संयुक्त राष्ट्रांच्या बैठकीसाठी हजर राहण्यासाठी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग २६ सप्टेंबरपासून अमेरिकेच्या दौऱ्यावर जात आहेत. या दौऱ्यातच पंतप्रधान आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्यात अनेक महत्त्वपूर्ण करारांवर शिक्कामोर्तब होणार आहे. यामध्ये दोन देशांमध्ये अणुऊर्जा क्षेत्रात सहकार्य करण्याबाबत ठोस निर्णयही होण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र भारतीय कायद्यातील तरतुदींनुसार अणुकरार दायित्वाच्या महत्त्वाचा मुद्दय़ावर अमेरिकेने आडमुठी भूमिका घेतलेली आहे. त्यामुळे अणुदायित्व कायद्याला बगल देऊन केंद्र सरकार अमेरिकाधार्जिणे धोरण स्वीकारणार असल्याच्या चर्चेने विरोधकांनी केंद्र सरकारवर टीकेची राळ उडवली आहे. अणुऊर्जेसाठी लागणारी अणुभट्टी बनवणारी अमेरिकेतील वेस्टिंगहाऊस इलेक्ट्रिक कंपनी आणि (डब्लूईसी) आणि न्यूक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीएल) यांच्यात याबाबतच्या करारावर स्वाक्षऱ्या होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये व्हीईसी ही कंपनी पुरवठादार, तर एनपीसीएल ही अंमलबजावणी करणारी कंपनी आहे. गुजरात येथे एक हजार मेगावॅटचा अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी भारताने २००८ साली अमेरिकेतील वेस्टिंगहाऊस इलेक्ट्रिक कंपनीशी करार केला होता. मात्र भारतीय कायद्यातील सुरक्षेबाबतची कलमे जाचक वाटू लागल्यामुळे ही कंपनी भारतासोबत व्यावसायिक करार करण्यास उत्सुक नाही. त्यामुळे अमेरिकेची नाराजी ओढवू नये म्हणून हा करार पूर्णत्वास नेण्याचे दडपण पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यावर या दौऱ्यात असल्याचे बोलले जाते. भारताची ऊर्जेची गरजपुढील २० वर्षांत ६३ हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीचे लक्ष्य आहे. त्यासाठी आणखी ३० अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या उभारणीचा सरकारचा विचार आहे. सध्या देशातील सहा ठिकाणी २० अणू रिअ‍ॅक्टर कार्यान्वित आहेत आणि त्यातून चार हजार ७८० मेगावॅट इतकी वीज मिळत आहे. म्हणजेच एकूण ऊर्जेच्या दोन टक्के ही ऊर्जा असल्याचे एनपीसीआयएलचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच अधिकाधिक परदेशी गुंतवणूकदारांना अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी आकर्षति करण्याकडे सरकारचा कल आहे. त्याच पाश्र्वभूमीवर भारताने डब्लूईसी या अमेरिकेतील कंपनीशी व्यावसायिक करार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विरोधकांचा आक्षेप नव्या अणुदायित्व कायद्यानुसार अणुऊर्जा प्रकल्पात चुकून एखादी दुर्घटना झालीच तर आपत्कालीन परिस्थितीत पुरवठादार कंपनीकडून नुकसानभरपाई केंद्र सरकारने वसूल करावी, असे याबाबतच्या कायद्यातील कलम १७ नुसार स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र हा प्रकल्प चालविणाऱ्या न्यूक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीएल)ने दायित्व मागण्यासाठी कलम १७ चा वापर करायचा की नाही हे ठरवावे, असा सल्ला अ‍ॅटर्नी जनरल वहानवटी यांनी केंद्र सरकारला दिला आहे. त्यामुळे या सल्ल्याच्या आधारेच केंद्र सरकार अणुदायित्व कायद्याला बगल देऊन अमेरिकेच्या कंपनीशी अणुकरार करण्याची पळवाट सरकारने शोधल्याचा आरोप भाजपसह इतर विरोधी पक्षांनी केला आहे. तडजोड होऊ नये असेच विरोधकांचे म्हणणे आहे.