News Flash

वास्तवाकडे दुर्लक्ष हीच खरी खंत!

गेल्या ‘रविवार विशेष’मध्ये (१७ एप्रिल) ‘वेदनेला अंत नाही अन् शासनाला खंत नाही’

जलयुक्त शिवाराच्या कामाची पाहणी करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.

गेल्या ‘रविवार विशेष’मध्ये (१७ एप्रिल) ‘वेदनेला अंत नाही अन् शासनाला खंत नाही’ हा विरोधी पक्षनेत्याचा लेख प्रसिद्ध झाला होता. त्यावर सरकारची बाजू मांडणारा हा लेख..
एकनाथ खडसे
महसूल, कृषी व मदत- पुनर्वसनमंत्री
विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा ‘वेदनेला अंत नाही अन् शासनाला खंत नाही’, हा ‘रविवार विशेष’मधील लेख वाचून वेदना झाल्या आणि खंतही वाटली. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या १५ वर्षांच्या राजवटीत शेतकऱ्यांचे हाल झाले. आता शेतकरी संकटात सापडण्यास त्यांचीच धोरणे कारणीभूत आहेत. आपले पूर्ण अपयश झाकून विखे-पाटील उलट शासनाला खंत नाही म्हणून टीका करतात. हे वाक्य त्यांनी त्यांच्या सरकारबद्दल वापरले असते तर शोभले असते. वेदनेला अंत नसतो हे विखे-पाटील यांचे प्रतिपादन १५ वर्षांच्या काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या सरकार काळातील अनुभवकथनाचा प्रकार म्हणून काही काळ बाजूला ठेवू या, पण दुष्काळासारख्या संवेदनशील प्रश्नाचेही राजकारण करायचे, हा प्रकार दुर्दैवी आहे. काही प्रश्न हे राजकारणाच्या पलीकडचे असतात. ते राजकारणात ओढायचे नसतात, हे मी विखे-पाटील यांना सांगावे असे मला अजिबात वाटत नाही. त्यांच्यासारख्या अनुभवी नेत्याला हे ज्ञात असावे असेच मला वाटत होते.
नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी या सरकारने शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून दिले, असे चित्र विखे-पाटील उभे करतात. पण आपणच विचार करा कोणी शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडून दिले. यापूर्वी काँग्रेस आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना ऑक्टोबर ते डिसेंबर, २०१३ या काळात अवेळी पाऊस व गारपीट झाली. त्यामध्ये शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. त्या वेळच्या शासनाने आपद्ग्रस्तांना तातडीने मदत केलीच नाही. राज्यात शेतकऱ्यांनी सत्तांतर केले. त्यानंतर आमच्या शासनाने यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात २०१३च्या गारपिटीची मदत दिली आणि त्यासाठी दिलेल्या निधीची रक्कम आहे रु. २१ कोटी ४२ लाख ३७ हजार! त्याच वर्षी शेतकरी आणखी एका संकटात सापडले होते. जून ते सप्टेंबर, २०१३ या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे मोठय़ा प्रमाणात जमिनी खरडून गेल्या. त्या वेळीदेखील मदत देण्याची तातडी मागच्या सरकारने दाखविली नाही. ती मदतसुद्धा आमच्याच सरकारने मार्च, २०१५ मध्ये दिली. तिचा आकडा आहे रु. ४८ कोटी ३१ लाख ९९ हजार! पुन्हा जानेवारी ते एप्रिल २०१४ या काळात काँग्रेस आघाडी सरकारच्या राजवटीत अवेळी पाऊस व गारपीट यामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करणे गरजेचे होते. पण आता वेदना आणि खंत व्यक्त करणाऱ्यांनी त्या वेळी काहीच केले नाही. त्यासाठीची मदतही गतवर्षी फेब्रुवारी महिन्यात आमच्या शासनाने दिली. भाजपच्या नेतृत्वाखालील युती शासनाने आजपर्यंत मदतीसाठी वितरित केलेल्या ८,२८४.९५ कोटी रुपयांपैकी आघाडी शासनाने त्यांच्या काळातील आपत्तीकरिता देय असलेली परंतु न दिलेली ४,२८८ कोटी ५५ लाख रुपयांची रक्कम युती शासनाने वितरित केली. एकंदरीत वाचकांनीच ठरवावे, शेतकऱ्यांना कोणी वाऱ्यावर सोडले.
