|| राजीव साने वकिलाने अशिलाची, जी असेल ती, बाजू लावून धरायची असते. मग ती बाजू स्वत:ला पटतेय की नाही याचा संबंध राहत नाही. काही वेळा वकील, केवळ वकील या भूमिकेतून बाहेर येऊन, अशिलाला नतिक सल्ला देऊ करतात. काही वेळा ते, स्वत:ला न पटल्याने केस घ्यायचे नाकारूही शकतात. पण एकदा वकील या भूमिकेत शिरले की अशिलाचे प्रतिनिधित्वच करावे लागते. अशीलच निर्णय घेणारा असतो. वकिलाने त्याला कायदेशीर सेवा पुरवायची असते. एखाद्या कंपनीचा प्रतिनिधी कंपनीने सांगितले असेल तसेच बोलतो. प्रतिनिधी याचा अर्थच मुळी, पाठवणाऱ्याच्या जागी पाठवणाऱ्याच्या अपेक्षांनुसार पण कौशल्य स्वत:चे वापरून काम करणे, असा आहे. गुरू-शिष्य हे वेगळे नाते आहे. पण ‘गुरू’ला शिष्यांच्यात परिवर्तन घडवून आणावयाचे असते. तो शिष्याच्या लहरीनुसार चालणार नसतो. मला जर गुरू मानत असाल तर तुम्ही असे असे केले पाहिजे, हे म्हणण्याचा अधिकार, गुरूला शिष्यांनीच बहाल केलेला असतो. गुरूचे पटेनासे झाले तर शिष्यांना गुरू बदलता येतो. पण जोवर नाते आहे तोवर गुरू शिष्याला (गुरूच्या मते) सन्मार्गाला नेत असतो. नेणे हे क्रियापद महत्त्वाचे आहे. जो नेतो तो नेता आणि जो नेला जातो तो ‘नीत’. म्हणून ‘अनीता’ म्हणजे स्वतंत्र! लोकशाहीत, लोकप्रतिनिधी आणि नेता या दोन भूमिका एकदमच पार पाडण्याचे आव्हान राजकारण्यांपुढे असते. व्यक्ती जेव्हा आपण एक राजकीय व्यक्ती म्हणून जगायचे असा निर्णय घेते तेव्हा तिला, ‘सर्वहिता’ची वा ‘जनहिता’ची तिची म्हणून काहीएक कल्पना असते. आपली ही कल्पना प्रत्यक्षात यावी म्हणून झटायचे, असा तिचा निर्धार असतो. म्हणजे स्वार्थ नसतात असे नव्हे. पण स्वार्थापकी निदान एक प्रबळ स्वार्थ, चांगल्या अर्थाने राजकीय (मूल्यप्रणाली संबद्ध) असतो. माझ्या स्वप्नातील जग घडविण्याची जिद्द म्हणजे राजकीय इच्छाशक्ती होय. मी सत्तास्थानी असावे, ही महत्त्वाकांक्षा वेगळी आणि राजकीय इच्छाशक्ती वेगळी. खऱ्या अर्थाने ज्याला नेता बनायचे असते, त्याला ‘त्याने सत्ता स्थानी असावे’ हे फक्त साधन असते. त्याचे साध्य त्याची राजकीय इच्छाशक्ती प्रत्यक्षात आणणे हे असते. पण अनेकदा साधनच साध्य बनून बसते. तो सत्तास्थानी पोहोचला किंवा टिकला की झाले! मग ‘कसल्या प्रकारचे जग घडवायचे’ याच्या कल्पना त्याने गुंडाळून ठेवलेल्या असतात. नेत्याचे व्यावसायिकीकरण, सरकारचे पुरवठादारीकरण आणि जनतेचे सवलतदार ग्राहकीकरण होते. राजकीयतेचा आत्माच हरवतो! द्वंद्वे : नेत्यांपुढील आणि नागरिकांपुढील लोकशाहीत सत्ता मिळवणे किंवा टिकवणे हे ‘नेतृत्वा’वर नव्हे तर प्रतिनिधित्वावर अवलंबून असते. मतदारांना आकर्षति केल्याखेरीज प्रतिनिधित्व मिळत नाही. म्हणून ज्यांचे व्यावसायिकीकरण