फाशीची शिक्षा सुनावलेल्या गुन्हेगारांचे दयाअर्ज प्रदीर्घ काळ राष्ट्रपतींकडे प्रलंबित राहिल्याने त्यांची फाशीची शिक्षा रद्द करून ती जन्मठेपेत रूपांतरित करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांच्या याचिकेवर दिला. यामुळे तिघांना दिलासा मिळाला. नंतर तामिळनाडू सरकारने आणखी एक पाऊल पुढे टाकताना या मारेकऱ्यांची तुरुंगातून मुक्तता करण्याचा निर्णय घेतला आणि देशभर वादळ उठले. सर्वोच्च न्यायालयाने या वादग्रस्त निर्णयास तूर्त स्थगिती दिली आहे. या पाश्र्वभूमीवर एका महत्त्वाच्या प्रश्नावरील हे विवेचन..गेल्या काही दिवसांतील दोन निर्णयांमुळे देशात काहीशी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे हे मान्य करावेच लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने खुनाचे गुन्हे सिद्ध झालेल्या काही गुन्हेगारांची फाशीची शिक्षा कमी करून ती आजन्म कारावासाची केली. जणू हे पुरेसे नव्हते म्हणून, तामिळनाडू शासनाने चार पावले पुढे जाऊन, त्यांनी भोगली तेवढी शिक्षा पुरे झाली असे मानून त्यांना तुरुंगातून सोडून देण्याचा निर्णय जाहीर केला. सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. या धक्कादायक प्रकरणाच्या अनेक बाजू महत्त्वाच्या आहेत. एक, या गुन्हेगारांनी देशाचे भूतपूर्व पंतप्रधान राजीव गांधी यांची हत्या केली होती. दोन, हे साधेसुधे हत्येचे प्रकरण नव्हते, तर हा दहशतवादाचा व कट करून केलेला गुन्हा होता. तीन, या प्रकरणाची केंद्रीय अन्वेषण विभागातर्फे बारकाईने चौकशी करण्यात आली होती व अगदी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन त्यातील फाशीची शिक्षा कायम करण्यात आली होती. पहिला प्रश्न उभा राहतो तो हा की केवळ या गुन्हेगारांनी केलेल्या दयेच्या अर्जावर राष्ट्रपतींनी निर्णय करण्यास अक्षम्य विलंब लावल्याने त्यांची शिक्षा कमी करून ती जन्मठेपेची करणे योग्य होते का? असे म्हणता येईल की, फाशीची शिक्षा दिलेल्या व्यक्तीला असे वर्षांनुवष्रे मृत्यूच्या छायेत ठेवणे हे मृत्युदंडापेक्षा कमी नाही व त्यामुळे त्यांनी सोसलेला कारावास हा साध्या कारावासापेक्षा किती तरी अधिक कठीण, खडतर व मनोधर्य खच्ची करणारा होता. मानवी हक्कांच्या दृष्टीने पाहिले, तर हे अमानुषच म्हणावे लागेल. पण सरकारला डोके तर नसतेच आणि हृदयही नसते, हे सर्वश्रुतच असल्याने याचे आश्चर्य वाटू नये. पण या दोन्ही निकालांमुळे काही मूलभूत प्रश्न धसाला लागले, हे मात्र खरे. भारतासारख्या गणराज्यामध्ये शिक्षा कमी करण्याचे अधिकार हे राष्ट्रपतींना व राज्यपालांना देणे कितपत योग्य आहे. राज्यघटनेच्या कलम ७२ अन्वये हे अधिकार राष्ट्रपतींना व कलम १६१ अन्वये ते राज्यपालांना देण्यात आले आहेत. भारताची राज्यघटना ही बरीचशी िहदुस्थान सरकार कायदा, १९३५ वर आधारित आहे. त्यातील २३५ कलमांचा कमी अधिक प्रमाणात उपयोग करून ती राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. ही दोन कलमेही त्यापकीच आहेत. लोकशाहीत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर अशी तरतूद असावी का, हा प्रश्न विचारला तर ते गर ठरू नये. भारताच्या कायदा आयोगाने १९६७ साली या बाबतीत असे मत नोंदविले होते की, न्यायालयीन प्रक्रियेतील त्रुटी, नंतर उपलब्ध झालेला पुरावा, न्यायासनासमोर