देवेन्द्र इंगळे विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार नेहमीप्रमाणेच जनसामान्यांच्या जगण्यामरण्याच्या प्रश्नांपासून दूर राहतो आहे.. नेहमी असेच का होते? भारतीय निवडणुकांचा- मग त्या विधानसभांसाठी असोत वा लोकसभेसाठी- इतिहास पाहिला तर हेच दिसून येते की, प्रचाराच्या रणधुमाळीत कोणताही पक्ष जनसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनसंघर्षांशी संबंधित मूलभूत मुद्दय़ांना मध्यवर्तित्व देताना दिसत नाही. निवडणुकीच्या ऐन रणधुमाळीत कुठे विरून जातात जनतेचे मूलभूत मुद्दे? सत्तास्पर्धेत उतरलेल्या राजकीय पक्षांना जर जनतेच्या मूलभूत मुद्दय़ांचे राजकारणच नको असेल तर मग ते कुणाचे प्रतिनिधित्व करत असतात? जनतेचे मूलभूत मुद्दे डावलून ते कशाच्या आणि कुणाच्या बळावर निवडणुकीत घवघवीत यश मिळवू शकतात? जनतेच्या मूलभूत मुद्दय़ांचे राजकारण करणारा एक तरी राजकीय पक्ष अस्तित्वात तरी आहे का देशाच्या राजकारणात? तसा राजकीय पक्ष असलाच तर निवडणुकीच्या प्रचलित राजकारणात त्याचा निभाव लागणे शक्य तरी आहे काय? हे ते प्रश्न आहेत ज्यांची गांभीर्याने चर्चा होणे अभिप्रेत आहे. ज्याला आपण जनतेचे मूलभूत मुद्दे म्हणत असतो ते मुद्दे अनेक आहेत. कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू, गरोदर वा बाळंत मातांचे मृत्यू या बाबतीत जगात आघाडीवर असलेल्या देशांत आपला समावेश होतो. अन्नाच्या दुर्भिक्षामुळे उपाशी, अर्धपोटी राहिल्याने बळी पडणाऱ्यांच्या बाबतीतही आपण जगात आघाडीवर असलेल्या देशांपैकी एक आहोत. देशातील बेघर, ग्रामीण बेरोजगार आणि सुशिक्षित बेरोजगारांची दिवसेंदिवस फुगत जाणारी संख्या लक्षात घेता आपण त्या बाबतीतही जगात अव्वल स्थानी आहोत. सततच्या जमातवादी- धार्मिक दंगली, हिंसक चळवळी- आंदोलने, असुरक्षित निवारा, बेरोजगारी, स्थानिक गुंडांची दहशत यांसारख्या समस्या किंवा ‘विकासा’पायी विस्थापित झालेल्यांची आकडेवारी लक्षात घेता आपण जगातील सर्वाधिक विस्थापितांचा देश बनलो आहोत. अपुऱ्या आणि निकृष्ट दर्जाच्या नागरी सुविधांमुळे जनतेला रोजच्या जगण्यात अनेक प्रकारच्या दिव्यांना सामोरे जावे लागते. आपल्याला अद्यापपावेतो अन्न-धान्य वितरणाची समस्याही नीटपणे सोडवता आलेली नाही. नागरिकांना आपण सर्वत्र आरोग्यदायक पेयजल उपलब्ध करून देऊ शकलेलो नाहीत. पुरेशा पायाभूत आरोग्य सुविधांचा अभाव असल्या कारणाने तातडीने उपचार मिळत नाहीत म्हणून अगदी किरकोळ आजारांमुळेदेखील दरवर्षी लक्षावधी लोकांना आपण मृत्यूच्या दाढेत ढकलून देतो. राहणीमानाच्या दर्जाबाबत आपण जगातील निम्नतम देशांसोबत स्पर्धा करतो आहोत. राज्यकर्त्यांनी देशातील शिक्षणप्रणालीचा असा काही ‘स्तरबद्ध विकास’ घडवून आणला आहे की, शिक्षणव्यवस्था ही व्यक्तीच्या मुक्तीचे किंवा उन्नयनाचे साधन नव्हे, तर पारंपरिक विषमतेला नव्याने खतपाणी घालणारी यंत्रणाच उरली आहे. निकृष्ट दर्जाचे कुचकामी अर्धवट शिक्षण प्राप्त केल्यानंतर आयुष्यभर सडत आणि कुढत राहणाऱ्या लाखो तरुणांच्या झुंडी वर्षांनुवर्षे पदा करत राहणे हे एखाद्या शिक्षणप्रणालीचे ध्येय कसे काय असू शकते? मागील काही दशकांत बेलगाम पद्धतीने अमलात आणलेल्या आर्थिक धोरणांमुळे कोटय़वधी लोकांचा सुरक्षित रोजगार हिरावून घेतला गेला. श्रमिक-कष्टकरी-कामगारांच्या श्रमाचे आणि जीविताचे राजरोसपणे