करोनायुद्धासाठी ‘मार्शल प्लान’!

दुसऱ्या महायुद्धामुळे बेचिराख झालेल्या पश्चिम युरोपीय अर्थव्यवस्थेला ऊर्जितावस्थेत आणण्यासाठी अमेरिकेने तेव्हा ‘मार्शल प्लान’अंतर्गत मोठी मदत केल्याने युरोप सावरला होता. करोना साथीविरुद्धचे युद्ध लढताना तसाच ‘मार्शल प्लान’ भारतासाठीही हवा आहे; पण तो आपल्याच सरकारने आखायला हवा आणि मुख्य म्हणजे तो करोनायुद्ध संपल्यावर नव्हे, तर ते लढण्यासाठी हवा आहे.. त्यासाठी ‘दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स’मधील अर्थतज्ज्ञ परीक्षित घोष यांनी मांडलेल्या प्रस्तावावर आधारित हे टिपण..

आपला देश शतकातील सर्वात गंभीर संकटाचा  मुकाबला करत आहे. या  संकटाचा  मुकाबला  करण्यासाठी ‘दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स’मधील अर्थतज्ज्ञ परीक्षित घोष यांनी मांडलेल्या एका ठोस प्रस्तावावर चर्चा व्हावी, हा या लेखाचा उद्देश आहे.

आपल्यापुढील एक संकट वैद्यकीय, तर दुसरे आर्थिक आहे. आर्थिक संकटामुळे देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) कितीने कमी होईल हे मोजण्यातील गफलत अशी की, या आर्थिक संकटाची झळ  सर्वाना सारखी बसणारी नाही हे येथे विसरले जाते. नियमित पगार असणाऱ्या लोकांना याचा फटका खूप कमी असेल. पण हातावर पोट असणारे व स्वयंरोजगार लोकांवर हे भयानक मोठे संकट असणार आहे.

लंडनमधील इम्पीरिअल कॉलेजच्या अभ्यासानुसार, इंग्लंडमध्ये जेव्हा करोनाने संसर्ग झालेल्यांची संख्या टोकाला पोहोचलेली असेल तेव्हा ३० रुग्णांसाठी रुग्णालयात फक्त एक खाट (बेड) शिल्लक असेल. बहुतेक अभ्यास असेच भीषण वास्तव मांडत आहेत. भारतात त्यावेळेस काय अवस्था असू शकेल, याची कल्पनाही करणे अवघड आहे. त्यामुळे अशी वेळ भारतावर येऊन आपली वैद्यकीय सेवा कोलमडायची नसेल, तर आत्ता चालू असलेली आणि भविष्यात अनेकदा येऊ शकणारी आर्थिक टाळेबंदी कमालीची यशस्वी होणे गरजेचे आहे.

येथे लक्षात घेण्याची गोष्ट अशी की, टाळेबंदी ही फक्त एकाच वेळी खूप लोकांना प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून केलेली गोष्ट आहे. टाळेबंदी उठली की  प्रादुर्भाव पुन्हा सुरू होऊ शकतो. मग अशा परिस्थितीत टाळेबंदीच्या पलीकडे आपली दूरगामी रणनीती काय असायला हवी? आपला आदर्श अर्थातच दक्षिण कोरिया आणि सिंगापूरचा असायला हवा; म्हणजे  जास्तीत जास्त चाचण्या आणि रुग्णांचे विलगीकरण, त्यांच्या संपर्क-इतिहासाचा मागोवा आणि सामाजिक अंतर राखण्यासाठीचे दूरगामी नियोजन.

पण यातील पहिल्या टप्प्यातच आपल्याकडे मोठय़ा अडचणी आहेत. चाचण्या करण्याची सोय उपलब्ध जरी झाली तरी कष्टकरी गरीब जनता या चाचण्या करून घ्यायला अनुत्सुक असेल. याचे कारण लोक विवेकी नसतात किंवा स्वार्थी असतात असे नव्हे. याचे कारण असे की, चाचणी पॉझिटिव्ह आली की लगेच तुमची मिळकतच संपते. हातावरचे पोट असणाऱ्यांमध्ये ही भीती मोठी असते. शिवाय आणखी महत्त्वाची गोष्ट अशी की, करोनाची सुरुवातीची लक्षणे ही तितकी त्रासदायक नसतात. त्यामुळे लगेच चाचणी करावी असे- विशेषत: गरीब वर्गातील लोकांना वाटत नाही. ते काम करत राहतात. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा की, चाचणी पॉझिटिव्ह आली तर जिथे विलगीकरण केले जाईल तिथे कशी वागणूक मिळेल आणि तिथे कशी  व्यवस्था असेल, याबद्दल बहुतेकांना साधार भीती असते. त्यामुळे तेथून सुटून जाण्याची प्रेरणा असणे स्वाभाविक आहे.