विखे-पाटील यांनी त्यांच्या लेखात काही मुद्दे उपस्थित केले असून त्यामध्ये तुटपुंजी मदत, विदर्भात दुष्काळ जाहीर करण्यास टाळाटाळ, टँकरच्या जलस्रोतावर जनरेटर लावले नाहीत, टँकर्सची बिले अदा केली नाहीत इत्यादींचा समावेश आहे. मी याबाबतीत नम्रपणे निदर्शनास आणू इच्छितो की, संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी आमच्या सरकारने पुढाकार घेतला आहे व दुष्काळातील नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना चालू वर्षी देण्यात आलेली आर्थिक मदत गतवर्षीच्या तुलनेत दीडपट आहे. काँग्रेस आघाडी सरकारच्या कर्जबाजारीपणामुळे राज्य आर्थिक संकटात असले तरी आमच्या सरकारने शेतकऱ्यांना मदत करताना कधी हात आखडता घेतला नाही. आमच्या काळातील संकटांसाठी मदत तर केलीच पण काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात त्या सरकारने शेतकऱ्यांना जी मदत देण्याची टाळाटाळ केली होती ती थकीत मदतही दिली. असे असूनही विखे-पाटील शासनाला खंत नाही म्हणतात त्या वेळी वेदना होतात.
एखाद्या ठिकाणी दुष्काळी स्थिती जाहीर करायची झाल्यास त्यासाठीची पद्धती आधीच्या सरकारच्या काळातच निश्चित झाली आहे. आता केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने या पद्धतीत काही सुधारणा करून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल असे उपाय केले आहेत. त्यामुळे या वर्षी राज्यात अधिक गावांमध्ये टंचाई जाहीर करता आली व त्यांना मदत देता आली. विदर्भात दुष्काळग्रस्त गावे कमी असल्याच्या बाबतीत एक गोष्ट ध्यानात घ्यायला हवी, ती म्हणजे विदर्भात पावसाचे प्रमाण ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याने तेथील गावे दुष्काळाच्या निकषात बसत नव्हती. परिणामी विदर्भात दुष्काळ जाहीर केला नसला तरी, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी रु. १,१०० कोटी विमा आधारित मदत जाहीर केली आहे व त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोचलीदेखील आहे. दुष्काळाच्या संबंधाने केंद्र शासनाचे जाहीर करण्याबाबतचे धोरण व मार्गदर्शक तत्त्वे यांच्याशी सुसंगत असेच राज्याचे दुष्काळाबाबतीत धोरण आखण्यात आले. त्यासाठी योग्य पद्धतीही अवलंबिण्यात आली. परिणामी केंद्र शासनाकडून राज्याला मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक मदत मिळाली. केंद्र शासनाने राज्याला ३,०४९ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली. काँग्रेसच्या राजवटीच्या इतिहासात कधी राज्याला केंद्राकडून इतकी मदत मिळाली होती का, हे एकदा विखे-पाटलांनी तपासून पाहावे. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत आपले वास्तव दुर्लक्षित करायचे आणि भाजप सरकारच्या प्रामाणिक प्रयत्नांवर टीका करायची या विरोधी पक्षनेत्यांच्या धोरणामुळे मला मंत्री म्हणून खंत वाटते आणि शेतकरी म्हणून वेदना होतात.
दुष्काळी भागात स्थानिक परिस्थिती ध्यानात घेऊन टंचाई जाणवू लागल्यावर लगेचच टँकर सुरू करावेत यासाठी आम्ही प्रशासकीय पुढाकार घेतला. टँकरचे अधिकार तहसीलदारांना दिले. टँकरबाबत मुद्दे उपस्थित करताना विरोधी पक्षनेत्यांनी हे वास्तव ध्यानात घेतले नाही, याची मला खंत आहे. बळीराजा चेतना अभियानाच्या माध्यमातून यवतमाळ आणि उस्मानाबाद जिल्ह्य़ांच्या स्थितीत झालेले परिवर्तन विखे-पाटील यांच्या वाचनात आले असेल, अशी मला अपेक्षा आहे. नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या संबंधाने ज्या ज्या प्रश्नांवर सखोल चर्चा झाली, त्यांना तितक्याच तपशिलाने मी उत्तरे दिली आहेत.
