे दिली. या कबुलीच्या विपरीत जाऊन अरुण जेटली यांनी नुकत्यातल्या बजेट भाषणात ही शिफारस आम्ही वास्तवात आणू अशी घोषणा करून टाकली! जनानुरंजनासाठी अति-बांधीलकी (ओव्हर-कमिटमेंट) पत्करणे आणि प्रत्यक्षात ती पाळणे शक्य नसणे, याबाबतीत भाजप ही काँग्रेसपेक्षा वेगळी नाही हेच यातून सिद्ध होते. जसे की मुंबईत ७०० स्क्वे.फू. किंवा त्याहून लहान घर असलेल्यांना, मनपा-कर माफ करणे या पावलाद्वारे, लोकांना फुकटेगिरीची सवय लावण्यात, आम्ही काँग्रेसपेक्षा सरस आहोत असेच भाजपाने सिद्ध केले आहे. आता कॉस्ट + ५० % हे चूक कसे ते पाहू. सरकारी कृपेच्या लाडक्या नवरत्न पेट्रोलियम कंपन्यांनादेखील कॉस्ट + ५ % दिले जातात ५०% नव्हेत. ज्या क्षेत्रांत किंमत वाढवली तरी ग्राहक निघून जात नाही त्यांत औषध कंपन्या मोडतात. त्यांनाही एवढे मार्जनि मिळतेच असे नाही. मग अनेकानेक अंगभूत दौर्बल्ये असणाऱ्या शेतीक्षेत्राला तेवढे मार्जनि हे अन्य कोठून तरी आणूनच द्यावे लागणार. आता बजेट काढण्याचा प्रयत्न करू या. बहुसंख्य शेतकऱ्यांचे खास वैशिष्टय़ असे की शेत-मालक हा त्याच वेळी शेत-मजूरही असतो आणि स्वत:च्या उत्पादनाचा थेट ग्राहकही असतो. मुळात शेतकरी हा एकजिनसी ‘वर्ग’ आहे ही साफ खोटी ओळख (आयडेंटिटी) आहे. स्वत:चे उत्पादन स्वत:च खाऊन जगणारे, ज्यांना तगणूक-शेतकरी म्हणतात, ते वर्षांतील बऱ्यापैकी काळ, इतरांकडे शेतमजूर किंवा रोजगार हमी योजनेचे मजूर असतात व स्वस्त-धान्याच्या दुकानात ग्राहक म्हणून उभे असतात. शेतीमालाचे भाव वाढल्याने अशांना काय फायदा होणार? नगदी पिके घेणारे आणि सिंचन मिळालेले शेतकरी हे तगणूकवाल्यांपेक्षा गुणात्मकरीत्या भिन्न वर्गाचे असतात. प्रचंड श्रीमंतपासून उपासमार होणारे किंवा आत्महत्या करावी लागणारे हे स्तरीकरण इतके उतरंडीचे आहे की शेतकरी हा एकच ‘वर्ग’ आहे असे मानणे हा शुद्ध चावटपणा आहे. बळीराजांपैकी ‘बळी’ कोण आणि ‘राजे’ कोण हे प्रत्यक्ष पाहूनच ठरवता येईल. पण राजकीय संभाषितात ‘शेतकरी’ ही एकजिनसी संकल्पना असल्यासारखी वापरून प्रत्यक्षात गरीब शेतकऱ्याचे हित पाहिलेच जात नाही. या विषमतेखेरीज, कॉस्टिंगच्या संदर्भात एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा पुढे येतो. स्वतचे आणि कुटुंबीयांचे श्रम हे किमान वेतन दर धरून कॉस्टमध्ये पकडले पाहिजेत. असा खर्च काढला तर कित्येक शेतकरी असे आढळतील की ते ‘स्वतचेच शोषण करून’, ना नफा ना तोटा या तत्त्वावर काम करतात! दर एकक उत्पादनामागे किती श्रम लागतात? हाही प्रश्न शेतीबाबत कोडय़ात टाकणारा ठरतो. कारण जेव्हा काम असते तेव्हा ‘मरणी’ राबावे लागते. पण त्याच वेळी असे दिवस वर्षांतून किती असतात? हे पाहायला जावे तर अर्ध-बेरोजगारी हेच चित्र समोर येते. प्रत्यक्षात रोजगार मिळालेले श्रमदिवस हे ३०० दिवस या मानकाहून कमीच असतात. म्हणजे शेतीची दुरवस्था ही शोषण होत असल्यामुळे आहे? की शेतीत नको इतके मनुष्यबळ राहिल्याने आहे? हे नेहमीच गुलदस्त्यात राहते. यापूर्वी झालेला अन्याय आणि स्वत:चे श्रम या मुद्दय़ांवरून, शेती हा सरासरीने ना नफा ना तोटा असा उद्योग आहे, असे अगदी ढोबळमानाने मानता येईल. मग आता काय होईल? आता सोपे लॉजिक बघा. शेतीचे राष्ट्रीय उत्पन्नातले योगदान १६ % आहे. जर ना नफा ना तोटा मानले तर शेतीतील उत्पादनखर्चच भरून निघतो आहे! आता उत्पादनखर्च अधिक ५० % द्यायचे म्हणजे २४ % राष्ट्रीय उत्पन्न द्यावे लागेल. म्हणजेच सरकारला राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ८ % इतका निधी स्वामिनाथन शिफारसीपायी कोठून तरी आणावा लागेल. आपले बजेट हेच राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २० % असते! म्हणजे महसूल १.४ पट करावा लागेल. जी शिफारस महसूल दीडपट करूनच पाळता येईल. ती पाळली जाईल? अशक्य आहे. किंबहुना जर आजचे हमीभावही दिले जात नसतील तर + ५० % देऊ ही भूलथापच नाही काय? म्हणूनच यापुढे होणार असे आहे की, जे जे वाद उत्पादित मालाच्या भावांविषयी चालत असत, ते ते वाद यापुढे रास्त उत्पादनखर्च किती? या विषयावर शिफ्ट होतील. शेतकरी आंदोलनाचे पूर्वी ‘भाव तोची देव’ हे ब्रीदवाक्य असल्यासारखे होते ते आता ‘खर्च बढाके लेव’ असे बनेल. या अशक्य कोंडीत आपण का सापडलो? लोकसंख्यावाढीबाबत आपण निष्क्रिय राहिलो (चीन नाही राहिला!) याचा फटका शेतीक्षेत्रालाही बसला. जोवर जरुरीपेक्षा जास्त मनुष्यबळ शेतीत आहे तोवर श्रमाची परिणामी उत्पादकता (काम असताना कष्ट जास्त असूनही) कमीच राहील. ज्या उद्योगात श्रमाची उत्पादकता कमी पडते त्या उद्योगाची व श्रमिकांची स्थितीही सुधारत नाही व माणसेही इतर उद्योगात सामावली जात नाहीत. म्हणजे लोकसंख्या आहे म्हणून शेतीविकास (उत्पादकता वाढणे) होत नाही आणि उत्पादकता वाढली नाही तर मनुष्यबळ बाहेर कसे काढणार? येत नाही. असे त्रांगडे होऊन बसलेय. याशिवाय सिंचन पोहोचविण्यात अपयश, पाण्याची उधळपट्टी, जनुक-तंत्राला मठ्ठ विरोध, जमीन-धारणा-कायदे, कंपनीकरणाचा व साठवणूक तंत्राचा अभाव हे ब्रेक्स लागलेले आहेतच. लेखक तत्त्वज्ञान व सामाजिक शास्त्रांचे आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक आहेत. ई-मेल : rajeevsane@gmail.com
