18 November 2017

News Flash

तलाकचा अमानवी चेहरा

तलाकचा अमानवी चेहरा उघड करणाऱ्या या काही सत्यकथा..

मीनल गांगुर्डे | Updated: August 27, 2017 5:58 AM

सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक प्रथा रद्दबातल ठरविली असली, तरी मुस्लिमांतील एका वर्गाला हा निर्णय अजूनही मान्य नसल्याचे दिसते. धर्माच्या नावाखाली या प्रथेचे समर्थन करणारे कट्टरपंथी महाभाग आजही आपल्या समाजात आहेत. परंतु धर्म काहीही म्हणो, ही प्रथा महिलांचे शोषणच करणारी आहे. मानवी प्रतिष्ठा मातीमोल करणारी आहे. हे दिसते या तलाक पद्धतीच्या बळी ठरलेल्या महिलांच्या अनुभवातून, त्यांच्या काळजाला झालेल्या जखमांतून. तलाकचा अमानवी चेहरा उघड करणाऱ्या या काही सत्यकथा..

तलाकहलाला.. सारे जाचकच!

कुर्ल्यात राहणारी असीमा शेख गेल्या २० वर्षांपासून पती रियाझचा अत्याचार सहन करीत होती. याविरोधात काही बोलायचीही भीती. आवाज उठविला, तर तो दुसरी बायको करील, नाही तर तलाक देईल. अशा वेळी पदरातल्या ११ वर्षांच्या मुलाला घेऊन कुठे जायचे? आपल्या, मुलाच्या भवितव्याचा विचार करत ती पतीकडून होणारा सगळा छळ निमूट सहन करीत होती.. आणि असीमाकडे दुसरा पर्याय तरी काय होता? आर्थिकदृष्टय़ा ती तिच्या पतीवरच अवलंबून होती. याच काळात तिची अम्मी गेली. अब्बांची परिस्थिती बेताची. त्यांच्या दु:खात आणखी भर कशाला घालायची, असा विचार करून ती गप्प बसायची. अशात एके दिवशी रियाजला परदेशात नोकरीची संधी मिळाली. त्यासाठी रियाजने राहते घर विकायचे ठरविले. त्यास असीमाचा विरोध होता. तेव्हा त्याने तिला तलाकची धमकी दिली. घर विकले तर जायचे कुठे या विचाराने घाबरलेल्या असीमाने ‘आवाज ए निस्वा’ची मदत घेतली. ही मुस्लीम महिलांमध्ये काम करणारी संघटना. तिने रियाजविरोधात घरगुती हिंसाचारविरोधी कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदविला. न्यायालयाने असीमाला घरखर्चासाठी दरमहा २५०० रुपये देण्याचा आदेश दिला. त्यावर चिडलेल्या रियाजने असीमाला तत्काळ तिहेरी तलाक दिला आणि जबाबदारी झटकली. असीमा पूर्णत: खचून गेली. तिने पुन्हा न्यायालयाचे दार ठोठावले. सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक रद्दबातल ठरविल्याने असीमाच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. ती सांगते, ‘या निर्णयाने माझ्यासारख्या अनेक महिलांच्या अधिकारांचे संरक्षण केले आहे.’ तलाकच्या पद्धतीत पुरुषांनाच झुकते माप आहे. तात्काळ दिला जाणारा तिहेरी तलाक, एक महिन्याच्या अवधीने दिला जाणारा तलाक व त्यानंतर हलाला या पद्धती जाचक आहेत, हे तिचे म्हणणे आहे. मुस्लिमांतही कायदेशीर तलाक घेण्याची पद्धत असायला हवी, ही तिची मागणी आहे.

या मुजोरांना शिक्षाच व्हायला हवी!

उत्तर प्रदेशातल्या नाझियाचा पाच वर्षांपूर्वी मुंबईतल्या मोहम्मद विरजोन याच्याशी निकाह झाला. लग्नानंतर तीनच महिन्यांत तो सौदी अरेबियाला गेला. नाझियाला त्याने माहेरी पाठवून दिले. अडीच वर्षांनी सौदीतली नोकरी सुटली आणि तो मुंबईत परतला. त्याची महत्त्वाकांक्षा मोठी होती. स्वतंत्र व्यवसाय सुरू करायचा होता त्याला. त्यासाठी भांडवल हवे. ते कोण देणार? त्याने नाझियाला तिच्या घरातून पैसे आणण्यास सांगितले. नाझियाच्या वडिलांनी दोन लाख दिले, पण मोहम्मदला आणखी हवे होते. तो सतत नाझियाकडे पैशांसाठी टुमणे लावू लागला. नाझियाला दोन मुले. त्यांच्याकडे पाहून ती मोहम्मदचे सर्व ऐकून घेत होती, पण गेल्या वर्षी  पैशांवरून झालेल्या वादात मोहम्मदने तिला अचानक तलाक दिला. नाझियाने खूप विनवले त्याला. पण त्याने  ऐकले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर नाझिया संतापाने म्हणते, मोहम्मदसारख्या मुजोर पुरुषांना तिहेरी तलाक दिल्याबद्दल शिक्षाच व्हायला हवी. मोहम्मदसोबत पुन्हा संसार थाटण्याच्या प्रश्नावर तर ती ठाम नकार देते. पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले आहे तिने. काही दिवसांपूर्वीच एका कंपनीत नोकरीसाठी अर्जही केला आहे. यापुढे स्वत:च्या पायावर उभे राहून, एकटीच्या बळावरच दोन्ही मुलांना मोठे करण्याची जिद्द तिच्या मनात आहे..

