डॉ. शारदा बापट, डॉ. अरुण गद्रे

आरोग्यसेवा ही बिघडलेले आरोग्य सुधारण्यास तात्पुरती आणि अत्यावश्यक मदत करते, पण त्याने आरोग्यसंवर्धन होत नसते. मात्र, आरोग्यसंवर्धनाकडे लक्ष दिले नाही, तर कितीही उत्तम आरोग्यसेवा असली तरी तिला हळूहळू भार पेलवेनासा होतो..

Big updated for admissions under RTE Online application registration will start
आरटीईअंतर्गत प्रवेशांसाठी मोठी अपटेड… ऑनलाइन अर्ज नोंदणी होणार सुरू…
IITM Pune Bharti 2024
Pune Jobs : IITM पुणे येथे नोकरीची संधी, आजच अर्ज करा, एवढा मिळणार पगार
Disney pushing users towards paying for their own account and Stop password sharing From June
नेटफ्लिक्स नंतर Disney चा मोठा निर्णय, ‘ही’ सुविधा करणार बंद; कधी होणार अंमलबजावणी?
my portfolio, small cap fund
‘माझा पोर्टफोलियो’ : स्मॉल आणि मिडकॅपमधील अस्थिरतेची झळ, पहिला त्रैमासिक आढावा- २०२४

आरोग्यसेवा हा एका मोठय़ा हिमनगाचा दृश्य तुकडा आहे. आपल्याला दिसत नसणारा आरोग्याचा एक मोठा भाग खूप महत्त्वाचा आहे आणि आजवर आपण तो दुर्लक्षित केला आहे. त्याकडे लक्ष देणे किती महत्त्वाचे असते? ‘अमेरिकन पब्लिक हेल्थ असोसिएशन’च्या म्हणण्यानुसार, आपण जर आरोग्यसंवर्धनावर एक डॉलर खर्च केला तर आरोग्य व्यवस्थेवर केला जाणारा खर्च हा साडेपाच डॉलरने कमी होतो! इथेच ‘सामाजिक-आरोग्य’ महत्त्वाचे ठरते.

आरोग्यसेवा ही बिघडलेले आरोग्य सुधारण्यास तात्पुरती आणि अत्यावश्यक मदत करते, पण त्याने आरोग्यसंवर्धन होत नसते. आरोग्यसेवेची गरज कमी असणे केव्हाही आवश्यक असते. कारण आपण आरोग्यसंवर्धनाकडे लक्ष दिले नाही, तर कितीही उत्तम आरोग्यसेवा असली तरी तिला हळूहळू भार पेलवेनासा होतो. उत्तम सरकारी आरोग्यसेवा, संपूर्ण लसीकरण, लोकसंख्या-नियंत्रण, स्वच्छता, प्रदूषणावर नियंत्रण, मानसिक आरोग्य, चांगले पोषण आणि शिक्षण या सामाजिक आरोग्याच्या पायावरच आरोग्यसंवर्धन होत असते. अर्थात, व्यक्तिसापेक्ष अशा सवयी, आहार, व्यसने, व्यायाम हे घटकसुद्धा आरोग्यसंवर्धनासाठी महत्त्वाचे असतात. इथे मात्र आपण फक्त सामाजिक आरोग्याचे पैलू बघणार आहोत.