कमाल अवमूल्यन घडवून आणले गेले. शेतीप्रधान देश अशी ओळख असलेल्या देशातील कष्टकरी शेतकरी आणि शेतमजूर पार मेटाकुटीला आले आहेत. मागील तीन दशकांपासून सुरू असलेल्या शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण सतत वाढतच चालले आहे. आर्थिक निरक्षरतेपोटी घेण्यात आलेला निश्चलनीकरणाचा अविचारी निर्णय आणि घाईने राबविलेला जीएसटीचा निर्णय हे आपल्या राज्यकर्त्यांद्वारा अमलात आणलेले असे निर्णय होते, की त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर जो गंभीर आघात झाला तसा आपल्या शत्रुराष्ट्रालाही कधी करता आला नसता. आजही अर्थव्यवस्थेवर अभूतपूर्व मंदीचे सावट आहे, नवीन रोजगार निर्माण होण्याचे प्रमाण निम्नतम पातळीवर पोहोचले आहे. स्त्रियांवर तसेच दलित-आदिवासींवरील अत्याचार, अल्पसंख्याक समूहांवर होणारे हल्ले आणि झुंडबळीच्या घटना हे ‘नेहमीचेच’ झाले आहे. एकंदरीत ग्रामीण दारिद्रय़ात खितपत पडलेले बेरोजगार यांच्यासह शेतमजूर, शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक समूह तसेच मध्यमवर्गातील लहान व्यापारी, नोकरदार व शहरांमधील बेरोजगारांचा वर्ग कमालीचा त्रस्त आहे. हेच ते जनतेचे मूलभूत प्रश्न आहेत ज्यांची तातडीने सोडवणूक करायला हवी. कुठल्याही राजकीय पक्षासाठी ते मुद्दे सर्वोच्च प्राधान्याचे असायला हवे होते. परंतु वस्तुस्थिती तशी नाही. त्यावर उपाय म्हणून जुजबी व वरवरची मलमपट्टी करणाऱ्या कल्याणकारी व सेवाभावी योजना आणल्या जातात. नुसतीच पोकळ घोषणाबाजी केली जाते. ‘कसेल त्याची जमीन’ किंवा ‘गरीबी हटाव’, ‘इंडिया शायनिंग’ वा ‘अच्छे दिन’ या घोषणा म्हणजे निव्वळ निवडणुकीच्या धुराळ्यात उडून जाणारी जुमलेबाजी होती. असेच करून इथल्या राजकीय पक्षांनी जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक केली आहे. जनतेच्या दैनंदिन जीवनसंघर्षांशी संबंधित मूलभूत मुद्दे राजकीय कार्यक्रम पत्रिकेवरून गायब करण्यासाठी देशभक्ती, धर्म आणि संस्कृतीशी संबंधित भावनात्मक आणि अमूर्त मुद्दय़ांचा वापर केला जातो. अलीकडेच आपण हेही पाहिले आहे की, विरोधकांवर राजकीय कुरघोडी करण्यासाठी कशा रीतीने सन्य कारवाईचा किंवा शास्त्रज्ञांच्या कामगिरीचा वापर करून घेतला जातो. राजकीय लाभाकरिता युद्धज्वर निर्माण करण्याचा प्रयोग आपल्या देशात बऱ्याचदा झालेला आहे. याशिवाय सर्वच प्रस्थापित राजकीय पक्षांच्या हाती अस्मितेच्या राजकारणाचे एक अमोघ अस्त्र असतेच. देशाच्या राजकारणात एक असा काळ होता, की जेव्हा आश्वासनांची खैरात करून का होईना राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यातून अशा मूलभूत मुद्दय़ांची दखल घेतली जात असे, जे त्यांच्या दैनंदिन भौतिक जीवनाशी निगडित होते. अलीकडे या भौतिक मुद्दय़ांऐवजी अमूर्त मुद्दे केंद्रस्थानी आणले की, जनतेप्रतिची जबाबदारी झटकून टाकण्याची सुविधा असते. (उदा.