News Flash

या कोयनेच्या पाण्याचं करायचं काय?

कोकणातला पाऊस हा अनेकांच्या दृष्टीने भयकारी, तर काहीजणांसाठी निसर्गाचा भव्य आविष्कार असतो.

कोयना जलविद्युत प्रकल्पाचं ‘अवजल’ ठरणारं पाणी मुंबईसाठी उचलण्याबाबत सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) करण्याचा विषय केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांनीच काढल्यामुळे, या पाण्याबाबत वर्षभरापूर्वी सुरू झालेल्या चर्चेला पुन्हा जोर येतो आहे.. हे पाणी कोकणातून, वशिष्ठी नदी- दाभोळ खाडीमार्गे समुद्राला मिळतं, त्याऐवजी ते कोकणाला मिळावे यासाठी यापूर्वीच्या सरकारांनी सविस्तर अभ्यास करवून घेतले होते. त्या शिफारशींकडे लक्षच न देता आताचं राजकारण सुरू आहे..
कोकणातला पाऊस हा अनेकांच्या दृष्टीने भयकारी, तर काहीजणांसाठी निसर्गाचा भव्य आविष्कार असतो. पण गेली काही र्वष त्यामध्ये कमालीची अनियमितता आली असून यंदा तर राज्याच्या अन्य भागांप्रमाणे इथेही मोठय़ा प्रमाणात तूट दिसून आली आहे. दीर्घकालीन वार्षिक सरासरीच्या तुलनेत यंदा सुमारे ५०० ते हजार मिलीमीटर कमी पावसाची नोंद या प्रदेशात झाली आहे आणि त्याचवेळी रत्नागिरी जिल्ह्य़ाच्या चिपळूण तालुक्यातून वाहणाऱ्या कोयना जलविद्युत प्रकल्पाच्या अवजलाचा वापर कसा करावा, याबद्दलचा वाद निर्माण झाला आहे. केंद्रात व राज्यात भाजपाप्रणित सरकार स्थापन झाल्यानंतर विकासाच्या नव्या व्याख्या पुढे येऊ लागल्या आहेत. त्यामध्ये ग्रामीण भागापेक्षा शहरांना जास्त प्राधान्य दिलं जात असल्याचं प्रकर्षांने जाणवत आहे. या धोरणाला अनुसरूनच कोयनेचं अवजल ‘वाया जात असल्याचा’ अर्थ लावून महानगरी मुंबईची तहान भागवण्यासाठी हे पाणी वळवण्याची (की पळवण्याची?) चर्चा सुरू झाली आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री रवींद्र वायकर यांनी गेल्या सप्टेंबर महिन्यात चिपळूणमध्ये आयोजित कृषि मेळाव्यात त्याबाबतचं प्रथम सूतोवाच करताना या प्रसंगी उपस्थित स्वपक्षीय आमदार सदानंद चव्हाण यांनाही फैलावर घेतलं. पण ही केवळ त्यांच्या डोक्यातली कल्पना नसून भाजपच्या केंद्रीय स्तरावरून त्याबाबत गंभीरपणे विचारविनिमय सुरू असल्याचं त्यानंतर थोडय़ाच दिवसात स्पष्ट झालं. कारण, कोयनेचं पाणी उचलण्याबाबत सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यास सांगण्यात आल्याचं भाजपच्या नेत्या व केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांनीच जाहीर केलं आहे. मात्र त्याबाबतचा तपशील अजून स्पष्ट झालेला नाही. मात्र, त्यातून शेलार आणि वायकर यांच्यात श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली. शिवसेनेचे कोकणातील दुसरे ज्येष्ठ नेते रामदास कदम यांनी या योजनेच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे; तर त्यांचे पक्षांतर्गत कट्टर विरोधक केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री अनंत गिते यांनी, असा काही प्रस्तावच नसल्याचं सांगून केंद्रीय पातळीवरून चालू असलेल्या हालचालींबाबतची त्यांची अनभिज्ञताच उघड केली. या संदर्भात ताजी घडामोड अशी की, रत्नागिरी जिल्हा नियोजन समितीच्या गेल्या आठवडय़ात झालेल्या बैठकीत अचानक कोयनेचं पाणी मुंबईला नेण्याच्या मुद्दय़ावरून घूमजाव करत हे पाणी चिपळूण तालुक्यातील ३५ गावांची ‘पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यासाठी’ वापरण्याचा निर्णय घेत त्याबाबत सर्वेक्षणाच्या कामासाठी १३ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली. उपलब्ध पाण्याच्या तुलनेत या गावांची पाण्याची गरज अतिशय मामुली आहे. पण भाजपच्या याबाबतच्या हालचालींना शह देणं, हा त्यामागचा मुख्य हेतू असल्यामुळे, बोलाची कढी नि बोलाचाच भात, असा सगळा मामला आहे. मात्र या राजकीय साठमारीत या विषयाचा अभ्यास केलेल्या पेंडसे समितीच्या अहवालाकडे अजाणतेपणामुळे किंवा कदाचित जाणूनबुजून दुर्लक्ष होत आहे. ख्यातनाम जलतज्ज्ञ डॉ. माधवराव चितळे यांनीही अलिकडेच चिपळूणमध्ये एका कार्यक्रमात बोलताना या योजनेतल्या अव्यवहार्यतेचा जाहीर पंचनामा करत त्याऐवजी रायगड-ठाणे जिल्ह्य़ांतून वाहणाऱ्या उल्हास नदीचा पर्यायही सुचवला आहे. त्यामुळे आता तरी या विषयावर शास्त्रीय दृष्टिकोनातून चर्चा होईल, अशी अपेक्षा आहे.
