अजित नरदे हरयाणातील जीवन सैनी या शेतकऱ्याने देशात परवानगी नसलेल्या बीटी वांग्याची लागवड केल्याचे समोर आल्याने वाद उफाळला आहे. बीटी वांग्यावर सखोल अभ्यास होईपर्यंत देशात बंदी घातली; पण मागील १० वर्षांत काहीच अभ्यास झाला नाही. शिवाय विपरीत परिणामाचा एकही पुरावा नाही. बीटी बियाणास विरोध करण्यात कीटकनाशक लॉबीचा हात आहे. या बंदीमुळे फक्त त्यांचाच फायदा कसा होणार, याची चर्चा करणारा लेख. वांगे ही जगात सर्वत्र लोकांच्या आवडीची फळभाजी आहे. आजही भाजीबाजारात वांग्याला मानाचे स्थान आहे; पण आता हे वांगे नव्या वादाच्या केंद्रस्थानी येऊ पाहात आहे. हरयाणा राज्यातील जीवन सैनी नावाच्या भाजीपाला उत्पादक शेतकरी वादाचा केंद्रबिंदू झाला आहे. या शेतकऱ्याने भारतात परवानगी नसलेल्या बीटी वांग्याची लागवड केली. जनुक बदल तंत्रातून तयार झालेल्या बीटी बियाणांना विरोध करणाऱ्या लोकांनी जीवन सैनी यांच्या शेतातील वांग्याच्या झाडाचा नमुना चोरून घेतला. त्यांनी प्रयोगशाळेत नमुने तपासले. त्यात जीएम बीटी वांगे असल्याचे सिद्ध झाले. म्हणून त्यांनी या शेतकऱ्यावर ताबडतोड कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. यामुळे देशभर खळबळ माजली आहे. सर्व नामवंत राष्ट्रीय लोकांनी हैराण व्हावे असे जीवन सैनी या शेतकऱ्याने काय केले आहे आणि त्याचे परिणाम खरोखरच इतके वाईट आहेत का हे तपासून पाहू. जीवन सैनी हरयाणातील फतेहाबाद जिल्ह्य़ातील रतीया गावातील केवळ एक एकर शेती असलेला छोटा गरीब शेतकरी आहे. भाजीपाला पिकवून विक्री करायचा. हा वांगी करायचा; पण वांग्यावरील फळ व खोड किडीने खूप नुकसान होत होते. त्यावर कीटकनाशक फवारणीसाठी खूप खर्च यायचा. त्याला कीड न येणारी वांग्याची रोपे मिळतात, असे समजले. त्याने फोन करून मागणी नोंदवली. सिरसा जिल्ह्य़ातील दाबवाली गावात त्याला रोपे मिळाली. प्रत्येकी ७ रुपये दराने १५०० रोपे घेऊन अर्धा एकर शेतात लावली. त्याचे पीक खूप चांगले आले. किडीचा अजिबात त्रास झाला नाही. त्यामुळे कीटकनाशक फवारणीचा मोठा खर्च वाचला. सर्व वांगी कीडमुक्त असल्याने बाजारात १५ रुपये किलोने विकली. पूर्वी ५ रुपये किलोनी विकायची. शिवाय कीटकनाशकांचा खर्च नाही. त्याला एकरी ४० हजार रुपये मिळाले. सर्व काही चांगले चालले होते. आता तो राष्ट्रीय वादाचा केंद्रबिंदू झाला आहे. भयभीत झालेला जीवन सैनी म्हणतो, ‘‘मी कोणताही गुन्हा केला नाही. कीड न येणारी वांग्याची रोपे लावणे गुन्हा आहे का? तरीही ठीक, मी माझ्या खर्चाने रोपं उपटून नष्ट करतो, पण मी कोणताही गुन्हा केला नाही.’’ बीटी वांग्याला विरोध करणारे सेंद्रिय शेतीचे समर्थक आहेत. त्यात कविता कुरगुंटी, ‘आशा’ या संस्थेचे प्रमुख कार्यकर्ते, तर राजिंदर चौधरी हे कुदरती खेती अभियानचे प्रमुख आहेत. कविता कुरगुंटी ग्रीनपीस या आंतरराष्ट्रीय पर्यावरणवादी संस्थेशी संलग्न आहेत. देशात जीएम तंत्रज्ञानाला विरोध करण्यासाठी कोयालेशन फॉर जीएम फ्री इंडिया ही संस्था काम करते. ही संघटना ग्रीनपीसची शाखा म्हणूनच काम करते. या कामासाठी मोठय़ा प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय पैसा या संघटनांना मिळतो. या आर्थिक पाठबळावर देशातील शेतकऱ्यांना जीएम तंत्रज्ञान मिळू नये, यासाठी राजकीय, सामाजिक, न्यायालयीन, माध्यमांच्या पातळीवर ही संघटना काम करते. राजिंदर चौधरी हे रोहतकच्या एम.