पोलीस दल प्रभावी बनविण्यासाठी धर्मवीर आयोगाने १९७६ साली आपल्या शिफारशी केंद्राला सादर केल्या होत्या. तेव्हा जातीय दंगली, दहशतवाद, नक्षलवाद यासारख्या समस्या नव्हत्या. आता बदललेल्या परिस्थितीत या शिफारशी लागू करणे शक्य नसल्याची भूमिका महाराष्ट्रासह काही राज्यांनी घेतली आहे. या शिफारशींसाठी आग्रही असणाऱ्यांची भूमिका कशी चुकीची आहे, ते स्पष्ट करणारा लेख..पोलीस प्रशासनात सुधारणा सुचविण्यासाठी १९७६ साली नेमण्यात आलेल्या धर्मवीर आयोगाने इतर अनेक शिफारशींबरोबर पोलीस महासंचालकांचा कार्यकाल तीन वर्षांचा असावा, त्यांची नेमणूक सुरक्षा मंडळामार्फत करण्यात यावी, या सुरक्षा मंडळामध्ये ठरावीक सभासद असावेत, सुरक्षा मंडळाच्या सल्ल्याशिवाय अशा पोलीस महासंचालकांना बदलता येणार नाही, अशी शिफारस केलेली आहे. या शिफारशी अमलात आणाव्यात यासाठी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशातील काही तरतुदींना महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी विरोध दर्शविला आहे. धर्मवीर कमिशनच्या शिफारशी अमलात आणल्या तर भारतातील पोलीस दल प्रभावी व परिणामकारक होईल का, हा खरा अभ्यासाचा व चिंतनाचा विषय आहे.पोलीस दलातील राजकीय हस्तक्षेप काही प्रमाणावर संकुचित दृष्टिकोन घेऊन येतो. त्यामुळे पोलीस महासंचालक व इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मनस्ताप व नाउमेद करणारा ठरतो हे खरे पण तशाच प्रकारचा हस्तक्षेप स्वार्थी हेतूने पोलीस महासंचालक व इतर वरिष्ठ अधिकारी पोलीस स्टेशनच्या कामात करीत असतात हेही खरे आहे. आमचा अनुभव असा की, राजकीय नेता एखाद्-दुसरी बदली करायला सांगतात. अशी बदली फक्त शिपाई किंवा फौजदाराची नसते. त्यात महासंचालक दर्जाचे अधिकारीही असतात. एखाद्-दुसऱ्या भांडणामध्ये अमुकतमुक आमचा माणूस आहे. मदत करता आली तर बघा, अशी विनंती करतात. त्यानंतर मग महासंचालकांचेच राज्य सुरू होते. पण असा हस्तक्षेप टाळता येणे लोकप्रतिनिधींनाही अशक्यच असते हेही जवळून पाहिलेले आहे. काही वेळा अल्पमतात असलेले सरकार स्थिर ठेवण्यासाठी अनेक लोकप्रतिनिधींना त्यांना खूश ठेवावे लागते, ही वस्तुस्थिती नाकारून चालणार नाही. नावीन्यपूर्ण योजना शोधून गुन्हे, दंगली, बॉम्बस्फोट, अतिरेकी व नक्षलवादी कारवाया काबूत आणू नका, असे राजकारणी कधी म्हणत नाहीत. आपल्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना व अधिकाऱ्यांना आदराने व सन्मानाने वागवू नका, अगर त्यांचा आत्मसन्मान वाढवून त्यांना कार्यप्रेरित करू नका, अगर जनतेशी चांगले वागून जनताभिमुख प्रशासन देऊ नका, असे कधी राजकारण्यांनी सांगितले नाही. निवृत्त झाल्यावर राजकीय हस्तक्षेपाविरुद्ध ओरड करणाऱ्यांनी महासंचालक बनण्यासाठी राजकारण्यांच्या मदतीने इच्छुक अधिकाऱ्यांकडून कसकसे लॉबिंग केले जाते ते जाहीर केले तर सामान्य जनता अचंबित होईल.