लोकसभेत ७८ महिला खासदार निवडून आल्याने त्यांच्या संख्येबद्दल सातत्याने बोललं जातंय. इतक्या महिला खासदार लोकसभेत कधीच नव्हत्या. त्यामुळे त्यांचं कौतुकही होतंय. पंतप्रधान आणि त्यांचे मंत्रिगण महिला खासदारांच्या संख्यात्मक ताकदीचा उल्लेख सभागृहांमध्ये बोलण्याची संधी मिळाली की करत असतात. त्यातच शुक्रवारी महिला अर्थमंत्री लोकसभेत अर्थसंकल्प मांडणार असल्यानं कुतूहलही निर्माण झालेलं होतं. निर्मला सीतारामन मंत्र्यांची बैठक संपवून सभागृहात आल्या, तर लगेच महिला खासदारांनी त्यांना घेरलं. सत्ताधारी पक्षाच्या महिला खासदार सीतारामन यांना शुभेच्छा देत होत्या. त्यांना सीतारामन यांचं खरोखरच कौतुक वाटत होतं. आपल्यापैकी कोणी तरी देशासाठी महत्त्वाची भूमिका निभावत असल्याचा अभिमान त्यांच्या चेहऱ्यावर होता. या महिला खासदारांनी दिलेला ‘बेस्ट ऑफ लक’ वरवरचा नव्हता. अनेकदा कपाळावर आठय़ा असलेल्या सीतारामनही स्मितहास्य करताना पाहायला मिळाल्या! त्यांचं अर्थसंकल्पीय भाषण दोन तासांपेक्षाही जास्त वेळ सुरू होतं. पण भाषणादरम्यान सभागृहात संपूर्ण शांतता होती, हे विशेष. विरोधी पक्षांच्या बाकावरूनदेखील सीतारामन यांचं बोलणं नीट ऐकलं जात होतं. पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढणार हे जाणवल्यावर फक्त विरोधकांनी थोडी नाराजी व्यक्ती केली, इतकंच. जेटली वा गोयल यांच्या आणि सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात फरक होता. सीतारामन महत्त्वाचा मुद्दा दोनदा वाचून दाखवत होत्या. विशेषत: धोरणात्मक वा समजायला अवघड मुद्दय़ाची त्या फोड करून सांगत असल्यानं सदस्यांना त्याचं आकलन होत असल्याचं त्यांच्या प्रतिक्रियेवरून समजत होतं. सीतारामन तमिळनाडूच्या असल्यानं त्यांनी मातृभाषेतील उदाहरण दिलं, तेव्हा भाजपविरोधक डीएमके सदस्यांनीही बाकं वाजवून सीतारामन यांचं स्वागत केलं. डीएमकेच्या प्रतिसादावर भाजपच्या सदस्यांनी दिलेली प्रतिक्रिया- ‘तुम्हालाही आमच्या अर्थमंत्र्यांचं कौतुक करावंच लागलं’ अशी होती. अर्थसंकल्प कोणास स्वागतार्ह वाटला, कोणाला वाटला नाही; पण सीतारामन यांनी सभागृहात तरी सदस्यांची मनं जिंकली! निवडणुकीनंतर सुधारणांची चर्चां निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा झाली पाहिजे, असं निवडणुकीत पराभव झालेल्या राजकीय पक्षांना नेहमीच वाटतं. त्यामुळे हरलेले पक्ष निवडणूक झाल्यानंतर सुधारप्रक्रियेवर जोरदार चर्चा करतात. त्यांच्या विचारमंथनातून हाताला खरंच काही लागतं का, हा प्रश्न वेगळा. गेल्या आठवडय़ात राज्यसभेत निवडणूक सुधारणांवर विचारांचे आदानप्रदान झाले. डेरेक ओब्रायन यांनी सुधारणेचे सहा मुद्दे मांडले; पण कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी तीनच मुद्दय़ांवर भाष्य