|| डॉ. मृणालिनी फडणवीस काही वर्षांपूर्वी घोषणारूपात सुरू झालेले ‘गरिबी हटाओ’ हे शब्द सर्वश्रुत आहेतच. त्यासाठी विविध योजनांची सुरुवात, घोषणा, अंमलबजावणी यांचा वर्षांव कधीच थांबला नाही. अनेक महत्त्वाचे टप्पे आले व गेले, कारकीर्दी गाजल्या, पण दारिद्रय़ काही संपले नाही. स्पष्टपणे मांडण्यात आले की, दारिद्रय़ दूर होणे कठीणच! त्यात ग्रामीण-शहरी क्षेत्र, महिला, बालक-पुरुष वेगवेगळ्या योजनेअंतर्गत विचारात घेतले गेले. द्वारका, ट्रायसेम, समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम तसेच विविध रोजगार योजना प्रवास करत-करत व आता काही वर्षांपासून नरेगा योजनांवर भर दिला जात आहे. प्रत्येक योजनेचे यशापयश पाहता २२ टक्के लोक दारिद्रय़रेषेखाली भारतात आहेत. दारिद्रय़रेषेच्या वर काही थोडे लोक असावेत. ते फार समाधानी किंवा सर्व निकष पूर्ण करतात, असे नाही. महाराष्ट्रात अशी टक्केवारी १७.३७ इतकी आहे. आजदेखील कोटय़वधी लोकांची मूलभूत तत्त्वांवर काळजी करण्याची आवश्यकता आहे. वाढती लोकसंख्या आणि किंमतवाढ यांचा आढावा घेतला तर दारिद्रय़निर्मूलनाचे प्रयत्न महत्त्वाचे ठरले आहेत, असे म्हणावे लागेल. भारताला मूठभर संपत्ती ठेवून १९४७ साली स्वातंत्र्य दिले. तेव्हापासून अनेक समस्यांना सोबत घेऊन देश चालतो आहे. तेव्हा भारतीयांच्या पदरी निश्चित वाढीव उत्पन्नाच्या विभिन्न बाबी पडल्या आहेत, असे म्हणू शकतो. तरी मूळ समस्या गंभीर आहेच. या पाश्र्वभूमीवर अजून घोषणा आणि दारिद्रय़ दूर करण्याची आश्वासने चालूच आहेत. उत्पन्न हस्तांतरण, दारिद्रय़निर्मूलन समस्येला दूर करण्याचा एक आणखी उपायमार्ग समजला जात आहे. काही योजनांमार्फत पुढील काळात ६००० रुपये लोकांना हस्तांतरित केले जातील किंवा काही लोकांना रोख रक्कम हस्तांतरित झालेली आहेच. याचे काय परिणाम होतील किंवा काय झालेले आहेत, याबद्दल विचार करण्याची गरज आहे. ज्या योजनांमध्ये रोख, उत्पन्न, वस्तू हस्तांतरित केल्या गेल्या त्याचा प्रत्यक्ष फायदा अतिशय अल्प मिळाला आहे जसे औषधवाटप. प्रामुख्याने देशातील दुर्गम, आदिवासी भागातील लोकांसाठी, विशेषत: गर्भवती महिलांसाठी भरपूर औषधांचे वाटप झाले. असे मोठय़ा प्रमाणात प्रामाणिकपणे झाले असावे, असे जरी गृहीत धरले तरी लोकांची मनोवृत्ती काय? बहुतांश औषधे कचऱ्यात किंवा खिडकीच्या बाहेर फेकलेली आढळली. काम करण्याचा उद्देश जरी चांगला असला तरी अंमलबजावणी चोख असणे आवश्यक आहे. अशी सोय केल्यानंतरदेखील लोकांची मनोवृत्ती त्या औषधांचे सेवन करण्याची का नाही? यावर काही संशोधन झाले आहे. जे अशिक्षित आहेत, अनेक सामाजिक चालीरीतींवर विश्वास ठेवतात, त्या लोकांसाठी वाटपाचे स्वरूप बदलावे लागेल. नाही तर मोठय़ा जनतेचा कररूपात जमा झालेला पैसा नुसता वाया जाणार, हे मात्र निश्चित आहे. थेट पैसे बँकेत किंवा हातात जेव्हा दिले गेले (योजनेच्या रूपात