वरिष्ठ नोकरशहांचे अधिकार वाढवून त्यांच्यावरील शासनाचा अंकुश कमी केला, आपली कामगिरी निवडण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आणि अधिकार त्यांना दिले तर मनुष्यस्वभावाच्या कमजोरीनुसार असे अधिकारी मनमानी पद्धतीने वागायला लागतात. स्वत:च्या फायद्यासाठी सामान्य जनतेला छळायला लागतात. स्वत:ची नोकरी सुरक्षित कशी राहील, करिअर यशस्वी करून ऐषारामात कसे जगता येईल, स्वत:चा मानसन्मान कसा राखता येईल याकडेच ते जास्त लक्ष देतात. जसजशी नोकरशाहीच्या अधिकारात आणि सुरक्षिततेत वाढ होते तसतशी तिची कार्यक्षमता कमी होऊन कायदा धाब्यावर बसविला जातो. अशा बलिष्ठ झालेल्या नोकरशाहीमधील नोकरशहा आपापसात झगडू लागतात. वरिष्ठ नोकरशहांमध्ये अंतर्गत राजकारण सुरू होते. अशांमध्ये धर्म, जात, भौगोलिक परिसर, डायरेक्ट अधिकारी, प्रमोटी अधिकारी असे तट पडतात. महत्त्वाच्या जागांवर वर्णी लावण्यासाठी राजकारणी लोकांना हाताशी धरले जाते. मग त्यातून ‘घोडेबाजार’ सुरू होतो. ज्यांच्या खिशावर ही नोकरशाही पोसली जाते ती सामान्य जनता याबद्दल काहीच करू शकत नाही. राजकीय सत्ता, राजकीय नेते हे दुर्बल असतात तेव्हा नोकरशाही आणखीच शिरजोर बनते. जेव्हा प्रशासकीय व्यवस्था कालसुसंगत असते तसेच शासनाची राबवायची धोरणे प्रामाणिकपणे मांडलेली असतात, जेव्हा लोकप्रतिनिधी सरकारी अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्याइतपत सक्षम असतात तसेच सरकारी काम प्रामाणिकपणे करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची कदर केली जाते, अशाच वेळेला नोकरशाहीकडून जास्त प्रभावी आणि परिणामकारकपणे काम होऊ शकते. धर्मवीरांची शिफारस मान्य केली तर पोलीस महासंचालक जेवढा सामथ्र्यशाली बनेल तेवढी प्रशासक म्हणून त्याची कार्यक्षमता आणि प्रभावीपणा कमी होईल. भारतासारख्या देशामध्ये निव्वळ लोकप्रशासन समर्थ केले तर ते राजकीय वाढ थांबवून पर्यायाने लोकशाही कमकुवत करेल. वरिष्ठ नोकरशहा जितका बलिष्ठ बनेल तेवढे प्रशासन सुस्त बनत जाते. मग अशी बलिष्ठ नोकरशाही निवडणुका, विधिमंडळे, न्यायप्रक्रिया या बाबींमध्ये ढवळाढवळ करायला लागते, हा भारतासह जगातील सर्व विकसनशील देशांतील अनुभव आहे. कोणत्याही देशाची प्रगती ही तिथे असलेल्या नोकरशाहीच्या साधनाला जी दिशा मिळते त्यावर अवलंबून असते. पोलीस दलात ती महासंचालकांच्या हातात असते. उच्च शिक्षण, प्रशिक्षण व अनुभव यामुळे हा नोकर एक विशेष तज्ज्ञ असतो. लोकांनी निवडलेला लोकप्रतिनिधी हा राजकीय धनी आपल्या नोकरापुढे फिका पडतो. पुढे ‘नाकापेक्षा मोती जड’ होतो.तीन वर्षांचा कार्यकाळ असलेले पोलीस महासंचालक व सहा महिन्यांचा कार्यकाळ असलेल्या महासंचालकांच्या कामगिरीत काहीच परिणाम दिसला नाही. ज्यांनी सुरुवातीच्या पूर्ण ३०-३५ वर्षांच्या कार्यकाळात बढतीसाठी आवश्यक असलेले वार्षिक गोपनीय शेरे उत्कृष्ट राहावेत, याशिवाय काहीच वेगळे केलेले नसते. ते शेवटच्या तीन वर्षांत काय वेगळे करतील? पार्किन्सन्स लॉनुसार अशा अधिकाऱ्यांपुढे तीन पर्याय असतात - वय झाल्यामुळे काम होत नाही म्हणून तुलनेने तरुण सहकाऱ्यांकडे चार्ज देऊन निवृत्त होणे. दुसरा पर्याय, आपले काही महत्त्वाचे अधिकार कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना बहाल करणे. तिसरा पर्याय, दोन कनिष्ठ सहकाऱ्यांची नेमणूक करणे. जगभरातील वरिष्ठ नोकरशहा तिसऱ्या पर्यायाची निवड करतात. त्यामुळे पोलीस