केलं, यावर ओब्रायन यांनी आक्षेप घेतला. मंत्र्यांच्या उत्तरानंतर अर्थातच चर्चा संपली. पण मंत्र्यांवर नाराज होत विरोधक सभात्याग करत असल्याचं ओब्रायन यांनी घोषित केलं. दिवसाच्या उत्तरार्धात झालेली ही अल्पकालीन चर्चा होती. त्यानंतर सभागृह तहकूबच होणार होतं. काही सदस्य आपला मुद्दा मांडून निघूनही गेले होते. त्यामुळे विरोधकांनी सभात्याग केला की कामकाज संपलं म्हणून सदस्य निघून गेले, याबद्दल संदिग्धता आहे! काँग्रेस आणि इतर पक्षांचा लोकसभा निवडणुकीत नामुष्कीजनक पराभव झालेला असल्यानं भाजपचे मंत्री या पक्षांना- ‘आत्मपरीक्षण करा, मेहनत करा, नाचता येईना अंगण वाकडं’ वगैरे सल्ले भरघोसपणे देताना दिसतात. मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनीही हेच सगळे सल्ले काँग्रेसला दिले आणि उत्तर संपवलं. विरोधकांनी उपस्थित केलेले प्रश्नही जुनेच होते, निवडणुकीच्या प्रचारात मांडलेले. मंत्र्यांचं उत्तरही नेहमीचंच ठेवणीतलं. महत्त्वाचे मुद्दे दोन होते. एक म्हणजे, रोखेंद्वारे देणग्या गोळा करू नका. दोन, इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्रं नकोत. या विरोधकांच्या मागण्या आहेत. पण घडय़ाळाचे काटे मागं कसे आणि कोण फिरवणार! मग या चर्चेतून ठोस निष्पन्न काय झालं? इतकंच की, निवडणूक सुधारावर चर्चा कायम राहील! मंत्री म्हणाले की, ही काही शेवटची चर्चा नव्हे. आपण पुढंही निवडणूक सुधारणांवर चर्चा करत राहू.. ..गप्पा नकोत! संसदेचं कामकाज कसं चालतं, हे प्रत्येक नव्या खासदारानं समजून घ्यायला हवं अशी अपेक्षा असते. त्यांना संसदेची तोंडओळख करून देणारा प्रशिक्षण वर्ग घेतला जातो. त्याचे चारपैकी दोन दिवस झाले. या आठवडय़ात शेवटच्या दिवशी कदाचित पंतप्रधान मोदीही नव्या खासदारांना लोकसभा आणि संसदेचं महत्त्व पटवून देतील. गुरुवारी खासदारांच्या शाळेत अमित शहा आणि नितीन गडकरींनी वर्ग घेतला. शहांनी विद्यार्थ्यांना खूप धडे दिले, ‘मतदारसंघ नव्हे, अवघं जग तुमच्याकडं पाहतं हे लक्षात ठेवा. सभागृहात नीट वागा. भाषेवर मर्यादा ठेवा. वेडंवाकडं बोलणं ठीक नव्हे. येण्याआधी अभ्यास करा. संसदेतील ग्रंथालय देशातील उत्तम ग्रंथालयांपैकी एक आहे, त्याचा लाभ घ्या. उगाच त्या सेंट्रल हॉलमध्ये बसून गप्पा मारण्यात वेळ वाया घालवू नका!’ मधली सुट्टी झाली की खासदार सेंट्रल हॉलमध्ये जमतात. ‘विचारां’चे आदानप्रदान करतात. जमलेल्या पत्रकारांनाही ‘विचार’ वाटतात. खासदारांनाही विरंगुळा हवाच. पण शहा सरांना हा विरंगुळा मान्य नसावा. त्यांचं म्हणणं होतं की, घटना समितीत झालेल्या चर्चा वाचा. हे वाचल्याशिवाय लोकसभा, लोकशाही दोन्ही कळणार नाहीत. कायदेमंडळ, न्यायसंस्था, प्रशासन हे लोकशाहीचे तीन खांब आहेत, असं शहांनी विद्यार्थ्यांना सांगितलं. पण लोकशाहीतील