अ‍ॅड. कांतिलाल तातेड भविष्य निर्वाह निधीवर- म्हणजेच ‘पीएफ’वर - सात वर्षांतील नीचांकी व्याजदर, व्याजाची रक्कम जमा होण्यास नऊ महिन्यांचा विलंब आणि त्यास कारण गुंतवणुकीवरील तोटा- हे सारे लाखो कर्मचाऱ्यांच्या या दीर्घकालीन गुंतवणुकीबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित करणारे ठरते, ते कसे? २०१९-२० या आर्थिक वर्षांसाठी भविष्य निर्वाह निधीवर ८.५ टक्के दराने व्याज देण्यासंबंधीच्या श्रम मंत्रालयाच्या प्रस्तावास केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने संमती दिल्यानंतर ३१ डिसेंबर २०२० पासून सहा कोटींहून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या ‘पीएफ’ खात्यावर ८.५ टक्के दराने व्याजाची रक्कम जमा होणे सुरू झाले आहे. व्याजाची ही रक्कम जमा केल्यानंतरदेखील कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेकडे (ईपीएफओ) एक हजार कोटींहून अधिक रक्कम शिल्लक राहणार आहे. वास्तविक केंद्रीय श्रममंत्री संतोष गंगवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ मार्च २०२० रोजी झालेल्या ईपीएफओच्या विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत पीएफवर ८.५ टक्के दराने व्याज देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला असतानाही, कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर नऊ महिन्यांच्या विलंबाने व्याजाची रक्कम जमा करण्यात येत आहे. मुख्य म्हणजे, ८.५ टक्क्यांपेक्षा जास्त दराने व्याज देणे शक्य असतानाही सात वर्षांतील नीचांकी दराने व्याज देणे आणि तेही देय तारखेपेक्षा नऊ महिने उशिराने कर्मचाऱ्यांच्या खात्यांवर जमा करणे, यामुळे कर्मचाऱ्यांचे फार मोठे आर्थिक नुकसान झालेले आहे. विलंब होण्यास ‘एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड्स’ अर्थात ‘ईटीएफ’मध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवर झालेल्या तोटय़ाचे कारण दिले जात आहे. ईपीएफओने ‘ईटीएफ’मध्ये १.०३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केलेली आहे. परंतु त्यावर उणे ८.३० टक्के परतावा मिळालेला आहे. म्हणून आता ८.५ टक्के दराने व्याज देणे शक्य नाही. त्यामुळे पारंपरिक निश्चित परतावा देणाऱ्या गुंतवणुकीच्या ५८ हजार कोटी रुपये उत्पन्नातून अर्थ मंत्रालयाच्या संमतीने आता त्वरित ८.१५ टक्के व्याज देण्यात येणार असून, उर्वरित ०.३५ टक्के व्याज हे ‘ईटीएफ’मधील काही हिस्सा विकणे शक्य झाल्यास ३१ डिसेंबपर्यंत जमा करण्यात येईल, असे केंद्रीय श्रममंत्री संतोष गंगवार यांनी ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत गतवर्षी सप्टेंबरात सांगितले होते. वास्तविक ईपीएफओकडे रोख्यांमधील गुंतवणुकीचे निश्चित स्वरूपाचे ५८ हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न ३१ मार्च २०२० रोजीही होते. मग गतवर्षी ३१ मार्चला किमान ८.१५ टक्के दराने व्याज कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात कोणती अडचण होती? श्रममंत्र्यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे निदान सप्टेंबरमध्ये तरी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात सदरची रक्कम जमा का करण्यात आली नाही? श्रम मंत्रालयाने सदरची शिफारस अंतिम संमतीसाठी अर्थ मंत्रालयाकडे पाठविण्यास उशीर का केला? अर्थ मंत्रालयानेदेखील श्रम मंत्रालयाकडे यासंबंधी विचारणा का केली नाही? ‘ईटीएफ’मधील गुंतवणुकीचा काही हिस्सा विकल्यामुळे रु. तीन हजार कोटींहून अधिक झालेल्या भांडवली नफ्यामुळे ८.