व्हेनेझुएलाचे माजी (आता दिवंगतही) अध्यक्ष ह्युगो चावेझ यांचे हे भाषण.. संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘सहस्रक विकास उद्दिष्टां’बाबत २००५ साली झालेल्या शिखर बैठकीत १६ सप्टेंबर रोजी चावेझ केलेल्या या भाषणातून त्यांच्या नेतृत्वशैलीची लोकप्रियतावादी, समाजवादनिष्ठ, आक्रमक आणि साहसवादी अशी वैश्ष्टिय़ेही दिसतात.. या बैठकीचा जो मूळ हेतू आहे तोच फसला आहे. तथाकथित आर्थिक सुधारणांविषयीच्या चर्चेमुळे खरा विकास आणि खरे जीवन याबाबतचे खरे प्रश्न आणि खऱ्या समस्या याविषयीच्या चर्चेला वावच मिळालेला नाही.विकासासाठी संयुक्त राष्ट्रांची जी सहस्रक परिषद झाली तिला पाच वर्षे आता उलटली आहेत. त्या परिषदेत जी काही उद्दिष्टे ठरविली गेली त्यातली बहुसंख्य उद्दिष्टे प्रत्यक्षात येण्याची सुतराम शक्यता नाही, हेच लखलखीत वास्तव आहे.भुकेने व्याकूळ लोकांची संख्या जगभरात ८४ कोटी २० लाख आहे. २०१५ सालापर्यंत यातील किमान निम्म्या लोकांची भूक आम्हाला भागवता येईल, असे या परिषदेने ठरविले होते. त्याबाबत सध्या ज्या गतीने काम सुरू आहे ते पाहता २२१५ सालापर्यंत ते उद्दिष्ट पूर्ण होईल. पण तेव्हा ते यश साजरे करायला कोण उरले असेल? निसर्ग आणि पर्यावरणाच्या विध्वंसातूनही माणसाला आपले रक्षण करता आले तरच तेदेखील शक्य आहे.२०१५ पर्यंत जगभरात सर्वाना प्राथमिक शिक्षण देण्याचाही आपला संकल्प होता. सध्याच्या गतीने ते साधायलासुद्धा २१०० साल उजाडणार आहे.माझ्या जगभरातील मित्रांनो, यातून आपण एका दु:खद निष्कर्षांपर्यंत पोहोचलो आहोत. संयुक्त राष्ट्र म्हणून जो काही ढाचा आहे तोच आता कुचकामी झाला आहे आणि सुधारणा करून तो प्रभावी करता येणार नाही. २१ व्या शतकात व्यापक बदल अपेक्षित आहेत, पण जागतिक पातळीवरील प्रभावी संस्था स्थापली तरच ते साधतील, यात शंका नाही. आताचे संयुक्त राष्ट्र बिनकामाचे आहे. हे पूर्णसत्य आहे. त्यासाठी जे परिवर्तन व्हेनेझुएलाला अपेक्षित आहे ते दोन टप्प्यांतले आहे. पहिला टप्पा आहे तो तातडीने करायच्या कार्यवाहीचा आणि दुसरा आहे तो दूरगामी अपेक्षांच्या पूर्तीसाठी कार्यरत राहण्याचा. पहिल्या टप्प्यात करार केले जातात. जे संयुक्त राष्ट्रांच्या आजच्या रचनेत आम्हीही केले आणि त्यांच्या उत्तरदायित्वांबाबत आम्हीही बांधीलकी नाकारीत नाही. उलट नजीकच्या भविष्याच्या दृष्टीने आम्हीही काही ठोस प्रस्ताव सादर केले होते. पण कधीही जिला धक्का लागणार नाही अशा जागतिक शांततेचे स्वप्न, भूक, रोगराई, निरक्षरता, विषमता, टंचाई यांचा पूर्ण अभाव असलेल्या जगाचे स्वप्न पूर्ण करायचे तर मुक्त आकाशात पंख पसरून झेपावावेच लागेल. आम्हालाही पंख पसरून उडण्याची गरज आहेच. भयकारी अशा नवउदारमतवादी जागतिकीकरणाची आम्हालाही जाणीव आहे, पण एकमेकांशी आतून सांधलेल्या जगाच्या वास्तवाकडे आम्ही