चिनी मालावर बहिष्काराच्या समाजमाध्यमांतून हाकाटय़ा सुरू आहेत. पाकिस्तानची पाठराखण करणाऱ्या चीनला अद्दल घडविण्याच्या या बहिष्कार अस्त्राला देशभक्तीची झालर आहे. बहिष्काराच्या भूमिकेतून चीनला खरेच तोटा होईल काय? की भारतासाठीच ते नुकसानकारक ठरेल? मुळात बहिष्काराचे भावनिक आवाहन वा होळीने घराघरांत घुसलेल्या चीनपासून विलग होणे आपल्याला खरेच शक्य आहे काय? चीनचे धडे गिरवीतच भारताने कमवायचा सरशीचा मंत्र कोणता, याची ही मांडणी.. दिवाळीच्या खरेदीजत्रेसाठी बाजार सजले आहेत. खरेदीचा आजचा शेवटचा रविवार. ‘‘आपण काय आणि कशाची खरेदी करणार हे नीट तपासून पाहा. यंदाच्या दिवाळीत चिनी मालाचा बहिष्कार करा..’’ असा दमवजा सूचक संदेश कुठल्याशा व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवरून येऊन धडकला. आधीही दिवसाआड असेच काहीसे वाचायला मिळतच होते. समाज माध्यमातील हा सध्याचा ट्रेडिंग अर्थात प्रचारी धोशा आहे. एका ग्रुपवरील संदेशाला प्रतिसादादाखल सहजपणे सुचवून पाहिले की, सर्वसामान्यांच्या समजेसाठी अशा बहिष्कार करावयाच्या उत्पादनांची यादी बनवू या. कशाची पसंती करावी, काय टाळावे याचा निर्णय करणे सोयीचे बनावे, यासाठी ही सूचना चटकन स्वीकारलीही गेली. फॅन्सी कंदील, फटाके, एलईडी दीपमाळा वगैरे झाले. पुढे शिओमी, हुवेई, जिओनी, वावो, अलिबाबा वगैरे असे एकेक नाव प्रत्येकाकडून पुढे आले. मग झाली ना पंचाईत! ज्या फोनवरून हे संदेशवहन सुरू होते, त्यांपैकी निम्म्याहून अधिक स्मार्ट फोन चिनी बनावटीचे निघाले! अगदी अ‍ॅपल आयफोन, नेक्सस (गुगल) फोनचेही मूळ चीनचेच. तुम्हा-आम्हा जिज्ञासूंचा शोध साथी गुगल सर्चचा आधार घेऊन पाहिला. तर स्मार्ट फोन निर्मितीचे देशी अवतार मायक्रोमॅक्स, लावा, इंटेक्स यांचीही कच्चा माल, सुटे भाग यासाठी सारी मदार ही चीन आणि तैवानमधून होणाऱ्या आयातीवरच असल्याचे ध्यानात आले. किंबहुना भारतात शतप्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन घेणारी कंपनी कोणती, हे कसून शोध घेताही सापडले नाही. झगमगाटी मॉल्सच्या दिवाळी सेल्सच्या तुलनेत मंगलदास अथवा हिंदमाता मार्केटमध्ये होलसेल भावात व दर्जेदार कापड मिळत असेल तर खरेदीदार तेथेच वळणार. दिवाळीत तिथली किंवा मनीष मार्केटमधील गर्दीही हेच दर्शविते. चीनशी किमतीबाबत स्पर्धा करता येत नाही, हेच खरे. खेळण्यांपासून ते अत्याधुनिक उपकरणांपर्यंत चिनी उत्पादनांच्या आपल्या घराघरात झालेल्या संचाराचे मूळ यातच आहे. दहशतवादी उत्पात घडविणाऱ्या पाकिस्तानची पाठराखण करणाऱ्या चीनबद्दल द्वेष समजण्यासारखा असला, तरी वस्तूंवर बहिष्कार टाकून तो पुरेपूर व्यक्त होईल, असे मानणे बाभडेपणाच! सरतेशेवटी एकूण चर्चा अधिक व्यावहारिक पातळीवर आली. सर्वच