५ टक्के दराने एकरकमी व्याज आता कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर जमा करीत असल्याचे श्रम मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. परंतु प्रत्यक्षात ५८ हजार कोटी रुपयांवर गत नऊ महिन्यांत पाच हजार कोटी रुपयांहून अधिक उत्पन्न मिळालेले असतानाही, ईपीएफओला ‘ईटीएफ’मधील गुंतवणुकीचा काही हिस्सा विकण्याची आवश्यकताच का वाटली? तसेच चालू वर्षी होणारा भांडवली नफा गेल्या वर्षांसाठीचे व्याज देण्यासाठी वापरता येतो का? असे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न यामुळे निर्माण झालेले आहेत. कर्मचाऱ्यांवर दुहेरी अन्याय ५ मार्च २०२० रोजी झालेल्या ईपीएफओच्या विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत पीएफवर ८.५ टक्के व्याजदर देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला होता आणि त्यानंतरही वाटपयोग्य ७०० कोटी रुपये शिल्लक राहणार होते. परंतु प्रत्यक्षात आता ती रक्कम एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक शिल्लक आहे. त्याआधीच्या वर्षांतही ३४९ कोटी रुपये ईपीएफओकडे शिल्लक होते. त्यामुळे ईपीएफओला आधीच्या वर्षांप्रमाणेच कर्मचाऱ्यांना ८.६५ टक्के दराने पीएफवर व्याज देणे शक्य होते. विशेष म्हणजे, ‘ईटीएफ’मधील कोणताही हिस्सा न विकता हे सर्व शक्य होते. कारण श्रममंत्र्यांनी सदरच्या बैठकीत ‘ईटीएफ’मधील हिस्सा विकण्यासंबंधी दुरान्वयानेदेखील सूचित केलेले नव्हते. परंतु सर्वच बचतींवर कमी व्याज देण्याच्या सरकारच्या धोरणाचा परिणाम म्हणून पीएफच्या व्याजदरातही ०.१५ टक्क्यांची कपात करून ८.५ टक्के दराने व्याज देण्याचा प्रस्ताव विश्वस्त मंडळाने त्या वेळी संमत केला होता. हा व्याजदर गेल्या सात वर्षांतील सर्वात नीचांकी आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पीएफमध्ये जमा झालेल्या रकमेवर त्या वर्षी मिळालेल्या उत्पन्नाचे संपूर्ण वाटप त्या वर्षांच्या संबंधित कर्मचाऱ्यांमध्येच करणे आवश्यक असते. हे पाहता, ईपीएफओने एक हजार कोटींहून अधिक रुपयांची वाटपयोग्य रक्कम संबंधित कर्मचाऱ्यांमध्ये व्याजदरात वाढ करून न वाटता शिल्लक ठेवणे अन्यायकारक नाही का? कारण त्यानंतर सेवानिवृत्त झालेल्या अथवा नोकरीस मुकलेल्या लाखो कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या बचतीच्या रकमेवर त्यांच्या हक्काची व्याजाची रक्कम मिळू शकत नाही, हा अशा कर्मचाऱ्यांवर दुहेरी अन्याय नाही का? अल्पकालीन निकषांवर दरनिश्चिती कामगार-कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, या भावनेतूनच भविष्य निर्वाह निधी कायदा, १९५२ संमत करण्यात आला होता. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमधील गुंतवणूक ही निवृत्तीपश्चात कर्मचाऱ्यांचा व त्यांच्या कुटुंबीयांचा आधार ठरू शकणारी अगदी ३५-४० वर्षांसाठीची दीर्घकालीन अशी सक्तीची गुंतवणूक आहे. त्यामुळे त्यावर अत्यंत आकर्षक दराने व्याज देणे व सदरची गुंतवणूक अत्यंत सुरक्षित राखणे या मूलभूत बाबींना सरकारने सर्वोच्च प्राधान्य देणे अपेक्षित आहे. सतत वाढणारी महागाई व रुपयाचा होणारा मूल्यऱ्हास यांमुळे सदर गुंतवणुकीच्या वास्तव उत्पन्नात सतत