कोयना प्रकल्पामधून एकूण १९६० मेगाव्ॉट वीज निर्मिती होत असून त्यानंतर सोडण्यात येणारं पाणी म्हणजे ‘अवजल’ चिपळूण शहरालगत वाहणाऱ्या वाशिष्ठी नदीत सोडलं जातं. प्रतिदिन जवळजवळ ५.२३६ दशलक्ष घनमीटर (दलघमी) म्हणजेच वर्षांला १९११ दलघमी पाणी वाशिष्ठी नदीतून दाभोळच्या खाडीद्वारे समुद्राला जाऊन मिळतं. सध्या या पाण्यापैकी फक्त ५ टक्के पाण्याचा वापर चिपळूण परिसरातील गावांना पिण्यासाठी व उद्योगधंद्यांना होत आहे. या पाण्याचा वापर कसा करावा, याबाबत अनेकदा चर्चा होत होती. पण प्रत्यक्ष कृती आराखडा करण्याच्या दिशेने पाऊल पडत नव्हतं. २००४ मध्ये राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचं सरकार लागोपाठ दुसऱ्यांदा सत्तेवर आलं. त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये असलेले रत्नागिरीचे आमदार उदय सामंत व अन्य काही मान्यवरांच्या मागणीवरुन त्या सरकारने जलसंपदा खात्याचे निवृत्त सचिव म. दि. पेंडसे यांच्या अध्यक्षतेखाली २५ ऑक्टोबर २००५ रोजी या अवजलाचा वापर कशा प्रकारे करावा, याबाबत उपाय सुचवण्यासाठी अभ्यास गटाची स्थापना केली.
स्थापनेनंतर एक वर्षांपेक्षाही कमी कालावधीत २९ ऑगस्ट २००६ रोजी समितीने राज्य शासनाला अहवाल सादर केला. पण त्यानंतर काही र्वष तो अन्य अनेक अहवालांप्रमाणे धूळ खात पडला. प्रदीर्घ पाठपुराव्यानंतर काँग्रेस आघाडीच्या सरकारने विधिमंडळाच्या पटलावर हा अहवाल सादर केला. पण त्यानंतर पुन्हा काहीच हालचाल झाली नाही. माजी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्याकडे अर्थ खात्याचा कारभार असताना अहवालाच्या शिफारशींनुसार सव्रेक्षणासाठी एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. पण त्यानंतर थोडय़ाच काळात विधानसभेच्या निवडणुका होऊन राज्यात सत्तापालट झाला आणि या सरकारची वर्षपूर्ती होत असतानाच कोयनेचं पाणी मुंबईसाठी नेण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत.
सध्या चर्चेत असलेल्या मुंबई शहरासाठी कोयना अवजलाचा पेयजल म्हणून वापर करण्याच्या सूचनेचीही दखल घेत अभ्यास गटाने म्हटलं आहे की, अशा प्रकारे वापराबाबत अभ्यास या पूर्वी झाले आहेत. परंतु अन्य पर्यायाच्या तुलनेने हा स्रोत बराच खर्चिक असल्याने त्याचा विचार सोडून देण्यात आला होता. मुंबईचे आंतरराष्ट्रीय महत्व लक्षात घेता हा पर्याय कायमचा बंद न करता स्थापत्यशास्त्राच्या नवनवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून आवश्यकतेनुसार वापर करण्यास हरकत नसावी, असं समितीने म्हटलं असलं तरी लगेच त्याला ‘तो अखेरचा पर्याय असावा’ अशी पुस्तीही जोडली आहे. मात्र हे पाणी मुंबइ्रला नेण्याच्या बाजूची मंडळी या उत्तरार्धाकडे काणाडोळा करून अहवाल न वाचलेल्यांची दिशाभूल करत आहेत.
केंद्रात आणि राज्यात भाजपाप्रणित सरकारं असल्यामुळे त्यांनी मुंबई महापालिकेच्या आगामी निवडणुकांवर डोळा ठेवून हा विषय गंभीरपणे घेतल्यास पुढील कार्यवाहीला गती मिळू शकते. पण त्यासाठी अनिवार्य असलेला डीपीआर तयार करण्यातच भरपूर वेळ आणि पैसा खर्च होणार आहे. शिवाय तसं करूनही डॉ. चितळे यांनी उपस्थित केलेला व्यवहार्यतेचा मुद्दा शिल्लक राहणारच आहे. राज्याची आर्थिक डबघाईची परिस्थिती बघता कदाचित, मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकांनंतर हा विषय अन्य असंख्य सरकारी योजनांप्रमाणे बासनात गुंडाळला जाण्याचीही शक्यता आहे. पण कोयनेचं पाणी असंच वाहात अरबी समुद्राला मिळणार आहे आणि कोकणी जनता तहानलेलीच राहणार आहे.
satish.kamat@expressindia.com