उत्पादने टाळणे अवघड हे निश्चितच. पण काहीही अगदी तेथील भंगार सामानही जे येथे येते त्याची तरी खरेदी टाळावी. एकदा बाजारातून खरेदी बंद झाली, तर व्यापारीही त्यांची आयात आपोआप बंद करतील. अर्थात चिनी उत्पादनांचा भारतीय भूमीवरील वावर हा कायद्याने संमत आयात शुल्क आणि अबकारी शुल्क भरूनच सुरू आहे आणि सरकारने या उत्पादनांच्या आयात बंदीचा निर्णय अधिकृतपणे घेतलेला नाही, ही वस्तुस्थिती गृहीत धरूनच या चर्चेने समारोप गाठला. पाकव्याप्त काश्मीरमधील लक्ष्यभेदी हल्ल्यांच्या लष्कराच्या कामगिरीनंतर चिनी मालाच्या बहिष्कार प्रचाराला आगळेच बळ मिळाले. मात्र याच काळात विक्री उत्सव साजरा करणाऱ्या फ्लिफकार्ट, अ‍ॅमेझॉन, स्नॅपडील, टाटा क्लिक या ई-पेठांवर लक्षावधी चिनी इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांच्या धडाक्यात विक्रीचे नवे विक्रम रचले जात होते. अगदी काही दिवसांत १० लाख शिओमी मोबाइल फोन्सची विक्री झाली. स्मार्ट फोनची निर्माती जगातील तिसरी मोठी कंपनी वावोने गेल्या महिन्यातच आपले उत्पादन केंद्र भारतात सुरू केले, हेही विसरून चालणार नाही. जिओनी, शिओमी या अन्य निर्मात्यांनीही भारताच्या ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेला सकारात्मक प्रतिसादाचा मानस जाहीर केला आहेत. याची दुसरी बाजू अशीही, जी अनेकांना पचनी पडणार नाही. जगातील दुसऱ्या मोठय़ा लोकसंख्येच्या भारतातील दूरसंचार क्रांतीच्या साफल्यामागे स्वस्त चिनी फोन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स सामग्रीचेच योगदान आहे. पुढे जाऊन ‘डिजिटल इंडिया’ची स्वप्नपूर्तीही चीनमधून येणाऱ्या स्वस्त उत्पादनांमुळेच शक्य बनणार आहे. ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेतून आर्थिक राष्ट्रवाद अभिप्रेत असेल तर त्याचे दुसरे टोक विदेशी वस्तूंचा बहिष्काराने गाठावे, हे विद्यमान सरकारलाही निश्चितच पचनी पडणार नाही. मायक्रोमॅक्सचेच उदाहरण द्यायचे तर भले तिच्या फोनसाठी कच्चा माल चीनमधून आयात होत असला, तरी येथे जुळणी करून तयार होणारी उत्पादने भारताच्या बाजारातील विक्रीसह रशियाला निर्यातही होतात, हे अधिक लक्षणीय आहे. मेक इन इंडियाचा हाच सार, चीनशी आर्थिक संबंध व देशभक्ती या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी असल्याचे सूचित करतो. फॉक्सकॉन या तैवानी कंपनीच्या जगभरातील विस्तारात सर्वाधिक उत्पादन चीनमधील विशालकाय प्रकल्पांतून होते. गेल्या काही वर्षांत चीनमध्ये कामगारांच्या संघर्षांने फॉक्सकॉनचा पिच्छा पुरविला आहे. नव्या गुंतवणुकीसाठी अर्थातच या कंपनीने भारताकडे होरा वळविला. येथील इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे व गॅझेट्सची उमदी