भारतीय वैद्यक परिषदेच्या नियमानुसार कोणत्याही डॉक्टरला स्वत:चे व्यावसायिक स्थान, पात्रता, विशेष कौशल्य, संस्थेशी संलग्नता किंवा पुरस्कार अशा कोणत्याही गोष्टीची जाहिरात करता येत नाही. दुसरीकडे मोठी रुग्णालये सातत्याने जाहिराती करतात. त्यातून संबंधित रुग्णालयातील डॉक्टरांचीही जाहिरात होते. या रुग्णालयांच्या संकेतस्थळांवरूनही त्यांच्याशी संबंधित डॉक्टरांची कौशल्ये मांडली जातात. या निमित्ताने या महत्त्वाच्या विषयाचा ऊहापोह.. तशी कुजबुज गेली काही वर्षे सुरू आहे. पण ती डॉक्टरांच्या खासगी वर्तुळात. वैद्यकीय क्षेत्रात अनेक सन्मान मिळवलेले, ३०-४० वर्षांचा अनुभव पाठीशी असलेले ज्येष्ठ डॉक्टरही या चर्चेत सहभागी आहेत. वैद्यकीय क्षेत्रातील नीतिमत्तेशी हा मुद्दा जोडला गेल्याने त्यावर उघड भाष्य होत नव्हते. संकेतस्थळ, ऑनलाइन डिरेक्टरीमधील संपर्क क्रमांक यावरून आक्षेप घेत कारवाई सुरू झाल्यावर मात्र गेल्या काही महिन्यांत हा मुद्दा व्यासपीठावर आला आणि महत्त्वाचे म्हणजे नव्या तरुण डॉक्टरांसोबतच वर्षांनुवर्षे ‘फॅमिली डॉक्टर’ म्हणून काम करत असलेल्या ज्येष्ठ डॉक्टरांनीही त्याला पाठिंबा दिला. हा मुद्दा आहे डॉक्टरांना जाहिरात करू देण्याच्या सवलतीचा. जाहिरात ही आता पासष्टावी कला मानली जाते. या कलेमुळे इतर १४ विद्या व ६४ कलांची प्रसिद्धी होऊ शकते याबद्दलही दुमत नाही. मात्र तरीही काही व्यवसायांना या जाहिरातीपासून दूर ठेवण्यात आले आहे. तेही कायदा करून. मात्र सामाजिक स्थितीसोबतच बदलते तंत्रज्ञान व स्पर्धात्मक स्थिती यामुळे जाहिरातींबाबतचा कायदा बदलण्याची मागणी डॉक्टरांमध्ये मूळ धरत आहे. भारतीय वैद्यक परिषदेने १९५६ मध्ये तयार केलेल्या नियमावलीत अनैतिक कृत्यांमध्ये जाहिरातींचा समावेश केला. २००२ मध्ये कलमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली पण जाहिरातींच्या नियमात कोणताही बदल झाला नाही. यानुसार कोणत्याही डॉक्टरला स्वत:चे व्यावसायिक स्थान, पात्रता, विशेष कौशल्य, भेटीची वेळ, संस्थेशी संलग्नता किंवा पुरस्कार अशा कोणत्याही गोष्टीचा प्रचार करता येत नाही. अर्थात प्रॅक्टिसची सुरुवात करताना किंवा उपचारांच्या पद्धतीत बदल करताना किंवा नवीन पद्धती सुरू करताना, पत्ता बदलल्यास अशा काही वेळा औपचारिकपणे जाहीर करता येते. या नियमांवर बोट ठेवून महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेकडूनही डॉक्टरांवर कारवाई केली जाते. या वर्षीही तशी कारवाई केली गेली. मात्र दर वेळी अशा डॉक्टरांच्या विरोधात उभ्या राहणाऱ्या ज्येष्ठ डॉक्टरांनी या वेळी मात्र त्यातील काहींना पािठबा दिला. कायदेशीररीत्या डॉक्टरांच्या जाहिरातीवर बंदी असली तरी या बंदीचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे असे मत असोसिएशन ऑफ मेडिकल कन्सल्टंट (एएमसी) या