|| अ‍ॅड. संदीप ताम्हनकर करोनाच्या कहराबरोबरच वाढत्या इंधन दरांनीही शेतकरी, नोकरदार आणि व्यावसायिक वर्गापुढे आर्थिक समस्या उभ्या केल्या आहेत. त्यापोटी महागाईच्या झळा सोसत उत्पन्नाच्या आणि आरोग्याच्या अनिश्चिततेला देश सामोरा जात असताना, इंधन दरवाढीबाबत सरकारचे नक्की धोरण काय आहे? की इंधनांचे दर वाढते ठेवण्याचा वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटीशी संबंध आहे? देशभरात इंधनाच्या किमतीचा भडका उडालेला आहे. सध्या लोकांचा संचार कमी आहे. त्यामुळे इंधन दरवाढीविरोधातील आक्रोशाचे रूपांतर उद्रेकात झालेले दिसत नाही. पण शहरी नोकरदार आणि व्यावसायिक वर्गाला मालवाहतुकीच्या वाढलेल्या दरांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष फटका नक्कीच बसतो आहे. ठरवून वाढवलेल्या इंधन दराचा वस्तू आणि सेवा कराशी (जीएसटी) संबंध आहे. कसा ते पाहू. देशभरात मान्सूनपूर्व शेतीची कामे आणि मशागती यासाठी ट्रॅक्टरना लागणारे डिझेल दुप्पट महाग झाले आहे. धान्याच्या हमीभावात मात्र कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. कोणे एकेकाळी इंधनाचे वाढते दर आणि महागाई हा मध्यमवर्गीयांसाठी संवेदनशील मुद्दा होता. त्यापैकी बहुतांनी आपले मत आणि इमान नरेंद्र मोदींच्या पायाशी अर्पण केलेले असल्यामुळे त्यांना बोलायला तोंड नाही. महागाईच्या बुक्क्यांचा मार मात्र रोजच्या रोज मिळतो आहे. एकंदरीत बहुतांश जणांचे उत्पन्न महामारीच्या काळात कमी झाले असून त्यावर महागाईच्या झळा, उत्पन्नाची आणि आरोग्याची अनिश्चितता अशी परिस्थिती संपूर्ण देश अनुभवतो आहे. एवढे सर्व होऊनही जनतेची नाडी ओळखण्यात चतुर असलेले मोदी सरकार मात्र ढिम्म आहे. त्यामुळे सरकारचे इंधन दरवाढीबाबत नक्की धोरण काय आहे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. करोना संकटाला तोंड देण्यासाठी भरभक्कम आर्थिक तरतूद करणे ही एक सबब सांगता येईल. इंधनावर कर वाढवून सरकारी तिजोरीत पैसे जमा केले जात आहेत, असाही एक तर्क मांडता येईल. जनतेतून विशेष विरोधी सूर न उमटल्यामुळे पेट्रोल-डिझेलचे भाव आणखी वाढवून दीडशे-दोनशेपर्यंत नेण्यासाठी सरकारची भीड चेपली आहे. क्रूड तेलाचा एक बॅरल आज सुमारे ७० डॉलर्सला आहे. तेव्हा आपल्याकडे पेट्रोल १०० रुपये लिटर आहे. जगभरातून करोनापश्चात तेलाची मागणी वाढत असून कच्च्या तेलाचे भावही वाढतेच असतील. त्यामुळे भारतीयांनी पेट्रोल-डिझेलसाठी आणखी दीड-दोनपट किंमत मोजायची तयारी ठेवावी, असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही. मागच्या दीड वर्षात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी ‘करोना पॅकेज घोषणा सप्ताह’ साजरा करून केलेल्या (फक्त) घोषणा सोडल्यास मोदी सरकारने करोना साथरोगामुळे आलेल्या परिस्थितीत नागरिकांना काही विशेष मदत केलेली आहे असे चित्र नाही. उलट निवडणुका, प्रचार, प्रतिमा व्यवस्थापन, भांडवलदारस्नेही