कर्नाटकच्या राज्यपालांनी येडियुरप्पांना सत्तासंधी दिल्याचे बुधवारी स्पष्ट होताच दिल्लीत राजकीय हालचालींना कमालीचा जोर आला. काँग्रेसचे नेते आणि विख्यात अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी यांनी तत्काळ सरन्यायाधीशांकडे याचिका दाखल करीत राज्यपालांच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली. रात्रीच सुनावणी घ्यावी, या त्यांच्या मागणीला न्यायालयानेही सकारात्मक प्रतिसाद दिला. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी न्या. ए. के. सिक्री, न्या. एस. ए. बोबडे आणि न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाची स्थापना केली. रात्री पावणेदोनला सुनावणीची वेळ निश्चित करण्यात आली. त्यानंतर रात्रभर राजकीय खेळ न्यायालयाच्या प्रांगणात रंगला.. मध्यरात्री १२ नंतर सर्वोच्च न्यायालयाबाहेर पोलीस बंदोबस्तात मोठी वाढ करण्यात आली. न्यायालयाचे केवळ एक प्रवेशद्वार उघडे ठेवण्यात आले होते. त्यातून न्यायालयीन कर्मचारी आणि वकिलांना प्रवेश देण्यात आला. प्रसिद्धी माध्यमांच्या प्रतिनिधींना रोखून धरण्यात आले होते. भाजपच्या वतीने अ‍ॅड. मुकुल रोहतगी, केंद्राच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि काँग्रेसच्या वतीने अ‍ॅड. अभिषेक मनु सिंघवी न्यायालयाच्या सहाव्या क्रमांकाच्या कक्षात काही वेळाने उपस्थित झाले. रात्री १.४५ सुनावणी सुरू. अ‍ॅड. रोहतगी यांनी राज्यपालांच्या निर्णयाला स्थगिती देता येत नाही, असा दावा करीत याचिकेला आक्षेप घेतला. मी येडियुरप्पांचे नव्हे, तर काही भाजप आमदारांचे प्रतिनिधित्व करीत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. पहाटे २.१५ अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मणिंदर सिंग यांच्या पाठोपाठ अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांचे आगमन. सिंघवी यांचा युक्तिवाद सुरू. ‘काँग्रेसची आज बैठक झाली,’ असे सिंघवी सांगू लागताच न्या. बोबडे यांनी ‘काल मिस्टर सिंघवी काल.. आपण आज बोलत आहोत,’ अशी तांत्रिक दुरुस्ती केली. त्यानंतर सिंघवी यांनी काँग्रेसची भूमिका मांडली तसेच निवडणूकपूर्व युती, निवडणुकोत्तर युती आणि सर्वाधिक जागा मिळवणारा पक्ष, या तीन मापदंडांवर सत्तास्थापनेसाठी कुणाला पाचारण करावे, हे ठरवण्याची प्रथा असताना राज्यपालांनी रात्री नऊ वाजता येडियुरप्पांना पत्र दिल्याचे सांगितले. पहाटे २.२५ गोव्यात काँग्रेसला सर्वाधिक जागा मिळाल्या असताना राज्यपालांनी तेथे भाजपची निवडणुकोत्तर युती मान्य केल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. भाजपकडे बहुमत नसताना राज्यपालांनी त्यांना पाचारण करून घटनाबाह्य़ कृती केल्याचा दावा सिंघवी यांनी केला. पहाटे २.३० सिंघवी म्हणाले, ‘‘भाजपला १०४ जागा मिळाल्या आहेत. आता बहुमतासाठी त्यांना ११३ आकडा गाठायचा आहे. मी असं ऐकलं की येडियुरप्पांनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी सात दिवसांची मुदत मागितली होती. प्रत्यक्षात राज्यपालांनी त्यांना १५ दिवसांची मुदत दिली आहे. गोवा, झारखंड येथे अशीच परिस्थिती असताना न्यायालयांनी सात दिवसांची मुदत रद्द करून ४८ तासांत बहुमत सिद्ध करण्यास फर्मावले होते. त्यामुळे आता राज्यपाल १५ दिवस देत असतील तर त्याने घोडेबाजारालाच वाव मिळण्याची भीती आहे.’’ पहाटे २.४० सिंघवी म्हणाले की, ‘‘अन्य पक्षांच्या पािठब्याशिवाय भाजपला सत्ता स्थापता येणार नाही आणि काँग्रेसमधून काही आमदार फोडणे हे निषेधार्ह ठरेल.’’ यावर न्या. बोबडे म्हणाले की, ‘‘तुम्ही स्थितीगत बांधिलकीच्या अनुषंगाने बोलत आहात.’’ त्यावर सिंघवी म्हणाले की, ‘‘सक्रीय आणि गतिशील बांधिलकीही या संदर्भात लागू आहे.’’ न्या. बोबडे यांनी विचारले की, ‘‘आम्ही राज्यपालांवर निर्बंध आणण्याचा विचार करावा असं तुम्हाला सुचवायचं आहे का?’’ त्यावर सिंघवी म्हणाले, ‘‘येडियुरप्पांना इतक्या तातडीने आमंत्रित करण्याची राज्यपालांना काय घाई होती? त्यांना न्याययंत्रणेची कोंडी करायची असावी. शपथविधीआधी न्यायालयात आव्हान देण्याची उसंत आता नाही, असा त्यांचा समज होता.’’ पहाटे २.५० या घडीला कर्नाटकाचे उत्तरदायित्व कोण सांभाळत आहे, या न्यायालयाच्या प्रश्नावर सिंघवी उद्गारले की, ‘‘काळजीवाहू सरकार. ’’ पहाटे ३ राज्यपालांच्या निर्णयाचा न्यायालय फेरआढावा घेऊ शकते का, या मुद्दय़ाचा उहापोह सुरू. न्यायालय कायद्याच्या पातळीवर त्या निर्णयाची छाननी करू शकते, असा सिंघवी यांचा दावा. मात्र, न्यायिक आढावाच नव्हे, तर राज्यपालांच्या निर्णयाचा कोणत्याही प्रकारचा फेरआढावा न्यायालय घेऊ शकत नाही, हा भाजपच्या वकिलांचा पवित्रा असल्याचे न्यायालयाकडून नमूद. सर्वोच्च न्यायालय राज्यपालांच्या निर्णयावर निर्बंध आणून राज्यात घटनात्मक पोकळी निर्माण करू शकत नाही. आजवरच्या निकालांनी तसे केले नाही, असे न्यायालयाकडून नमूद. पहाटे ३.१५ सिंघवी प्रतिवाद करीत म्हणाले की, ‘‘जर कलम ३५६नुसार लादलेली राष्ट्रपती राजवट न्यायालय उठवू शकते, तर मग राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याशिवाय आणि मदतीशिवाय घेतलेल्या या निर्णयाला का रोखू शकत नाही? शपथविधीला स्थगिती देणे म्हणजे राज्यपालांवर निर्बंध आणणे नव्हे. घटनेने राज्यपालांना केवळ कर्तव्य पार पाडण्यासाठी विशेषाधिकार दिला आहे. एकतर्फी निर्णयासाठी नव्हे.’’ पहाटे ३.२६ सिंघवी यांना युक्तिवाद आटोपता घेण्याची न्यायालयाची सूचना. सिंघवी यांनी आणखी काही मिनिटांचा अवधी मागितला. आपल्या युक्तिवादाचा समारोप करताना सिंघवी म्हणाले की, ‘‘पहाटे दोन वाजता न्यायालयाने खटल्याला अनुमती देणे ही लोकशाहीला बळकटी देणारी सर्वात मोठी घटना आहे.’’ पहाटे ३.४० अ‍ॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल म्हणाले की, ‘‘ही संपूर्ण सुनावणी संशय आणि तर्काच्या प्रभावाखाली सुरू आहे.’’ अ‍ॅड. मुकुल रोहतगी यांनी, एवढय़ा तातडीने आणि मध्यरात्रीनंतर ही सुनावणी घेण्याची काय गरज आहे, असा सवाल केला. जर एखाद्याने सकाळी पदाची शपथ घेतली तर आकाश कोसळणार आहे का, असा सवालही त्यांनी केला. त्यावर, तुम्ही कोणत्या आधारावर बहुमताचा दावा करीत आहात, त्याचे पुरावे न्यायालयास सादर करा, असे न्या. सिक्री यांनी फर्मावले. पहाटे ३.