अशा परिस्थितीत करोनाची चाचणी पॉझिटिव्ह आलेल्या रुग्णाला अत्यंत चांगली आरोग्य व्यवस्था आणि आर्थिक नुकसानीची  समाधानकारक भरपाई देण्याची व्यवस्था असेल तर चाचणी करून घेण्यास लोक सहज तयार होतील. सरकारला यासाठी येणारा खर्च फार नसेल. चाचण्या करण्याची क्षमता वाढवली तरी लोक चाचण्या करून घ्यायला पुढे येणे या मुद्दय़ाकडे आजवर दुर्लक्ष झाले आहे.

सध्या भारतात १४ हजारांहून अधिक करोनाचे रुग्ण आहेत. पण आपण ही संख्या एक लाख झाली आहे असे गृहीत धरू. समजा चाचणी, उपचार, राहण्याची व्यवस्था आणि आर्थिक नुकसानाची भरपाई यासाठी प्रत्येक रुग्णामागे सरकारने एक लाख रुपये खर्च करायचे ठरवले. तर सरकारवर येणारा बोजा एक लाख गुणिले एक लाख म्हणजे  एक हजार कोटी रुपये. ही रक्कम अतिशय कमी आहे. केंद्र सरकारने करोनासाठी जाहीर केलेले १.७० लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज मुळातच खूप कमी आहे; पण हजार  कोटींची रक्कम या एकूण खर्चाच्या किती असे पाहिले तर ती ‘कीस झाड की पत्ती’ ठरेल! पण हे हजार कोटी प्रादुर्भाव रोखण्यासाठीची सर्वात प्रभावी गोष्ट असेल.

मोठय़ा प्रमाणावर टाळेबंदी न करता करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यात ज्या देशाला मोठे यश मिळाले आहे, तो सिंगापूर देश आपल्या करोनाच्या रुग्णाला त्याच्या उपचारांव्यतिरिक्त रोज ५,३०० रुपयांचा भत्ता देतो. भारतातील एकमेव राज्याने असा निर्णय घेतला आहे. ते राज्य म्हणजे ओदिशा. या राज्यात दोन आठवडय़ांच्या विलगीकरणासाठी १५ हजार रुपये देण्यात येतात.

हा झाला चाचण्यांसाठी लोकांनी तयार व्हावे म्हणून करायचा उपाय. दुसरा महत्त्वाचा उपाय हा टाळेबंदीच्या आर्थिक संकटाचा मुकाबला करण्यासाठीचा असायला हवा.

टाळेबंदी उठल्यानंर काय होऊ शकते, याचा विचार करू. सामाजिक अंतर राखण्याचे आलेले भान आणि त्यामुळे झालेल्या ग्राहकाच्या वर्तनातील बदलाचा सर्वात मोठा फटका केशकर्तनालय आणि उपाहारगृहांतील वेटर्सना बसू शकतो. ज्या ज्या सेवापूर्तीमध्ये गिऱ्हाईक आणि सेवा देणारे यांच्यातील अंतर कमी असते, त्या सर्वाना हा फटका बसणार. हा फटका प्रचंड मोठा असणार. गरिबांना बसणाऱ्या या फटक्याची  नुकसानभरपाई  कशी केली जाणार?

करोनाचा आर्थिक फटका अत्यंत विषमरीतीने समाजाला बसणार आहे. आपण अमर्त्य सेन यांनी १९४३ च्या बंगाल दुष्काळाच्या केलेल्या अभ्यासाकडे बघू. त्या दुष्काळाचा फटका जेवढा शेतकऱ्यांना बसला, त्यापेक्षाही जास्त तो कोळी समाजाला आणि नाभिक समाजाला बसला. कारण मासे आणि केशकर्तनाचे दर कमालीचे कोसळले. या दुष्काळात लाखो लोक मेले आणि त्यात कोळी आणि केशकर्तनकारांचे प्रमाण शेतकऱ्यांपेक्षा खूप जास्त होते.

या विषम फटक्यापासून निदान थोडय़ा प्रमाणात तरी समाजाला वाचवायचे असेल, तर देशाला काही किमान रक्कम गरिबांना दिलीच पाहिजे. सरकारने सध्या जाहीर केलेली मदत ही प्रामुख्याने रेशनवरील धान्याच्या स्वरूपात आहे. पण धान्याव्यतिरिक्त गरिबांच्या गरजा खूप मोठय़ा आहेत.

आपण काय केले पाहिजे, हे बघण्याअगोदर इतर देशांनी काय केले आहे हे बघू..