धरणग्रस्तांना, शेतकऱ्यांना, रस्तेनिर्मितीच्या वेळेस) तेव्हा त्याचा उपयोग रचनात्मक कार्याऐवजी गैररचनात्मक कार्याकडे अधिक करण्यात आला. हातात अधिक सापडलेला पैसा कुठे खर्च करण्यात आला तर, दोनचाकी वाहने विकत घेणे, कपडे घेणे, दारूत उडविणे इत्यादी. परिणामत: गरिबी दूर होऊ शकली नाही. हातात स्थायी स्वरूपाची कामे लागलीच नाहीत. अर्थव्यवस्थेत प्रगती न दिसून येण्याचे हे कारण आहे, यात सर्व जनतेची साथ तेवढय़ाच मोठय़ा प्रमाणात अपेक्षित आहे. रशिया, जपान, ब्राझील या देशांमध्ये अशा रकमेची वाटणी करताना व केल्यानंतर त्याचे मूल्यमापन, प्रशिक्षण इत्यादी घेण्यात आले होते. परिणामत: त्यांच्या दारिद्रय़ वर्गाच्या विकासात सुधारणा करता आली व ती पुढे सक्षम होत गेली. आपल्या देशात कोण चुकीचे? लोक की शासन? असे शोधत बसण्यापेक्षा त्यावर चोखंदळ व अतिशय मेहनत घेऊन काम करण्याची आवश्यकता आहे. योजना सुरू केल्या गेल्या. लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात आल्या. या प्रक्रियेतून लोककल्याण साधणे, गरिबी दूर करणे, लोकांच्या मूलभूत समस्यांकडे बघणे असे होत नाही. वास्तविक या योजना, त्याची माहिती, सोय, ज्या कामासाठी योजना आहेत, त्याचा उपयोग झाला आहे किंवा नाही हे बघणे आवश्यक आहे. म्हणजेच केवळ उत्पन्न किंवा रोख हस्तांतरण करून विकास होणार नाही, तर त्या पैशाचा, सोयीचा दुरुपयोग होता कामा नये, हेही पाहणे अत्यंत आवश्यक आहे. एक उदाहरण घेता येईल. अनेक वर्षांपासून स्वच्छतागृहे हवीत असा विचार आहे. ती लोकांना काही प्रमाणात मोफत बांधून दिली. मोठमोठय़ा प्रसिद्ध लोकांकडून जाहिराती करून लोकांची सवय बदलावी, याचे प्रयत्न झाले. आज साधारणत: ३१% तयार स्वच्छतागृहे बंद आहेत. गोडाऊन म्हणून ती वापरली जातात. पाण्याची सोय नाही म्हणून पडून आहेत. त्यावर झालेला खर्च आपल्याच करांमधून केला गेलेला आहे. ही रक्कम अनुत्पादित रक्कम म्हणून घोषित होते. यावर प्रयत्नपूर्वक मार्ग काढणे अधिक उपयुक्त ठरणार आहे. अशीच काळजी कृषी सन्मान योजनेची घ्यावी लागणार आहे. दर वर्षी शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा होणार आहे. योजनेची यशस्विता तीव्र करण्यासाठी खात्यात जमा झालेली रक्कम कुठे आणि कशी उपयोगात आणली जाणार आहे, याची दखल घेणे महत्त्वाचे ठरेल. योग्य उद्देशाला योग्य पाठबळ आणि दिशा देण्याची सोय असायला हवी, त्या प्रकारे त्याचे प्रयोजन होणे अभिप्रेत आहे. गरिबी कमी करणे (गरिबी हटाओ एकदम होणे शक्य नाही, असे मानावे लागेल), आर्थिक विषमता कमी करणे इत्यादी बाबी छोटे छोटे गट-संच तयार करून सोबतच सर्व योजनांची उपयोगिता लक्षात घेऊन कार्य करणे आवश्यक आहे. यासाठी नियोजनाची पद्धती, दिशा, कामाचे स्वरूप बदलावे लागेल व लोकांच्या सहकार्याची प्रभावी भूमिका यात अपेक्षित असेल. लेखिका सोलापूरच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठाच्या कुलगुरू आहेत.