काही कारणाने न ठेवता आलेला पुरावा इत्यादी गोष्टी लक्षात घेता असे अधिकार राष्ट्रपतींना व राज्यपालांना देणे सयुक्तिक आहे. मी स्पष्टपणे या मताच्या विरोधात आहे. एक तर भारतात फाशीची शिक्षा ही अगदी अपवादात्मक परिस्थितीत (रेअरेस्ट ऑफ द रेअर) दिली जावी असा दंडक सर्वोच्च न्यायालयानेच घालून दिला आहे आणि न्यायालये त्याचे कसोशीने पालन करताना दिसतात. त्यामुळे अशा निर्णयानंतरही राष्ट्रपती व राज्यपाल यांना विशेष अधिकार देणे अयोग्यच म्हणावे लागेल. दोन, भारताने संस्थाने खालसा केली, पण संस्थानिकांच्या मानसिकतेचा आमच्यावर इतका पगडा आहे की, आम्ही आमच्या राष्ट्रपतींना व राज्यपालांना संस्थानिकांसारखेच समजतो. त्यामुळे पूर्वीच्या काळाप्रमाणे संस्थानिकाच्या/राजाच्या वाढदिवसाला, लग्नसमारंभात सर्वसाधारण जनतेला समाविष्ट करून घेण्यासाठी कैद्यांना सोडून देण्याची, त्यांच्या शिक्षा कमी करण्याची पद्धत होती, तीच पद्धत आजही काहीशा वेगळ्या स्वरूपात या दयेच्या अर्जाच्या तरतुदीनुसार चालू राहिली आहे. तीन, एकदा दयेचा अर्ज केला की मग तो कधी निकालात निघेल हे फक्त परमेश्वरच जाणतो, असे म्हणायचे कारण तो सर्वज्ञ आहे म्हणून! आतापर्यंत डझनावारी प्रकरणांत राष्ट्रपतींनी निर्णय घेण्यास दहा दहा वष्रे घेतली आहेत. असा विलंब का झाला याचा अद्याप कोणीही तपास घेतलेला नाही आणि माहितीचा कायदा अस्तित्वात असूनही अशी माहिती पुढेही आलेली नाही. चार, केवळ हा राष्ट्रपतींचा अधिकार असल्याने त्याबाबतीत कोणालाही प्रश्न विचारता येणार नाही असे म्हणणे हे लोकशाहीच्या तत्त्वांत बसत नाही. लोकशाहीत अधिकारावरील प्रत्येक व्यक्ती ही आपापल्या कर्तव्यांसाठी जनतेला जबाबदार असली पाहिजे, हे पाहता राष्ट्रपतींकडून या दयेच्या अर्जावरील निर्णयांना इतका अक्षम्य विलंब का लागला हे त्यांनी स्वत:च स्पष्ट करणे इष्ट ठरेल. भारताने संस्थाने खालसा केली, पण संस्थानिकांच्या मानसिकतेचा आमच्यावर इतका पगडा आहे की, आम्ही आमच्या राष्ट्रपतींना व राज्यपालांना संस्थानिकांसारखेच समजतो.आजवरचा या बाबतीतील अनुभव पाहता वर उल्लेखिल्याप्रमाणे राज्यघटनेतील या अधिकारांबाबतची तरतूद काढून टाकण्यात आली पाहिजे. परंतु राष्ट्रपतिपदाच्या प्रतिष्ठेच्या नावाखाली हे करणे कठीण होत असेल, तर निदान अशी तरतूद केली पाहिजे की दयेचा अर्ज केल्यापासून तीन महिन्यांत त्यावर निर्णय न झाल्यास, तो अर्ज नाकारण्यात आला आहे असे समजण्यात येईल. राष्ट्रपतींवर कामाचा फार बोजा असतो असे म्हणणे धारिष्टय़ाचे होईल. त्यामुळे सुचविलेली तीन महिन्यांची मुदत ही फार कमी आहे असे म्हणता येणार नाही. या निमित्ताने फाशीच्या शिक्षेची तरतूद कायद्यात ठेवावी किंवा कसे याबाबतही नव्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. जगातील बहुतेक देशांत, गुन्हा कितीही अमानुष असला तरीही अशी शिक्षा देण्यात येत नाही. भारतातही याबाबतीत दोन अगदी टोकाचे मतप्रवाह दिसून येतात. मी स्वत: फाशीची शिक्षा असावी या मताचा आहे. पण ती ठेवायची असेल, तर तिची योग्य रीतीने, मानवतावादी दृष्टिकोनातून अंमलबजावणी केली जावी. राजीव गांधींच्या मारेकऱ्यांच्या बाबतीत त्याचा जो खेळखंडोबा झाला तो होऊ देता कामा नये. गेल्या काही महिन्यांत फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या