चौथ्या खांबाची- प्रसारमाध्यमांची भूमिका सांगायला मात्र शहा विसरून गेले. शहा मास्तरांचा वर्ग गंभीर होता. मात्र, गडकरींनी उदाहरणं देत, किस्से सांगत खासदारांमध्ये उत्साह भरला. ‘एखादा खासदार भरमसाट बोलतो, पण दुसऱ्या दिवशी त्याची एक ओळदेखील वृत्तपत्रात छापून येत नाही. एखादा दोन वाक्यंच बोलतो, पण पहिल्या पानावर मथळा येतो. असं का होतं, याचा विचार करा! मंत्री म्हणून मी नवा असताना अधिकारी माझं ऐकत नव्हते. मग मी मला महत्त्वाचा वाटणारा मुद्दा एखाद्या सदस्याला सभागृहात उपस्थित करायला लावायचो. मग मंत्री या नात्यानं मला हवं असलेलं उत्तर द्यायचो. माझं उत्तर रेकॉर्डवर यायचं, मग अधिकाऱ्यांना ऐकावंच लागायचं..’ गडकरींनी नोकरशाहीवर नियंत्रण कसं मिळवायचं, याचे नुस्के मस्त रंगवून सांगितले आणि खासदारांकडून टाळ्या घेतल्या. सगळ्यांना संधी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला दुसऱ्यांदा निवडून आले आणि ते सभागृहात सर्वोच्च स्थानावर बसले. गेल्या वेळी ते निवडून आले, पण त्यांना सदस्य या नात्याने बराच काळ बोलायला मिळालं नव्हतं. नव्या खासदारांना सभागृहात स्वतचं म्हणणं मांडण्याची संधी मिळतेच असं नाही. बिर्ला नव्या खासदारांचं दुख जाणतात. त्यामुळे नव्या खासदारांना बोलायला मिळावं असं त्यांना मनापासून वाटतं. बिर्ला यांच्या कृतीतून ते दिसतंही. पहिल्यांदा बोलायला उभं राहिलेल्या खासदाराची ते आत्मीयतेनं ओळख करून देतात. ओडिशातून निवडून आलेल्या सभागृहातील सर्वात तरुण महिला खासदार चंद्राणी मुर्मू यांची बिर्ला यांनी ओळख करू दिल्यावर, त्या तरुण खासदाराचा सभागृहानं उत्साह वाढवला. १७ व्या लोकसभेत सुमारे तीनशे खासदार पहिल्यांदा निवडून आले आहेत. त्यांचा आत्मविश्वास वाढवण्याचं काम बिर्ला करताना दिसतात. सकाळी ११ ते १२ असा एक तास प्रश्नोत्तरं झाल्यानंतर ‘शून्य प्रहर’ एक तास चालतो. शून्य प्रहर एकच तास चालवला पाहिजे असा नियम नाही, तो वाढवताही येतो. गेल्या आठवडय़ात बिर्ला यांनी शून्य प्रहराची वेळ वाढवून अधिकाधिक खासदारांना बोलण्याची संधी दिली. शून्य प्रहरात महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित करता येतात. कधी कधी याच मुद्दय़ांचे अर्धा तासाच्या वा अन्य स्वरूपात चर्चेत रूपांतर केले जाते. पण इथे फक्त मुद्दा मांडायचा असतो; त्यामुळे सदस्यांनी अत्यंत थोडक्यात मांडणी करायची असते. मात्र काही जण पाल्हाळ लावतात. मग अध्यक्षांना त्यांना थांबवावं लागतं. ‘आप’चे खासदार भगवंत मान यांनी शून्य प्रहरात अध्यक्षांनी मान्य केलेला विषय सोडून भलताच विषय मांडण्यास सुरुवात केल्यावर बिर्लानी त्यांना ताबडतोब थांबवलं. ‘दुसरा विषय मांडण्यासाठी माझी परवानगी घेतली होती का? मग तुम्ही विषय बदलला कसा?’ बिर्लानी मान यांना ठणकावलं!
