डॉ. नितीन जाधव २०१५ साली मोदी सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणानुसार २०२५ सालापर्यंत ‘सर्वासाठी आरोग्यसेवा’ हे ध्येय निश्चित करण्यात आले आहे. त्या ध्येयापर्यंत पोहोचायचे, तर सध्याच्या आरोग्य व्यवस्थेत कोणते बदल करावे लागतील, याचा आराखडा सुचविणारा अहवाल निती आयोगाने केंद्र सरकारला सादर केला आहे. तो अहवाल नेमके काय सांगतो, आणि त्यातून निसटलेले आरोग्यसेवेचे वास्तव काय दाखवते, याचा वेध घेणारे हे टिपण.. नवीन राष्ट्रीय आरोग्य धोरण सरकारने २०१५ साली जाहीर केले. त्यानुसार २०२५ सालापर्यंत ‘सर्वासाठी आरोग्यसेवा’ हे ध्येय ठरवले गेले. हे प्रत्यक्षात घडायचे असेल तर आरोग्य क्षेत्रात कोणते बदल करायला हवेत, याचा आराखडा आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी ठोस उपाययोजना सुचवणारा अहवाल निती आयोगाने केंद्र सरकारला सादर केला आहे. मात्र, सरकारी आरोग्यसेवेचे बाजारीकरण न होता ती बळकट करण्याच्या भूमिकेतून काम करणाऱ्या संस्था/ संघटनाची हा अहवाल निराशा करतो. कारण यात सरकारी आरोग्यसेवेला खुल्या बाजारव्यवस्थेची तत्त्वे लावण्यात आली आहेत. सरकारी आरोग्य यंत्रणेला टिकायचे असेल तर खासगी आरोग्य क्षेत्राबरोबर स्पर्धा करावी लागेल, अशी दिशा निती आयोगाकडून केंद्र सरकारला सुचवली जात आहे. सुस्तावलेल्या सरकारी आरोग्य यंत्रणेला जागेवर आणण्यासाठी हे करायलाच हवे, असे म्हणून काही लोक या अहवालात दिलेल्या शिफारशींचे स्वागत करत आहेत. परंतु त्यामुळे या मूलभूत मुद्दय़ाकडे दुर्लक्ष होत आहे की, सरकारी आरोग्यसेवेचा उद्देश खासगी आरोग्य क्षेत्राप्रमाणे फक्त औषधोपचार पुरवणे इतकाच मर्यादित नाही. सरकारी यंत्रणेला अनेक मोठय़ा जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात. नसर्गिक/ मानवनिर्मित आपत्कालीन परिस्थिती, साथीचे आजार, राष्ट्रीय कुष्ठरोग निवारण कार्यक्रम, पल्स पोलिओसारखी अभियाने, मंत्र्यांचे दौरे, मोठय़ा यात्रा अशा विविध कार्यक्रमांमध्ये आरोग्यसेवा पुरवण्याची जबाबदारी (अपुरी संसाधने असूनदेखील) सरकारी आरोग्य यंत्रणा पार पाडीत आहे. या अहवालाच्या सुरुवातीला भारताची सद्य: आरोग्यस्थिती मांडण्यात आली आहे. त्यानुसार, गेल्या २० वर्षांत भारताच्या माता, नवजात अणि बाल आरोग्यामध्ये सुधारणा झाली आहे. लोकांच्या आयुर्मानातदेखील सुधारणा झाली असून २०१५ मधील सरासरी आयुर्मान ६८ वर्षांवरून २०५० सालापर्यंत ७६ वर्षे इथपर्यंत वाढेल. पण दुसऱ्या बाजूला आजारांच्या पॅटर्नमध्ये मोठय़ा प्रमाणात बदल होऊन उच्च रक्तदाब, मधुमेह, कर्करोग, मानसिक नराश्य असे असंसर्गजन्य व प्रदूषणजन्य आजार वाढले आहेत. आरोग्यावर सरकार (केंद्र अणि राज्य मिळून) सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या फक्त १.१ टक्के रक्कम खर्च करते. यामुळे लोकांना एकूण आरोग्य खर्चाच्या ६४ टक्के- म्हणजेच प्रतिमाणशी सरासरी रु. ३१५० प्रतिवर्षी खर्च करावे लागत आहेत. त्यामुळे वैद्यकीय खर्चापोटी दरवर्षी सुमारे सहा कोटी लोक दारिद्रय़रेषेखाली ढकलले जात आहेत. या अहवालातील आकडेवारीनुसार, सरकारीपेक्षा खासगी आरोग्य क्षेत्र झपाटय़ाने वाढत असून, २०१६ सालापर्यंत भारतात सरकारी आरोग्यसेवा यंत्रणेत एकूण आरोग्य संस्थांची संख्या दोन लाख आहे, तर त्याउलट खासगी आरोग्य क्षेत्रात हीच संख्या