बाजारपेठ हाही तिच्यासाठी आकर्षण बिंदू आहे. चीनमध्ये गिरविलेल्या अध्यायाची भारतात पुनरावृत्तीचा फॉक्सकॉनचा प्रयत्न आहे. भारतात उत्पादनांची निर्मिती करून जगभरात निर्यात जरी तिने केली, तरी त्यातील अनेक सुटे घटक हे चीनमधूनच तिच्या अन्य प्रकल्पातूनच येणार, हे दुर्लक्षिता कसे येईल? चीनकडून ज्या अनेक गोष्टींचे धडे आपण गिरविणे आवश्यक आहे, त्यांपैकी त्या देशाने कमावलेले उत्पादन सामथ्र्य हे एक आहे. जागतिक खेळण्यांच्या बाजारातील ७० टक्के, झिपर्सच्या उत्पादनातील ६० टक्के हिस्सा, इतकेच काय जगभरात व्यापार होणाऱ्या कापड, सोलर फोटोव्होल्टेक सेल्स, आयटीपूरक सामग्री व हार्डवेअरचा तिसरा हिस्सा हा चीनमधून तयार होतो. या सर्वामागे तेथे विकसित केली गेलेली एक खास परिसंस्था आहे, हे ध्यानात घेतले पाहिजे. अगदी २०१३-१४ पासून चीनच्या अर्थव्यवस्थेची घरघर सुरू झाली आहे, तरी तेथील पोलाद उत्पादनातील वार्षिक वाढ ही भारतातील ६०० लाख टन या एकूण स्थापित उत्पादनक्षमतेची बरोबरी साधणारी आहे. स्पर्धाच करावयाची तर या उत्पादकतेला पूरक परिसंस्थेला देशात विकसित करण्याच्या दृष्टीने हवी. मानव विकास निर्देशांकाच्या प्रत्येक निकषात, साक्षरता, आरोग्यनिगा, तेथील कामगारांचे वेतनमान व सुविधा, दरडोई उत्पन्न अशा कैक आघाडय़ांवर चीन-भारत तुलना सध्या तरी शक्य नाही. बहिष्काराच्या भूमिकेने फक्त चीनचा तोटा होणार की भारताचाही तोटा होणार? आज भारत-चीन द्विपक्षीय व्यापाराचे आकडे बघितले तर तोटा भारतालाही आहे. जरी चीनला होणाऱ्या निर्यातीच्या सहापट वस्तू आपण त्यांच्याकडून आयात करीत असलो तरी हेच वास्तव आहे. आता भारताच्या उजव्या बाजू पाहू. आजच्या जगात निपुणतेला, भारतीय कारागिरीला, भारतीयांच्या बौद्धिक प्रवीणतेला मोठे मोल आहे, ज्या बाबत चीनला आपण खूप मागे ढकलले आहे. आपल्या याच गुणाचे व्यावसायिक सामथ्र्य अधिकाधिक उगाळून व उजळून पुढे आणले जाईल, हाच खरा आर्थिक राष्ट्रवाद ठरेल. भारतीयांच्या कल्पकतेला तोड नाही. पण त्या कल्पकतेला प्रत्यक्ष उद्यमशीलतेची जोड मिळेल असे वातावरण तयार व्हायला हवे. अनेक भारतीय वैज्ञानिक शेकडय़ाने बौद्धिक संपदा हक्क (पेटंट) मिळविताना दिसतात, पण या संशोधनांनी प्रत्यक्ष नवनिर्माणाचे रूप धारण केल्याचे क्वचितच आढळून येते. बेंगळुरू ही आज जगाची संशोधन व विकास नगरी बनली आहे. इंटेल, मायक्रोसॉफ्ट, डेम्लर-क्राइसलर, सॅप एसई, जीई, शेल या बडय़ा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची तेथे विशाल संकुले आहेत. जीईने अमेरिकेबाहेर साकारलेले पहिले व सर्वात मोठे संशोधन केद्र बेंगळुरूतच आहे. जीईचे संस्थापक जॅक वेल्च यांच्या नावानेच ते थाटले गेले. ४,५०० भारतीय अभियंते तेथे सेवेत आहेत. चीनच्या