शेती आणि कामगार कायदे रेटून नेणे, विरोधकांवर आरोप करणे, राममंदिर, सेण्ट्रल व्हिस्टा हा प्रकल्प हाच मोदी सरकारचा प्राधान्यक्रम दिसतो आहे. पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस यांच्या सार्वकालिक वाढत्या दरांबद्दल सरकार काहीच करू शकत नाही, ही बतावणी कितपत खरी आहे? सरकार कितीही आणि काहीही सांगत असले तरी, कच्च्या तेलाचे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भाव काही एवढे दररोज चढत नाहीत. अनेकदा कमीदेखील होतात. कच्चे तेल घसरले म्हणून एकदा वाढलेले इंधनाचे भाव आपल्याकडे मात्र कधीच त्या प्रमाणात कमी होत नाहीत. मजेची बाब म्हणजे, ‘ओपेक’ या तेल उत्पादक देशांच्या जागतिक संघटनेने भारतातील पश्चिम बंगाल राज्यातील निवडणूक असल्यामुळे २५ दिवस क्रूड तेलाचे भाव वाढवले नाहीत असेच म्हणावे लागेल. भाजपला या निवडणुकीत पराभवाचा सामना करावा लागल्यानंतर मात्र ‘ओपेक’ने दररोज भाववाढ केली! भारतातील पेट्रोलियम कंपन्या स्वत:च्या अखत्यारीत रोज भाववाढ करतात, त्याच्याशी केंद्र सरकारचा काही संबंध नाही असे म्हणणे म्हणजे ढोंगीपणाची परिसीमा आहे. इंधन दरवाढीमागे खरे कारण वेगळेच असण्याची दाट शक्यता आहे. भाजप नेहमी प्रशासकीय कारणांसाठी सोयीचे असा युक्तिवाद पुढे करत प्रत्यक्षात छोट्या आणि पर्यायाने अशक्त राज्यांसाठी आग्रही असतो. राज्ये दुबळी करून शक्तिशाली केंद्र सरकार बनवणे हा मूळ एकचालकानुवर्तित्वाचा अजेण्डा आहे. केंद्राला विरोध करण्याच्या राज्यांच्या क्षमतेवर किंवा राज्यात विरोधी सरकारे निवडून देण्याच्या शक्यतेवरच प्रहार करण्यासाठी राज्यांची आर्थिक नाकेबंदी करून त्यांचे कंबरडे मोडणे अशी ही योजना दिसते. वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटीची मूळ संकल्पना यूपीए आणि एनडीए अशी सर्वांची असली, तरी भाजपला यामध्ये आणखी काही वेगळ्या शक्यता आढळल्या. यानुसार २०१७ मध्ये ‘एक देश-एक कर’चा झुलवा देऊन सर्वव्यापी वस्तू आणि सेवा कर राज्यांच्या गळ्यात टाकण्यात आला. यामध्ये राज्यांनी स्वत:चे कर आकारणीचे सर्वाधिकार केंद्राकडे सुपूर्द करायचे, अशी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. वस्तू आणि सेवा कर लागू करून शक्तिमान केंद्र सरकार आणि आर्थिकदृष्ट्या परावलंबी व दुबळी राज्ये यांवर शिक्कामोर्तब झालेच होते. पण काही जागरूक राज्य सरकारांनी द्रष्टी भूमिका घेऊन किमान काही महत्त्वाच्या वस्तूंवरील करआकारणी स्वत:च्या हातात ठेवली, म्हणजे इंधनावरील विक्रीकर आणि मद्यावरील अबकारी कर. आज राज्य सरकारे जी काही थोडीबहुत सक्षम आणि स्वायत्त आहेत ती इंधन आणि दारूवरील कर राज्यांच्या तिजोरीत प्रत्यक्ष जमा होतो म्हणून. अन्यथा राज्यांना सतत केंद्राकडे याचना करत जगावे लागले असते. आता मोदी सरकारला इंधन दरवाढीच्या संवेदनशील मुद्द्याच्या आडून पेट्रोल-डिझेलही वस्तू व सेवा कराच्या अखत्यारीत