वगनाटय़ातील राजा प्रधानजीला आपल्या राज्याचे वर्तमान विचारतो तेव्हा प्रधानजी सांगतो, ‘‘महाराज, खून, दरोडे, मारामाऱ्या सोडल्या तर आपल्या राज्यात सर्व काही आलबेल आहे.’’ तसा प्रकार गेली काही वष्रे उच्च शिक्षणातही चालू होता. महाविद्यालयीन प्राध्यापकांच्या पदोन्नतीसाठी संशोधनाची अट घातल्यामुळे अध्यापन व मूल्यांकन या किरकोळ गोष्टी सोडल्या तर बाकी सर्व व्यवस्थित चालू होते. या पाश्र्वभूमीवर, केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केलेली घोषणा स्वागतार्ह आहे. यापुढे पदवीपूर्व पाठय़क्रम शिकवणाऱ्या महाविद्यालयीन प्राध्यापकांना पदोन्नतीकरिता संशोधनकार्य सक्तीचे असणार नाही, असा निर्णय केंद्रीय मनुष्यबळ विकास खात्याने घेतला आहे. तो योग्यच आहे, कारण ज्या गुणवत्तावृद्धीसाठी संशोधन-सक्ती काही वर्षांपासून राबवली गेली, ती गुणवत्ता कधीही-कुठेही वाढल्याचे आढळून आले नाही; परंतु त्यासंदर्भात फारसा आवाज उठवला जात नव्हता. संशोधनाचा घसरलेला दर्जा, तदनुषंगिक वाङ्मयचौर्यादी अपप्रवृत्ती यांवर बोट ठेवले जात होते. मात्र संशोधनाच्या सक्तीला विरोध केला जात नव्हता. आता हा निर्णयच बदलला गेला असल्यामुळे सक्तीच्या संशोधनातून आपण काय कमावले, काय गमावले याची खुलेपणाने चर्चा करायला हरकत नाही. गेल्या काही दशकांत आपल्या देशातील उच्च शिक्षणाचा प्रचंड विस्तार झाला. महाविद्यालये व विद्यार्थी यांची संख्या वाढली. मात्र आंतरराष्ट्रीय स्तरांवर नोंद घेतली जाईल अशी गुणवत्ता संपादन करण्यात आपली विद्यापीठे कमी पडताहेत हे शोचनीय होते. काय केले म्हणजे उच्च शिक्षणाच्या जागतिक क्रमवारीत आपल्या विद्यापीठांची नोंद घेतली जाईल याचा विद्यापीठ अनुदान आयोग व अन्य नियामक संस्थांकडून शोध घेतला जात होता. त्यातूनच ‘कामगिरीप्रमाणे वेतन’ हे तत्त्व स्वीकारून प्राध्यापकांच्या पदोन्नतीसाठी अनेक अटी घालण्यात आल्या. ‘कॅस’ अर्थात, करिअर अ‍ॅडव्हान्समेंट स्कीम राबवून तदंतर्गत प्राध्यापकांना सेवेच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर पदोन्नती देताना ठरावीक ‘एपीआय’ म्हणजे शैक्षणिक कामगिरी निर्देशक ठरवून देण्यात आला. त्यात अध्यापन, मूल्यांकनाशिवाय संशोधनात्मक कामगिरीचीही अट घालण्यात आली; जी आजवर विद्यापीठ स्तरावरील प्राध्यापकांनाच लागू होती. विद्यापीठ स्तरावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांकडून संशोधनाची अपेक्षा आहे, कारण त्यांच्या कामाचे स्वरूपच तसे आहे. अध्यापनाचे तास, मूल्यांकन, शिक्षणेतर उपक्रम आणि अशैक्षणिक कामे याबाबतींत विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन प्राध्यापक यांच्या कामात फरक आहे. शिवाय महाविद्यालयीन प्राध्यापकांच्या नेमणुका या मूलत: संबंधित विषयाचे अध्यापन आणि मूल्यांकन यांसाठी होतात. पीएच.डी.