अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी २०१५ च्या इराण अणुकरारात पुन्हा सहभागी होण्याची घोषणा केली आहे. हा करार इराणसह चीन, फ्रान्स, जर्मनी, रशिया, ब्रिटन आणि अमेरिकेत झाला होता. परंतु अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या करारातून बाहेर पडून इराणच्या आर्थिक नाडय़ा आवळल्या होत्या. त्यानंतर इराणने अनिर्बंधपणे अणू-कार्यक्रम राबवला. कराराचे उल्लंघन केले. आता ‘आधी निर्बंध उठवा, मग चर्चा करू’ अशी भूमिका इराणने घेतली आहे. या कराराच्या निमित्ताने जागतिक माध्यमे व्यक्त झाली आहेत. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा परामर्श घेणाऱ्या ‘फॉरेन पॉलिसी’ या अमेरिकी नियतकालिकाच्या संकेतस्थळावर- अमेरिकेने पुन्हा करारात सहभागी होताना काय करायला हवे, याबाबत सल्लेवजा सूचना देणारा लेख प्रकाशित झाला आहे. ‘इराणच्या मध्यवर्ती बँकेचे गव्हर्नर अब्दुलनासेर हेम्मती यांच्या सहभागाशिवाय चर्चा निष्फळ ठरेल. त्यामुळे बायडेन प्रशासनाला या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढायचा असेल तर हेम्मती यांना चर्चेत सहभागी करावेच लागेल,’ असे या लेखात म्हटले आहे. अमेरिकेने दुसऱ्या टप्प्यातले आर्थिक निर्बंध लादण्याच्या काही महिने आधी हेम्मती गव्हर्नरपदी नियुक्त झाले. त्यांनी देशाच्या पडत्या काळात अर्थव्यवस्था सावरण्याचे कठीण काम केले. ‘बायडेन यांना बँकेवरील तो काळा शिक्का हटवावा लागेल. पण ते करताना त्याच्या राजकीय पडसादांकडेही लक्ष द्यावे लागेल,’ असेही या लेखात सूचवले आहे. ‘कराराचे उल्लंघन करण्याची इराणी वृत्ती जागतिक सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. ती प्रादेशिक शांततेला सर्वात गंभीर आणि तातडीचा धोका दर्शवते. त्यामुळे त्या देशाशी चर्चा करताना तो कराराचे उल्लंघन करणार नाही, याबद्दल त्याला समज देणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर अमेरिका आणि युरोपीय महासंघातील देशांनी प्रादेशिक सुरक्षाहित लक्षात घ्यावे. कारण ते जागतिक सुरक्षा, समृद्धी आणि आर्थिक सुव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे,’ असे मत ‘गल्फ न्यूज’च्या संपादकीय लेखात मांडले आहे. दोनच दिवसांपूर्वी अमेरिकेने इराणचा पाठिंबा असलेल्या सीरियातील दहशतवादी छावण्यांवर हवाई हल्ले केले. करारात सहभागी होण्याची इच्छा दर्शवल्यानंतरच्या अमेरिकेच्या या कारवाईचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न चीनच्या ‘ग्लोबल टाइम्स’ने केला आहे. इराणला लक्ष्य करण्यासाठी आणि उर्वरित जगाला ‘अमेरिका इज बॅक’ असा स्पष्ट संदेश देण्यासाठी अमेरिकेने सीरियावर हल्ले केल्याचे भाष्य चीनी तज्ज्ञांनी केले आहे. ‘ट्रम्प प्रशासनाने अणू करारातून बाहेर पडून इराणची आर्थिक कोंडी केली, परंतु बायडेन प्रशासनाने अणू करारात पुन्हा सहभागी होण्याची इच्छा दर्शवून सीरियावर हल्ले केले आणि दोन्ही प्रश्न भिन्न असल्याचा संदेशच इराणला दिला,’ असे भाष्य यीन गँग या चिनी अभ्यासकाने या लेखात केले आहे. ‘गल्फ न्यूज’मधील ताज्या वृत्तलेखातही अमेरिकेने इराणला इशारा देण्यासाठीच लक्ष्य करण्याकरिता सीरियाची काळजीपूर्वक निवड केली, असे म्हटले आहे. इराण आणि इस्राएल यांचे विळ्या-भोपळ्याचे नाते सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे इस्राएली वृत्तपत्रांच्या भूमिकेबद्दल उत्सुकता असणे स्वाभाविक आहे. ‘द जेरूसलेम पोस्ट’मधील लेखात इस्राएलच्या परराष्ट्र खात्याचे माजी संचालक डोर गोल्ड यांनी करारातील त्रुटींवर बोट ठेवताना त्याचे वर्णन ‘इराणला रोखण्याची अपुरी मुत्सद्दी शक्ती’ असे केले आहे. ‘२०१५ च्या जुन्या इराण अणू करारात इराणच्या क्षेपणास्त्र सज्जतेला बेदखल करण्यासारखे अनेक गंभीर दोष होते. ते दूर करण्याची आवश्यकता होती; परंतु ते घडले नाही,’ अशी खंतही या लेखात व्यक्त करण्यात आली आहे. ट्रम्प यांनी करारातून माघार घेतली, पण बायडेन प्रशासन आणि इराण तोडगा काढू शकतात का, या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न ‘द गार्डियन’ने संपादकीयात केला आहे. ‘ट्रम्प यांनी गमावलेली विश्वासार्हता ही अमेरिकेपुढील सर्वात मोठी अडचण आहे. परंतु बायडेन प्रशासनाबद्दलही इराणला पूर्ण कल्पना आहे. त्यामुळे इराणच्या क्षेपणास्त्र क्षमतेशी संबंधित प्रश्न आणि प्रादेशिक संबंधांबाबतच्या अधिकाअधिक तरतुदींवर अमेरिकेचा भर असेल. म्हणून आधीच्या त्रोटक करारापेक्षा आता व्यापक कराराची आवश्यकता आहे आणि तो करण्याशिवाय प्रगती अशक्य आहे,’ असे भाष्यही या संपादकीयात केले आहे. याव्यतिरिक्त, कराराची व्याप्ती वाढवून इराणच्या मुसक्या आवळण्यासाठी अमेरिका पुन्हा या करारात सहभागी होत असल्याचे मत अनेक माध्यमांनी व्यक्त केले आहे. (संकलन : सिद्धार्थ ताराबाई)