झालेले असेल असे नेते जनानुरंजन करतात. नेतृत्व करायचेच विसरतात. यातून ज्याला आपण, राजकीय इच्छाशक्तीचा किंवा मूल्यप्रणालीय बांधिलकीचा अभाव म्हणतो, तो निर्माण होतो. या अभावामुळे धोरणांमध्ये सुसंगतता व निश्चित दिशा उरत नाही. तरीही काही नेते जनानुरंजन टाळून, प्रसंगी कटू निर्णय घेऊन, ते कसे हिताचे आहेत, हे नागरिकांना पटवून देण्याचा प्रयत्न करत राहतात. राजकीय इच्छाशक्ती एका बाजूला तर ‘व्यावसायिक निकड’ दुसऱ्या बाजूला अशा द्वंद्वात राजकारणी सापडतात. एक स्वतंत्र विचाराचा नागरिक म्हणून मला एखादे धोरण, जरी ते अंतर्गतत: सुसंगत असले तरी, चुकीचे वाटू शकते. ते बदलायला लावणे किंवा मला योग्य वाटणाऱ्या धोरणाच्या पक्षाला निवडून आणणे ही माझी एक आस्था असते. त्याच वेळी एक जबाबदार नागरिक म्हणून मला, काहीच धोरण नसणे, धरसोड वृती आणि ठिगळे लावत जाण्याची वृत्ती, ही जास्त घातक वाटते. धोरण बदलायला लावणे वेगळे आणि देशाला धोरण-लकव्याच्या संकटात लोटणे वेगळे. मला दिशा पटली नाही म्हणून मी दिशाहीनता जोपासायची? हे चूक अशासाठी आहे की प्रवासच अडखळणार आहे आणि विधायक शक्तींऐवजी विघातक शक्ती डोके वर काढणार आहेत. त्यामुळे एकीकडे आहे त्या राज्यात धुमाकूळ न घालता संविधानाशी एकनिष्ठ राहायचे. त्याच वेळी स्वत:ला पटणाऱ्या धोरणाचा प्रचार/ पाठपुरावा करत राहायचा. हे द्वंद्व नागरिकाला पेलावे लागते. पण नागरिक हा ‘जनते’चा एक भागही असतो. मला आकर्षक काय वाटते? मला ताबडतोबीने काय लाभ मिळतो? किंवा माझ्या कोणत्या हानी टळतात? एवढाच विचार केला तर तो स्वत:पुरता ‘आर्थिक’ विचार, ‘जनता’छाप विचार ठरेल. पण हा विचार ‘राजकीय’ असणार नाही. जनता ही जणू ग्राहक आहे आणि तिला खूश ठेवणे हे सरकारचे काम आहे असा तो कंत्राटी विचार असेल. म्हणजे असे की एकूण सर्वहिताशी मला घेणेदेणे नाही. ते तुमचे तुम्ही बघा. इतकेच नव्हे तर लाड पुरवून घ्यायचे असतील तर मला दुबळेच सरकार हवे असते. त्याला मी वेठीला धरू शकत असतो. ‘हमे मजबूत नही बल्कि मजबूर सरकार चाहिये’ हे सुश्री मायावतीजींनी जणू घोषवाक्यच बनवले आहे. म्हणजेच मतदारांपुढे तिहेरी पेच असतो. एक तर माझे राजकीय विचार जुळतायत की नाही? दुसरा म्हणजे मी जबाबदार नागरिक या नात्याने, धोरण-लकवा, अनागोंदी, विघातक प्रवृत्ती तर पुरस्कृत करत नाहीये ना? हा विचार. आणि शेवटी (किंवा सुरुवातीलाच) जनता म्हणून माझे फायदे/ तोटे काय होणार आहेत? हा विचार. कसदार नेतृत्वगुण येथे आपण संघटनात्मक, डावपेचात्मक, प्रशासकीय कौशल्ये लक्षात घेणार नाही आहोत. नेतृत्वाची दृष्टी व प्रेरणा कसदार आहे की नाही? हे पाहाणार आहोत. सेवाभाव म्हणजे नेतृत्व नव्हे. मने जिंकण्यासाठी नेत्याला जे जे करावे लागते, त्यात