डॉक्टरांच्या संघटनेने आयोजित केलेल्या परिसंवादात व्यक्त करण्यात आले. महापालिका दुकाने व आस्थापनाअंतर्गत नर्सिग होमची नोंदणी केली जाते. लहान रुग्णालयांना इतर दुकाने, मॉलप्रमाणेच सर्व व्यावसायिक कर भरावे लागतात, व्यावसायिक दराने वीज, पाणी खरेदी करावी लागते, सर्व नियम, अटी पाळाव्या लागतात. मात्र डॉक्टरांनी या दुकानांप्रमाणे जाहिराती मात्र करू नयेत, नैतिकतेचे तंतोतंत पालन करून रुग्णसेवा करावी अशी अपेक्षा केली जाते, हे दुटप्पी नाही का असा प्रश्न एएमसीचे वैद्यककायदा विभागाचे प्रमुख डॉ. ललित कपूर यांनी उपस्थित केला. उत्तम जाहिरातींमुळे डॉक्टरांची पात्रता ठरवता येत नसल्याने व चुकीच्या जाहिरातींमुळे रुग्णांवर जोखीम स्वीकारण्याची वेळ येण्याची शक्यता गृहीत धरून जाहिराती करू नयेत असे त्यांचे वैयक्तिक मत असले तरी बदलत्या रचनेत मर्यादित जाहिरातींबाबत विचार करायला हवा, असे डॉ. कपूर म्हणाले. गेल्या काही वर्षांत इतर क्षेत्रांप्रमाणेच वैद्यकीय व्यवसायातही कमालीचा बदल झाला आहे. विशेषज्ञ डॉक्टरांची मागणी वाढत आहे. मात्र अनेकदा कोणत्या डॉक्टरांकडे जावे हे रुग्णांना कळत नाही. या तज्ज्ञांनाही रुग्णांना स्वत:च्या कौशल्याची माहिती कशी द्यायची ते लक्षात येत नाही. जाहिरातींना बंदी असल्याने मग कट प्रॅक्टिसचा मार्ग अवलंबला जातो. ‘जनरल प्रॅक्टिस’ करणाऱ्या डॉक्टरांनी रुग्णांना विशेषज्ञांकडे पाठवल्यास काही ‘टक्के’ देण्याची प्रथा यातूनच फोफावली आहे. कट प्रॅक्टिसपेक्षा डॉक्टरांना त्यांच्या कौशल्याची जाहिरात करू देणे हा प्रामाणिकपणा असेल, असे इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे माजी राज्य सचिव डॉ. सुहास पिंगळे म्हणाले. भारतीय वैद्यक परिषदेच्या नैतिक समितीचे (एथिक्स कमिटी) अध्यक्ष राहिलेले डॉ. अरुण बाळ हेदेखील डॉक्टरांच्या जाहिरातीच्या हक्काच्या बाजूने आहेत. सामाजिक, जागतिक वातावरण व तंत्रज्ञानात बदल होत असताना डॉक्टरांच्या जाहिरातीसंदर्भातील कायद्यांमध्येही बदल करायला हवा, असे त्यांना वाटते. संकेतस्थळावर विषयाची माहिती द्यायला किंवा एखाद्या टेलिफोन डिरेक्टरीमध्ये नाव आल्यासही या कायद्याचा बडगा उगारला जातो. मात्र त्याच वेळी डॉक्टरांनी लिहिलेले प्रबंध, त्यांनी लिहिलेले ब्लॉग, फेसबुकवरील संदेश यावर बंदी कशी घालणार? तज्ज्ञ डॉक्टरांची एकत्रित माहिती देणारी अनेक संकेतस्थळे आहेत. त्यांत त्या कंपनीचे सॉफ्टवेअर घेतल्यास रुग्णांच्या भेटीची वेळही ऑनलाइनवरून ठरवून दिली जाते. डॉक्टरांप्रमाणेच हे रुग्णांच्या सोयीचेही आहे. त्यांनाही त्यांच्यासाठीचा तज्ज्ञ एका सर्चवर सापडू शकतो व त्यांच्याकडे निवडीचा अधिकार राहतो. मात्र यावर बंदी घालून डॉक्टरांप्रमाणेच आपण रुग्णांचीही सोय नाकारतो आहोत, असे डॉ. बाळ म्हणाले. डॉक्टरांच्या या जाहिरातींच्या मागणीला एक