समस्या म्हणून नव्हे, तर आव्हान म्हणून पाहतो आहोत. आमच्या राष्ट्राची वास्तविक स्थिती आणि हित लक्षात घेऊन आम्हीही माहितीचे आदानप्रदान, बाजारपेठांचे एकत्रीकरण, अन्य अर्थसत्तांशी संबंध या गोष्टी करू शकतो. पण त्याच वेळी आम्ही एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, किरणोत्सारी ढग, इंधनाचे जागतिक दर, रोग, वाढते तापमान किंवा ओझोनच्या थराला पडत असलेले छिद्र अशा प्रश्नांवर देश म्हणून देशापुरती मात करता येईल, असा राष्ट्रीय तोडगाही असू शकत नाही. हे एखाद्या देशापुरते प्रश्न नाहीत. त्यामुळे जेव्हा आम्ही नव्या संयुक्त राष्ट्रांच्या रचनेचा विचार करतो तेव्हा ती रचना जर स्वत:ला जगभरातील लोकांची प्रतिनिधी मानत असेल तर त्यात आम्हीही असलोच पाहिजे, हे आमचे ठाम मत आहे. त्यासाठीच आम्ही तातडीच्या चार सुधारणा सुचवत आहोत. पहिली गोष्ट म्हणजे नव्याने विकसित आणि विकसनशील देशांच्या सहभागासाठी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची व्याप्ती स्थायी आणि अस्थायी या दोन्ही गटांत कमालीची वाढवावी. दुसरी गोष्ट म्हणजे कार्यपद्धतीत कमालीचा पारदर्शकपणा यावा या दृष्टीने त्यात सुधारणा व्हावी. तिसरी गोष्ट, जी आम्ही गेली सहा वर्षे हिरिरीने मांडतो आहोत ती म्हणजे सुरक्षा परिषदेत कोणत्याही देशाला नकाराधिकार, अर्थात व्हेटो नसावा. हा नकाराधिकार लोकशाही तत्त्वांनुसारही टिकत नाही की समानतेच्या तत्त्वांशीही सुसंगत नाही. चौथी गोष्ट म्हणजे संयुक्त राष्ट्र सरचिटणीसांच्या पदाला अधिक बळकटी आणली जावी. प्रतिबंधक मुत्सद्देगिरीच्या अनुषंगाने या पदावरील व्यक्तीला जे राजकीय उत्तरदायित्व पार पाडावे लागते त्याबाबत अधिक ठोसपणा यावा. या सुधारणांसाठी ठोस उपायच तातडीने योजले पाहिजेत. नुसते वरवरचे बदल करून काही उपयोग नाही. आम्ही नुसत्या सुधारणांसाठी आग्रही नाही तर नव्या संयुक्त राष्ट्रांसाठीच आग्रही आहोत. प्रख्यात विचारवंत सायमन रॉड्रिग्ज यांनी म्हटल्याप्रमाणे, आम्ही एक तर नवे काही तरी घडवू किंवा नवी मोठी चूक करू!आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि नियमांचा अमेरिका वारंवार भंग करीत असेल तर संयुक्त राष्ट्रांनी आपले मुख्यालय अमेरिकेबाहेर हलवावे, अशी मागणी गेल्या जानेवारीत पोटरे अलेग्रे जागतिक सामाजिक परिषदेत अनेक नेत्यांनी केली होती. आज अख्खे जग जाणते की इराकमध्ये जगाचा विनाश ओढवणारी अस्त्रे नव्हतीच. अमेरिकन जनतेनेही त्यांच्या नेत्यांना सत्य काय आहे हे विचारताना कसलीही भीडभाड बाळगली नव्हती, आम्हीही ती बाळगत नाही. तरीही इराकवर बॉम्बवर्षांव झाला. संयुक्त राष्ट्रांची पर्वा न बाळगता झाला. म्हणूनच आम्ही मागणी करतो की, जो देश संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेतील ठरावांना भीक घालत नाही अशा अमेरिकेतून आपण