अमेरिकेने त्यांच्या ८५ टक्के लोकांना रोख रक्कम देण्याचे ठरवले आहे. ती रक्कम त्यांच्या सरासरी उत्पन्नाच्या निम्मी इतकी असेल. इतकी मोठी मदत भारत अर्थातच नाही करू शकणार. पण मुळात तशी करण्याची इच्छाशक्ती तरी आहे का, हा मूळ प्रश्न आहे. आपण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत देश किती मदत आपल्या लोकांना करत आहेत हे बघू. त्यांच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या पाच टक्के मदत दक्षिण कोरिया करतो आहे, अमेरिका दहा टक्के आणि जर्मनी तर २० टक्क्यांच्या वर. भारताचा आकडा अर्ध्या टक्क्यापेक्षा कमी आहे.

भारताला तातडीने मोठय़ा रोख रकमेच्या हस्तांतरणाची योजना जाहीर करायला हवी. ती मदत सध्याच्या विविध योजनांमध्ये विखुरली जाणे धोक्याचे आहे. त्यात एकाच व्यक्तीला दोनदा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. तसे न होऊ देण्यासाठी एकाच योजनेचे लाभार्थी निवडले पाहिजेत. अशी योजना म्हणजे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था. म्हणजे रेशन व्यवस्था. देशातील जवळपास दोनतृतीयांश लोकांचा समावेश या योजनेत आहे. तेव्हा या लोकांना रोख रकमेचे हस्तांरण करण्यात यावे. ही रक्कम प्रत्येक व्यक्तीला महिन्याला हजार रुपये इतकी असावी. म्हणजे पाच जणांच्या कुटुंबाला महिन्याला पाच हजार रुपये पुढील सहा महिने देण्यात यावेत. ही रक्कम राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तीन टक्के इतकी असेल. या संकटाच्या तुलनेत हा आकडा फार मोठा नाही. येथे वित्तीय तुटीचा मुद्दा गैरलागू आहे. याचे एक कारण असे की, वित्तीय तुटीचा परिणाम गुंतवणुकीवर होतो हे जरी खरी असले, तरी करोनाचे संकट येण्यापूर्वीच खासगी गुंतवणूक कमालीची मंदावली होती. आता करोनानंतर ती दीर्घ काळ मंदावलेलीच असणार आहे. त्यामुळे भारताच्या बचतीचे रूपांतर गुंतवणुकीमध्ये होणारच नाही. तेव्हा ती बचत सरकारने कर्जरूपात घेऊन देशातील गरीब जनतेकडे तातडीने वळवली पाहिजे. येथे ध्यानात घेऊ की, २००८ सालच्या जागतिक वित्तीय संकटापासून भारत वाचला, कारण त्यावेळेस सरकारने वित्तीय तूट तीन  टक्क्यांवरून सहा टक्क्यांवर जाऊ  दिली आणि मोठा निधी अर्थव्यवस्थेत ओतला. आजचे संकट तर जास्त गंभीर आहे. आज गरीब जनतेला केली गेलेली रोख रकमेची मदत अर्थव्यवस्थेत मागणी तयार करेल.

जर भारतातील हातावरचे पोट असणाऱ्या लोकांपर्यंत ही मदत आपण तातडीने पोहोचवू शकलो, तर त्यांचे काही अंशी तरी आर्थिक संरक्षण होईल. तितकेच महत्त्वाचे म्हणजे, ते यापुढील सर्व टाळेबंदीचे कठोर पालनदेखील करतील. भुकेला माणूस टाळेबंदी किती काळ पाळू शकेल?

जर करोनाविरुद्धच्या मुकाबल्याला युद्धाची उपमा द्यायची असेल तर आपल्या देशाला आत्ता ‘मार्शल प्लान’ची गरज आहे. दुसऱ्या महायुद्धामुळे बेचिराख झालेल्या पश्चिम युरोपीय अर्थव्यवस्थेला ऊर्जितावस्थेत आणण्यासाठी अमेरिकेने मार्शल प्लान अंतर्गत मोठी मदत केली. त्यामुळे युरोप सावरला. आता आपल्याला तसाच मार्शल प्लान हवा आहे, असे परीक्षित घोष मांडतात. पण तो युद्ध झाल्यावर नव्हे, तर युद्ध चालू असताना- युद्ध लढण्यासाठी हवा आहे!

करोनाने बाधित रुग्णांना अत्यंत दर्जेदार आरोग्यसेवा व नुकसानभरपाई देऊन चाचण्यांसाठी लोकांना उद्युक्त करणे आणि रोख रकमेची मोठी मदत बहुसंख्य लोकांना देऊन त्यांना ठोस आर्थिक दिलासा देणे या दोन गोष्टी करोनाच्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी अत्यावश्यक आहेत. डॉ. परीक्षित घोष यांच्या या ठोस प्रस्तावाचा विचार आवश्यक आहे.

(परीक्षित घोष यांच्या मूळ लेखाचा दुवा : https://www.ideasforindia.in/topics/macroeconomics/we-need-a-marshall-plan-to-fight-covid-19.html)

लेखक जनकेंद्री अर्थशास्त्रीय प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत. milind.murugkar@gmail.com