|| शिशिर सिंदेकर करोना महासाथ हे जागतिक संकट, त्यामुळे लसीकरणाचा विचारही जागतिक पातळीवर होतोच आहे; पण त्या संस्था भारताच्या प्रचंड लोकसंख्येसाठी पुऱ्या पडणार नाहीत, हे लक्षात घेऊन भारत सरकारने योग्य धोरण आखायला हवे होते. लसकिमतींमधील ‘मूल्यभेद’ हा बाजाराकडे झुकणारा आहे; तर सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीतून भारतीयांचा लस-अधिकार अबाधित राहण्याची शक्यता निर्माण होते आहे. याविषयीच्या अनेक संदर्भांची छाननी करणारे दीर्घ टिपण. कोविडच्या उपचारासाठी लस वापरली गेली नाही तर जगाच्या एकंदर वार्षिक उत्पन्नाचे (सर्व देशांच्या ‘जीडीपी’चे मिळून) नुकसान ३.४ ट्रिलियन डॉलर म्हणजे सुमारे २५३ लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाईल, तसेच जर लसीचे वाटप (पर्यायाने लसीकरणही) श्रीमंत आणि गरीब देशांमध्ये असमान झाले तर हे नुकसान १.२ ट्रिलियन डॉलर इतके होईल असा अंदाज आहे. म्हणून, श्रीमंत देशांप्रमाणेच गरीब देशांनाही लस अल्प/कमी दरात मिळावी यासाठी जागतिक स्तरावर वेगवेगळ्या संस्था एकत्र आल्या आहेत. यामध्ये ग्लोबल अलायन्स फॉर व्हॅक्सिन अ‍ॅण्ड इम्युनायझेशन (गावी), कोअ‍ॅलिशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेर्डनेस इनोव्हेशन्स (सेपी), वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन (डब्लूएचओ), युनायटेड नेशन्स चिल्ड्रन्स फंड (युनिसेफ), अ‍ॅक्ट (अ‍ॅक्सेस टु कोविड टूल्स) अ‍ॅक्सिलरेटर, मेलिंडा गेट फाऊंडेशन, जागतिक बँक तसेच काही खासगी लोकसेवा संस्था आहेत. जेव्हा एखादे नवीन औषध, लस शोधली जाते, त्यासाठी संशोधन, श्रम, बुद्धिमत्ता यांचा कस लागतो, त्यासाठी प्रचंड खर्च गुंतवणूक म्हणून केला जातो, यात जोखीम मोठी असते. याच कारणासाठी नवीन संशोधित औषधाला/लसीला ‘पेटंट’चे संरक्षण दिले जाते. या कारणामुळे लस/औषधाची किंमत प्रचंड असते जी गरीब माणसांना, देशाला परवडू शकत नाही. अशा परिस्थितीत गावी, सेपी यांसारख्या संस्था एकत्र येऊन उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करतात. सध्या या संस्था १९० देशांसोबत करार करून त्यांना कमी दरात लस उपलब्ध करून देत आहेत. जेव्हा एवढे देश एकत्र येतात तेव्हा एकूण लस खरेदी वाढते आणि लस उत्पादकांबरोबर सामूहिक सौदा शक्तीच्या जोरावर कमी किमतीत लस खरेदी करता येते. या संस्था लस उत्पादकांना उत्पादनापूर्वी विशिष्ट किमतीत लस खरेदीची हमी (अ‍ॅडव्हान्स मार्केट कमिटमेंट) देत असतात. गावी, सेपी या संस्थांचे कोविडसाठीचे कार्य मागच्या वर्षीच सुरू झाले आहे. जीवनावश्यक औषधाचे/लसीचे मूल्य किती असावे हा अर्थशास्त्रातील अभ्यासाचा पण जनतेसाठी वादाचा विषय असतो. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी अशी जाहीर भूमिका घेतली होती की, औषधे हा नफेखोरीचा विषय असू नये. म्हणूनच त्यांच्या काळात ‘प्रोसेस पेटंट’चे महत्त्व होते. औषध बनविण्याच्या प्रक्रियेसाठी पेटंट दिले जात होते आणि परदेशातील औषध भारतात तयार करण्याच्या प्रक्रियेत बदल करून बनवता येत असे. त्यामुळे भारतीयांना नवीन औषधे स्वस्त मिळू शकत होती. (जागतिकीकरण स्वीकारल्यानंतर डंकेल प्रस्तावामुळे हा विषय संपला.) आज भारतात वापरल्या जाणाऱ्या कोविशिल्ड या लशीचे पेटंट अमेरिकेत ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीच्या शास्त्रज्ञांच्या नावावर नोंदलेले आहे. पेटंट कायद्यानुसार २० वर्षे म्हणजे २०३२ पर्यंत ही लस अन्य कोणीही बनवू शकत नाही. याविरुद्ध, ‘करोना हे जागतिक अरिष्ट आहे’ या आधारावर फक्त भारत आणि साऊथ आफ्रिका या दोन देशांनी मागील वर्षी जागतिक आरोग्य संघटनेकडे एक फेरविचार अर्ज दाखल केला आहे. ही लस जेनेरिक स्वरूपात- पेटंटचे संरक्षण काढून- तयार करण्याची परवानगी मिळावी, म्हणजे ती गरीब, मध्यम उत्पन्न गटांना स्वस्तात उपलब्ध होईल, अशी विनंती हा अर्ज करतो. या संदर्भातला निर्णय जूनमध्ये अपेक्षित आहे, अर्थात श्रीमंत देश आणि उत्पादक त्याला विरोध करतील. नफ्याच्या उद्देशाने मोठ्या कंपन्या प्रचंड गुंतवणूक करणार, किंमत ठरवणार आणि नफा मिळवणार हे गृहीत आहेच; पण या उद्योगात जोखीम प्रचंड आहे हेही लक्षात घेणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. भारताच्या पथ्यावर पडणारी बाब अशी की, सीरम ही भारतीय कंपनी लस भारतात उत्पादन करणार आहे आणि तिचे प्रमुख (सीईओ) अदर पूनावाला यांनी सुरुवातीलाच हे जाहीर केले आहे की, प्रचंड नफा कमावणे हा माझा कधीच उद्देश नव्हता आणि नसेल. सेपी, गावी या संस्थांनी मागच्याच वर्षी १०० कोटी लसमात्रा इतकी मागणी सीरम/अ‍ॅस्ट्राझेन्का यांच्याकडे नोंदवली होती. यासाठी ७५ कोटी डॉलर्स अशी किंमत आणि त्यापैकी ४० कोटी लसमात्रा डिसेंबर २०२० पर्यंत मिळतील असा करार केला होता. या सर्व लसमात्रा गरीब आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या ९२ देशांसाठी होत्या, त्यात एक भारत आहे. या संस्थांनी सप्टेंबर २०२० मध्येच लस वितरणाचे पूर्ण नियोजन केले होते. त्यांच्या लस वितरणाच्या प्राधान्यक्रमात आरोग्य क्षेत्रातील कार्यरत (डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट इ.) मंडळींना प्राथमिकता असेल, हेही ठरले होते. भारतात या गटातील ६६,४६,६४८ व्यक्ती आहेत, असे नेमके अंदाज या संस्थांनी मांडलेले आहेत. भारताची लोकसंख्या त्यांनी १३९ कोटी ३३ लाख अशी गृहीत धरली आहे. त्यात ५० पेक्षा कमी वयाचे १११ कोटी १८ लाख असतील, असा त्यांचा अंदाज आहे. हा प्रश्न ६०००० कोटी रुपयांचा! १ मेपासून १८ वर्षांवरील सर्वांना लसीकरणाची योजना सुरू झाली आहे. भारताची लोकसंख्या जर १३३ कोटी इतकीच समजली तरी साधारण ८४ कोटी जनतेला ही लस द्यावी लागेल. यापूर्वी प्राधान्यक्षेत्रातील लोकांना, तसेच ६० पेक्षा अधिक वयाच्या लोकांचे लसीकरण सुरू होते, त्या खर्चाची जबाबदारी केंद्र सरकारने घेतली होती. भारत सरकारच्या