करोनानंतर जागतिकीकरणाला थोडा आळा बसणार आहे आणि जागतिक स्तरावर मंदी येणार आहे, हे आता जवळपास सर्व तज्ज्ञ मान्य करत आहेत. मंदीतून मार्ग काढायला सरकारला आर्थिक तुटीचा विचार न करता खर्च वाढवावा लागणार आहे. प्रश्न हा की, कशावर खर्च वाढवायचा? उत्तर आहे – आरोग्यसेवांवर! हा खर्च दर वर्षांला जीडीपीच्या १.२ टक्केपासून कमीत कमी तीन टक्क्यांपर्यंत वाढवला तर ते नक्कीच ‘गेमचेंजर’ ठरेल. भारताची शक्ती म्हणजे तरुण लोकसंख्या. त्यांच्या हातांना काम देण्याची मोठी ताकद वैद्यकीय सेवा क्षेत्रात आहे. इमारती, उपकरणे हे तर झालेच, पण डॉक्टर, परिचारिकांचा असलेला कमालीचा तुटवडा भरून काढावा लागेल. खासगी वैद्यकीय शिक्षणावर टाच आणून प्रत्येक शासकीय रुग्णालयाला तीन वर्षांचे ‘मॉडर्न मेडिसिन (अ‍ॅलोपॅथी)’मधील पदविका अभ्यासक्रम (ज्यात सामाजिक आरोग्यावर भर असेल) सुरू केले तर काही वर्षांतच हा तुटवडा भरून निघेल. तीच गोष्ट नर्सिग व इतर पॅरामेडिकबद्दल. आपली आरोग्यव्यवस्था डॉक्टरकेंद्री आहे. उदा. आपल्याकडे दाई बाळंतपण करत नाहीत. इंग्लंडमध्ये तशी उत्तम सोय आहे. अर्थात, तिथे दाई प्रशिक्षित असतात आणि चांगल्या रुग्णालयांशी जोडलेल्या असतात. अशा प्रकारे पॅरामेडिककेंद्रित आरोग्यसेवा ही नेहमीच किफायतशीर असते. तज्ज्ञ डॉक्टरांवरचा भार कमी करणारी असते. त्यामुळे आपली मानसिकता बदलावी लागेल. आरोग्यव्यवस्था सक्षम करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा उपयोग करावा लागेल. तमिळनाडूमध्ये जसे ई-टेंडिरगने अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने औषध कंपन्यांकडून औषधे विकत घेतली जातात, तशा पद्धती सर्वत्र वापराव्या लागतील. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आजारी पडणाऱ्यांची संख्या रोखण्यासाठी ‘हेल्थ डीटरमिनण्ट’वर..  आरोग्यसंवर्धकांवर.. लक्ष द्यावे लागेल. त्यातले काही महत्त्वाचे आरोग्यसंवर्धक खालीलप्रमाणे :

(१) लसीकरण : आजवर भारताने स्मॉलपॉक्स आणि पोलिओ यांचे उच्चाटन करून दाखवले आहे. घटसर्प, टीटॅनस, रेबीज, मीझलस असे आजारसुद्धा आटोक्यात आणले आहेत. अनेक नवनव्या लशी आता येत आहेत. पण कोणत्याही नव्या लशीबद्दल आपल्याला सावधानता बाळगावी लागणार आहे. लस ज्या रोगाविरुद्ध आहे, त्या रोगाचे प्रमाण किती, होणारा खर्च आणि मिळणारी परिणामकारकता याचे गुणोत्तर काय, अशा प्रश्नांचा तज्ज्ञांमार्फत खोलवर विचार करूनच नव्या लशीबद्दल निर्णय व्हायला हवा. तसेच लसीकरणाच्या अर्थव्यवहाराकडे संशयाने पाहणे जरुरीचे आहे.

(२) संततिनियमनाचा प्रसार : कुटुंबात कमी मुले असणे हे नक्कीच त्या मुलांच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे ठरते. गेल्या सहा दशकांत वाढत गेलेल्या स्त्री-शिक्षणामुळे भारतात एका स्त्रीला सरासरी किती मुले होतात, हे प्रमाण आपण २.२ वर आणण्यात यश मिळवले आहे. स्त्रीसाक्षरता कमी असलेल्या बिहार, उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये हा दर ३.२ ते ४ असा आहे. सर्वाधिक स्त्रीसाक्षरता असणाऱ्या केरळमध्ये हा दर सर्वात कमी (१.७) आहे. हीच स्त्री-शिक्षणाची दिशा आपल्याला पुढे न्यावी लागणार आहे.

(३) स्वच्छता : शुद्ध व स्वच्छ पिण्याचे पाणी आणि मलनिस्सारणाची शास्त्रशुद्ध सोय या दोन गोष्टींकडे गंभीरपणे लक्ष देण्याची गरज आहे. भारतात अंदाजे १६.३० कोटी लोकांना पिण्याचे स्वच्छ पाणी मिळत नाही आणि जुलाब, उलटय़ा हे टळू शकणारे आजार होतात. त्यामुळे प्रत्येक गावात शौचालये उभारण्याचे काम युद्धपातळीवर पुढे न्यावे लागेल. हात धुण्याची सवय जी कोविड-१९ च्या निमित्ताने लागलेली आहे, ती तशीच चालू राहील हेसुद्धा बघावे लागेल.

(४) प्रदूषण नियंत्रण : करोनाने प्रदूषण कमी होऊन अ‍ॅलर्जीमुळे होणारे सर्दी, डोके दुखणे असे सर्वसामान्य विकार कमी झाले! अर्थात, करोनानंतर ते पुन्हा पूर्ववत होणार आहेत. प्रदूषण कमी करण्याचा एक अत्यंत महत्त्वाचा उपाय म्हणजे उत्तम सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा. शिक्षण, आरोग्य यांप्रमाणेच सार्वजनिक वाहतुकीच्या सेवाही ‘तोटय़ातच’ जाणार; पण या सेवा ‘नफ्या’च्या विचारापासून विभक्त करणे अत्यावश्यक आहे. त्यात जेवढी गुंतवणूक आपण करू, तेवढे आपले आरोग्य सुधारण्यास मदत होईल. आहेत ती जंगले, देवराया टिकवणे; जलवाहतूक वाढवणे; खते आणि कीटकनाशकांवर नियंत्रण आणणे; प्लास्टिकचा उपयोग कमी करणे आणि पुनर्वापर; सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देणे; कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावण्याची यंत्रणा उभी करणे; सायकल वापरास प्रोत्साहन देणे; तसेच औद्योगिक प्रदूषण आणि कारखान्यांच्या प्रदूषित सांडपाण्यावर कठोर नियंत्रण आणणे, या दृष्टीने पावले टाकावयास हवीत.