व्यतिरिक्त त्यांच्याकडून संशोधनाची अपेक्षा नव्हती, विरोधही नव्हता; पण त्यांच्या कामातील प्राधान्यक्रम ठरलेले होते. परंतु, नवीन योजनेनुसार प्राध्यापकांनी, पदोन्नती हवी असेल तर प्रतिवर्षी काही तरी संशोधनात्मक लेखन केले पाहिजे व ते मान्यताप्राप्त जर्नल्समधून प्रकाशित केले पाहिजे, अशी अट घालण्यात आली. ही अट अवास्तव आणि निर्थक असल्याचे गेल्या काही वर्षांपासून तीव्रतेने जाणवत होते. कारण ना त्यात विद्यार्थ्यांचे हित होते ना प्राध्यापकांचे. या अटीमुळे अनेक प्राध्यापकांची पदोन्नती लांबून सरकारच्या तिजोरीवरचा भार थोडासा हलका झाला याव्यतिरिक्त यातून काही साध्य झाल्याचे दिसले नाही. उलट सक्तीच्या संशोधनामुळे सर्वाधिक नुकसान विद्यार्थ्यांचेच झाले. पाठाची अध्यापनपूर्व तयारी करणे, वर्गात वेळेवर जाऊन विद्यार्थ्यांना शिकवणे, वर्गाबाहेर विद्यार्थ्यांच्या मार्गदर्शनासाठी वेळ देणे व उपलब्ध असणे यांचे प्राधान्य कमी झाले. मूल्यांकनाकडेही दुर्लक्ष होऊ लागले. पदोन्नतीसाठी एपीआय अर्थात, शैक्षणिक कामगिरी निर्देशक वाढवण्यासाठी राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रे, परिषदा यांतून शोधनिबंध सादर करायचे असल्यामुळे प्राध्यापकांचा बराचसा वेळ त्यात खर्च होऊ लागला. पदोन्नती हवी असेल तर इच्छा, वकूब, अभिवृत्ती असो-नसो ठरावीक अंतराने शोधनिबंध, संशोधन प्रकल्प सादर करणे, ते आयएसएसएन किंवा तत्सम मानांकन असलेल्या जर्नल्समधून छापून आणणे हे जास्तीचे उद्योग करणे मूलत: अध्यापनासाठी नेमणूक झालेल्या प्राध्यापकांना क्रमप्राप्त होते. संशोधनाची आवड आणि कुवत असलेल्यांसाठी ही अट फारशी जाचक नव्हती. त्यांचा बराचसा वेळ संशोधनकार्यात जाऊ लागला. पुढेपुढे काही जणांना संशोधनाची इतकी चटक लागली की संशोधन हेच आपले मुख्य अवतारकार्य आहे आणि अध्यापन हे आनुषंगिक अशी धारणा बनली. त्यांची देहबोली बदलली. ज्यांच्यासाठी ही सर्व व्यवस्था आहे ते विद्यार्थीच आपल्या प्रगतीच्या मार्गातील अडसर आहेत असे काहींना वाटू लागले. अभ्यासात कमजोर आणि ज्यांना विशेष मार्गदर्शनाची आवश्यकता आहे अशा विद्यार्थ्यांना ते टाळू लागले. ज्यांना संशोधनात काही रस नव्हता अशा प्राध्यापकांनाही काही तरी संशोधनात्मक लेखन करणे भाग होते. त्यामुळे अनेक खटपटी आणि लटपटी करून काही तरी संशोधन केल्याचे दाखवणे व पदोन्नतीचे लाभ पदरात पाडून घेणे यासाठी प्राध्यापकांचा किमती वेळ खर्च होऊ लागला. त्यातून अनेक अपप्रवृत्तींचा जन्म झाला. पदोन्नतीसाठी वाटेल ते करण्याची मानसिकता बनली. स्वयंप्रेरणेतून व निष्काम भावनेने केलेल्या मूलभूत, अस्सल संशोधनाची जागा पदोन्नतीच्या आíथक लाभापोटी अनिच्छेने केलेल्या थातुरमातुर लेखनाने घेतली, कारण पदोन्नतीच्या वेळी होणाऱ्या एपीआय पडताळणीत फक्त गोण्याच मोजल्या जात होत्या. आतमध्ये मोती आहेत की माती हे पाहिलेच जात नव्हते. खोटेपणा, सुमारपणा आणि दाखवेगिरी यांनी हद्द गाठली. काही मासिकेच ‘आयएसएसएन’ क्रमांकधारी संशोधन पत्रिका म्हणून कार्यरत झाली. अनागोंदी व हास्यास्पद परिस्थिती या संशोधनसक्तीमुळे निर्माण झाली. आधीच पीएच.डी.च्या संशोधनाचा दर्जा घसरलेला असताना या सक्तीच्या संशोधनाची भर पडली आणि तो आणखीच घसरला. पीएच.डी.साठी होणारे बव्हंशी संशोधन वेतनवाढी आणि आनुषंगिक लाभ नजरेसमोर ठेवून होत असले तरी ते स्वेच्छाधीन आहे. बहुतेकांचे संशोधन पीएच.डी.