बाहेर पडावे. जेरुसलेमचा प्रश्न सोडविण्यासाठी काहींनी तिला आंतरराष्ट्रीय शहर बनविण्याचा तोडगा सुचविला आहे. पॅलेस्टाइनच्या तणावावर हा एक उपाय होऊ शकतो खरा, पण तो प्रत्यक्षात येणे फार कठीण आहे. त्यामुळेच लोकशाही आणि स्वातंत्र्याची प्रेरणा दक्षिण अमेरिकेतील अनेक देशांना दिली ते दिग्गज राजकीय नेते सिमॉन द बोलिव्हिए यांनी १८१५ मध्ये सुचविलेला आंतरराष्ट्रीय नगरीचा प्रस्ताव आम्ही पुन्हा मांडत आहोत. ही नगरी सार्वभौम असावी, जगातील सर्वच देशांची ती लघुरूपच असावी. पाच शतकांच्या असमानतेचा दोष त्या नगरीच्या निमित्ताने पुसला जावा. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रांनी आपले मुख्यालय अमेरिकेतून हलवावे आणि दक्षिण अमेरिकेत ते न्यावे, अशी आमची मागणी आहे.मित्रहो, इंधनटंचाई आणि ऊर्जासंकट हीसुद्धा गंभीर समस्या आहे. जगभरातील तेलसाठे आटत आहेत आणि ऊर्जेची गरज वाढत आहे. २०२० साली इंधनाची रोजची गरज १२ कोटी बॅरल इतकी असेल. त्याने कार्बन डायऑक्साईडची पातळी आणि जागतिक तापमानही कमालीचे वाढेल.पर्यावरणीय वास्तवांकडे डोळेझाक केल्याचे परिणाम किती गंभीर होतात हे कॅटरिना चक्रीवादळातून दिसले आहेच. महासागरांचे तापमान वाढत असल्यानेच चक्रीवादळांचे संकट वारंवार उद््भवणार आहे. यानिमित्ताने या चक्रीवादळात आपले आप्तस्वकीय गमावलेल्या आमच्या अमेरिकी बांधवांच्या पाठीशी आमची सहवेदना आहेच. आता अर्थकारणाच्या नवउदारमतवादी जागतिकीकरणाबाबत! अत्यंत विनाशकारी क्षमता असलेले हे अर्थकारणाचे जागतिकीकरण लोकांवर लादणे अनैतिक आणि अव्यवहार्यही आहे. लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबिअन देशांनी बाजारपेठकेंद्रित धोरणांत वाढ करावी, बाजारपेठ खुली करावी, यासाठी अमेरिका प्रयत्नशील आहे. पण अमेरिकेच्या सहमतीने आलेल्या या नवउदारमतवादी भांडवलवादानेच अनेक देशांचा मोठा घात झाला आहे. त्यातून अधिक व्यापक अशा विषमतेचाच जन्म झाला आहे.आम्ही ३१ वर्षांपूर्वीच्या निर्णयाकडे लक्ष वेधू इच्छितो. नव्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक धोरणासाठी कृतियोजना निश्चित करण्यासाठी १९७४ मध्ये संयुक्त राष्ट्र आमसभेचे सहावे खास अधिवेशन झाले होते. त्यात देशांचे आर्थिक हक्क आणि कर्तव्ये काय आहेत, त्यावरही बहुमताने शिक्कामोर्तब झाले होते. त्या ठरावाच्या बाजूने १२० देशांनी मत दिले होते, सहा देशांनी विरोध केला होता आणि १० देश अनुपस्थित होते. तो काळ असा होता की, संयुक्त राष्ट्रांत मतदान करता येत होते. आता मत देताच येत नाही! आता ते थेट करार मंजूरच करतात. जसा अर्थकारणाच्या जागतिकीकरणाचा करार झाला. आम्ही कसून त्याविरोधात उभे ठाकलो होतो. संयुक्त राष्ट्रांच्या सध्याच्या कायद्यांना मूठमाती देऊन तो करार संमत केला गेला आहे. तो करार चुकीचाच आहे. आम्ही तो जाहीर करणार आहोत. त्यावर चर्चा झालीच पाहिजे. संयुक्त राष्ट्रांत खुली आणि निर्लज्ज हुकूमशाही आम्ही सहन करूच शकत नाही. त्यामुळे या प्रस्तावांवर चर्चा व्हावी, अशी आमची मागणी आहे.