विखे-पाटील यांनी त्यांच्या लेखात म्हटले आहे की, सरकारला दुष्काळ कळला नाही. अधिवेशनात सरकारला तोंड द्यावे लागेल म्हणून एकाच दिवशी सगळ्या मंत्र्यांनी दौरे केले. याबाबतीत मी येथे नमूद करू इच्छितो की, सरकार दुष्काळाच्या बाबतीत असंवेदनशील नाही. दुष्काळाची दाहकता किती असेल, याचा अंदाज सरकारला पावसाळा संपताचक्षणी अर्थात गेल्या सप्टेंबर महिन्यातच आला होता. १ ते ४ सप्टेंबर या चार दिवसांत मुख्यमंत्र्यांनी सहा जिल्ह्य़ांचा तर मी स्वत: दुष्काळाची झळ असलेल्या जिल्ह्य़ांचा ४ ते ५ वेळा दौरा केला.
विरोधी पक्षनेत्यांनी त्यांच्या याच लेखात जिथे टँकर भरले जातात अशा जलस्रोताच्या ठिकाणी जनरेटर बसविले नाहीत, असा एक मुद्दा उपस्थित केला आहे. मूळ मुद्दा टँकरमध्ये वेगाने पाणी भरण्याचा आहे. त्यासाठी टँकर्स भरतेवेळी वीजपुरवठा खंडित न करण्याचा आम्ही निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे टँकर भरण्यास मदत झाली आणि जलस्रोताच्या ठिकाणी जनरेटर बसविण्याचा खर्चीक पर्याय टळला.
याबरोबरच टँकर्सचे बिल अदा केले नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे. याबाबतीत वस्तुस्थिती अशी आहे की, फक्त चालू अर्थात एप्रिल महिन्याची बिले अदा करणे बाकी आहे पण अजून हा महिना संपलेला नाही. मार्च २०१६ अखेपर्यंत टँकर्सच्या बिलापोटी ३०९ कोटी १८ लाख रुपये देण्यात आलेले आहेत. टँकर्सची देयके अदा केली नाहीत, हे म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून नाही. मुख्य म्हणजे बिलांच्या पेमेंटवरून टँकर्सच्या वेळापत्रकात बदल झालेला नाही. आजमितीस राज्यात ३,०६९ गावांना व ४,७९३ वाडय़ांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. १६ एप्रिल रोजी औरंगाबाद विभागात ३,०३२ टँकर्सद्वारे २,३०६ गावांना व ८४५ वाडय़ांना पाणी पुरविले जात आहे. ग्रामीण भागात जनतेला पाणी मिळावे यासाठी टँकर्सद्वारे पाणीपुरवठा करण्याकरिता २,०२५, तर टँकर्सव्यतिरिक्त पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी ४,२२५ मिळून एकूण ६,२५० खासगी विहिरी ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत. या विहिरींमुळे ४,४२७ गावांना लाभ झाला आहे.
चारा छावण्यांच्या बाबतीत गरजेनुसार आवश्यक त्या ठिकाणी चारा छावण्या सुरू करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना बहाल केले आहेत, तसेच आवश्यक निधीदेखील त्यांना उपलब्ध करून दिला आहे. एवढेच नव्हे तर, दुष्काळग्रस्त लातूरसह अन्य जिल्ह्य़ातील जनावरांना चारा उपलब्ध व्हावा म्हणून पालघर जिल्ह्य़ातील राखीव चारा उचलण्यास अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले आहे. औरंगाबाद विभागात ३६२ चारा छावण्या सुरू आहेत. गरज पडल्यास आणखी छावण्या सुरू करू. सध्या सुरू असलेल्या या छावण्यांमध्ये लहान-मोठी मिळून ३,७९,८१० एवढी जनावरे दाखल झालेली आहेत. औरंगाबाद विभागीय आयुक्तांना दुष्काळ निवारण्यासाठी ४६ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे. निधी कमी पडणार नाही याची सरकार खबरदारी घेत आहे.
पाणीटंचाईचे तीव्र चटके बसलेल्या लातूर शहराला पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा व्हावा म्हणून मी स्वत: याबाबतीत लक्ष घातले. मिरज आणि लातूरला भेटी दिल्या. रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्याशी बोललो. पंतप्रधान कार्यालयानेही याबाबतीत आमच्याकडे विचारणा केली. या सर्वाचा एकत्रित परिणाम म्हणून लातूर शहराला ५० लाख लिटरपेक्षा जास्त पाणी रेल्वेने पुरविण्यात आले आणि आजही अशाच प्रकारे लातूरला पाणीपुरवठा केला जात आहे. याखेरीज लातूरला आणखी पाणी मिळावे यासाठी निम्नदुधना पाटबंधारे प्रकल्पातील पाणी रेल्वेने पुरविण्याच्या बाबतीत रेल्वेमंत्री महोदयांबरोबर मी चर्चा करणार आहे. या वास्तवाचा विखे-पाटील यांच्या लेखात साधा उल्लेखही नाही, याची खंत वाटते.
