लोकशाही निकोप व सुदृढ करा, चांगले उमेदवार निवडून द्या, अशी आवाहने राजकीय पक्ष, उमेदवार, निवडणूक आयोगासह अनेकांनी केली. मात्र देशाच्या कायदेमंडळात आणि लोकशाहीच्या सर्वोच्च मंदिरात निवडून जाण्यासाठी कोणत्या मार्गाचा अवलंब होत आहे? कर्तृत्व आणि कार्याच्या जोरावर मते मागण्यात काहीच गैर नाही. मात्र प्रचारासाठी पैशांच्या जोरावर प्रसिद्धिमाध्यमांना हाताशी धरून मस्ती दाखविणाऱ्या धनदांडग्यांना सरळ करण्यासाठी लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील तरतुदी अपुऱ्या असून निवडणूक आयोगही हतबल आहे. उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चात हा खर्च दाखविण्यापुरताच हा मुद्दा मर्यादित नाही. त्यापलीकडे जाऊन ‘पेड न्यूज’ हा निवडणूक गैरप्रकार ठरवून उमेदवारावर अपात्रतेचा ठपका ठेवला गेला पाहिजे.‘मुंबई ही ‘पेड न्यूज’ची राजधानी आहे,’ असे वक्तव्य निवडणूक आयुक्त एच. एस. ब्रह्मा यांनी महाराष्ट्रात लोकसभेच्या निवडणुकीची धामधूम सुरू होण्यापूर्वीच केले आणि प्रसिद्धिमाध्यमांच्या वर्तुळात एकच खळबळ उडाली. अनेक पत्रकारांनी पत्रकार परिषदेतच तीव्र नाराजी व्यक्त केल्यावर मुख्य निवडणूक आयुक्त व्ही. एस. संपत यांनी सारवासारवही केली. ब्रह्मा यांच्या विधानात मुंबईवर रोख होता. मात्र महाराष्ट्राचा विचार करता काय चित्र दिसून आले? राज्यभरात तब्बल ३५० हून अधिक प्रकरणात ‘पेड न्यूज’प्रकरणी नोटिसा देण्यात आल्या. या वेळी निवडणूक आयोगाने विशेष काळजी घेत जिल्हा स्तरावर दक्षता समित्या नेमल्या होत्या. त्यांच्या शिफारशींनंतर निवडणूक अधिकाऱ्यांनी एवढय़ा नोटिसा बजावल्या. काही नोटिसा सुनावणीनंतर निकाली निघाल्या असल्या तरी ७० हून अधिक प्रकरणात ‘पेड न्यूज’ची कबुली उमेदवारांनी दिली आहे. त्यानंतर हा खर्च उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात समाविष्ट करण्यात आला. मिलिंद देवरा, विश्वजित कदम, अनिल शिरोळे, संजय निरुपम यांची अपिले राज्य समितीपर्यंत आली. देवरा आणि निरुपम यांनी ती मागे घेतली, तर उर्वरित दोघांची फेटाळली गेली. मात्र यातून अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ‘पेड न्यूज’चे प्रकार होऊ नयेत, यासाठी एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर यंत्रणा राबविली गेल्यावर त्यातून नेमके काय व किती साधले गेले, याचा साधकबाधक विचार झाला पाहिजे. निवडणूक आयोगाचे अधिकार लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील तरतुदींनुसार आहेत. त्यामुळे पेड न्यूजचा खर्च उमेदवाराने दाखविला आहे की नाही, ते पाहण्यापुरतेच ते मर्यादित आहेत. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत ‘पेड न्यूज’ दिल्याबाबत अशोक चव्हाण यांच्याविरुद्ध आयोगाकडे तक्रार झाली. त्यांनी आपल्या निवडणूक खर्चात तो खर्च दाखविला नव्हता. पण या कारणासाठी एखाद्या लोकप्रतिनिधीला अपात्र ठरविण्याच्या अधिकारालाच चव्हाण यांनी आव्हान दिले असून सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.‘पेड न्यूज’चे प्रस्थ गेल्या १०-१२ वर्षांत खूपच वाढले असून कायद्याचा बडगा कठोर नसल्याने हे वाढतच जाणार आहे. प्रसिद्धिमाध्यमे हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असल्याची बिरुदावली मिरवत असताना या प्रकारांमुळे त्यांची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. ‘लोकसत्ता’ प्रकाशित करणारा इंडियन एक्स्प्रेस समूह, द हिंदू या सारखे मोजकेच वृत्तपत्रसमूह याला अपवाद असून छोटी वृत्तपत्रे व स्थानिक चॅनेल्सचा धंदा तर निवडणुकीच्या काळात जोरात चालतो. झटपट अधिक पैसा