महासंचालक कार्यालयात अशा सहकाऱ्यांची संख्या प्रचंड वाढलेली आहे. असे जादा नेमलेले सहकारी सरकारी काम करण्याऐवजी एकमेकांशी भांडत, एकमेकांचे काम वाढवतात. सुरक्षा मंडळ स्थापून पोलीस महासंचालकांवरील राजकारण्यांचा हस्तक्षेप आणि अंकुश कमी केला आणि पोलीस महासंचालकांचा कार्यकाल निश्चित केला तर जनतेला उत्कृष्ट दर्जाची सेवा मिळून समाजात सुरक्षिततेची भावना वाढीस लागेल असे मुळीच नाही. विकसनशील देशांतील पोलीस महासंचालक हे मूलत:च खूप प्रभावी आणि बलशाली असतात. त्यांच्याकडे आणखी अधिकार देऊन राजकारण्यांचा अंकुश कमी केला तर तेच महासंचालक करिश्मायुक्त राजकारण्यांसारखे वागायला लागणार नाहीत कशावरून? नोकरशहांचा अहंकार, ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याची वृत्ती वैयक्तिक स्वार्थ व राजकारण्यांचा स्वार्थीपणा आणि पक्षपातीपणा त्यांच्यात येणार नाही कशावरून? अशा प्रकारे सर्वाधिकार मिळालेल्या पोलीस महासंचालकांना लॉर्ड अ‍ॅक्टॉन यांचे म्हणणे पूर्णपणे लागू पडेल. ते म्हणतात माणसाला भ्रष्ट बनविण्याकडे सत्तेचा कल असतो आणि संपूर्ण सत्ता ही माणसाला संपूर्ण भ्रष्ट बनविते (power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely) पोलीस महासंचालकांची वागणूक त्याच मार्गाने जाईल हे नक्की. जगभर पोलीस दल प्रभावी, परिणामकारक व जनताभिमुख बनविण्यासाठी कम्युनिटी पोलिसिंग मनुष्यबळ विकास कार्यक्रम राबविणे, काम करण्याचे नावीन्यपूर्ण मार्ग अनुसरणे असे प्रयत्न चालू आहेत. धर्मवीर आयोगामुळे आपण मात्र नोकरशाही व सरंजामशाहीकडे वाटचाल करीत आहोत. ज्या धर्मवीरांनी १९७६ साली आपल्या शिफारशी सादर केल्या तेव्हा जातीय दंगली, आतंकवाद, नक्षलवाद, फुटीरतावाद, माओवाद या समस्या नव्हत्या. प्रशासनशास्त्र, व्यवस्थापनशास्त्र याची आधुनिक मांडणी पुढे आलेली नव्हती. धर्मवीर हे ब्रिटिश काळातील तर या शिफारशींचा पाठपुरावा करणारे प्रकाश सिंग हे स्वतंत्र भारतातील सनदी अधिकारी आहेत. मानवी स्वभावाच्या कमजोरीनुसार एक निवृत्त नोकरशहा नोकरशहाचेच हित पाहत त्यांचेच वर्चस्व कायम राहिले पाहिजे, याचाच विचार करताना दिसतात. त्यांच्या दृष्टीने जनता व लोकशाही मूल्ये गौण ठरतात, त्यामुळे धर्मवीर आयोगाने केलेल्या शिफारशी निव्वळ कालबाहय़च नव्हे तर लोकशाहीविरोधी आहेत.भारतामध्ये एका राज्याचा प्रमुख असणाऱ्या पोलीस महासंचालकांचे पद निर्माण करणाऱ्या ब्रिटिशांनी त्यांच्याकडील प्रत्येक शहरासाठी वेगळा पोलीसप्रमुख निर्माण करून त्याच्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम मेयरकडे दिले. जो मेयर प्रत्यक्षपणे जनतेतून निवडून आलेला असतो. पोलीस दलाच्या यशापयशाला मंत्रिमंडळ जबाबदार असते. गृहमंत्री, मुख्यमंत्र्याच्या राजीनाम्याची मागणी होते. मग महासंचालक नेमण्याचा अधिकार ज्यांच्यावर उत्तरदायित्वाची जबाबदारी नाही, जनतेच्या समस्यांची जाणीव नाही व जे जनतेचे प्रतिनिधित्व करीत नाहीत अशा सुरक्षा मंडळाकडे देणे हे निव्वळ घटनाबाहय़च नव्हे तर नसर्गिक न्यायाच्या विरुद्ध आहे. * लेखक सेवानिवृत्त पोलीस उप महानिरीक्षक आहेत. त्यांचा ई-मेल : khopade.suresh@gmail.com