विखे-पाटील यांनी, सरकार कर्जमाफीची घोषणा करीत नाही, असा आक्षेप त्यांच्या लेखात घेतला आहे. आमचे सरकार कर्जमाफीच्या विरोधात नाही. कर्जमाफीने सर्व समस्या संपतात असेही नाही. तो एक तात्पुरता उपाय ठरू शकतो. त्याने दीर्घकालीन शेती शाश्वत करता येत नाही. माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनीसुद्धा संपूर्ण कर्जमाफी हा अयोग्य विचार असल्याबाबत व त्यास पाठिंबा नसल्याबाबतचा विचार संसदेत मांडला होता. शेतकऱ्यांची शेती शाश्वत करण्यासाठी शेतकऱ्यांना नव्या कर्जाकरिता पात्र करण्याबरोबरच त्यांना शाश्वत पाण्याचा स्रोत जलयुक्त शिवारांतर्गत देण्याचा प्रयत्न सुरू केला म्हणून विखे-पाटील यांना जलयुक्त शिवार हे तुणतुणे वाटणे साहजिक आहे.
विखे यांनी याच लेखात शेतकऱ्यांच्या विक्रमी आत्महत्या हा शब्द वापरला आहे. विक्रम हा नेहमी चांगल्या गोष्टीचा असतो. एकही आत्महत्या होणे पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी दुर्दैवीच आहे. त्यांनी आपल्या लेखात आकडेवारी मांडली आहे म्हणून मलाही आकडेवारी देण्याचा मोह आवरत नाही. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात सर्वाधिक अर्थात ४,४५३ आत्महत्या २००६ साली झाल्या. २००७ साली ४,२३८ आणि २००८ साली ४,१७७ आत्महत्या झाल्या. २०१२ सालीसुद्धा ३,७८६ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या. विखे-पाटील सांगतात ते गेल्या १६ वर्षांतील पहिल्या ३ क्रमांकांवर असलेली वर्षे आहेत.
विखे-पाटील यांनी त्यांच्या लेखात पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी महाराष्ट्राला भेट दिली नाही, असे म्हटले आहे. मी नम्रपणे सांगू इच्छितो की, अवघ्या दीड ते दोन वर्षांत पंतप्रधान राज्याच्या भेटीवर अनेक वेळा येऊन गेले. मात्र शेतकरी सातत्याने आत्महत्या करीत असताना तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग हे केवळ एकदा पॅकेज जाहीर करण्यासाठी महाराष्ट्रात आले होते. या पॅकेजचे पुढे काय झाले? याबाबतीत कॅॅगने दिलेला अहवाल विखे यांच्या स्मरणात नसेल. प्रश्न दोष देण्याचा नाही, पण पंतप्रधानांनी भेट दिली नाही, तर का दिली नाही? आणि भेट दिली, तर अमुकच मदत जाहीर केली नाही असे म्हणणे म्हणजे विरोधासाठी विरोध करण्यासारखे आहे.
विरोधी पक्षनेत्यांनी आपल्या या लेखात या सर्व गोष्टींचा उल्लेख केला असता तर मला आनंदच झाला असता, कारण त्यामुळे वस्तुस्थिती वाचकांसमोर आली असती. पण जे लोक शेतकऱ्यांचे मदतीचे पैसे थकीत ठेवतात ते आमच्या कामाची वस्तुस्थिती इमानदारीने काय मांडणार, हा प्रश्नच आहे. आमच्या सरकारचे काम वास्तव पद्धतीने लोकांपर्यंत पोहोचत नाही याची मला खंत आहे आणि विरोधी पक्ष दुष्काळाचेही राजकारण करतो आणि वस्तुस्थिती मांडत नाही याची वेदना आहे. विखे-पाटील यांच्या माहितीसाठी मी नमूद करू इच्छितो की, पंतप्रधान दर आठवडय़ाला राज्याच्या मुख्य सचिवांबरोबर व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधत असतात. केंद्राकडून मदतीची गरज आहे काय, याची चाचपणी होत असते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 24, 2016 2:47 am

Web Title: lake of water management in maharashtra
Next Stories
1 तहानलेली गावे!
2 बहुभाषिक मुलांची सर्जनशील शाळा
3 संचमान्यतेचे जुनेच निकष योग्य