सुलभपणे मिळविण्याचा मार्ग म्हणून काही प्रसिद्धिमाध्यमांकडून या मार्गाकडे पाहिले जाते. या साऱ्यांना आळा घालायचा असेल, तर लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातच दुरुस्ती हाच एकमेव मार्ग आहे. राजकीय नेते आणि प्रशासनाची विश्वासार्हता उरली नसल्याने जनतेचा विश्वास केवळ प्रसिद्धिमाध्यमे व न्यायालयांवर उरला आहे. निवडणुकीच्या काळात एखाद्या उमेदवाराबद्दल किंवा राजकीय नेत्याबद्दल काही चांगले किंवा त्याची भलामण करणारे छापून आले किंवा खासगी वाहिनीवर दाखविले गेले, तर तो उमेदवार चांगला असल्याचा समज सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण होतो. त्याचा राजकीय फायदा त्या उमेदवाराला होतो. हीच बाब जाहिरात म्हणून छापली गेली, तर त्यावर जनता किंवा मतदार तेवढा विश्वास ठेवत नाहीत. त्या तुलनेत बातमीवर मोठा विश्वास दाखविला जातो. याचाच फायदा हे उमेदवार उचलतात. त्यामुळे ‘पेड न्यूज’चा खर्च हा उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात दाखविण्याइतपत ही बाब मर्यादित नाही. उमेदवारांनी निवडणूक खर्चात ‘पेड न्यूज’चा खर्च दाखविला तरी तो खरा दाखविणे शक्यच नाही. लाखो रुपये खर्च करूनही किरकोळ रक्कम दाखविली जाते व त्याला दुर्दैवाने यातून पैसा कमावणाऱ्या प्रसिद्धिमाध्यमांचीही साथ मिळते. त्यामुळे हा केवळ उमेदवाराचा निवडणूक खर्च दाखविण्याचा मुद्दा नाही, तर मतदारांना फसविण्याचा, अपप्रचाराचा किंवा अगदी निवडणुकीतील गैरप्रकारच आहे. उमेदवाराने हा खर्च न दाखविल्याबद्दल त्याला आयोगाने अपात्र ठरविल्याचे उदाहरण आहे. मात्र हा निवडणूक गैरप्रकार असल्याचा ठपका ठेवला गेलेला नाही. निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतरजिंकून आलेल्या उमेदवारांविरुद्ध निवडणूक याचिका दाखल होतील.जिंकलेल्या ज्या उमेदवारांनी ‘पेड न्यूज’चा वापर केला आहे, त्यांच्याविरुद्ध निवडणूक गैरप्रकाराचा ठपका जर न्यायालयाने ठेवला, तरच या प्रकारांना आळा बसू शकेल. मात्र हे विजयी उमेदवारापुरतेच मर्यादित होईल. या मार्गाचा अवलंब करणारे काही उमेदवार निवडणूक हरलेलेही असतील. पण त्यांची मते या गैरमार्गामुळे वाढलेली असण्याचीही शक्यता आहे. त्यामुळे उमेदवार विजयी झाला किंवा पराभूत झाला, असा निकष न ठेवता त्याने ‘पेड न्यूज’चा आधार घेतला असेल, तर त्याला अपात्र ठरविले गेले पाहिजे.‘पेड न्यूज’चा उमेदवाराला राजकीय फायदा होतो, तर प्रसिद्धिमाध्यमांना आर्थिक लाभ होतो. मात्र निवडणूक आयोगाचे हात प्रसिद्धिमाध्यमांपर्यंत पोहोचण्यासाठी तोकडे आहेत. त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याचे कोणतेच अधिकार आयोगाला नाहीत. प्रेस कौन्सिलसह अन्य यंत्रणांना याबद्दल कायद्याने काही अधिकार दिले गेले, तर हे गैरप्रकार करणाऱ्या प्रसिद्धिमाध्यमांवर कठोर कारवाई करता येईल.एके काळी निवडणुकांमधील गैरप्रकारांनी कळस गाठला होता आणि नियम पायदळी तुडविले जात होते. तेव्हा मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी राजकीय साठमारीला वेसण घालत आणि कायद्यातील तरतुदींचा पुरेपूर वापर करीत हाताबाहेर गेलेल्या निवडणुकांना एक शिस्त आणली. शेषन हे काही वेळा मर्यादेबाहेरही गेले, तरीही त्यांचे उद्दिष्ट निवडणूक सुधारणांचे होते, त्यामुळे ते लोकप्रिय ठरले. त्यानंतरच्या निवडणूक आयुक्तांनी निवडणुकांमधील शिस्त राखली असली, तरी गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी पुढे काही निर्णायक पावले टाकली आहेत, असे दिसून आलेले नाही. पुन्हा एखादे करडय़ा शिस्तीचे शेषनसारखे अधिकारी उभे राहिले तरच ही कीड दूर करता येईल.