अणुऊर्जा आयोगाचे स्पष्टीकरणअणुदायित्व करारावरून विरोधकांनी केलेली टीका केंद्र सरकारने फेटाळली आहे. कुठल्याही देशाबरोबर आण्विक ऊर्जाविषयक करार हा संबंधित प्राधिकरणाच्या मंजुरीनेच आणि भारतीय कायद्याशी सुसंगत असेल, असे अणुऊर्जा विभागाने स्पष्ट केले आहे. सुरक्षा आणि दर याबाबत निश्चित अशी बंधने असणार आहेत. परदेशी तसेच भारतीय प्रकल्पांनाही या सर्व अटी लागू राहतील, असेही अणुऊर्जा विभागाने स्पष्ट केले. त्यामुळे अमेरिकेसाठी सुरक्षेशी तडजोड करून कायद्याला बगल देण्याचा प्रश्नच येत नाही, असा दावाही अणुऊर्जा आयोगाने केला आहे. तर अणुऊर्जा करार करताना सुरक्षेबाबत कोणत्याही मुद्दय़ाशी तडजोड केली जाणार नाही. भारताला मोठय़ा प्रमाणात ऊर्जेची गरज आहे आणि ती केवळ भारताच्या अटींवरच मिळवली जाईल, असे परराष्ट्रमंत्री सलमान खुर्शीद यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे हा वाद शमेल की वाढेल हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईलच.भारतीय कायदा काय सांगतो?‘न्यूक्लिअर डॅमेज अ‍ॅक्ट २०१०’ (आण्विक नुकसान कायदा, २०१०) या भारतीय कायद्यानुसार अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या संभाव्य धोक्यांसाठी पुरवठादार कंपनी अथवा देश नुकसानभरपाई देण्यासाठी बांधील राहणार आहे. दुर्दैवाने अणुऊर्जा प्रकल्पांत एखादी दुर्घटना झालीच तर नुकसानभरपाईत पुरवठादारांनीही वाटा उचलावा अशी तरतूद या कायद्यांतर्गत आहे. त्यामुळे नागरी उत्तरदायित्वाच्या भावनेतून भारताने निर्माण केलेला ‘आण्विक नुकसान कायदा २०१०’ हा दोन्ही देशांमधील आण्विक क्षेत्रातील परस्पर सहकार्यामध्ये अडथळा असल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे आहे आणि त्याच दबावाखाली भारताने कायद्यातील सुरक्षेला प्राधान्य देणाऱ्या कलमांना डावलून करार तडीस नेण्याचा डाव आखल्याचा आरोप करीत विरोधकांनी मनमोहन सिंग यांच्यावर टीकेची झोड उडवली आहे.अणुऊर्जा प्रकल्पांतील दुर्घटना रशियातील चेर्नोबिल येथे तसेच जपानच्या फुकुशिमा येथील अणुऊर्जा प्रकल्पांमध्ये अणुइंधनाची गळती होऊन झालेल्या दुर्घटनांमुळे अणुऊर्जा प्रकल्पांबाबत भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. २०११ मध्ये जपानमध्ये भूकंप आणि त्सुनामीसारख्या नैसर्गिक संकटांनंतर फुकुशिमा शहरातील औष्णिक ऊर्जा केंद्रात अणुइंधनाची मोठय़ा प्रमाणात गळती झाली. यात ५० ते ७० अब्ज डॉलरचे नुकसान झाले. भारतातील प्रकल्पांमध्ये घडल्यास नुकसानभरपाईची जबाबदारी अणुभट्टी तंत्रज्ञान पुरविणाऱ्या परदेशी कंपनीवरही राहील, या भारतीय कायद्यातील तरतुदीला अमेरिकेचा आक्षेप आहे.