घ्या, असे कथ्य जनमानसात रुजवायचे असावे. असे केल्यास इंधनाचे दर कमी होतील आणि जनतेला दरवाढीपासून दिलासा मिळेल, असे संदेश समाजमाध्यमांवर फार पूर्वीच प्रसारित होण्यास सुरुवात झालेली आहे. जेव्हा पेट्रोल-डिझेलच्या किमती आतापेक्षाही अधिक वाढलेल्या असतील, तेव्हा राज्यांच्या माथ्यावर त्याचे खापर फोडले जाणे स्वाभाविक दिसते. त्या दृष्टीने असंतुष्ट झालेल्या जनभावनेस हवा दिली की, ‘इंधन दरवाढीपासून सुटका होण्यासाठी पेट्रोल-डिझेल वस्तू व सेवा कराच्या कक्षेत आणलेच पाहिजे’ अशा मागणीचा रेटा वाढवत नेता येऊ शकतो. परंतु एकदा का तसे झाले की राज्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडलेच म्हणून समजा. मग कोणतेही राज्य डोळे वर करून केंद्राकडे बघूही शकणार नाही. राज्यांसाठी ती कसोटीची वेळ असेल. मागील काही वर्षांत केंद्र सरकारने जीवाष्म इंधनांवरील केंद्रीय कर दुपटीहून अधिक वाढवला आहे. सध्या राज्यांना यातून जास्तीचे उत्पन्न मिळत असले तरी, ही ‘घी देखा लेकिन बडगा नही देखा’ अशी परिस्थिती आहे. जनभावनेचा बडगा राज्यांच्याच पाठीत बसणार आहे. आंदोलने झाली तर कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्यांचाच प्रश्न असणार आहे. राज्य म्हणून असलेली अस्मिता, अस्तित्व आणि आचरण कायम ठेवायचे असेल आणि सन्मानाने राहायचे असेल तर सर्व राज्यांनी येऊ घातलेल्या या परिस्थितीचा थंड डोक्याने आणि व्यावसायिक सफाईने सामना केला पाहिजे. ‘दरवाढीला राज्य जबाबदार, कारण इंधन जीएसटीमध्ये आणायला राज्ये विरोध करतात’ या प्रचाराला योग्य, चपखल, पटणारा आणि तार्किक युक्तिवाद सतत आणि प्रत्येक माध्यमातून जनतेसमोर मांडला गेला पाहिजे. इंधन केंद्रीय जीएसटीमध्ये आणायचे असेल, तर दोन तृतीयांश राज्यांच्या (१९) विधानसभेत तसे ठराव मंजूर होऊन नंतर दोन तृतीयांश बहुमताने संसदेत घटनादुरुस्ती करावी लागेल. लोकसभेत आज भाजपकडे तसे संख्याबळ आहेच. राज्यसभेतही ते जमवता येईल असा सत्तापक्षाला विश्वास आहे. पण भाजपपुढची खरी समस्या १९ ते २० राज्य विधानसभांमध्ये घटनादुरुस्तीचे असे ठराव मंजूर होणे ही आहे. आज भाजप पूर्ण बहुमताने केवळ सात राज्यांत स्वबळावर सत्तेत आहे. १२ राज्यांत भाजप दुय्यम पक्ष म्हणून आघाडी सरकारमध्ये आहे. भाजपला असे ठराव मंजूर करवून घेण्यासाठी विरोधी पक्षांच्या सरकारांना भाग पाडण्याकरिता त्या राज्यातल्या इंधन दरवाढीने होरपळलेल्या जनतेचा दबाव निर्माण करणे हाच एक मार्ग राहतो. अशा परिस्थितीत ज्यांना संघराज्य असलेल्या भारतातील लोकशाही मूल्यांची, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुभाव या उच्च मानवी मूल्यांची कदर आणि किंमत वाटते, अशा प्रत्येकाने याबाबत अभ्यासपूर्वक समतोल भूमिका घेतली पाहिजे. ‘राज्ये संपली की भारत देश संपला’ हे विसरू कामा नये. (लेखक अधिवक्ता असून राजकीय-सामाजिक प्रश्नांवर लेखन करतात.) advsnt1968@gmail.com