तीन पट जास्त आहे. याबरोबरच सरकारी आणि खासगी आरोग्य क्षेत्रात असलेल्या त्रुटी, त्यांच्यातील असमन्वय, खासगी व्यवस्थेवर अनियंत्रण, सरकारी व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार, लोकांचा अविश्वास, इत्यादी प्रश्नांवर या अहवालात प्रकाश टाकण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये भारतात ‘सर्वासाठी आरोग्यसेवा’ आणायची असेल, तर सध्याच्या आरोग्याबद्दलच्या अर्थकारणात, आरोग्यसेवा विकत घेण्यासाठीच्या उपाययोजनांत, सरकारी अणि खासगी यंत्रणेच्या नियोजनामध्ये आणि आरोग्यसेवा आणखी सक्षमपणे पोहोचवण्यासाठी माहिती-तंत्रज्ञानाचा वापर अशा वेगवेगळ्या विषयांवर सरकारने कोणते बदल करावेत, हे इतर देशांच्या आणि भारतातील राज्यांच्या उदाहरणांसहित या अहवालात मांडले आहे. त्याचे सार असे की, सध्याच्या आरोग्यसेवेचे अर्थकारण अणि एकूण यंत्रणाच तुकडय़ा-तुकडय़ांमध्ये विखुरली असून त्यांना एका छताखाली तसेच खुल्या बाजारात आणावे. यासाठी सर्वसमावेशक प्राथमिक आरोग्यसेवा आणि आरोग्य विम्याची व्यवस्था करून, सरकारी व खासगी आरोग्य यंत्रणा या दोघांमध्ये स्पर्धा लावून, या स्पर्धेमधून लोकांना दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण आरोग्यसेवा मिळवून द्यावी. यापुढे जाऊन अहवालात- सरकारी आरोग्य यंत्रणेला दरवर्षी सरसकट निधी देण्याच्या सध्याच्या पद्धतीबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून रुग्णांच्या प्रमाणात निधी पुरवला जाण्याची व्यवस्था सुचवली आहे. मात्र, त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या ‘राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम)’सारख्या योजनांचे काय होणार आहे, याची स्पष्टता या अहवालात देण्यात आलेली नाही. पण केंद्र सरकारने हा अहवाल आहे तसा स्वीकारला, तर सध्याच्या मोठय़ा योजनांमध्ये बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. २०१८ पासून केंद्र सरकारने सुरू केलेला ‘आयुष्मान भारत’ हा कार्यक्रम ‘सर्वासाठी आरोग्यसेवा’ आणायच्या दृष्टीने एक महत्त्वाची सुरुवात आहे, असे या अहवालात वारंवार नमूद केले आहे. ‘आयुष्मान भारत’ या कार्यक्रमात आरोग्यवर्धिनी केंद्रामार्फत ‘सर्वसमावेशक प्राथमिक आरोग्यसेवा’ सरकारी आरोग्य यंत्रणा पुरवत आहे, तर ‘प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजने’अंतर्गत प्रति कुटुंब रु. पाच लाखांपर्यंतचा आरोग्य विमा खरेदी करून भारतातील दहा कोटी आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल कुटुंबांना (५० कोटी व्यक्ती) साधारण १३७० शस्त्रक्रियांचा लाभ घेण्याची तरतूद यात आहे. रुग्णांवर ‘सर्वसमावेशक प्राथमिक आरोग्यसेवे’द्वारे मोफत उपचार केले जातील. शस्त्रक्रियेची गरज असेल तेव्हा रुग्णाला प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेअंतर्गत नोंद झालेल्या सरकारी किंवा ठरावीक खासगी रुग्णालयांतून सेवा दिली जाईल. गरीब कुटुंबातील रुग्णाला शस्त्रक्रियेसाठी पाच लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च सरकार आरोग्य विम्यातून देईल. आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम रुग्णांना आरोग्य विम्याच्या खरेदीचा काही भार उचलावा लागेल. मात्र, कागदावर चांगली वाटणारी आणि जगातील सर्वात मोठी आरोग्यसेवा योजना म्हणून गाजावाजा केलेल्या या आयुष्मान भारत योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबद्दल बरेच प्रश्न उपस्थित होतात. एक तर, या योजनेतील आरोग्य विमा खरेदी करण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षांत एकूण रु. ६५५६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. एनएसओ २०१४ सर्वेक्षणानुसार, लाभास पात्र असलेल्या दहा कोटी कुटुंबांपैकी दरवर्षी साधारण २.