- सेल्फी विथ डॉटर, योगा दिवस/ स्वच्छता दिवस इत्यादी स्वरूपाचे उपक्रम.) अशा प्रकारच्या अमूर्त किंवा आध्यात्मिक किंवा दिखाऊ उपक्रमांतून वास्तव कधीच बदलत नसते. म्हणजे असे की, त्यामुळे देशभरातील मुलींवरचे अत्याचार कमी झालेले नसतात, सार्वजनिक आरोग्य सुविधेत सुधार झालेला नसतो किंवा देशातील घनघोर दारिद्रय़ आणि विषमताही नष्ट झालेली नसते. प्रतिनिधित्वाचा ‘बंदोबस्त’ या पाश्र्वभूमीवर हे सर्व प्रस्थापित पक्ष एकजातपणे कुणाचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत, असा प्रश्न स्वाभाविकरीत्या उपस्थित होतो. स्पष्ट आहे की, एकसमान असे सामाजिक-आर्थिक हितसंबंध आणि एकसमान वर्गजात चारित्र्य असलेल्या प्रमुख पक्षांमध्येच सत्तेच्या संगीत खुर्चीचा खेळ चाललेला आहे. लोकप्रतिनिधिगृहात दोन्ही बाजूंच्या बाकांवर बहुतकरून शोषकशासक वर्गजातींचेच प्रतिनिधी असतात. शोषित-शासित वर्गजातींचे प्रतिनिधी शिरगणतीपुरतेच असतात. आपल्या राज्यात घाऊकपणे चाललेली पक्षांतरे पाहिली की राजकीय पक्षांची ही जातवर्गीय एकजूट प्रकर्षांने जाणवते. देशातील शोषित- कष्टकरी- सर्वहारा जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारा एकही पक्ष आज देशाच्या राजकारणात उपस्थित नाही. तसा पक्ष राजकारणात नसण्याची कारणेही तपासून घ्यायला हवीत. सर्वात मोठा अडथळा सत्तेवर मांड ठोकून बसलेल्या भांडवली व जातसामंती शक्तींचा आहे. त्यांनी इथल्या शोषित- कष्टकरी- सर्वहारांचे खरेखुरे प्रतिनिधी सभागृहापर्यंत पोहोचणारच नाहीत असा कडेकोट बंदोबस्त करून ठेवलेला आहे. निवडणूक खर्चाच्या मर्यादेएवढे ज्यांचे एकंदरीत उत्पन्न नसते ते समूह बहुराष्ट्रीय भांडवलदारांचे पाठबळ असलेल्या राजकीय पक्षांच्या विरोधात स्पर्धा तरी कशी करणार? शोषित- कष्टकरी- सर्वहारा जनतेतून उभे राहू पाहत असलेल्या नेतृत्वास, चळवळीस, तिच्या विचारांस आणि प्रतीकांस सामावून घेण्याचे राजकारण खेळले जाते. या प्रक्रियेत सर्वंकष मुक्तीचे मुद्दे आणि विचारसरणीसुद्धा बेदखल ठरविली जाते. सर्वहारांचे पक्ष आणि चळवळी गिळंकृत तरी केल्या जातात किंवा दमनकारी सत्ता वापरून संपविल्या जातात. प्रस्थापित राजकीय पक्षांचे म्हणणे असे की, आम्ही जेवढे देऊ, जेवढय़ा कल्याणकारी योजना आणू, तेवढय़ावर समाधान माना आणि आम्हालाच मतदान करीत राहा. तुम्ही जर स्वत:च्या हक्क-अधिकारांसाठी उभे राहिलात, तर तुम्हाला गुन्हेगार ठरवून जेरबंद करू. त्यामुळे निवडणुकीच्या राजकारणात इथल्या बहुसंख्याक शोषित- कष्टकरी- सर्वहारा जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारे पक्षही नाहीत आणि त्यांचे मुद्देही नाहीत अशी स्थिती आहे. व्यवस्थेद्वारा त्यांचे नागरिकत्वच गोठवून ठेवले जात आहे. देशाचा नागरिक हा तेव्हाच नागरिक असतो जेव्हा तो आपल्या हक्कांचे व अधिकारांचे वहन करण्यास समर्थ असतो. प्रजेला तसे हक्क-अधिकार नसतात, कारण ती राजाच्या चरणी लीन झालेली असते. आपण अशी ‘प्रजा’ आहोत की नागरिक आहोत? निवडणुकीचे सूक्ष्म व्यवस्थापन, अर्थतंत्राचा वापर, मीडिया मॅनेजमेंट, शासकीय यंत्रणेचा व दमनशक्तीचा बेदरकार दुरुपयोग आणि त्याच्या जोडीला भावनिक मुद्दे हाच आजच्या निवडणुकीच्या राजकारणाचा यशोमंत्र आहे. अशा वेळी भारतीय संविधानाने आपल्यासमोर ठेवलेला ध्येयवाद प्रमाण मानून देशाच्या राजकीय कार्यक्रम पत्रिकेची पुनर्माडणी करणारा खराखुरा जनवादी राजकीय पक्ष किंवा तशा राजकीय शक्ती जोवर उभ्या राहणार नाहीत तोवर देशाच्या राजकारणात जनतेचे मूलभूत मुद्दे मध्यवर्ती ठरणार नाहीत ही बाब स्पष्ट आहे. ‘हाण सख्या हाण तुहीच बारी..’ अशा ओळी नामदेव ढसाळ का लिहितात, याचे गमक आपल्या लोकशाहीच्या प्राप्त स्वरूपात आहे. लेखक इतिहासाचे प्राध्यापक व राजकारणाचे क्रियाशील अभ्यासक आहेत. ईमेल : ingledevs@gmail.com