पेंडसे
समितीचे सांगणे

कोयनेच्या अवजलाच्या वापराबाबत नेमण्यात आलेल्या या समितीने कोकणातील जलसंपदेच्या विकासासाठी शासनाने नेमलेल्या विविध समित्यांचे अहवाल, रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ांची भौगोलिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिती, या दोन जिल्ह्य़ांमधील खोरेनिहाय पाण्याची उपलब्धता, सिंचन प्रकल्प आणि पाणी वापराच्या नियोजनाची सद्य:स्थिती इत्यादी मुद्दय़ांचा उहापोह करुन भविष्यकाळात आवश्यक उपाययोजनेसाठी सविस्तर शिफारशी केल्या आहेत. तसंच या दोन जिल्ह्य़ांमध्ये बारमाही शेती, फळबागा, खारभूमी सुधारणा, मत्स्योत्पादन, छोटे जलविद्युत प्रकल्प इत्यादींचा विकास कशा प्रकारे करता येईल याबाबतही सूचना केल्या आहेत.
या अहवालात असं नमूद करण्यात आलं आहे की, कोयनेचं अवजल विद्युत निर्मितीनंतर साधारण ५ किमी लांबीच्या कालव्यामधून वाशिष्ठी नदीत येतं. तिथे येणाऱ्या अवजलाची उंची फक्त ५ मीटर आहे. त्यामुळे हे पाणी उचलल्याशिवाय त्याचा कोणताही उपयोग होणार नाही. आपल्यासमोर या पाण्याच्या उपयोगाबाबत तीन पर्याय आहेत. १) शेती २) पिण्यासाठी आणि ३) उद्योग.

१ शेतीसाठी पाणी : अभ्यास गटाने केलेल्या प्राथमिक अभ्यासावरून वाशिष्ठी खोऱ्याच्या डाव्या तीरावरील अंदाजे ५००० हेक्टर व जगबुडी नदी खोऱ्यातील उजव्या तीरावरील १०००० हेक्टर क्षेत्र ओलीताखाली येऊ शकेल. यासाठी वाशिष्ठी खोऱ्यातील सिंचनासाठी पाणी ५० मीटर, तर जगबुडीच्या तीरावरील एकूण १०००० हेक्टरपैकी पहिल्या ५००० हेक्टरसाठी ५० मीटर व पुढील ५००० हेक्टरसाठी १५० मीटर पाणी उचलावं लागेल. याचा एकूण अंदाजित खर्च ८ वर्षांपूर्वी १७५ कोटी रुपये होता. अशा प्रकारे उपसा सिंचन प्रकल्पाद्वारे शेती करायची म्हणजे मुल्यदायी पिकांचं नियोजन व सूक्ष्म जलसिंचन पध्दतीचाच उपयोग करावा लागेल. त्यासाठी प्रथम पथदर्शक योजना हाती घेऊन तिच्या निष्कर्षांवर पुढील कार्यवाही करावी लागेल, असंही या गटाने सुचवलं आहे.