३ कोटी कुटुंबांतील रुग्णांना शस्त्रक्रियेची गरज असते. म्हणजे केंद्र सरकार सरासरी फक्त रु. २,८५० प्रतिमाणशी इतकेच पैसे आरोग्य विमा कंपनीला देते. ही रक्कम सध्या लोक स्वत: खिशातून खर्च करत असलेल्या (रु. १५,२४४) रकमेच्या एक पंचमांशपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे विम्याचा दावा नाकारणे, खासगी रुग्णालये सरकार आणि रुग्ण या दोघांकडून पैसे घेणे; गरज नसताना शस्त्रक्रिया करणे अशी काही उदाहरणे पुढे आली आहेत. या योजनेतील दुसरा भाग म्हणजे, आरोग्यवर्धिनी केंद्रांमार्फत ‘सर्वसमावेशक प्राथमिक आरोग्यसेवा’ पुरवल्या जात आहेत. यामध्ये २०२२ सालापर्यंत टप्प्याटप्प्याने सध्याची दीड लाख उपकेंद्रे अणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये सुधारणा करून त्यांचे रूपांतर आरोग्यवर्धिनी केंद्रांमध्ये केले जाणार आहे. त्यानुसार २०१८ सालापासून आतापर्यंत साधारण ४० हजार आरोग्यवर्धिनी केंद्रे तयार होणे अपेक्षित असून सप्टेंबर २०१९ पर्यंत फक्त २१ हजार केंद्रेच झाल्याचे घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे २०२२ पर्यंत दीड लाखाचा टप्पा गाठण्यासाठी सरकारला मोठी कसरत करावी लागणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर निती आयोग या योजेनेच्या आधारावर सर्वासाठी आरोग्यसेवा आणण्याची शिफारस कशी करते आहे, हे समजत नाही. तसेच आणखी दिवास्वप्न म्हणजे, सरकारी आरोग्य यंत्रणेतील सध्याचे सगळे प्रश्न- अपुरा निधी, त्रोटक मनुष्यबळ आणि मर्यादित औषधांपासून ते सेवा पुरवण्यावर लोकांचा असलेला अविश्वास या सगळ्या गोष्टींत सुधारणा होईल अशी व्यवस्था सरकारने करणे अत्यावश्यक आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे. खासगी दवाखाने/रुग्णालये यांनादेखील कायद्याच्या चौकटीत आणून सध्याच्या अनियंत्रित खासगी आरोग्य क्षेत्रावर नियंत्रण आणणे अत्यंत गरजेचे आहे, असेदेखील त्यात सुचवण्यात आले आहे. त्यानुसार सध्याच्या सरकारी आणि खासगी आरोग्यसेवा एका छताखाली आणणे, त्यामधील समन्वय वाढवणे; खासगीमधील उपचारांचे दर नियंत्रणात आणणे, लोकांप्रतिचे उत्तरदायित्व आणि तक्रार निवारण यंत्रणा आणखी मजबूत करणे.. असे अनेक मोठे बदल सध्याच्या आरोग्यसेवा व्यवस्थेमध्ये करावे लागणार आहेत. म्हणून आधी म्हटल्याप्रमाणे, २०२५ सालापर्यंत सर्वासाठी आरोग्यसेवा आणण्याचा ‘पण’ प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी भारत सरकारला मोठय़ा कसोटय़ांना सामोरे जावे लागणार आहे. भारतातील आरोग्यसेवा क्षेत्राला खुल्या बाजारात ओढून सरकारी व खासगी आरोग्य यंत्रणांमध्ये स्पर्धा लावू पाहणारे निती आयोगाचे सूचित धोरण किती फळास येईल आणि यात जनतेचा की बडय़ा नफेखोर खासगी कंपन्यांचा फायदा होणार, हे येता काळच सांगेल! (लेखक आरोग्य हक्क कार्यकर्ते आहेत.) docnitinjadhav@gmail.com
