ऊर्जित पटेल समितीचा अहवाल हा आर्थिक स्थितीची जी विश्लेषणे आजवर झाली त्यापेक्षा निराळी भूमिका घेऊन, ‘ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारलेला चलनवाढ दर’ कमी करणे हा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा धर्मच असल्याची आठवण देणारा आहे. त्याबद्दल माहिती देतानाच, अर्थस्थितीकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनांमुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ‘धर्मपालना’त कसकसे बदल झाले, हेही सांगणारा लेख..भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. सुब्बाराव यांच्या कारकिर्दीच्या अखेरीस झालेल्या एका समारंभात पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अशी इच्छा प्रदर्शित केली की, बदलत्या जागतिक आर्थिक पर्यावरणाच्या संदर्भात रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरणाची उद्दिष्टे आणि कार्यपद्धती यांच्या फेरआढाव्याची आवश्यकता आहे. त्यांची ही इच्छा शिरोधार्य मानून नवे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी डॉ. ऊर्जित पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून असा फेरआढावा घेण्याची सूचना केली. चलन आणि पतधोरणविषयक, संबंधित सर्व घटकांचा फेरआढावा घेऊन त्यात आवश्यक ते बदल करण्याच्या शिफारशी करण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपवण्यात आली. सप्टेंबर २०१३ मध्ये स्थापन झालेल्या या समितीने गेल्या महिन्यात आपला अहवाल सादर केला आणि जानेवारी २०१४ च्या अखेरीस डॉ. राजन यांनी रेपो दरात पाव टक्क्याची अनपेक्षित वाढ केल्यानंतर हा अहवाल चर्चेत आला. ‘चलनवाढ नियंत्रण’ हे मुख्य उद्दिष्ट केंद्रस्थानी मानून चलन आणि पतधोरणाची आखणी करणे आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अखत्यारीत असलेल्या सर्व साधनांचा वापर त्यासाठी करणे या महत्त्वाच्या शिफारशीभोवती ही चर्चा आता फेर धरू लागली आहे. देशातील ग्राहक किंमत निर्देशांक प्रमाण मानून तो आजच्या दोन अंकी आकडय़ावरून ३६ महिन्यांच्या कालावधीत चार टक्क्यांवर आणून स्थिर करणे, अशी दूरगामी आणि मूलगामी शिफारस समितीने केली आहे. एकीकडे वाढत जाणारी महागाई आणि दुसरीकडे मंदावत जाणारा आर्थिक वाढीचा वेग अशा विरोधाभासात सापडलेल्या आणि अधिकाधिक अशक्त होत जाणाऱ्या अर्थव्यवस्थेच्या पाश्र्वभूमीवर केलेल्या या शिफारशीमुळे उद्योगजगत वित्तीय बाजार आणि बाजारात कार्यरत असणारे अन्य घटक यांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. अर्थव्यवस्थेच्या जागतिकीकरणाच्या पाश्र्वभूतीवर चलन/ पतधोरणात आवश्यक ते बदल करण्याची प्रक्रिया काही आताच नव्याने सुरू झालेली नाही. आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेची नाळ जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडण्याची प्रक्रिया १९९१ पासून सुरू झाली. पण पतधोरणात बदल करण्याची प्रक्रिया १९८५ साली नेमलेल्या सुखमय चक्रवर्ती समितीच्या शिफारशींपासूनच झाली होती. ‘तुटीच्या अर्थभरण्या’तून अर्थव्यवस्थेत निर्माण झालेल्या विसंगती आणि बदलते जागतिक वास्तव लक्षात घेऊन मागणी-पुरवठा या बाजारतत्त्वावर आधारित पैसा-पुरवठय़ाची पातळी निश्चित करण्याची (म्हणजे मॉनेटरी टार्गेटिंगची) शिफारस त्या समितीने केली होती.१९९१ नंतरच्या काळात नरसिंहन समितीने केलेल्या वित्तीय क्षेत्रसुधारणा संदर्भातील शिफारशींचा प्रभाव चलन आणि पतधोरणावर स्पष्टपणे पडू लागला. रोख राखीवन निधी (सीआरआर) आणि वैधानिक तरलता प्रमाण (एसएलआर) यांची प्रमाण १९९७ मध्ये बँकांच्या नक्त मागणी आणि मुदत ठेवींच्या तुलनेत अनुक्रमे ९.