‘फरपटपत्रके’ या अग्रलेखापाठोपाठ शिक्षणमंत्र्यांच्या विशेष कार्याधिकारी प्राची रवींद्र साठे यांचा ‘परिपत्रके विद्यार्थी हिताचीच!’ हा लेख (अनुक्रमे २८ ऑक्टोबर व २ नोव्हेंबर ) वाचला. साठे यांच्या लेखातील असहमतीच्या काही मुद्दय़ांचा ऊहापोह व शिक्षणाच्या हेतूंची चर्चा करण्याचा हा प्रयत्न आहे. ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’ (प्रशैम) या २२ जून २०१५च्या शासन निर्णयासंदर्भात साठे यांनी साताऱ्यातील कुमठे बीटातल्या ४० शाळांच्या अनुभवाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी, आजवर ७०-८० हजार शिक्षकांनी या शाळांना भेटी दिल्याचं सांगितलंय. यापैकी ६० हजार भेटी एप्रिल २०१५ ते एप्रिल २०१६ पर्यंत झाल्यात (संदर्भ : ‘जीवन शिक्षण’ मे-जून २०१६, पान ४९). तिथल्या भेटींचा ठरलेला साप्ताहिक दिवस लक्षात घेता भेटीच्या दर दिवशी जवळपास १२०० शिक्षकांनी म्हणजे सरासरी एका शाळेला एका वेळी ३० शिक्षकांनी भेटी दिल्या. या शाळांना काही तासांसाठी, घोळक्याने भेट दिलेले शिक्षक साठे म्हणताहेत तसं लगेच ‘तेथील अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया आत्मसात’ कशी करू शकतील? असं म्हणणं म्हणजे कुमठय़ाच्या दीर्घकालीन प्रयत्नांना मोडीत काढून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या बालहक्काशी केलेली प्रतारणा ठरेल. कुमठय़ाला राज्याचं ‘शैक्षणिक पर्यटन केंद्र’ ठरवण्याचं मुख्य कारण म्हणजे तिथल्या उपक्रमांची कॉपी करण्यासाठी सरकारला कसलीही आर्थिक तरतूद करावी लागणार नव्हती. ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमामध्ये कोणतीही आर्थिक तरतूद करण्यात आली नाही, तरीसुद्धा गुणवत्तेची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.’ असं शालेय शिक्षण विभागाने २३ मार्च २०१६च्या परिपत्रकाद्वारे जाहीरच केलंय. ‘कुमठय़ाला जा, तिथल्या तळफळ्यांचे फोटो काढा, तसे फळे वर्गातल्या फरश्यांवर रंगवा, लागणारा ऑइल पेंट स्वत: आणा किंवा लोकसहभागातून मिळवा, झाली रचनावादी शाळा तयार’; ही सरकारप्रिय रेसिपी ठरली आहे. ‘१०० टक्के रचनावादी शाळा’, ‘रचनावादी साहित्य’ अशा कल्पनांचा इतका सुळसुळाट होऊन त्या इतक्या अशैक्षणिक ठरल्या आहेत की शिक्षक एकमेकांना ‘रचनावाद जमिनीवर रंगवण्यासाठी’ नमुने मागतात. एखाद्या महत्त्वाच्या शिक्षणशास्त्रीय संकल्पनेचं इतकं सुलभीकरण केलेला नमुना जगात इतरत्र सापडणं महामुश्कील तसंच हानिकारक आहे. या भेटींमुळे ‘जि. प. शाळांची मरगळ दूर होऊन ४३,१७९ इतक्या शाळा प्रगत झाल्या’चं साठे सांगतात. आदल्याच दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी एका कार्यक्रमात ६३ हजार शाळा ‘प्रगत’ झाल्याचं सांगितलं. आकडय़ांचा हा खेळ (घोळ) राज्यातल्या शिक्षणक्षेत्राचं प्राक्तन बनलाय! शाळा ‘प्रगत’ ठरवण्यासाठी विभागाने ठरवलेले २५ निकष अचंबित करणारे आहेत. मोजता न येणाऱ्या गोष्टींनादेखील ते ० ते ५ असं गुणदान करतात! उदाहरणार्थ, ‘मुलांच्या