१९७४ मध्ये ज्या जागतिक आर्थिक धोरणावर शिक्कामोर्तब झाले होते त्याकडे मी वळू इच्छितो. ज्या कल्पना आम्ही स्वीकारल्या होत्या त्या आता विसरून गेलो आहोत याकडे मी आपल्याला पुन्हा वळवू इच्छितो. त्या ठरावाच्या दुसऱ्या कलमात म्हटले होते की, परकीय गुंतवणूकदारांच्या ताब्यात असलेले नैसर्गिक स्रोत व मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा देशाला अधिकार आहे. त्या ठरावात स्पष्ट म्हटले होते की, नवे आर्थिक धोरण हे सार्वभौम समानता, परस्पर अवलंबन, समान हित आणि सहकार्य यावरच आधारित असेल. देशोदेशींच्या आर्थिक आणि सामाजिक चौकटीला ते छेद देणार नाही. उलट विकसित आणि विकसनशील देशांमधील असमानता ते दूर करील. त्यामुळे भावी पिढय़ांनाही न्याय, समानता आणि शांतीची हमी लाभेल.त्यामुळे नवे जागतिक आर्थिक धोरण हा आमच्यासाठी फार जिव्हाळ्याचा मुद्दा आहे. त्याचबरोबर नवे जागतिक राजकीय धोरणही आखण्याची गरज आहे. मूठभर देशांची ‘आंतरराष्ट्रीय कायदा’ ठरविण्याची मिजास मोडून काढली पाहिजे. युद्ध रोखण्यासाठीचे सशस्त्र उपाय, अशा गोंडस नावाखाली सुरू झालेली हुकूमशाही ठेचली पाहिजे. स्वसंरक्षणाच्या नावाखाली ते कुणावरही आक्रमण करू शकतात. मग आम्ही विचार करतो, आमचे संरक्षण कोण करणार? त्या कायद्याचा आधार घेऊन ते आम्हालाही धमकावणार नाहीत कशावरून?माझ्या मते, खरी आत्मरक्षणाची गरज केवळ एका देशाला आहे ती म्हणजे अमेरिकेला. कॅटरिना चक्रीवादळाने दिसलेच आहे की, अमेरिकन सरकार आपल्या लोकांचे रक्षण आपत्कालीन परिस्थितीत करूच शकत नाही. जर आम्ही एकमेकांच्या बचावाची भाषा करू लागलो तर नवा साम्राज्यवादच फोफावेल. दुसऱ्या देशांत हस्तक्षेप करण्यास ते कायदेशीर दर्जा देत असतील तर देशांचे सार्वभौमत्व धोक्यात येईल. अध्यक्ष महोदय, नव्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांतील सौहार्दासाठी आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या तत्त्वांचा पूर्ण आदर अत्यावश्यक आहे. दहशतवादाविरोधातील लढा प्रभावीपणे तडीस नेला पाहिजे यात शंका नाही. पण त्याचे निमित्त करून आंतरराष्ट्रीय कायद्याला मूठमाती देणारी आणि दुसऱ्या देशाचा अधिक्षेप करणारी लष्करी कारवाई करण्याचा मुक्त परवाना कुणाला मिळू नये. काही देश दहशतवादाबद्दल जे दुटप्पी धोरण राबवीत आहेत ते केवळ वास्तविक व निकटच्या परस्पर सहकार्यातूनच रोखता येईल.जोवर हे धोके नष्ट करून मानवतेचे खऱ्या अर्थाने आम्ही रक्षण करीत नाही तोवर आम्ही हातावर हात ठेवून बसणार नाही की आमचा आत्माही शांत होणार नाही!(मूळ स्पॅनिश भाषणाचा इंग्रजीवरून अनुवाद : उमेश करंदीकर )