नंतर थांबते, कारण ती त्यांची बौद्धिक गरज नसते. तो त्यांचा ध्यास नसतो. ज्याला आपल्या विषयात नवे काही करायचे आहे त्याला पूर्ण मोकळीक आहे. जुन्या जमान्यातील अनेक असे प्राध्यापक सांगता येतील, की ज्यांनी व्यावसायिक अट नसताना किंवा कोणत्याही प्रकारे सक्ती नसताना स्वयंप्रेरणेने मौलिक संशोधन व ज्ञाननिर्मिती केलेली आहे. संशोधनाची अभिवृत्ती आणि आतून प्रेरणा असल्याशिवाय अस्सल संशोधन होत नाही. प्रत्येक प्राध्यापक हा परिश्रमपूर्वक उत्तम आणि उपयुक्त शिक्षक बनू शकतो; पण प्रत्येक प्राध्यापक अंगी संशोधक वृत्ती असल्याशिवाय संशोधक बनू शकणार नाही. सक्ती करून किंवा वेतनवाढीचे गाजर दाखवून संशोधक निर्माण करता येत नाही. त्यासाठी संशोधन संस्कृती निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. जोवर आपले शिक्षण पोटार्थी, रोजगारकेंद्री आहे तोवर ही संस्कृती रुजेल असे वाटत नाही. पसा आणि प्रतिष्ठा हे शिक्षणाचे आनुषंगिक लाभ असले पाहिजेत, ते मुख्य उद्दिष्ट असता कामा नये. आपले शिक्षण उद्दिष्टभ्रष्ट झाले आहे आणि त्यात सुधारणा करणे गरजेचे आहे. आपापल्या विषयाचे अद्ययावत ज्ञान संपादन करून ते विद्यार्थ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवणे, मूल्यांकनाचे काम वेळेत, चोख आणि निष्पक्षपातीपणे करणे ही खरे तर पदवीपूर्व वर्गाना शिकवणाऱ्या प्राध्यापकांची अग्रक्रमाने करायची कामे होती व आहेत. सक्तीच्या संशोधनामुळे या कामांवर विपरीत परिणाम झाला. संशोधकाचा पड नसलेले अनेक प्राध्यापक आहेत, की जे उत्तम शिक्षक आहेत, ते राष्ट्रीय सेवा योजनेसारख्या उपक्रमांसाठी समíपत भावनेने काम करतात. ही अट लागू झाल्यानंतर त्यांना त्यांच्या नियत कार्याकडे पुरेसे लक्ष देणे कठीण होऊ लागले. अनेक चांगले शिक्षक न पेलणाऱ्या संशोधनाच्या मागे लागून आपली उपयुक्तता गमावून बसले. दुसऱ्या बाजूला वर्गात जाऊन विद्यार्थ्यांना शिकवणे, पाठाची पूर्वतयारी करणे यांचा आळस असलेल्यांना सक्तीच्या संशोधनाने आयती संधी मिळाली. शोधनिबंध सादर करण्याच्या निमित्ताने विद्यार्थ्यांना वाऱ्यावर सोडून देशी-विदेशी भ्रमंती करता आली. एखादा प्राध्यापक अध्यापनाचे व मूल्यांकनाचे काम अपेक्षेप्रमाणे करीत नसेल आणि चर्चासत्रे, परिषदा यातून निबंधवाचनाचे विक्रमी पीक काढत असेल तर तो आपल्या नियत कामाशी प्रतारणा करतो आहे, असे खरे तर समजले पाहिजे; पण नवीन व्यवस्थेत अशा प्राध्यापकांनाच आदर्श समजले जाऊ लागले. नॅकसारख्या उंटावरून शेळ्या हाकणाऱ्या संस्था तर महाविद्यालयांची गुणवत्ता ठरवताना अशा प्राध्यापकांचीच मोजदाद करू लागल्या. परिणामी, गेल्या काही वर्षांत राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रे, परिषदा यांचे महाविद्यालयांतून उदंड पीक आले. कोणालाही कोणत्याही विषयावर आपले ‘संशोधन’ सादर करून प्रमाणपत्र मिळवून देणारे, मान्यताप्राप्त नियतकालिकांत निबंध छापून आणण्याची व्यवस्था करणारे ठेकेदार निर्माण झाले. संशोधनाची अवघी परिभाषाच बदलली. संकलन म्हणजेच संशोधन. माहिती म्हणजेच ज्ञान. वर्णन म्हणजेच विश्लेषण आणि नक्कल म्हणजेच अस्सल. खरी चूक प्राध्यापकांची नव्हती. ती धोरणकर्त्यांची होती. ही धोरणात्मक चूक आता सुधारली गेली आहे. अध्यापनाच्या आणि मूल्यांकनाच्या मार्गात काही काळ अडकलेला हा बोळा दूर झाला आहे. यापुढे शिक्षणाचा प्रवाह सुरळीत होईल, अशी आशा करायला हरकत नाही. डॉ. प्रकाश परब parabprakash8@gmail.com