निर्देशांचे पालन करीत सीरम इन्स्टिट्यूटने २१ एप्रिल रोजी असे जाहीर केले की उत्पादन होणाऱ्या लशींपैकी ५० टक्के केंद्र सरकारला दिल्या जातील तर ५० टक्के राज्य सरकार आणि खासगी रुग्णालयांना दिल्या जातील. लशींची किंमत केंद्र सरकारसाठी १५० रुपये; पण राज्य सरकारांसाठी रु. ३००/- आणि खासगी रुग्णालयांसाठी रु. ५००/- इतकी असेल. खासगी कंपन्या वा खासगी रुग्णालयांनी सध्या राज्य सरकारी यंत्रणेतून लस-खरेदी करावी; पुढे चार ते पाच महिन्यांनंतर खुल्या बाजारात (रिटेल) लसविक्री सुरू होईल, असे सीरमतर्फे सांगण्यात येते. तसेच कोव्हॅक्सिन तयार करणाऱ्या भारत बायोटेक कंपनीने केंद्र सरकार रु. १५०/-, राज्य सरकारे रु. ४००/-, तर खासगी रु. १२००/- अशा किमती जाहीर केल्या आहेत. प्रत्यक्षात लस घेताना किंमत वेगळी असेल, कारण त्यात कर, वाहतूक, थंड वातावरणात साठवणूक, लस देणाऱ्या डॉक्टरचा मोबदला, वाया जाणारी लसमात्रा यांसारखे खर्च मिळवले जातील. २०२०-२१ या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने रु. ३५,००० कोटी कोविड लसीकरणासाठी दर्शविले होते. म्हणजे रु. १५०/-दराने साधारण २३० लाख डोस खरेदी केले जाऊ शकतात. अनधिकृत अंदाजानुसार आतापर्यंत केंद्र सरकारने सुमारे रु. ३४,००० कोटी खर्च करून २०५ लाख डोस खरेदी केले आहेत (अधिकृत माहिती उपलब्ध नसल्याने हा अंदाज खरा मानावा लागतो). आता १६८ कोटी डोस देण्यासाठी अगदी १५०/- रुपयांच्या दरानेसुद्धा रु. २५,००० कोटी रुपयांची, किमान १२० कोटी लसमात्रांसाठी १८,००० कोटी रुपयांची गरज केंद्र सरकारला भासणारच. म्हणजे लसीकरणाचा एकूण प्रश्न ६०,००० कोटी रुपयांचा दिसतो. राज्य सरकारे तरी हा भार (तोही किमान ३०० रुपये एका मात्रेसाठी मोजून) कसा उचलू शकतील हाच खरा महत्त्वाचा प्रश्न असेल. भारताची प्रचंड लस-मागणी भारत सरकारच्या रु. ३००० कोटी गुंतवणूक साह्यानंतर सीरम इन्स्टिट्यूट १० कोटी लसमात्रांचा पुरवठा मे २०२१ पासून दर महिन्याला करू शकेल असे सांगण्यात येत आहे. तर भारत बायोटेकमध्ये सरकारने १५६५ कोटी रुपयांच्या केलेल्या गुंतवणुकीनंतर मे महिन्यात तीन कोटी मात्रा उत्पादन करेल आणि ऑगस्ट २०२१ पासून दर महिन्याला सात कोटी मात्रांचे उत्पादन करेल असे सांगण्यात येत आहे. दोन्ही कंपन्यांना १५ टक्के निर्यात करणे गावी, सेपीच्या करारांनुसार बंधनकारक आहे. सर्वांचे लसीकरण होण्यासाठी सुमारे २२ कोटी लसमात्रांचे उत्पादन दर महिन्याला अपेक्षित आहे. सध्या भारत सरकारची इतर कंपन्यांशी बोलणी चालू आहेत, पण या लशी देशात येण्यास काही काळ लागेल असे दिसते. भारताच्या सुमारे १३८ कोटी लोकसंख्येपैकी अंदाजे ९७ कोटी लोकसंख्या १८ वर्षे वयावरील असेल आणि त्यापैकी ६० टक्के लोकांना लस द्यायची असेल तर १०० ते १२० कोटी लसमात्रांची गरज भासेल. म्हणजे लस उत्पादन आणि लसीकरण हा कार्यक्रम आणखी एक ते दीड वर्ष चालेल. आता यापैकी फार तर १० टक्केच लस खासगी