काही कैद्यांबाबत त्याचे राजकीय भांडवल करण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो. त्यात पंजाब, जम्मू व काश्मीर आणि तामिळनाडूचा समावेश आहे. न्यायदानाच्या प्रक्रियेत जात-पात, धर्म, पंथ, भाषा, प्रदेश हे महत्त्वाचे मानता येत नाही आणि ते मानले जाऊही नयेत. राज्यघटनेच्या कलम १४ प्रमाणे प्रत्येक व्यक्ती ही न्यायासनासमोर समान असते आणि तिला कायद्याचे समान संरक्षण उपलब्ध असते. गेल्या काही वर्षांत मात्र आता भाषेच्या अस्मितेमुळे, दुरभिमानामुळे इतर सर्व बाबी दुय्यम मानल्या जाऊ लागल्या आहेत. या तीनही राज्यांतील प्रकरणांमध्ये एक समान दुवा आहे आणि तो म्हणजे त्यात गुंतलेले गुन्हेगार हे दहशतवादी कारवायांत सामील झालेले होते व त्यांच्या कृत्यांना ‘टाडा’सारखे कायदेही लावण्यात आले होते. हे पाहता भाषेच्या, धर्माच्या व वंशाच्या अस्मितेच्या नावाखाली कोणाला पाठीशी घालावे याचाही धरबंद राहिलेला दिसत नाही. स्वातंत्र्य मिळून सहा दशके होऊन गेल्यानंतरही राजकीय जीवनातील ही अधोगती थक्क करणारी आहे. या निमित्ताने फाशीच्या शिक्षेची तरतूद कायद्यात ठेवावी किंवा कसे याबाबतही नव्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. जगातील बहुतेक देशांत, गुन्हा कितीही अमानुष असला तरीही अशी शिक्षा देण्यात येत नाही. भारतातही याबाबतीत दोन अगदी टोकाचे मतप्रवाह दिसून येतात.याचाच प्रत्यय पी. व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधान असताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश व्ही. रामस्वामी यांना महाभियोग लावून (इंपीचमेंट) काढून टाकण्याच्या बाबतीत आला होता. केवळ ते दक्षिण भारतातील आहेत या नावाखाली त्या भागातील खासदारांच्या दबावाखाली राज्यकर्त्यां पक्षानेच ठरावाला पािठबा न देता तटस्थ राहण्याचा निर्णय केला आणि तो ठरावच बारगळला. सध्या तेलंगणच्या प्रश्नावरून जे राजकीय वादळ उठले आहे व प्रचंड विरोध असतानाही ज्या पद्धतीने केंद्र शासनाला तेलंगण राज्य मान्य करण्याचे विधेयक केवळ काँग्रेस पक्षाच्या अस्तित्वासाठी पारित करून घ्यावे लागले, त्यावरूनही भाषावार प्रांतरचनेचा प्रश्न कितीही भावनिक असला, तरी त्याचा फेरविचार करणे अगत्याचे आहे हेच अधोरेखित होते. अशा घटना देशाच्या एकतेला आव्हान देणाऱ्या ठरत आहेत. हे पाहिल्यावर आणखी एक मूलभूत प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. तो म्हणजे भाषावार प्रांतरचना करून आम्ही अशा प्रवृत्तींना खतपाणी तर घातले नाही ना? मुद्दाम नमूद केले पाहिजे की जरी स्वातंत्र्यापूर्वी काँग्रेस पक्षाने भाषावार प्रांतरचनेला पािठबा दिला होता, तरी स्वातंत्र्यानंतर जवाहरलाल नेहरू व सरदार पटेल यांच्या मनातही याबाबतीत साशंकता निर्माण झाली होती. बरेचदा सार्वजनिक जीवनातील चर्चा ही काही विशिष्ट बाबींमुळे सुरू होते आणि ती त्यापुरतीच मर्यादित राहते. तसे न होता असे प्रश्न पुन:पुन्हा निर्माण होऊ नयेत म्हणून दूरदृष्टीने विचार होणे आवश्यक असते, पण ते तसे होत नाही. राजीव गांधींच्या मारेकऱ्यांच्या संदर्भात निर्माण झालेल्या प्रश्नांचा विचार असा दूरदृष्टीने होणे आवश्यक आहे. या लेखातील विवेचनाने अशा सार्वजनिक चच्रेची सुरुवात होईल अशी आशा करू या. (लेखक निवृत्त केंद्रीय गृहसचिव आहेत.)