डी. विद्यापीठातले अर्थशास्त्राचे निवृत्त प्राध्यापक आहेत. कुदरती खेती अभियानच्या माध्यमातून सेंद्रिय शेतीचा प्रचार ते करतात. या सर्वाचा आधुनिक शेती पद्धतीला विरोध आहे. संकरित बियाणे, रासायनिक खते, जैविक तंत्रज्ञान, कीटकनाशके इत्यादींच्या वापराला विरोध आहे. ते देशी वाणांचे समर्थक आहेत. आधुनिक शेती तंत्रामुळे देशी वाण नष्ट होताहेत, याची त्यांना चिंता वाटते. बीटी वांग्यामुळे देशी वाण प्रदूषित होऊ नये, अशी त्यांची चिंता आहे. यात ते एकटे नाहीत. त्यांच्यासोबत देशातील बहुतेक सर्व शेतकरी संघटना, स्वयंसेवी संस्था आहेत. अपवाद फक्त देशातील शेतकरी आंदोलनाचे मूळ प्रणेते शरद जोशी यांना मानणाऱ्या संघटना आहेत. त्यांचा आधुनिक शेती तंत्र, खुली अर्थव्यवस्था इत्यादींना पाठिंबा आहे. सर्व डाव्या, उजव्या विचारधारेत कितीही तीव्र संघर्ष, मतभेद, अविश्वास असला तरीही जीएम तंत्रज्ञानाला विरोध करण्यासाठी त्यांच्या शेतकरी आघाडय़ा एकत्र येतात. यामुळे स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय किसान संघ आणि महेंद्रसिंह टिकैत, कम्युनिस्ट पक्षांच्या शेतकरी आघाडय़ा आणि मेधा पाटकर, वंदना शिवा इत्यादी स्त्रीवादी, सामाजिक कार्यकर्ते विचारवंत, तसेच माधवराव गाडगीळ यांच्यासारखे पर्यावरणवादी, गांधीवादी, सर्वोदयवादीसुद्धा जीएम तंत्रज्ञानाच्या विरोधात एकत्र येतात. आता या लढाईत देशातील नामवंत कायदेपंडित प्रशांत भूषण उतरले आहेत. त्यांनी बंदी असलेले वाण लागले कसे, अशी नोटीस सरकारला दिली आहे. पर्यावरणवादी अरुणा रॉड्रिक्स यांनीही जैवसुरक्षा धोक्यात असून, सुधारता येणार नाही, असा धोका पोहोचणार असल्याचे सांगितले. भारत वांग्याचे उगमस्थान असून देशात २५०० हून अधिक वाण आहेत. म्हणून जैविक संशोधनावरच ताबडतोब बंदी घालावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे, तर जतन ट्रस्टचे कपिल शाह यांनी बीटी कापसासारखेच बीटी वांग्याचे होणार नाही, अशी अपेक्षा केली आहे. जीएमविरोधी कार्यकर्ते म्हणतात तसे काही धोका आहे का हे पाहू. भारतातील वांग्याच्या जाती जपल्या पाहिजेत, त्यांना धोका पोहचू नये, हे योग्य आहे; पण हे काम शेतकऱ्यांचे नाही. हे काम शास्त्रज्ञांचे, कृषी विद्यापीठांचे, सरकारचे आहे. वेगवेगळ्या संशोधन केंद्रांत पारंपरिक वाण जपले जातात. कारण संकरीकरणासाठी त्यांची गरज असते. त्यामुळे या वाणांना धोका आहे हे खरे नाही. बीटी वांगी जैवसुरक्षा पर्यावरण, लोकांच्या आरोग्याला धोकादायक आहे का हे तपासण्याची अधिकृत सांविधानिक व्यवस्था जीईएसी (जेनेटिक इंजिनीअरिंग अप्रायझल कमिटी) या संस्थेकडे आहे. त्यांनी या संदर्भात एकदा नव्हे तर दोन वेळा संपूर्ण तपासणी करून बीटी वांगी पर्यावरण आणि माणसासाठी अजिबात हानीकारक नाही आणि बीटी वांग्याला व्यापारी लागवडीसाठी परवानगी देण्याची अधिकृत शिफारस २००९ मध्ये केली आहे. तरीही पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी २०१० मध्ये जीएमविरोधी कार्यकर्त्यांच्या