४६ वेणुगोपाल यांनी विचारले की, १५ दिवसांची प्रतीक्षा करण्याने काय मोठे नुकसान होणार आहे? त्यावर न्या. बोबडे म्हणाले, ‘‘ही एक बाजू झाली, पण १५ दिवस वाट तरी का पहावी?’’ यावर वेणुगोपाल म्हणाले की, ‘‘तो राज्यपालांचा निर्णय आहे. येडियुरप्पांनी कशाच्या जोरावर सरकार स्थापण्याचा दावा केला, ही बाब आपल्यापुरती अज्ञात असली तरी त्यांच्या शपथविधीला काय हरकत आहे?’’ पहाटे ३.५० ११७ आमदारांनी काँग्रेस आणि जदच्या बाजूने स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. मग भाजप ११३ मतांचा दावा कोणत्या आधारे करीत आहे, असा प्रश्न न्या. सिक्री यांनी विचारला. त्यावर रोहतगी उद्गारले की, ‘‘विधानसभेत बहुमत सिद्ध करायला दहा दिवस द्यायचे की पंधरा, याचा निर्णय उद्या होऊ शकतो. पहाटे चार वाजता नव्हे!’’ खंडपीठाने गांभिर्याने सांगितले की, ‘‘जोवर आमदार पदाची शपथ घेत नाहीत तोवर त्यांना पक्षांतरबंदी कायदा लागू होत नाही आणि त्यामुळे घोडेबाजाराला हा मुक्त वाव आहे.’’ यावर वेणुगोपाल म्हणाले की, ‘‘शपथविधी हा बहुमताशी निगडित प्रश्न आहे आणि त्यावर न्यायालय नंतरही सुनावणी करू शकते.’’ पहाटे ४.१० रोहतगी यांचा युक्तिवाद सुरू. बहुमत सिद्ध करण्यासाठीचा अवधी १५ दिवसांवरून १० किंवा सात दिवसांवर आणण्याचा निर्णय न्यायालय घेऊ शकते. मात्र ही याचिका फेटाळून लावावी, अशी मागणी त्यांनी केली. पहाटे ४.२१ न्या. सिक्री यांनी खंडपीठाच्या वतीने सांगितले की, आम्ही येडियुरप्पांचा शपथविधी स्थगित करीत नाही. मात्र या खटल्याच्या अंतिम निकालावर त्याची वैधता अवलंबून राहील. आम्ही भाजपला नोटीस पाठवत असून तिला उत्तर देण्यासाठी एक ते दोन दिवसांची मुदत दिली जाईल. पहाटे ४.२७ खंडपीठ निकाल देऊ लागणार तोच सिंघवी यांनी विनंती केली की, येडियुरप्पांना जर बहुमताचा आधार स्पष्ट करणारी पत्रे देता आली नाहीत तर काय होईल? त्यापेक्षा शपथविधी संध्याकाळी का करू नये? त्याला आक्षेप घेत रोहतगी यांनी प्रथम शपथविधी होऊ देण्याची मागणी केली. पहाटे ४.५० गोव्यात काँग्रेसने सत्तेवर दावाच केला नाही. भाजपने दावा केला आणि त्यांना पाचारण केले गेले, याकडे रोहतगी यांनी लक्ष वेधले. हा खटला इतक्या तातडीने का घेतला, याची पुन्हा विचारणा रोहतगी यांनी केली. ते म्हणाले, ‘‘याकूब मेमनला पहाटे सहा वाजता फाशी होणार होती. त्यामुळे तो खटला पहाटे दोनला तातडीने घेतला गेला आणि पाचपर्यंत चालला. हे मी समजू शकतो. इथे काय तातडी होती?’’ यावर अनूप चतुर्वेदी उद्गारले की, ‘‘इथे राज्यघटना फासावर जाण्याची भीती आहे!’’ पहाटे ४.५६ खंडपीठाकडून निकालाला सुरुवात. राज्यपालांवर आम्ही निर्बंध घालू शकत नाही, राज्यपालांना आम्ही न्यायालयात उपस्थित राहण्यास फर्मावू शकत नाही आणि त्यामुळेच त्यांच्यावर निर्बंधही आणू शकत नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले. सुनावणी पहाटे साडेपाचला संपली. येडियुरप्पांच्या शपथविधीला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला असला तरी शुक्रवारच्या अंतिम निर्णयावर त्याचे भवितव्य अवलंबून राहील, असे स्पष्ट केले.