एक साधन म्हणून ‘सेवा’ ही येते. तरीदेखील नेत्याने स्वत:ला उगाच सेवक वगरे म्हणवून घेऊ नये. लोकशाही आहे याचा अर्थ राज्यसंस्था जनतेची नोकर आहे असा नाही. राज्यसंस्थेला बराच मोठा अर्थ आहे. पण सेवेची भाषा केली की स्वयंघोषित संतांना ‘हमारे नोकर थे अब मलिक बन बठे है’ अशी उद्धट भाषा सुचते. मालक-नोकर हा संबंध आर्थिक असतो राजकीय नव्हे एवढेही भान राहत नाही. सर्वाना सारखेच समाधान वाटेल अशी कोणतीच योजना किंवा कायदा असत नाही. त्यामुळे वाईटपणा घेणे हे काही अंशी अटळही असते. त्यातून बऱ्याच चुका मागे वळून पाहताना समजतात. विरोधासाठी विरोध करणारे, जणू काही त्या चुका अगोदरच कळल्या होत्या, अशा सुरात किंवा इतर हेत्वारोप करून गदारोळ उडवून देतात. चूक कबूल करण्याचा दिलदारपणा आणि धमक नेत्यात असावी लागते. जरी व्यक्तीच शेवटी करणारी व भोगणारी असली, तरी ती निरनिराळ्या संस्था एककांचा भाग असते. फम्र्स असतील, कुटुंबे असतील, वॉर्ड्स असतील, प्रांत असतील! अशा एककांत असणारी प्रत्येक व्यक्ती कमी अधिक संतुष्ट/ असंतुष्ट असेल. पण आख्ख्या एककाचे हित होत असेल तर माझेही होणार आहे, अशी व्यापक दृष्टी, ही व्यक्ती ठेवणार की नाही? व्यापक आस्था महत्त्वाची. राष्ट्रवाद, जरी एकात्म-मानववादापेक्षा संकुचित असला, तरी व्यापकतेकडे नेणारा आहे. एखाद्या सरकारच्या काळात, लगेच दिसणाऱ्या उपलब्धींपेक्षा, उदाहरणार्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरमधील गुंतवणूक, ही पुढच्या काळात फलदायी होणार असते. नरसिंह रावांचे महत्त्व आज कळते पण तेव्हा त्यांनी भरपूर शिव्याच खाल्लेल्या होत्या. नंतर कोणाचे सरकार येणार आहे? (आपले नसेलसुद्धा!) तरीही अशी गुंतवणूक करणे हे कर्तव्य असते. लगेच फायदे न दिसणे ही जोखीम (रिस्क) कोणाला तरी घ्यावीच लागते. व्यवस्थांचे विवेकीकरण करत नेताना होणारे घर्षण, कोणाला तरी सोसावेच लागते. तुम मुझे व्होट दो मैं तुम्हे फुकट पोसूंगा! ही वृती आपण जोपासणार काय? की उलट नेत्याने प्रत्येकातला पुरुषार्थ जागविला पाहिजे, त्याला कार्यप्रवृत्त केले पाहिजे, त्याचा सहभाग, किमान ‘सहभाव’ मिळवला पाहिजे, हे पाहणार आहोत? कोण जास्त अनुनय करतो याची स्पर्धा लावणार आहोत की स्वत:ची सत्ता धोक्यात आली तरी प्रसंगी देशहितासाठी कटू निर्णय घेऊन, ते न डगमगता राबवणारे नेतृत्व मिळवणार आहोत? आपण सवलत/ टोकनिझमवरच समाधान मानणार की सक्षमीकरण/ विकासाचा आग्रह धरणार? आज मुख्य प्रश्न चोख अंमलबजावणी होण्याचा आहे. ती काटेकोरपणे व्हावी व त्याच वेळी प्रशासन सुलभ बनावे ही गरज आहे. आपण स्वत:कडे ‘जनता’ म्हणून न पाहता नागरिक म्हणून पाहिले तरच आपण कसदार नेतृत्वाची निवड करू शकतो. rajeevsane@gmail.com