५ टक्के आणि २५ टक्के एवढे क्रमाक्रमाने कमी करण्यात आले. पतनियंत्रण करणाऱ्या या प्रत्यक्ष साधनांची जागा ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (ओएमओ)सारख्या अप्रत्यक्ष साधनांनी घेतली. अर्थव्यवस्था जसजशी अधिकाधिक मुक्त होऊ लागली तसतसे जागतिक भांडवलाचे आदान-प्रदान वाढू लागले, परकीय चलनदरांत चढउतार होऊ लागले. या परिस्थितीत ‘मॉनेटरी टार्गेटिंग’ अव्यवहार्य होऊन त्याची जागा १९९८ मध्ये ‘मल्टिपल इंडिकेटिव्ह अ‍ॅप्रोच’ या संकल्पनेने घेतली. १९९८ ते २००९ पर्यंत यशस्वीपणे अमलात आलेल्या या आधारतत्त्वाचा फेरविचार करण्याची गरज आज का निर्माण व्हावी? आणि तिची जागा चलनवाढ नियंत्रणाच्या मध्यवर्ती संकल्पनेने का घ्यावी? याचे कारण म्हणजे २००८ चा जागतिक वित्तीय पेचप्रसंग. नवउदारमतवादी भांडवलशाहीच्या अतिरेकातून उद्भवलेल्या या अर्थसंकटाने गेली पाच वर्षे जगभरच ‘घी देखा पर बडगा नहीं देखा’ अशी परिस्थिती निर्माण केली. जगभरच्या मध्यवर्ती बँकांसमोर तर अनेक आव्हाने निर्माण केली. ‘किंमतपातळी स्थिर राहिली तरी ‘वित्तीय स्थैर्य’ ढासळू शकते’, हा नवा धडा या संकटाने जगाला दिला आणि किंमतस्थैर्याबरोबर वित्तीय स्थैर्य राखण्यासाठी मध्यवर्ती बँकांची भूमिका, जबाबदारी, कार्यकक्षा, अधिकार आणि स्वायत्तता या संबंधाने अनेक प्रश्न उपस्थित केले. भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेचे धोरण मुळातच बहुउद्देशीय असल्याने, वित्तीय क्षेत्राचे नियमन आणि पर्यवेक्षण करण्याचे व्यापक अधिकार असल्यामुळे आणि ते कणखरपणे राबवले गेल्यामुळे आपल्या देशात हा पेचप्रसंग टळला. पण या पेचप्रसंगातून बाहेर पडण्यासाठी अमेरिका, युरोप आदींनी सैल चलनविस्ताराची चाकोरीबाह्य (अनकन्व्हेन्शनल) चलननीती स्वीकारली आणि स्पर्धात्मक अवमूल्यनाच्या माध्यमातून चीनसारख्या आर्थिक महासत्तेशी ‘चलनयुद्ध’ सुरू केले. आपल्या देशातही पेचप्रसंग उद्भवू नये म्हणून सुरुवातीला सैल चलनविस्तार केला गेला आणि त्यातून ‘चलनवाढी’चा भस्मासुर उभा राहिला. ‘आर्थिक वाढीचा’ दर घसरू नये म्हणून या भस्मासुराचा सामना ‘बाळाच्या पावलांनी’ (बेबी स्टेप्स) केला गेला. दुसरीकडे, ‘महासत्तांच्या चलनयुद्धांतून’ निर्माण झालेली अतिरिक्त तरलता भारतासारख्या उभरत्या अर्थव्यवस्थेत मोठे चढउतार घडवू लागली. अल्पकालीन भांडवलाचे मोठे प्रवाह भारताच्या वित्तीय बाजारात ये-जा करू लागले. बाजार अस्थिर करू लागले. परकीय चलनदरात मोठे चढउतार करू लागले. आणि भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या चलनधोरण तसेच पतधोरणाच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणू लागले. डॉ. सुब्बाराव यांनी जी-२० आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसारख्या व्यासपीठांवर हे प्रश्न उपस्थित केले, पण त्यांना यश आले नाही. अमेरिकेच्या ‘फेड’ने सैल मुद्राविस्ताराचे धोरण आवरते घेण्याची घोषणा केल्यावर तर परकीय चलनबाजार अधिकच अस्थिर झाला. रुपया घसरला, चालू खात्यावरील तूट प्रमाणाबाहेर वाढली आणि देशाच्या समष्टी अर्थव्यवस्थेसमोर अस्थिरतेचे संकट उभे राहिले. भांडवल खात्याचे सुयोग्य व्यवस्थापन झाले तरच स्वतंत्र पतधोरण आखणे शक्य आहे, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. ही पाश्र्वभूमी लक्षात घेऊन, सुरक्षेची उपाययोजना म्हणून अल्पकाळासाठी लवचीक धोरणाची शिफारस ऊर्जित पटेल समितीने केली आहे. अस्थिर आणि चढउतार निर्माण करणाऱ्या भांडवलप्रवाहापासून सुरक्षा म्हणून परकीय