|| डॉ. वसंत काळपांडे दहावी-बारावीच्या परीक्षा ‘ऑनलाइन’ पद्धतीने घ्याव्यात, अशी मागणी काहींनी केली. परंतु विद्यापीठ स्तरावरील ‘ऑनलाइन’ परीक्षांचा असमाधानकारक अनुभव तसेच दहावी-बारावीच्या परीक्षार्थीची संख्या पाहता, ‘ऑनलाइन’ परीक्षेचा पर्याय खर्चीक आणि अव्यवहार्यही ठरतो.. दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा होतील आणि त्या ‘ऑफलाइन’च होतील, असे जाहीर करून राज्य शिक्षण मंडळाने शालेय शिक्षणाशी संबंधित सर्व घटकांमध्ये असलेला संभ्रम दूर केला आहे. शालेय शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या निर्णयामागे राजकीय इच्छाशक्तीसुद्धा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या वर्षीच्या करोनाच्या साथीमुळे उद्भवलेली परिस्थिती लक्षात घेऊन, राज्य मंडळाने नेहमीपेक्षा वेगळ्या अशा अनेक विद्यार्थीकेंद्री उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. ‘शाळा तिथे परीक्षा केंद्र’ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रश्नपत्रिका सोडवण्यासाठी अर्ध्या तासापर्यंत वाढवून दिलेली वेळ, दहावीला प्रात्यक्षिकांऐवजी गृहपाठ पद्धतीने अंतर्गत मूल्यमापन, बारावीला पाच ते सहा प्रात्यक्षिकांवरच परीक्षा, हे मूल्यमापन पद्धतीतील या वर्षी करण्यात येणारे काही महत्त्वाचे बदल आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांना करोना संसर्ग परिस्थितीमुळे काही किंवा सर्वच विषयांची परीक्षा देणे शक्य होणार नाही, त्यांच्यासाठी मूळ परीक्षेचा भाग म्हणून विशेष परीक्षा आयोजित करण्यात येईल. या परीक्षेत ज्यांना अपेक्षित यश मिळणार नाही किंवा जे आतापर्यंत कोणत्याच परीक्षेला बसले नाहीत, त्यांच्यासाठी तिसरी- फेरपरीक्षा आहेच. या निर्णयांमुळे विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि मुख्याध्यापक यांना दिलासा मिळाला आहे. दहावी आणि बारावीच्या सार्वजनिक परीक्षा विद्यार्थ्यांचे भवितव्य ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना या परीक्षांबाबत शासन आणि शिक्षण मंडळ काय निर्णय घेणार, याविषयी चिंता वाटणे स्वाभाविकच होते. सर्व विद्यार्थ्यांना पाठय़पुस्तके जूनमध्येच उपलब्ध झाली होती. नववी उत्तीर्ण झालेले बहुतेक विद्यार्थी स्वत:चा अभ्यास स्वत: करू शकतील, इतपत सक्षम झालेले असतात. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने (एससीईआरटी) दूरदर्शनच्या सह्य़ाद्री वाहिनीवरील ‘ज्ञानगंगा’, तर यूटय़ूब वाहिनीवर विषयनिहाय ‘शंकासमाधान’ हे कार्यक्रम सुरू केले. दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी विविध विषयांच्या प्रश्नपेढय़ा आणि तज्ज्ञ मार्गदर्शकांच्या समुपदेशन सेवा उपलब्ध करून दिल्या. करोनाकाळात बहुसंख्य शिक्षक ‘ऑनलाइन’ अध्यापनाच्या मर्यादांसह त्याच्या मदतीने विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचू शकले. जे विद्यार्थी विविध कारणांमुळे ‘ऑनलाइन’ शिक्षणाचा लाभ घेऊ शकले नाहीत, त्यांना बऱ्याच प्रमाणात २३ नोव्हेंबर २०२० पासून माध्यमिक शाळा सुरू झाल्यानंतर शाळांमध्ये मार्गदर्शन मिळायला सुरुवात झाली. प्रत्येक जिल्ह्य़ात आणि महानगरपालिका क्षेत्रात परिस्थिती वेगवेगळी असली, तरी दहावी आणि बारावीचे वर्ग अनेक ठिकाणी सुरू आहेत. ‘ऑफलाइन’ परीक्षा घेण्याच्या शिक्षण विभागाच्या प्रयत्नांना पूरक असे उपक्रम महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक महामंडळ, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानचा शिक्षण विकास मंच यांसारख्या इतर काही अशासकीय संस्था-व्यक्तींनी आयोजित केले. दहावीच्या विद्यार्थ्यांची आता येणाऱ्या परीक्षेसाठी कमी-जास्त प्रमाणात असेना, पण बऱ्यापैकी तयारी झालेली आहे. प्रामुख्याने शहरी-निमशहरी भागांत शिकत असलेल्या, दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात सुविधा असलेल्या आणि वय व अनुभव या दोन्ही बाबतींत दोन वर्षांनी पुढे असलेल्या बारावीच्या विद्यार्थ्यांची तयारी आणखी चांगली झालेली असणार, हे स्पष्टच आहे. करोनाकाळात शाळा बंद ठेवल्या किंवा सुरू ठेवल्या तरी धोके आहेतच. परंतु शाळा बंद ठेवल्यामुळे होणारे नुकसान कित्येक पटींनी जास्त असेल, असे ‘युनिसेफ’ने म्हटले आहे. परीक्षांचा विचारदेखील या पार्श्वभूमी वर करायला हवा. ‘ऑनलाइन’ पद्धतीने परीक्षा घ्याव्यात अशी मागणी काही मूठभर लोक करत होते. काही हौशी व्यक्तींनी केलेली ‘ऑनलाइन’ अशास्त्रीय शीघ्र सर्वेक्षणे या मागणीला खतपाणी घालत होती. परंतु विद्यापीठ स्तरावरील ‘ऑनलाइन’ परीक्षांचा अनुभव अतिशय असमाधानकारक होता. दहावी आणि बारावी मिळून ३० लाखांपेक्षा अधिक संख्येने परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘ऑनलाइन’ परीक्षेचा पर्याय खर्चीक, कोणत्याही दृष्टीने विचार करता पूर्णपणे अव्यवहार्य आणि निरुपयोगी होता. शिवाय विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षक हे मानसिकदृष्टय़ा प्रचलित परीक्षा पद्धतीसाठीच तयार होते. शालेय शिक्षणानंतरच्या सर्व प्रवेश परीक्षा ‘ऑनलाइन’च असतात, हे खरे असले तरी या परीक्षांना निवडकच विद्यार्थी बसतात. या परीक्षांची तुलना दहावी-बारावीच्या परीक्षांशी करणे तर्काला सोडून होईल. ‘ऑनलाइन’ परीक्षेसारखे निर्णय घेण्यापूर्वी सखोल अभ्यास, काटेकोर नियोजन आणि भरपूर पूर्वतयारी यांची गरज असते. ऑनलाइन परीक्षेसाठी ही वेळ नक्कीच योग्य नव्हती. चालू शैक्षणिक वर्षांत दरवर्षी जूनमध्ये सुरू होणाऱ्या शाळा प्रत्यक्षात सुरू व्हायला नोव्हेंबरची २३ तारीख उजाडावी लागली. त्यासुद्धा सर्व ठिकाणी सुरू झाल्या नाहीत. प्राथमिक शाळा तर कुठेच सुरू झाल्या नाहीत. जिथे सुरू झाल्या तिथे फेब्रुवारीअखेपर्यंत सर्व काही ठीक चालले होते; पण त्यानंतर करोनाची दुसरी लाट आली आणि सुरू असलेल्या शाळाही बंद झाल्या. या वर्षभरात प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान झाले. मोठय़ा संख्येने मुले शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर फेकली गेली. दहावीतसुद्धा असे काही विद्यार्थी नक्कीच असतील. या विद्यार्थ्यांचा वेगळा अभ्यास आणि विचार करून तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, हे नक्कीच. परंतु ज्या विद्यार्थ्यांनी अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीतही परीक्षेची तयारी केली आहे, त्यांना परीक्षाच रद्द करून थांबवून ठेवणे, हा त्यांच्यावर अन्याय झाला असता. या कठीण काळात आपण सर्वानीच परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मनोधैर्य वाढेल, या दिशेने प्रयत्न करायला हवेत. (लेखक ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ असून महाराष्ट्राचे माजी शिक्षण संचालक आहेत.) vasant.kalpande@gmail.com