तुलनेत एक-पंचमांश किमतीत ईसीजी मशीन विकसित करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प याच केंद्रातून साकारला गेला. स्कॅनर्स आणि अल्ट्रासाऊंड ही अन्य वैद्यक उपकरणे तेथे सध्याच्या तुलनेत ४० टक्के कमी किमतीत विकसित होत आहेत. हनीवेल या आणखी एक विदेशी कंपनीची संशोधनाची मदार तिच्या येथील ८,००० कर्मचाऱ्यांसह अन्य कोणत्याही देशांपेक्षा भारतावरच अधिक आहे. चौथ्या औद्योगिक क्रांतीची नांदी झाली आहे. ‘ऑटोमेशन’ अर्थात स्वयंचलितीकरण हा येणाऱ्या युगाची हाक आहे. या क्षेत्रातील श्नायडर इलेक्ट्रिक या फ्रेंच कंपनीचे भारतात २१,००० कर्मचारी सेवेत आहेत, त्यापैकी ११,००० हे संशोधन व विकास कार्यात मग्न अभियंते आहेत. भारत फोर्ज (जिचे उत्पादन प्रकल्पही चीनमध्ये आहेत) भारताच्या उत्पादन निपुणतेचे आणखी एक उदाहरण आहे. पोलाद निर्मिती, फोर्जिग ते संरक्षण सामग्री निर्मिती असे बडय़ा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी साधलेले संक्रमण तिने पूर्ण केले आहे. उद्या तिने बनविलेल्या तोफा आणि पुढे जाऊन कदाचित फाइटर जेट्स भारताच्या संरक्षण सज्जतेचे आधारस्तंभ बनलेले दिसल्यास नवल ठरू नये. हाय डिझाइन या विख्यात चामडय़ाच्या बॅगांच्या नाममुद्रेचे संस्थापक दिलीप कपूर यांनी चीनच्या प्रति दिन १२ बॅगांच्या तुलनेत केवळ तीन-चार बॅगा अशा खूपच कमकुवत असलेल्या उत्पादन प्रमाणापुढे (स्केल) मान तुकविली नाही. तर उत्पादनात अधिकाधिक मूल्यवृद्धी आणि नावीन्य साधत त्यांनी स्पर्धेत बाजी मारली. वाहन उद्योगात मारुतीने घेतलेली हनुमानउडीही बिनतोड आहे. आज भारतातील प्रत्येक दुसरे प्रवासी वाहन हे मारुतीचे आहे. नामुष्कीतून वाचण्यासाठी या घोटाळेग्रस्त कंपनीची घंटा जपानच्या सुझुकीच्या गळ्यात सरकारने बांधली होती. सुरुवात भारतात नव्याने उदयाला येत असलेल्या छोटय़ा कारपासून तिने केली. काळाप्रमाणे बदल अनुसरत उत्पादननावीन्य साधले. आज मारुती सुझुकीकडून तयार होणाऱ्या मोटारींच्या उत्पादनाचे प्रमाण त्या कंपनीच्या मायदेशातील उत्पादनापेक्षाही जास्त आहे. जगातील तिसरी मोठी प्रवासी वाहनांची बाजारपेठ बनून भारताने जपानला मागे टाकले आहे. शिवाय उत्पादित मोटारींपैकी जवळपास निम्म्यांची निर्यात होते आणि या मोटारी पाकिस्तानातही जातात, हेही विसरून चालणार नाही. ह्य़ुंडाई या कोरियन वाहन निर्मात्यांकडून देशी बाजारपेठेतील विक्रीपेक्षा निर्यातीचे प्रमाणच अधिक आहे. आर्थिक जगतात स्पर्धेचे सूत्र हे असेच असते. बाजार बहिष्कार अथवा रस्त्यावर वस्तूची जाहीर होळी करण्याची भावनिक आव्हाने करून काही कुणाचे वाकडे करता येणार नाही. ही जाणीव सर्वानाच जितकी लवकर होईल, तितके बरे. सामरिक संबंध व परराष्ट्र धोरणात चीन-भारत एकमेकांकडे पाठ करून उभे असले तरी, आर्थिक आणि व्यापारी संबंधात हस्तांदोलनाची जाणीव उभय बाजूंनी आहे आणि तेच अपरिहार्यही आहे. २०१६ च्या जुलै ते सप्टेंबरमधील ६.