दबावाखाली बीटी वांग्यावर बंदी घालण्याचा राजकीय निर्णय घेतला. जयराम रमेश यांनी बीटी वांगी सुरक्षित असल्याचा अभ्यास होईपर्यंत बंदी घातली. नंतर कोणतेही प्रयोग झाले नाही, अभ्यास नाही. अर्निबध काळापर्यंत बंदी सुरूच. वास्तविक जीईएसीने एकदा तपासले तरी पुरे आहे. तरीही संशयखोर कार्यकर्त्यांना वाटते म्हणून बंदी. जीएम अन्न सुरक्षित आहे. अमेरिकेत मागील २३ वर्षे वापर सुरू आहे. जगातील बहुसंख्य देशांतील लोकांनी जीएम सेवन केले आहे. भारतात बीटी कापसाचे सरकी तेल वापरात आहे. बीटी सरकीची पेंड जनावरे खातात. कोणताही अपाय झाल्याचे उदाहरण नाही. इतकेच नव्हे तर केंद्र सरकारने २०१२ ते २०१७ या कालावधीत १५ दशलक्ष टन जीएम सोयाबीन आणि कनोला तेलाच्या आयातीला परवानगी दिली आहे. तरीही बीटी वांगी सुरक्षित नाही, हा कांगावा कशासाठी? भारतातील जीईएसीच्या तपासणीचा अहवाल ग्राह्य़ धरून बांगलादेशने २०१४ मध्ये बीटी वांग्याला परवानगी दिली. मागील पाच वर्षे बांगलादेशातील लोक बीटी वांगी खात आहेत. पर्यावरण आणि आरोग्याला कोणताही धोका झाल्याचे एकही उदाहरण नाही. पाच वर्षांत एक पंचमांश शेतकऱ्यांनी बीटी वांग्याची लागवड केली. बीटी वांग्यात हेक्टरी २१५१ डॉलर नफा राहिला, तर साध्या वांग्यात हेक्टरी ३५७ डॉलर इतकेच होते. खर्चात घट. झाडांचे होणारे नुकसान नगण्य. उत्पादनात वाढ. सर्व वांगी कीडरहित. तरीही भारतात बीटी वांग्याला विरोध करणारे लोक एवढे संतप्त का आहेत? त्यांच्या मागील शक्ती कोणत्या आहेत? बीटी बियाणास विरोध करण्यात कीटकनाशक लॉबीचा हात आहे. कारण जीएम बंदीमुळे फक्त त्यांचाच फायदा होणार आहे. त्यांच्याच पाठिंब्यावर जीएमविरोधी चळवळ सुरू आहे. यासाठी शेती न करणारे, तरीही जीएम बियाणांना सर्व पातळ्यांवर विरोध करणारे लोक वर्षभर सक्रिय असतात. एकदा तर त्यांनी जागतिकीकरण आणि जीएम तंत्रज्ञानाला विरोध करण्यासाठी १००० तथाकथित शेतकऱ्यांची युरोपमध्ये प्रचारयात्रा काढली. केवळ २५ हजार द्या व १ महिना युरोपचा प्रवास करा, असे सांगून लोक गोळा केले. यातून बरेच शहरी कार्यकर्ते युरोप फिरून आले. जीएम तंत्रज्ञानाचा विकास अमेरिकेत झाला. कीटकनाशक कंपन्या युरोपच्या. हे युरोपमधील जीएमविरोधाचे कारण आहे. कविता कुरुगुंटी यांनी जीवन सैनीची परवानगी न घेता खासगी शेतात प्रवेश केला. त्यांच्या परवानगीशिवाय झाडांचे नमुने घेतले. खासगी प्रयोगशाळेतून तपासून घेतले. त्यात त्यांनी बीटी जनुक सापडल्याचा दावा केला. त्यांना हा अधिकार कोणी दिला? यात कुठेही चोरी नाही. कोणाचीही तक्रार नाही. यामुळे कीटकनाशकांचा वापर कमी झाला, हे सैनी अनुभवाने सांगतो आहे. तरीही त्याला धडा शिकवण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरील नामवंत धडपड करीत आहेत. बीटी वांग्याचे बियाणे विकणारे सापडले नाहीत तर हे तंत्रज्ञान करणाऱ्या संशोधक कंपन्यांनाच जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी या कार्यकर्त्यांनी केली आहे. तसेच कापूस वगळता अन्य सर्व जीएम संशोधन ताबडतोब थांबवण्याची मागणी केली आहे. कीटकनाशकांच्या वापराला पर्याय ठरू शकणारे संशोधनच त्यांना नको आहे हे स्पष्ट होते. बीटी बियाणांमुळे अन्य वाण प्रदूषित