सरकार चालविणारेच देशाला मागे नेत असल्यास त्यांच्याकडून जबाब मागणे, हा लोकप्रतिनिधींचा हक्क आहे हे सत्ताधारी पक्षाच्याही खासदारांनी लक्षात घ्यावे, देशहिताला कोठेकोठे आणि कसकसा धक्का लागतो आहे हे डोळसपणे पाहावे आणि ‘पक्षापेक्षा देश मोठा’ हे तत्त्व आचरणात आणावे.. किमान आपापले मत तरी व्यक्त करावे, यासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या ज्येष्ठ सदस्याने पक्षबांधवांना लिहिलेल्या पत्राचा हा मराठी अनुवाद.. आपण साऱ्यांनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाच्या विजयासाठी परिश्रम घेतले. आपल्यापैकी काही जण संयुक्त पुरोगामी आघाडी (संपुआ) सरकार २००४ साली सत्तेवर आले तेव्हापासूनच संसदेत आणि संसदेबाहेर त्या सरकारच्या विरोधकांची भूमिका चोख बजावत होते, तर भाजपशासित राज्यांतील अन्य काही जण आपापल्या राज्यांतील सत्तेची फळे चाखत होते. त्यामुळे २०१४ ची निवडणूक जिंकल्याचा आनंद मोठा होता, विजय अभूतपूर्व असल्याने देशात नवा, तेजोमय इतिहास घडविण्याची ही सुरुवात ठरेल अशी आशाही होती. पंतप्रधान आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना आपण साऱ्यांनी संपूर्णतया, सर्वतोपरी आणि पूर्ण विश्वास ठेवून पाठिंबा दिला. आता सरकारला चार वर्षे पूर्ण होत आहेत, या सरकारने पाच अर्थसंकल्प मांडले आहेत. आणि परिणामकारकता सिद्ध करण्याच्या सर्व संधी सरकारला मिळालेल्या आहेत. पण शेवटी, आपला मार्ग आणि मतदारांचा विश्वास या दोहोंपासून आपण भरकटलो असे दिसते. ‘जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था’ आदी दावे सरकार करीतच असले तरी अर्थव्यवस्थेची स्थिती नाजूक आहे.. ‘सर्वात वेगवान’ अर्थव्यवस्थेतील बँकांमध्ये गेल्या चार वर्षांत या बुडीत कर्जात जेवढी भर पडली, तेवढी तर पडत नसतेच. आर्थिक प्रगती वेगाने होत असेल तर मग शेतकरी दु:खात, तरुणवर्ग नोकरीधंद्याविना बेरोजगार आणि छोटे उद्योगधंदे भुईसपाट, अशी स्थिती नक्कीच नसते. गेल्या चार वर्षांत बचत आणि गुंतवणूक या दोहोंना जी भयावह घसरण लागली, तशी वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत लागत नाही. त्याहून वाईट म्हणजे, भ्रष्टाचारही पुन्हा डोके वर काढू लागला आहे आणि बँकांमधील घोटाळे कितीही झाकले तरी एकामागोमाग बाहेर येत आहेत. घोटाळेबाज परदेशांमध्ये सुखरूप राहू लागतात आणि सरकार हतबलपणे पाहत राहते, अशी स्थिती आहे. महिलांच्या असुरक्षितेत आधी जितकी नव्हती, तितकी वाढ झाली आहे. बलात्कार सरसहा घडत असताना अत्याचाऱ्यांना पकडून कारवाई करणे तर सोडाच, आपण या आरोपींचाच बचाव करतो आहोत. काही प्रकरणांत ही नृशंस कृत्ये करण्यात आपलीच माणसे गुंतलेली आहेत. अल्पसंख्याकांमध्ये समाजप्रवाहापासून तुटल्याची भावना वाढते आहे. त्याहीपेक्षा, अनुसूचित जाती आणि जमाती तसेच समाजातील अन्य वंचित वर्गावरील अत्याचार वाढत आहे. विषमतादेखील वाढत असल्याने या वंचितांवर अन्याय होत असताना, राज्यघटनेने हमी दिलेल्या त्यांच्या हक्कांवरही गदा आणली जाते आहे. आपल्या परराष्ट्र धोरणाचे सार म्हणजे, पंतप्रधानांनी वारंवार परदेश दौऱ्यावर जाणे आणि तेथील उच्चपदस्थांना आवडो न आवडो- आलिंगन देणे. आपले परराष्ट्र धोरण आशयहीन झाले असून आपल्या देशालगतच्या, शेजारी देशांसंदर्भातील धोरणासही दारुण अपयश आले आहे. आपल्या शेजारी देशांतील आपले हितसंबंध चीन पायदळी तुडवतो आहे. पाकिस्तानवर आपल्या जवानांनी शौर्याने आणि हुशारीने केलेला ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ वायाच गेला, असे पाकिस्तानच्या निर्लज्ज कारवायांतून दिसून येते आहे. हेही आपला देश असहायपणे पाहतो आहे. जम्मू-काश्मीरची आग विझलेली नाही, नक्षली हिंसाचारही वाढतोच आहे आणि या साऱ्याच्या परिणामी सामान्यजनांच्या हालअपेष्टांत अभूतपूर्व वाढ झालेली आहे. पक्षांतर्गत लोकशाही पूर्णत: उद्ध्वस्त झालेली आहे. मित्र मला सांगतात की संसदीय पक्षाच्या बैठकांत पूर्वी खासदारांना बोलण्याची संधी मिळत असे, ती आता मिळतच नाही. पक्षाच्या अन्य बैठकांतही संवाद एकतर्फीच होतो. ते बोलतात, तुम्ही