मला संसार करायचाय, पण..

नेहा जावेद सौद ही २८ वर्षांची विवाहिता. मुंबईच्या गोवंडी भागात राहायची. आठ वर्षांपूर्वी मोहम्मद खान याच्यासोबत तिचा निकाह लागला. बारावीत ८४ टक्के गुण मिळाले होते तिला, पण लग्न झाले अन् शिक्षण सुटले. लग्नानंतर ती मीरा रोडला सासू, चुलत सासू आणि सासरे यांच्यासोबत राहायला गेली. तेथे काही दिवसांत सासूचा जाच सुरू झाला. मोहम्मद एकुलता एक लाडाचा लेक. तो आईचीच बाजू घ्यायचा. नेहाला मारहाण झाली, की तिला तिच्या आई-वडिलांकडे घेऊन जायचा. एके दिवशी नेहाला खूप मारहाण झाली. वळ उठले अंगावर. ते पाहून नेहाच्या भावाने मोहम्मदला फटकारले.  दुसऱ्या दिवशी नेहाच्या माहेरी गेला तो आणि त्यांच्या घरात एक कागद भिरकावून आला. नेहाला फोन करून सांगितले, की लेखी तलाक दिलाय तुला. यावर नेहाने हा तलाक अमान्य असल्याचे सांगितले. नेहा सांगते, मला संसार करायचाय, पण आता तो हलाला करण्याची जबरदस्ती करीत आहे. ती विचारते, ‘न्यायालयाने तिहेरी तलाक रद्द ठरविला. महिलांना त्याचा नक्कीच फायदा होईल. पण माझ्यासारख्यांचे काय?  मी गेल्या सहा महिन्यांपासून न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहतेय. ज्या तलाक पद्धतीत माझे मत ग्राह्य़ धरले जात नाही, ती पद्धत मला मान्य नाही आणि एकत्र येण्यासाठीची हलाला पद्धतही मला मान्य नाही. केवळ न्यायालयच मला न्याय मिळवून देऊ  शकते.’ तिच्या मनात अजूनही आशा आहे..

पोराच्या कमाईवरच जगतेय कशीबशी..

गेल्या चार वर्षांपासून शायरा शेख (वय ४०) आपल्या सासूसोबत मुंबईत खार येथे राहात आहे. चार वर्षांपूर्वी तिचा पती हनीफ शेख याने दुसरे लग्न केले. यानंतरही शायराने एकत्र राहण्याची विनंती केली, पण हे तिच्या सवतीला मान्य नव्हते. तेव्हा हनीफने शायराला तिहेरी तलाक दिला. शायराला आई-वडील नाहीत. ती आपल्या २० वर्षांच्या मुलासह सासूच्या घरीच राहते. तेथे हनीफच्या भावांचे कुटुंब तिला सांभाळावे लागते. कष्ट करावे लागतात. पण डोक्यावर छप्पर आहे, हेच तिचे समाधान. घरात टिकून राहायचे तर मनाविरुद्ध अनेक गोष्टी सहन कराव्या लागतात. पण काय करणार? शाळेत कधीही जाऊ  शकलो नाही याची खंत आता तिचे मन खात असते. परिस्थितीमुळे मुलाचेही शिक्षण अर्धवटच राहिले. त्याला नोकरी करावी लागत आहे. शायराचा पती वांद्रे पूर्वला दुसऱ्या पत्नीसोबत आनंदात आहे. या दोघांचा सांभाळ करण्यास त्याने स्पष्ट नकार दिला आहे. शायरा सांगते, २० वर्षांच्या कोवळ्या पोराच्या कमाईवरच जगतोय आम्ही कसेबसे..

ही चांगली सुरुवात! – हुसेन दलवाई

तलाक पद्धत घटनाबाह्य़ ठरविण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल योग्यच आहे. मुस्लीम समाजातील सर्वानी त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. तिहेरी तलाकच्या विरोधात अनेक वर्षे आम्ही लढा देत होतो. हमीदभाई दलवाई यांनी ही चळवळ सुरू केली तेव्हा दोन मौलवींना भेटून तलाक पद्धतीला विरोध केला होता. त्यांच्या बहिणी त्यात भरडल्या गेल्या होत्या. त्यांची वेदना त्यांनी जवळून पाहिली होती. हमीदभाईंनी १९६६ मध्ये तलाकच्या विरोधात काढलेला मोर्चा मी पाहिला होता. तेव्हा विधिमंडळात झालेल्या चर्चेत तत्कालीन विधि व न्यायमंत्री बॅ. अ. र. अंतुले यांनीही तलाक पद्धतीच्या विरोधात मत व्यक्त केले होते. १९७० मध्ये नवी दिल्लीत ‘मुस्लीम फॉरवर्ड लुकिंग’ या संस्थेच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या परिसंवादात मी तलाकच्या विरोधात भूमिका मांडली होती. राज्यसभेत तलाक पद्धत बंद व्हावी म्हणून खासगी विधेयकही सादर केले आहे.