क्षेत्रात विकली गेली तरीही ती रक्कम रु. ५००० कोटी इतकी प्रचंड असेल. लशीचा परिणाम एक-दीड वर्ष टिकणार असेल तर पुन्हा दर वर्षी रु. ५००० कोटी रुपये मिळू शकतात. उरलेल्या ९० टक्क्यांपैकी ५० टक्के लस राज्य सरकारने आणि ५० टक्के केंद्र सरकारने विकत घेतली तर रु. ७,५०० कोटी केंद्र सरकार खर्च करेल व राज्य सरकार रु. १५,००० कोटी खर्च करेल. एका वर्षात एकूण लस खरेदीवर होणारा खर्च रु. २७,५०० कोटी इतका असू शकतो. या डोळे फिरवणाऱ्या रकमा पाहिल्यास कोविड लसीकरण हा लस उत्पादक व खासगी गुंतवणूकदार यांच्यासाठी लाभाचा; पण राज्यकर्ते, करदाते आणि सामान्य जनता यांच्यासाठी चिंतेचा विषय का आहे, हे लक्षात यावे. ‘जीवनावश्यक’ नियंत्रण कोविड राष्ट्रीय आपत्ती असेल तर त्यावरील लस ही ‘जीवनावश्यक सार्वजनिक वस्तू’ ठरते. (सर्वोच्च न्यायालयाने याला ‘मूल्यवान सार्वजनिक वस्तू’ असे म्हटलेले आहे) ही लस मिळणे हा ‘मूलभूत मानवी हक्क’ ठरू शकतो, म्हणूनच लस पुरविण्याची जबाबदारी सरकारची ठरू शकते. ही जबाबदारी केंद्राची अथवा राज्याची अथवा स्थानीय सरकारची हा वेगळा मुद्दा. पण ‘लस किंमत नियंत्रण’ हा खरा कळीचा मुद्दा या लस-अर्थशास्त्रातला आहे. भारतात जीवनावश्यक वस्तू कायदा व औषध (किंमत) नियंत्रण कायदा यांनी सरकारला किंमत-नियंत्रणाचे अधिकार दिले असले, तरी ज्या औषधांना पेटंटचे संरक्षण प्राप्त आहे, त्यांच्या किमती सरकार ठरवू शकत नाही. म्हणूनच, सध्या रेमडेसिविर आणि लस यांच्या किमतींवर सरकार पूर्ण नियंत्रण ठेवू शकत नाही. जगभर पसरत असलेल्या या साथीच्या रोगाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सरकार पेटंट मालकाची परवानगी घेऊन किंवा न घेतादेखील अपवादात्मक परिस्थितीत ‘परवानासक्ती’ (कम्पल्सरी लायसन्सिंग) अंतर्गत देशातील अन्य कंपन्यांकरवी लस उत्पादन करू शकते. तसेच, कोविड महामारीच्या काळात साथरोग नियंत्रण कायदा, आपत्ती नियंत्रण कायदा आणि राजकीय इच्छाशक्ती असल्यास ‘विशेष अधिकारा’चा वापर करून लस किंमत, उत्पादन, पुरवठा, आयात यावर नियंत्रण आणू शकेल. लस आणि खासगी गुंतवणूक अर्थातच, काही मोजक्या औषधनिर्मिती कंपन्यांवर नियंत्रण आणून हा प्रश्न दीर्घकाळासाठी सोडविता येणार नाही. म्हणजे संशोधक, उद्योजक यांचे खच्चीकरण होऊ नये आणि त्याचबरोबर गरिबांना ते संशोधन कमी किमतीत उपलब्ध व्हावे; यासाठी काय करायचे, हा प्रश्न आहे. ऑक्सफर्ड विद्यापीठाने संशोधकाच्या पेटंटसाठी एक स्वतंत्र कंपनी निर्माण केली आहे, तिने सुमारे ४००० पेटंट नोंदवलेले आहेत. हे संशोधन विद्यापीठाची ती कंपनीच इतरांना उत्पादनासाठी उपलब्ध करते. त्या बदल्यात मिळणाऱ्या स्वामित्वधनाचा (रॉयल्टीचा) काही भाग, संशोधक, तर काही हिस्सा विद्यापीठ आणि गुंतवणूकदार कंपन्यांना मिळतो. यामुळेच आपण ‘पूनावालांची कोविशिल्ड’ म्हणत असलो तरी, तिच्या संशोधनाच्या स्वामित्वधनाचे वाटेकरी प्रा. सारा गिल्बर्ट, प्रा. एड्रियन हिल, ऑक्सफर्ड