ऐकता. पंतप्रधानांना तुमच्यासाठी वेळ नसतो. पक्षाचे मुख्यालय हे आता जणू ‘कॉपरेरेट ऑफिस’च झाल्यामुळे, तेथील ‘सीईओ’ला भेटणे अशक्यच असते. गेल्या चार वर्षांत सर्वात महत्त्वाची चिंता जर कोणती असेल तर ती आपल्या लोकशाहीबद्दलचीच आहे. लोकशाही संस्थांचे खच्चीकरण होते आहे, त्यांचे नाव बद्दू होते आहे. आपली आदरणीय संसदसुद्धा एक विनोदच ठरते आहे. अलीकडेच संस्थगित झालेले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दररोज गदारोळातच हरवून जात होते, तरीही तो गदारोळ थांबविण्यासाठी विरोधी पक्षांतील ज्येष्ठ नेत्यांशी पंतप्रधानांनी चर्चा केलीच नाही. अधिवेशन संपल्यावर उपोषण करून, दोष फक्त इतरांचाच हे दाखविण्याचा प्रयत्न मात्र त्यांनी केला. याच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा सुट्टीआधीचा पहिला टप्पा फारच कमी दिवसांचा होता. मला अटलबिहारी वाजपेयींची कारकीर्द आठवते.. आम्हा सर्वाना तेव्हा अगदी कडक सूचना होत्या की, विरोधकांचे ऐकून घ्या- त्यांच्याशी चर्चा करा, पण संसद गदारोळात न हरवता चालली पाहिजे. तेव्हा स्थगन प्रस्ताव आले, अविश्वास ठरावही आले, विरोधकांना हवा त्याच नियमाखाली चर्चा होऊन तरतुदीस मतास टाकल्या गेल्या. काहीही बिघडले नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तीनी पत्रकार परिषद बोलावणे, हे आपल्या लोकशाहीच्या इतिहासात कधीही घडलेले नव्हते. आपल्या देशाच्या न्यायव्यवस्थेतील दबलेले कढ या पत्रकार परिषदेतून स्पष्टपणे बाहेर आले. त्याही वेळी, ते न्यायाधीश हेच वारंवार कळकळीने सांगत होते की आपली लोकशाही धोक्यात येते आहे. माध्यमांवर- म्हणजे प्रसारमाध्यमे आणि समाजमाध्यमे या दोन्हींवर नियंत्रण ठेवायचे, पकड वाढवायची आणि निवडणूक जिंकायचीच एवढा एकच हेतू जणू आज आपल्या पक्षाने ठेवला आहे, परंतु असे कुठवर करत राहणार या विषयीची गंभीर शंका आताच येते आहे. तुमच्यापैकी किती जणांना येत्या लोकसभा निवडणुकीत आपल्या पक्षाची तिकिटे मिळतील मला माहीत नाही, पण माझा जो काही राजकीय अनुभव आहे तो सांगतो की, तुमच्यापैकी निम्म्यांना मिळणार नाहीत. तिकिटे मिळाली म्हणून तुम्ही जिंकालच, याचीही शाश्वती तर फारच दूरची बाब. गेल्या लोकसभा निवडणुकीतदेखील भाजपच्या पारडय़ात ३१ टक्केच मते होती आणि उर्वरित ६९ टक्के मते विरोधातली होती. म्हणजेच यंदा विरोधी पक्षीय एकत्र आले, तर तुम्ही कोठेच नसाल. या परिस्थितीत, तुम्ही बोलते होणे, बोलू लागणे हे राष्ट्रहितासाठी आवश्यक आहे. आपल्याच पक्षाच्या अनुसूचित जातींतील पाच खासदारांनी दलितवर्गाला दिलेल्या अभिवचनापेक्षा भलत्याच मार्गावर आपण जात असल्याबद्दल जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली, ही मला आनंदाने नमूद करण्याजोगी बाब वाटते. तुम्हीदेखील तुम्हाला डाचणाऱ्या, जाणवणाऱ्या सर्व मुद्दय़ांवरील आपापली मते व्यक्त करा.. आपल्या ‘साहेबां’नी त्याच मुद्दय़ांवर त्यांची मते व्यक्त करण्याआधी तुम्ही व्यक्त व्हा, अशी माझी विनंती आहे. तुम्ही जर आत्ता गप्प राहिलात तर देशहितापेक्षा अहितच होईल आणि पुढील पिढय़ा तुम्हाला माफ करणार नाहीत. सरकार चालविणारेच देशाला मागे नेत असल्यास त्यांच्याकडून जबाब मागणे, हा तुमचा हक्क आहे. होय, व्यक्तीपेक्षा पक्षहित मोठे. पण तसेच एखाद्या पक्षापेक्षाही देशहित मोठे, हे आपण लक्षात घ्यावयास हवे. मी विशेषत्वाने अडवाणीजींना, जोशीजींना आवाहन करीत आहे की, राष्ट्रहिताच्या बाजूने भूमिका घेऊन उभे राहा आणि तुम्हा दोघांनी पुढील पिढय़ांसाठी पाळलेली मूल्ये राखली जाताहेत की नाही, याची चाड आता तरी बाळगली जावी म्हणून त्या मूल्यांची आठवण करून द्या. यश काही प्रमाणात जरूर मिळालेले आहे. मी ते नाकारत नाही, पण अपयशांची गडद छाया त्याहूनही मोठी आहे. तुम्हाला लिहिलेल्या या पत्रामधील मुद्दे ध्यानी घेऊन तुम्ही त्यांवर गांभीर्याने विचार कराल, अशी मला आशा आहे. कृपया आपला धीर एकवटून घ्या, बोलते व्हा.. लोकशाही वाचवा.. आणि देशदेखील वाचवा. यशवंत सिन्हा लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री व भाजपचे ज्येष्ठ नेते आहेत.