२पिण्यासाठी पाणी : महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने केलेल्या अभ्यासावरून या अवजलाचा वापर रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ांतील शहरं व गावांसाठी करायचा असेल तर वाशिष्ठी नदीमध्ये योग्य ठिकाणी बंधारा बांधावा लागेल. विहीर, उदंचनगृह, पाणी उपसण्यासाठी पंप व इतर यंत्रसामुग्री व लाभार्थीच्या संख्येप्रमाणे जल वाहिन्या संकल्पित कराव्या लागतील. या दोन जिल्ह्य़ांमध्ये न्यायचं असेल तर घाटामधून पूल, बोगदे खोदून जलवाहिन्या न्याव्या लागतील. भौगोलिक रचना लक्षात घेऊन सर्वेक्षणानंतर जागोजागी बूस्टिंग, पंप वगैरेचा वापर करावा लागेल.
या दोन्ही जिल्ह्य़ांची २०३० सालपर्यंतची पाण्याची गरज हे अवजल सहज पुरवू शकेल, असं नमूद करून अभ्यास गटाने म्हटलं आहे की, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने २००६ मध्ये केलेल्या प्राथमिक अंदाजानुसार प्रकल्पाची त्यावेळची किंमत ३६०० कोटी रुपये होती. वरकरणी ही बाब खर्चिक वाटू शकेल. पण पश्चिम महाराष्ट्राच्या दुष्काळी भागात कृष्णा-कोयना/ टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प यांसारख्या योजनांद्वारे पाणी दिलं जातं. हीच संकल्पना कोयना अवजल वापरासंबंधीचे प्रकल्प आखताना अवलंबल्यास व्यवहार्य ठरू शकेल, असं समितीने निदर्शनास आणून दिलं.
कोकणातील पाणी साठवण्याच्या प्रकल्पांची किंमत अन्य भागाच्या तुलनेने जास्त आहे. म्हणून या प्रकल्पांसाठीचे आर्थिक निकष शिथिल केले पाहिजेत, हे याच समितीनं सांगितलं आहे. तसंच आर्थिक लाभ-व्ययाचा विचार करताना प्रकल्पांपासून मिळणाऱ्या केवळ प्राथमिक उत्पादनांच्या लाभाचा विचार न करता दुसऱ्या-तिसऱ्या उत्पादानांचाही विचार आवश्यक आहे, एवढंच नव्हे तर, अशा जलाशय निर्मितीचा भांडवली खर्च सामाजिक कल्याणाचा भाग समजणं इष्ट ठरेल. २००-२५० किमी दूर पाणी उचलून नेण्यापेक्षा तेथील शहरे व गावाशेजारील असलेले पाण्याचे स्रोत बळकट करणे जास्त व्यवहार्य होईल. कारण या दोन जिल्ह्य़ांमध्ये दरवर्षी २५०० ते ३००० मिमी हमखास पाऊस पडतो. त्यातून पेयजलाची सोय केली तर हे जास्त फायद्याचे होईल.

३उद्योगासाठी पाणी : दुसऱ्या महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने या पाण्याचा उपयोग जास्ती पाणी लागणाऱ्या उद्योगांसाठी उदा. कागदनिर्मिती उद्योग, ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प अशासाठी करावा असं म्हटलं आहे. कोयना अवजल वापर अभ्यास गटाने या अवजलाचा बाटलीबंद र्निजतूक पाणी तयार करण्यासाठी उद्योग सुरू करता येईल, अशी अभिनव सूचना केली आहे. चिपळूण परिसरात असा प्रकल्प उभारता आला तर त्या पाण्याचा त्वरित उपयोग होऊ शकेल. चिपळूणसारख्या कोकणातील अविकसित शहराला एक मोठा व्यवसाय लाभेल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 29, 2015 1:50 am

Web Title: koyna water project article
टॅग : Project
Next Stories
1 अद्याप व्याख्याच नसलेली धर्मनिरपेक्षता
2 मनुस्मृतीपासून संविधानाकडे!
3 ‘पोषणा’चे शोषण..
Just Now!
X