विद्यापीठ, जेनेर इन्स्टिट्यूट, व्हॅसिटेक आणि गूगल व्हेंचर्ससारखे काही गुंतवणूकदार आहेत. सेपी, गावी आणि सीरम २०१७ मध्येच इबोलाच्या, सार्सच्या पार्श्वभूमीवर नॉर्वेच्या पुढाकाराने आणि भारताच्या सहभागाने ‘सेपी’ या संस्थेची स्थापना झाली होती. गरीब, मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांना अल्पदरात लस मिळवून देणे, हे ‘सेपी’चे उद्दिष्ट. विषाणूची रचना जाहीर झाल्यानंतर केवळ १३ दिवसांत (२३ जानेवारी २०२०) ‘सेपी’ने आपले काम सुरू केले. २ फेब्रुवारीपासून भांडवल उभारणीसाठी बहुराष्ट्रीय कंपन्या, बहुदेशीय बिगरसरकारी संस्था (एनजीओ) यांच्याशी ‘सेपी’ने करार केले. लस उत्पादन, अमेरिकेतील अन्न-औषध कायदे आणि इतर देशांमधील कायदे यांमध्ये समन्वय साधणे यांसाठी ‘सेपी’चे प्रयत्न सुरू झाले. प्रत्यक्षात लस किंमत आणि पुरवठा हे अधिकार ‘ग्लोबल अलायन्स फॉर व्हॅक्सिन अँड इम्युनायझेशन (गावी)’ या संस्थेकडे आहेत. ना नफा ना तोटा तत्त्वावर ‘सेपी’ व ‘गावी’ काम करतात. सेपीकडे कोणतेही पेटंट नाही; पण उत्पादक, विकासक यांच्याशी झालेल्या करारांनुसार इतर देशांमध्ये विश्वासू सहभागी कंपनीला उत्पादनाचे तंत्रज्ञान देऊन (ट्रान्स्फर ऑफ टेक्नॉलॉजी) मोठ्या प्रमाणावर लस उत्पादन केले जाईल असे निश्चित झाले. आजघडीला १३ कंपन्यांशी ‘सेपी’ने करार केलेले आहेत. यापैकी सर्वाधिक उत्पादन क्षमता ‘सीरम इन्स्टिट्यूट’कडेच (भारतात!) आहे. ‘गावी’ संस्थेने ९२ देशांशी करार करून, २० टक्के लोकसंख्येसाठी प्रति लसमात्रा १.६६ डॉलर (सुमारे १२२ रुपये) अशी किंमत निश्चित केलेली आहे. यात असे गृहीत धरले आहे की २०२१ मध्ये ९२ देशांतल्या ५५ कोटी लोकांना लस दिली जाईल. प्रत्यक्षात केवळ भारतातच २०२१ मध्ये किमान ५० ते ६० कोटी लोकांना लस द्यावी लागणार आहे. म्हणजेच आता भारतासाठी, उत्पादन वाढवणे आणि भारतातील लसकिमती आटोक्यात राखणे याकामी आंतरराष्ट्रीय संस्थांवर किती अवलंबून राहायचे याच्या मर्यादा स्पष्ट झालेल्या आहेत. त्यामुळे यापुढे भारत सरकारने उत्पादक कंपन्यांशी करार करून उत्पादन वाढविण्यासाठी गुंतवणूक करणे आणि विशिष्ट किमतीत लस खरेदीची हमी देणे आवश्यक ठरते. लसीकरणातील त्रुटींसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने स्वाधिकारात दाखल करून घेतलेली याचिका, ही खरे तर लस-व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारला मिळालेली उत्तम संधी आहे! कोविड-१९ राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून जाहीर झाल्यानंतर केंद्र सरकारला अनेक अधिकार प्राप्त झाले. तरीदेखील केंद्र सरकारचे धोरण असे की, १८ ते ४४ या वयोगटाच्या लसीकरणासाठी राज्य सरकार आणि खासगी रुग्णालयांनी उत्पादकांकडून लस विकत घ्यावी (हे धोरण लस-उत्पादकांचे बाजारस्वातंत्र्य अबाधित राखणारे असले तरी त्याचे परिणाम म्हणजे राज्य-राज्यांमध्ये भांडण लागणार आणि राज्ये उत्पादकांवर दबाव