होण्याची भीती निराधार आहे. बियाणांची शुद्धता पाळणे बीजोत्पादकांचे काम आहे. परागीभवनातून संकर झाले तर फारसे बिघडत नाही. बायोसेफ्टी, बायोडायव्हर्सिटी, बायोसिक्युरिटी हे मोठे अर्थगहन वाटणारे शब्द येथे निर्थक आहेत. जीएम पिकामुळे ना आरोग्याला ना पर्यावरणाला धोका झाला आहे. बीटी प्रथिन सेंद्रिय शेतीतसुद्धा कीटकनाशक म्हणून वापरले जाते. त्यामुळे बीटीमुळे आरोग्याला धोका असल्याचा कांगावा खोटा आहे. बीटी वांग्यामुळे अन्य वाण प्रदूषित झाले तर त्यांचा फायदा होईल. बीटी जनुकामुळे कीड नियंत्रणासाठी विषारी कीटकनाशके फवारावी लागणार नाहीत. वांग्याचे कापूस होईल याची भीती कपिल शहा यांना का वाटते? गुजरातमध्ये बंदी असताना २००२ पूर्वी चोरून बीटी कापूस बियाणे आले. शेतकऱ्यांत खूप लोकप्रिय झाले. विरोधकांच्या दबावामुळे बीटी कपाशीची झाडे तोडून नष्ट करण्याचा आदेश आला; पण शरद जोशी शेतकऱ्यांच्या मदतीला गेले. नंतर नाइलाजाने बीटी कपाशीला परवानगी द्यावी लागली. त्यामुळे देशाचे काय नुकसान झाले? बीटीमुळे बोंडअळी आपोआप नियंत्रित झाली. त्यामुळे कपाशीच्या उत्पादनात आणि गुणवत्तेत वाढ झाली. कापूस आयात करणारा भारत जगातील मोठा निर्यातदार आणि उत्पादक झाला. देशातील ५ कोटी अकुशल आणि गरीब लोकांना कापड उद्योगात रोजगार मिळाला. यात काय वाईट झाले? बीटी वांग्यावर सखोल अभ्यास होईपर्यंत बंदी घातली; पण मागील १० वर्षांत काहीच अभ्यास झाला नाही. शिवाय विपरीत परिणामाचा एकही पुरावा नाही. फक्त शंकाच. कारण यांचा हेतू सत्यशोधकांचा नसून तंत्रज्ञान रोखण्याचाच आहे. नव्या तंत्रज्ञानामुळे कीटकनाशकांचा वापर कमी करता आला तर त्याचे स्वागत केले पाहिजे. बीटीमुळे नेमके हेच होत आहे. अनेक पिकांत कीटकनाशकांचा वापर ८० टक्क्यांपर्यंत कमी होतो. कीटकनाशक कंपनीच्या दृष्टीने हे चांगले नाही; पण हे शेतकरी, ग्राहक आणि पर्यावरण यांच्या हिताचे आहे. म्हणून आज संकटात सापडलेल्या जीवन सैनीच्या मागे आपण उभे राहिले पाहिजे. वांगी पिकावर फळ व खोड अळीचा खूप प्रादुर्भाव होतो. त्यासाठी खूप कीटकनाशके वापरावी लागतात. तरीही अळी नियंत्रित होत नाही. यामुळे ३५ ते ६० टक्के फळे किडकी निघतात. म्हणून जीवन सैनी कीड न येणारे वांग्याचे वाण शोधत होता. ते त्याला मिळाले. त्यामुळे प्रथमच त्याने ४० हजार कमावले. वास्तविक हरयाणामध्ये सर्वत्र बीटी वांगे केले जात आहे. सक्षम मोठय़ा भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांना सोडून एक अत्यंत गरीब, छोटा शेतकरी जीवन सैनीला धडा शिकवून इतरांना इशारा देण्याचा हेतू कार्यकर्त्यांचा आहे. त्यांची हिंमत अन्य सशक्त शेतकऱ्यांना विरोध करण्याची नाही. म्हणून हा प्रश्न फक्त जीवन सैनीचा नाही. देशातील सर्व शेतकरी आणि खरेखुरे पर्यावरणवादी नागरिकांचा आहे. शहरातील लोक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी तयार केलेल्या सर्व तंत्रज्ञानाच्या सोयीचा उपभोग घेत आहेत. फक्त शेतकऱ्यांनाच तंत्रज्ञान नाकारून गाईच्या शेणामुतात कुजवण्याचा प्रयत्न चालू आहे. याला सर्व सुजाण नागरिकांनी विरोध केला पाहिजे, असे वाटते. लेखक कृषी तंत्रज्ञानाचे अभ्यासक आहेत. narde.ajit@gmail.com