देशात घटना महत्त्वाची आहे. कायद्याचे पालन करणे हे सर्वाचे कर्तव्य आहे. धार्मिक स्वातंत्र्य जरूर असावे, पण त्याचा गैरवापर होऊ नये. कुराणात तलाक पद्धत नाही. अल्लातालाने नाराजीने या पद्धतीला मान्यता दिल्याचा उल्लेख आहे. सर्व मुस्लीम समाजातही ही प्रथा नाही. फक्त हनाफी सुन्नींमध्ये ही प्रथा आहे. मुस्लीम समाजात सुधारणा झाली पाहिजे, अशी आमच्यासारख्या अनेकांची वर्षांनुवर्षे मागणी आहे. मुस्लीम समाजही सुधारणांच्या बाजूने आहे. पण राजकारणासाठी काही नेते आग ओकण्याचे काम करतात. पण अशा नेत्यांना मुस्लीम समाज थारा देत नाही, हे राज्यातील अलीकडेच झालेल्या विविध निवडणुकांच्या निकालांवरून स्पष्ट झाले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने चांगली सुरुवात झाली आहे. या निकालाचा साऱ्यांनीच आदर केला पाहिजे. तुर्कस्तान, इराक, मोरोक्को, अगदी शेजारील पाकिस्तान आणि बांगलादेशातही तलाकची प्रथा नाही. आपल्या देशातही ही प्रथा मोडीत निघाल्याचे समाधान आहे. धर्माचे अवडंबर माजता कामा नये. ते देशाला घातक असते..

– (काँग्रेस खासदार व मुस्लीम सुधारणा चळवळीतील अग्रणी)

 

विचारमंथन हवे! – इम्तियाज जलील

एमआयएमची तिहेरी तलाकबाबतची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करणारीच आहे. मात्र हा प्रश्न केवळ न्याय तत्त्वापुरता मर्यादित नाही.  इस्लाम धर्मामध्ये ‘तलाक’ घेण्याची ठरावीक पद्धत अस्तित्वामध्ये आहे. पती आणि पत्नी या दोघांना वाद संपविण्यासाठी वेळ दिला जातो. त्यात लवाद नेमले जातात. मात्र मुस्लीम धर्मातील महिलांवर आपण मोठे उपकार करीत आहोत, असा आभास निर्माण केला गेला. त्याला भारतीय जनता पक्षाने खतपाणी घातले. एकूण सर्व धर्मातील घटस्फोटांची संख्या पाहिली आणि त्याची तुलना मुस्लीम समाजातील घटस्फोटाशी केली तर ते प्रमाण केवळ ०.५६ एवढेच आहे. हे घटस्फोट ‘तलाक’ शब्द उच्चारून झाले आहेत. अर्थात हे प्रमाणही नसायलाच हवे. पण हे ठरविण्यासाठी केवळ कायदा पुरेसा नाही. धार्मिक रूढी, परंपरा बदलायच्या का आणि त्या बदलून कोणत्या नव्या कालसुसंगत बाबी त्यात असाव्यात हे ठरविण्यासाठी धार्मिक व्यवस्था मुस्लीम समाजामध्ये आहे. मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड ही त्यासाठीची रचना आहे. तीन वेळा तलाक शब्द उच्चारून घेतल्या जाणाऱ्या मुद्दय़ावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुस्लीम नेत्यांशी चर्चा केली असती तरी योग्य मार्ग निघाला असता. पण भाजपला या प्रश्नी वातावरणनिर्मिती करून समान नागरी कायद्याकडे एक पाऊल टाकायचे होते. त्यामुळे न्यायालयीन प्रकरणाला वेगळी हवा दिली गेली.   ज्या प्रथा वाईट आहेत, केवळ अज्ञानीपणातून ज्याचा अंमल होतो आहे, त्या बंद झाल्या तर विरोध असण्याचे कारण नाही. पण हा धार्मिक मुद्दा असतानाही त्याचे राजकारण करता यावे, असे वातावरण देशात निर्माण केले गेले. ‘तिहेरी तलाक’वर अजूनही विचारमंथन होण्याची आवश्यकता आहे. ती मुस्लीम समुदायात अधिक आहे. मात्र त्याचा राजकारणासाठी भाजपकडून केला जाणारा वापर गैर आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाला एमआयएमचा विरोध आहे, असे वातावरण निर्माण केले जात आहे. ते तसे नाही. भूमिका स्वच्छ आणि स्पष्ट आहे, काही बाबी धार्मिक व्यासपीठावरून सोडवाव्या लागतात. हा प्रश्न धार्मिक आहे. तो तसा सोडविला जावा, असे वाटते. (आमदार एमआयएम)

मुलाखती – मीनल गांगुर्डे

 

First Published on August 27, 2017 1:56 am

Web Title: marathi articles on triple talaq in india part 2