आणणार! इथे खरी ‘वित्त आयोगा’प्रमाणे लस आयोगाची गरज दिसते). सर्वोच्च न्यायालयाला धोरणातल्या अनेक चुका, त्रुटी जाणवू लागल्या, त्यासंदर्भात त्यांनी प्रश्नही विचारले आहेत. त्या प्रश्नांवरील केंद्र सरकारची उत्तरे कदाचित १० मे रोजीच्या सुनावणीत मिळू शकतात. त्याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवले आहे की, पेटंट कायद्याच्या कलम ९२, १०० तसेच १०२ अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून खासगी संस्थांना मदत करून लस-उत्पादन वाढवावे. राष्ट्रीय आपत्तीकाळ लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने आपले विशेष अधिकार वापरावेत. पेटंटसंदर्भात रॉयल्टीसाठी संबंधितांशी चर्चा सुरू करावी. त्या संदर्भात योग्य निर्णय होऊ शकत नसेल तर सर्वोच्च न्यायालयही हस्तक्षेप करील. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान असेही मत व्यक्त झाले की, राज्य सरकारांनी जर उत्पादकांशी परस्पर संपर्क केला तर प्रचंड गोंधळ व अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण होईल. लशीच्या वेगवेगळ्या किमती हे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ने दिलेल्या जगण्याच्या अधिकाराशी विसंगत धोरण ठरते, म्हणून या धोरणाचा पुनर्विचार करावा. लस विकत घेताना केंद्रीकरण असावे तर वाटप करताना विकेंद्रीकरण करावे. अशा अनेक उपयुक्त सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केल्या आहेत. आता चेंडू केंद्र सरकारच्या कोर्टात आहे. पैशाचे सोंग? नव्हे, ‘एस्केप क्लॉज’! लसीकरणासाठी जर ६०,००० कोटी रुपये लागणार, तर एवढी मोठी रक्कम कुठून उभारायची? पैशाचे सोंग सरकार तरी कसे आणणार? आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) यावर विचार करून ‘एस्केप क्लॉज’ (सुटका खंड) वापरण्याची तरतूद ठेवली आहे. ‘राष्ट्रीय आपत्ती’ असल्याने वित्तीय तूट व सार्वजनिक कर्जे यांमध्ये ‘वित्तीय जबाबदारी व्यवस्थापन कायद्या’ने (एफआरबीएम) निश्चित केलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त वाढ करता येते. मात्र यात पारदर्शकता असणे महत्त्वाचे असते. थोडक्यात, भारत सरकार सार्वजनिक कर्ज उभारून हा प्रश्न सोडवू शकते. केवळ मोठ्या प्रमाणावर लस उत्पादन, योग्य व न्याय्यरीत्या लसवाटप/लसीकरण, मोठ्या प्रमाणावर योग्य दरात आरोग्य सुविधांची उपलब्धता. आदींनी ‘दुसऱ्या लाटे’चा वा ‘तिसऱ्या लाटे’चा प्रश्न तात्पुरता सुटेल; पण दीर्घकाळात औषधे शोधणे, त्यासाठी शिक्षण-संशोधन यावर विद्यापीठांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक वाढविणे, खासगी क्षेत्रातील फार्मा कंपन्यांना उत्तेजन देणे आणि सामान्यांमध्ये जबाबदार वागणुकीची जाणीव निर्माण करणे अत्यावश्यक ठरेल. (संदर्भ : ‘मेडिसिन लॉ अँड पॉलिसी’ संकेतस्थळावरील ख्रिस्तोफर गॅरिसन यांचे लेख, तसेच डब्ल्यूएचओ, गावी, युनिसेफ, सेपी, आयएमएफ यांची संकेतस्थळे)