चलनबाजारात हस्तक्षेप करून अल्पकाळासाठी चलनदरात आवश्यक ते फेरबदल करण्यापर्यंतचे सर्व उपाय योजून, अपवादात्मक परिस्थितीत चाकोरीबाह्य निर्णय घेण्याचेसुद्धा स्वातंत्र्य रिझव्‍‌र्ह बँकेला राहील, अशा अर्थाच्या शिफारशी अहवालाने केल्या आहेत. मात्र परकी चलनदरावर सट्टेबाजीचा पडणारा प्रभाव लक्षात घेऊन विदेशी चलनदर हा पतधोरण निश्चित करणारा किमान घटक (नॉमिनल अँकर) म्हणून मान्य केलेला नाही. त्याऐवजी ‘ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित चलनवाढीचा दर हा नॉमिनल अँकर म्हणून समितीने मान्य केला आहे. आपल्या देशातील ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाईचा दर गेली काही वर्षे सातत्याने चढा राहिला आहे. आज जी-२० देशांमध्ये सर्वात जास्त चलनवाढ भारतात आहे. या वाढत्या चलनवाढीने खऱ्या व्याजाचे दर नकारात्मक केले आहेत. निर्यातीमधील स्पर्धाक्षमता कमी केली आहे. विदेशी चलन कर्जधारक कंपन्यांचे ताळेबंद अडचणीत आणले आहेत, रुपयाची किंमत कमी केली आहे. चालू खात्यावरील तूट प्रमाणाबाहेर वाढवलेली आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आर्थिक वाढीचा वेग मंद केला आहे. निम्न पातळीवर स्थिर राहिलेली चलनवाढ ही सातत्यपूर्ण आर्थिक वाढीसाठी आवश्यकच असते, या निश्चित धारणेपोटी या समितीने चार टक्के चलनवाढीचे ‘लक्ष्यनिर्धारण’ केले आहे आणि त्यामागे जबाबदार उत्तरदायित्वाची शिफारस केलेली आहे. त्यामुळे व्याजदर कपातीच्या धोरणाचे काय, असा प्रश्न सर्व हितसंबंधी गटांना पडलेला आहे. पण केवळ व्याजदरांत कपात केल्याने आर्थिक वाढीचा वेग वाढेल हे गृहीतक चुकीचे आहे, या आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार या समितीने केला आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांकास प्रमाण मानण्याबरोबरच समितीने ‘लवचीक चलनवाढ लक्ष्य’ (फ्लेग्झिबल इन्फ्लेशन टार्गेटिंग) या संकल्पनेचे समर्थन केले आहे. पण आपल्या अर्थव्यवस्थेतील ‘स्टॅगफ्लेशन’ची अवस्था लक्षात घेऊन ‘चलनवाढ नियंत्रण’ हेच चलन/ पतधोरणामागील मध्यवर्ती सूत्र म्हणून समितीने मान्य केलेले आहे. चलन आणि पतधोरणाचे यश हे अखेर, पूरक अशा वित्तीय धोरणांवरच अवलंबून असते, हे लक्षात घेऊन समितीने डॉ. विजय केळकर समितीचा निर्वाळा दिला आहे आणि २०१६-१७ सालापर्यंत वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) ३ टक्क्यांपर्यंत आणण्याच्या केळकर अहवालातील शिफारशीचा पुनरुच्चार केला आहे. अमेरिकी ‘फेड’च्या धर्तीवर ‘मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी’ची स्थापना करून कार्यपद्धतीत अधिक उत्तरदायित्व आणण्यासाठी ऊर्जित पटेल समितीने काही संघटनात्मक बदलही सुचवले आहेत. हा अहवाल ‘अभ्यासाधीन’ असल्याचे डॉ. राजन यांनी स्पष्ट केलेले आहेच. केंद्राची जबाबदारी या अहवालामुळे वाढणार असल्याने त्याबाबत कदाचित संदिग्धता निर्माण होईल, पण एक गोष्ट मात्र स्पष्ट आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेतील अनेक अनर्थाच्या मुळाशी असलेल्या चलनवाढीच्या मुळावरच घाव घालण्यास हा अहवाल उपयुक्त आहे. आपल्या देशातील चलनवाढ ही जागतिक प्रक्रिया नसून भारतीय प्रक्रिया मानणारा आणि ती दुरुस्त करणे हा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा धर्म आहे हे अधोरेखित करणारा हा अहवाल आहे. म्हणून जनसामान्यांनीही त्याचे स्वागत करायला हवे.*लेखक निवृत्त बँक अधिकारी व आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत. *उद्याच्या अंकात राजेश्वरी देशपांडे यांचे ‘समासा’तल्या नोंदी हे सदर