चेहऱ्यावर, बोलण्यात, उत्तरे देण्यात, प्रतिसादात आणि वर्तनात कमालीचा आत्मविश्वास’ (निकष क्र. १८) दिसण्याला ५ गुण द्यायचे. आत्मविश्वासाची कमाल मर्यादा कशी ठरवायची? तसंच ‘कोणत्याही वर्गातील कोणत्याही बालकास एक शब्द दिल्यानंतर त्या शब्दाच्या शेवटच्या अक्षरापासून तयार होत जाणारे आणखी एकेक असे पाठय़पुस्तकाबाहेरील पाच शब्द तयार करता आले’ (निकष क्र. १४) याला ५ गुण आहेत. विद्यार्थ्यांना ‘पाठय़पुस्तकाबाहेरील पाच शब्द’ तयार करता आले, शिक्षकांना तपासता आले तर गुणवत्तेसाठी कोणत्याही कार्यक्रमाची आवश्यकता आहे का? आवाक्याबाहेरच्या या निकषांसोबत संख्या, वाक्ये वाचता येणे, वाक्ये तयार करता येणे, बेरीज-वजाबाकी करता येणे असे किरकोळ निकष. सर्व विद्यार्थ्यांना या मूलभूत गोष्टी आल्याच पाहिजेत याबद्दल दुमत नाही, पण इतक्या ‘किरकोळ’ गोष्टी मुलांना जमल्या तर त्यात ‘प्रगत’ काय आहे? शहरी, उच्चभ्रू इंग्रजी शाळांमधल्या मुलांनी संशोधन पद्धतीने विषय सखोल आत्मसात करायचे आणि ग्रामीण, गरीब मुलांनी लेखन, वाचन, गणितीक्रिया आल्या की स्वत:ला ‘प्रगत’ समजायचं, ही विभागणी ऐतिहासिकदृष्टय़ा बहिष्कृत वर्ग व समाजातला प्रबळ वर्ग यांमधली दरी रुंदावणारी आहे. अशाने गरीब मुलांकडून केल्या जाणाऱ्या अपेक्षा आणखी खालावून शिक्षकांचा कस लागणं थंडावतं. यापुढे जाऊन ‘प्रशैम’अंतर्गत शाळांच्या टक्केवारीच्या सरासरीआधारे केंद्र, तालुके ‘प्रगत’ ठरवले जाणं (प्रशैम, पान १०) गणितीदृष्टय़ा चुकीचं व सामाजिकदृष्टय़ा फसवणारं आहे. शिक्षण परिषदा, शिक्षणाची वारी हे कार्यक्रमदेखील संख्यात्मक विक्रमावर भर देणारे आहेत. विक्रम घडवण्याचा विभागाचा सोस ‘न भूतो’ असा आहे. ‘प्रशैम’च्या सुरुवातीला ‘आज बाराशे शिक्षकांना कार्यप्रेरणा दिली’, ‘आज पाचशे भगिनींना तंत्रस्नेही बनवलं’ असे व्हॉट्सअ‍ॅप संदेश येत. एकाच दिवशी लाखो मुलांना जंतनिर्मूलनाच्या गोळ्या द्या (मुलांना रिअ‍ॅक्शन आल्यास शिक्षक जबाबदार), एक कोटी ८५ लाख मुलांनी एकाच दिवशी प्रत्येकी दहा पुस्तकं वाचा (मग ‘प्रशैम’ची गरज काय, विचारू नका), एकाच दिवशी दोन कोटी वृक्ष लावून फोटो पाठवा (आधीच्या दोन कोटी रोपटय़ांचं काय झालं, विचारू नका), एकाच दिवशी (आणि एकच दिवस) दहा लाख मुलांना फुटबॉल खेळवा (खेळ, कलेसाठी शिक्षक नसल्याची तक्रार नको), परिसर स्वच्छता, हागणदारी मुक्ती, मतदार जागृती, पर्यावरण संरक्षण, मुलगी वाचवा अशा भारंभार प्रभात फेऱ्या काढा (त्यासाठीचं साहित्य लोकसहभागातून मिळवा अन्यथा शिक्षकांच्या खिशाला अजून एक भोक पाडा) अशी शेकडो परिपत्रकं, आदेश, राज्य-जिल्हा-तालुका-केंद्र पातळीवरून येऊन धडकताहेत. ज्या दिवशी साठे यांचा लेख आला त्या दिवशी देखील ‘साने गुरुजींच्या आईच्या स्मृतिशताब्दीचा कार्यक्रम’ करून अहवाल पाठवण्याच्या सूचना व्हॉट्सअ‍ॅपवरून आल्या होत्या. वरिष्ठ वेतनश्रेणीमध्ये बदलाच्या २३ ऑक्टोबरच्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ साठे म्हणतात, ‘इयत्ता दहावीचा निकाल ८० ते ८५ टक्के इतका आहे. म्हणजे या शाळांमधील शिक्षकांना वेतनवाढ मिळण्यात अडचण येणारच नाही. उरलेल्या १५-२० टक्के शाळांमध्ये निकाल कमी आहे’. एकुणाच्या सरासरीवरून प्रत्येकाचा अंदाज बांधण्याची ही गणिती चूक आहे. एखाद्या परिसराचा बोर्डाचा सरासरी निकाल ८५ टक्के लागला म्हणजे काही मोठ्ठय़ा शाळांचा निकाल ९५-१०० टक्के तर अनेक छोटय़ा शाळांचा निकाल ५०-५५ टक्के असू शकतो. शिक्षकांच्या वेतनाला मुलांच्या परीक्षांमधील संपादणुकीशी जोडण्याच्या बऱ्या-वाईट परिणामांविषयी संशोधन उपलब्ध आहे. दशकभरापूर्वी ‘जागतिक बँके’ने आंध्र प्रदेशमधील शिक्षकांचं वेतन/श्रेणी अबाधित ठेवून मुलांच्या संपादणुकीनुसार रोख पारितोषिक देण्याचा प्रयोग केला होता. वैयक्तिक आर्थिक फायद्याच्या आशेने परीक्षेसाठी शिक्षक मुलांची चांगली तयारी करून घेतात, असं आढळलं असलं तरी संपादणूकवाढीमध्ये समृद्ध घरांतील मुलांनाच याचा जास्त फायदा झाल्याचं संशोधकांना दिसलं (संदर्भ : जागतिक बँक, ह्य़ुमन डेव्हलपमेंट नेटवर्क, सप्टेंबर २०१०). ‘शिक्षण म्हणजे परीक्षा’ असा समज पसरवण्यासाठी या योजनेवर टीका झाली होती. शिक्षकांचं वेतन परीक्षेतील संपादणुकीशी जोडलं की केवळ परीक्षेसाठी व परीक्षेपुरतं शिकवलं जाणं, मुलांच्या सर्वागीण विकासाकडं दुर्लक्ष होणं, कला, कार्यानुभव, खेळ असे ‘अभ्यासाच्या आड’ येणारे विषय दुर्लक्षिले जाणं, मुलांना घोकंपट्टीत अडकवलं जाणं, शिक्षकांच्या वेतनोन्नतीच्या आड येणाऱ्या मुलांना शिक्षा देण्याकडं कल वाढणं, सामाजिकदृष्टय़ा बहिष्कृत घटकातल्या मुलांना तथाकथित ‘चांगल्या’ शाळेत प्रवेश नाकारला जाणं, गणित किंवा इंग्रजीसारख्या ‘कठीण’ विषयशिक्षकांचा सहकाऱ्यांनी दुस्वास करणं इत्यादी धोके व्यवस्थेचा भाग बनतात. मुळात असे निकष समाजाला एकजिनसी मानणारे आहेत. बहुसांस्कृतिकता हे बलस्थान असलेल्या समाजाला अशा प्रमाणित सपाटीकरणापासून धोका असतो. गेल्या तीन वर्षांत आदेश निर्गमनाच्या वेगाची कमाल मर्यादा शिक्षण विभागाकडून गाठली गेली आहे. सतत येणाऱ्या आदेशांनी शाळेतलं शिक्षण, शिक्षकांचं मानसिक स्वास्थ्य, पालकांच्या अपेक्षा हिरावून घेत बालकांच्या हक्काचे कागदी घोडे नाचवलेत. या आदेशांनी शिक्षकांची मानसिक, पालकांची आर्थिक, बालकांची शैक्षणिक आणि मराठीची भाषिक फरपट चालवलीय. साठे म्हणतात तसं ‘गेल्या ५-७ वर्षांत शिक्षणक्षेत्राची दुरवस्था झाली’. खरंय, कारण त्यातली तीन वर्षे नव्या सरकारच्या काळातली आदेशबाहुल्याची आहेत. दुर्बल विरोधी पक्ष व उशिरा जागणाऱ्या शिक्षक संघटनांमुळं सहज शक्य झालेली राज्याची सामाजिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक फरपट थांबवून गुणवत्तेचं उद्दिष्ट गाठायचं असेल तर ‘आम्हाला शिकवू द्या’ ही शिक्षकांची मागणी गांभीर्याने ऐकावी लागेल. यासाठी येता काळ शाळांसाठी ‘परिपत्रकांशिवाय शिक्षणाचा काळ’ असला पाहिजे. किशोर दरक kishore_darak@yahoo.com लेखक शिक्षणशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.