(५) कुपोषण : भारतातील जन्मदर, आयुष्यमर्यादा वाढली. मातामृत्यू व बालमृत्यू कमी झाले आहेत. पण कुपोषण दूर करण्यामध्ये फारशी प्रगती झालेली नाही. जगातली एक-तृतीयांश बुटकी (स्टंटेड) बालके, दक्षिण आशियात सर्वात जास्त खुरटलेली (वेस्टेड) बालके भारतात आहेत. निम्म्या स्त्रियांमध्ये अ‍ॅनीमिया आहे. तीव्र कुपोषित मूल आजाराने मरण्याची शक्यता ही सुदृढ मुलाच्या नऊपट जास्त असते. पहिल्या पाच वर्षांत मृत पावणाऱ्या मुलांतील ७० टक्के मुले ही कुपोषित असतात. या बाबी लक्षात घेतल्या तर कुपोषण आणि आरोग्य यांचे नाते स्पष्ट होते. शहरी सुखवस्तू घरांतील दहा लाखांहून अधिक मुले स्थूल आहेत. हेसुद्धा कुपोषणच आहे.

त्यासाठी स्थानिक रोजगार मिळवून देणे, गरिबी दूर करणे हे लांब पल्ल्याचे उपाय योजावे लागतील. सरकारी आरोग्य व्यवस्थेप्रमाणेच गेल्या २० वर्षांत जी शिधा (स्वस्त धान्य) वाटप व्यवस्था आपण जवळपास मारून टाकली, तीच करोनाकाळात लाखो मजुरांना धान्य पुरवण्यासाठी कामी आली. आता ती अधिक सक्षम, कार्यक्षम करावी लागेल.

(६) शिक्षण : शालेय शिक्षण ही माणसाच्या आयुष्याची पायाभरणी असते. सामाजिक आरोग्याबद्दल जाणीवनिर्मिती करण्याच्या दृष्टीने पर्यावरण, आरोग्य, पोषण, प्रदूषण, जैवविविधता या साऱ्याबद्दल शालेय शिक्षणात भर असायला हवा. स्वयंपाक करणे, स्वच्छता व तिचे महत्त्व, यंत्रकाम, कुटुंबातील व्यक्तींची काळजी घेणे ही सर्व जीवनकौशल्ये शिकवायला हवीत. श्रमप्रतिष्ठा आणि सहअनुभूती या दोन्ही मूल्यांची जडणघडण व्हायला हवी. शिक्षण हे ‘बाजारा’तून काढून समन्यायी पद्धतीने मिळायला हवे.

(७) निरोगी जीवनशैली : नोकरीतील असुरक्षितता, नोकरीसाठी तासन्तास केलेला प्रवास, चंगळवाद, व्यसने, करिअरचे ताणतणाव आणि त्यामुळे येणारे मधुमेह, रक्तदाब असे विकार, वाढते नैराश्य ही सगळी आधुनिक जीवनशैलीमुळे येणारी त्सुनामी आहे. आता तर करोनामुळे अनेकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत, पगार कमी होणार आहेत, कामाचे तास वाढणार आहेत. कदाचित ‘वर्क फ्रॉम होम’ अनेक जणांसाठी नवी जीवनपद्धती होईल आणि तिचे अनेक फायदेही मिळू शकतील. करोनाने हेही शिकवले आहे की, व्यसनाशिवाय राहता येते, नाही गेलो मॉल/पबमध्ये तरी चालते, कुटुंबात मन रमते. हा जीवनप्रवासाचा एक भाग म्हणून पुढे न्यायला हवे.

आरोग्यसेवा आणि रोगांवरचे उपचार म्हणजे आरोग्य नाही. आरोग्याचे अनेक पैलू आहेत, त्या साऱ्यांचा एकत्रित विचार व कृती करण्याची गरज आहे. केवळ आरोग्यसेवांवरच नव्हे तर आरोग्यसंवर्धकांवरसुद्धा लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. हे शिवधनुष्य आपण उचलणार का?

drarun.gadre@gmail.com