मोठय़ा प्रमाणात घट होत असते. त्यामुळे सदर बचतीवर जास्त दराने व्याज देणे हे आवश्यकही असते. त्यामुळेच तथाकथित अल्पकालीन आर्थिक निकषांच्या आधारावर पीएफसारख्या दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे व्याजदर निश्चित करणे अयोग्य असते. तसेच भांडवली बाजारात कोणतीही गुंतवणूक केली जात नसतानादेखील सरकार ‘खास ठेव योजने’द्वारे पीएफवर १९८६-८७ ते १४ जानेवारी २००० पर्यंत सातत्याने १२ टक्के दराने व्याज देत होते. परंतु उद्योगपतींना स्वस्त दराने कर्ज देणे शक्य व्हावे म्हणून वाजपेयी सरकारने १५ जानेवारी २००० पासून दोन वर्षांत पीएफ व इतर अल्पबचत योजनांमधील गुंतवणुकीचे व्याजदर जवळपास चार टक्क्यांनी कमी केले होते. आजही पीएफवर जास्त दराने व्याज देणे शक्य असतानाही, अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर कमी असल्यामुळे पीएफवर जास्त दराने व्याज देणे सरकारी धोरणाशी सुसंगत नाही, अशी सरकारची ठाम भूमिका असते. असुरक्षित गुंतवणुकीची सक्ती? ईपीएफओचे सहा कोटींहून अधिक सभासद आहेत. त्यांपैकी ७० टक्क्यांहून अधिक कर्मचाऱ्यांची पीएफपोटी जमा झालेली रक्कम ३० हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे. तसेच सेवानिवृत्त झालेल्या ४० लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना दरमहा एक हजार रुपये इतकी किरकोळ रक्कम निवृत्तिवेतन म्हणून मिळते. करोनाच्या संकटामुळे ३८,७१,६६४ कर्मचाऱ्यांनी एकूण ४४,०५४.७२ कोटी रुपये पीएफमधून काढले आहेत. यात दरमहा १५ हजार रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. अशा कर्मचाऱ्यांचा पीएफचा पैसा सुरक्षितरीत्या गुंतवणे ही सरकारची ‘लोककल्याणकारी राज्य’ म्हणून विशेष जबाबदारी आहे. त्यामुळे रोजगाराची कोणतीही शाश्वती नसलेल्या व अत्यंत तुटपुंजे उत्पन्न असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा पीएफचा पैसा बेभरवशाच्या भांडवली बाजारात गुंतविण्यास देशातील कामगार संघटनांचा विरोध आहे. परंतु त्यांचा विरोध डावलून सरकारने निधी भांडवली बाजारात गुंतविण्यास सुरुवात केली. ‘ईटीएफ’च्या गुंतवणुकीवर उणे ८.३० टक्के परतावा मिळाला. याचाच अर्थ मुदलात तोटा झालेला असून ‘ईटीएफ’मधील गुंतवणुकीवर सुमारे ८,५५० कोटी रु.चा फटका बसलेला आहे. पीएफचा पैसा भांडवली बाजारात गुंतविल्यास त्यावर चांगले उत्पन्न मिळू शकेल व त्यामुळे पीएफच्या व्याजदरामध्ये वाढ करता येईल, असे सरकार एका बाजूला सतत सांगत असते. परंतु प्रत्यक्षात पीएफवर जास्त व्याजदर देणे शक्य असतानाही, अर्थ मंत्रालयाच्या मते पीएफचे व्याजदर अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरांशी सुसंगत असावेत. त्यामुळेच त्यापेक्षा जास्त दराने पीएफवर व्याज देण्यास नेहमीच असहमती असते. असे असताना पीएफची रक्कम असुरक्षित अशा भांडवली बाजारात गुंतविण्याची सरकारची सक्ती का? एकीकडे नव्याने नोकरीस लागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत पहिली तीन वर्षे त्यांच्या रोजगारदात्याने १२ टक्क्यांप्रमाणे भरावयाची पीएफची रक्कम सरकार भरते. त्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च करते. परंतु तेच सरकार कर्मचाऱ्यांना पीएफमधील गुंतवणुकीवर जास्त दराने व्याज देणे शक्य असतानाही देत नाही, हे योग्य आहे का? लेखक नाशिक येथे वकिली करतात. ईमेल : kantilaltated@gmail.com