दुखरी किनारही आहे. एकीकडे डॉक्टरांना ऑनलाइनवर भेटीची वेळही ठरवण्याची परवानगी दिली जात नसताना पंचतारांकित रुग्णालयांवर मात्र कोणाचाही वचक नाही. भारतीय वैद्यक परिषदेचा कायदा हा केवळ डॉक्टरांसाठी असल्याची पळवाट शोधत अनेक मोठी रुग्णालये सातत्याने जाहिराती करतात. त्यात या रुग्णालयातील डॉक्टरांचीही जाहिरात होते. या रुग्णालयांच्या संकेतस्थळांवरूनही त्यांच्याशी संबंधित डॉक्टरांची कौशल्ये मांडली जातात. मात्र वैयक्तिकरीत्या प्रॅक्टिस करणाऱ्या किंवा स्वत:चे नर्सिग होम असलेल्या डॉक्टरांना मात्र जाहिरात केल्यास कारवाईला सामोरे जावे लागते. नर्सिग होमचा मालक डॉक्टर असतो तर मोठय़ा रुग्णालयात संचालक मंडळाकडून व्यवस्था पाहिली जाते. प्रत्यक्ष डॉक्टर जाहिराती करत नसल्याने ते कायद्याच्या कचाटय़ातून सुटतात, असे इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे राज्य अध्यक्ष डॉ. जयेश लेले म्हणाले. मोठी रुग्णालये विरुद्ध लहान रुग्णालये तसेच वैयक्तिक प्रॅक्टिस करणारे डॉक्टर यांच्यातील ही असमान लढाई आहे. रुग्णालये भारतीय वैद्यक परिषदेच्या आक्षेपांकडे ढुंकूनही पाहत नाहीत. जाहिरातींची बंदी घालायची असेल तर वैद्यक क्षेत्राशी संबंधित सर्वच संस्थांना म्हणजे डॉक्टर, रुग्णालय, औषध कंपनी, रक्तपेढी, तपासणी केंद्र, उपकरणांच्या कंपनी यांना जाहिरातबंदी हवी, असे डॉ. अरुण बाळ म्हणाले. जाहिरातींमुळे रुग्णांचे नुकसान होईल असे वाटत असेल तर त्यावर काही नियम करून वचक ठेवता येईल. खोटे दावे नसलेल्या तसेच रुग्णांची ओळख न देता केवळ कौशल्याची माहिती देणाऱ्या जाहिरातींना परवानगी द्यायला हवी, असे त्यांनी सुचवले. डॉक्टरांच्या जाहिरातीच्या मागणीला महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेचाही पाठिंबा आहे. परिषदेकडे केवळ अ‍ॅलोपथी डॉक्टरांवर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. मात्र इतर शाखांच्या डॉक्टरांच्या जाहिराती प्रसिद्ध होत राहतात व त्यावर कोणीही कारवाई करत नाही. मोठी रुग्णालयेही कायद्यातील पळवाटा शोधतात. अशा वेळी सर्वाना समान न्याय मिळायला हवा. नियम व अटींसह मर्यादित प्रमाणात जाहिरातींची मागणी डॉक्टरांच्या संघटनांनी केंद्राकडे केल्यास त्याला पाठिंबा देऊ, असे महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. किशोर टावरी म्हणाले. मोठय़ा कॉर्पोरेट रुग्णालयांशी स्पर्धा असताना रुग्णांपर्यंत पोहोचण्यासाठी, कौशल्य सांगण्यासाठी डॉक्टरांना ६५ व्या कलेचा आधार हवा आहे. नैतिकतेच्या कल्पना बदलण्याची गरज असून वैद्यकीय व्यवसायातील नैतिकता टिकवण्यासाठी प्रामाणिक जाहिराती कराव्यात असे डॉक्टरांना वाटते. सध्या डॉक्टरांच्या व्यासपीठावर असलेला हा प्रश्न आज ना उद्या सरकारी पातळीवर जाणार आहे. - प्राजक्ता कासले prajakta.kasale@expressindia.com