७ टक्के अशा स्थिर आर्थिक विकासदराची आकडेवारी दोनच दिवसांपूर्वी जाहीर झाली. शेजारील देशाचे औद्योगिक उत्पादनही गेल्या महिन्यात तुलनेत सावरले, ६.१ टक्के नोंदले गेले. ७ ते ८ टक्के विकासदराच्या गप्पा मारणाऱ्या चीनचा आर्थिक वेग भारतालाही मागे टाकेल, असा अर्थतज्ज्ञांचा होरा काहीसा खरा होताना दिसत आहे. चिनी अर्थव्यवस्था काहीशी स्थिरावल्याचे हे चित्र. शेजारचं राष्ट्र मात्र गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय चर्चेत अडकलं आहे. तेही भारताच्या संबंधानं. चिनी उत्पादनांना भारतीय बाजारपेठ मिळण्यानं पाकिस्तानला, पाकिस्तानच्या दहशतवादी कृत्यांना प्रोत्साहन मिळतं, असा आरोप पतंजलीच्या रामदेवबाबांनी गेल्याच आठवडय़ात लावला. युरोपीय संघातून ब्रिटनच्या बाहेर पडण्याचा तेथे व्यवसाय असलेल्या आपल्या भारतीय टेक महिंद्र, विप्रोसारख्या काही माहिती तंत्रज्ञान तर टाटा, महिंद्रसारख्या वाहन कंपन्यांना फटका बसल्याचे काही महिन्यांपूर्वी आपण अनुभवले. आता चिनी उत्पादनांवर भारतातील अघोषित बंदीचाही विपरीत परिणाम अप्रत्यक्षपणे भारतीय कंपन्यांवर होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. वरच्या बाजूला हिमालयच्या रांगा आणि खालच्या बाजूला नेपाळ, भूतानच्या सीमा यामुळे भारतासाठी चीनच्या सीमामर्यादा असल्या तरी व्यापाराच्या दृष्टीने र्निबध फार कमी आहेत. मध्यंतरी चीनमधून आयात होणाऱ्या दुधाच्या भुकटीवर भारताने काहीसे नियंत्रण केले होते. अन्नपदार्थ, रासायनिक पदार्थ याबाबत भारत हा चीनमधून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर सुरक्षिततेच्या कारणास्तव पावले उचलत असला तरी चीनमधून मोठय़ा प्रमाणात आयात होणारे प्लॅस्टिक, ईलेक्ट्रिक घटक यावर अद्याप तरी काहीही अटकाव नाही. भारतात ‘मेक इन इंडिया’ला प्रोत्साहन दिले जात असले तरी चीनमधून आयात होणाऱ्या वस्तू येथे तयार करणे व्यावसायिकदृष्टय़ा परवडणारे नाही, असा विशेषत: सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांचा दावा आहे. त्याला पहिले सबळ कारण हे चीनमधील किमान उत्पादन खर्च. त्यालाही कमीत कमी कर्मचारी-कामगार वेतन हे निमित्त आहे. शिवाय कमी मात्रा असलेल्या कर रचनेचीही जोड आहेच. भारतात करांबाबत तर सामान्य ग्राहकांपासून ते मोठय़ा उद्योजकांपर्यंत सर्वाचीच सरकारबद्दल ओरड आहेच. शिवाय कमी वेतनात आणि मुळातच कमी संख्येने उपलब्ध होणारे कुशल मनुष्यबळ ही कमतरताही येथे जाणवते. परिणामी अशा व्यवसाय वातावरणात एवढय़ा स्वस्तात इथे उत्पादन निर्मिती करणे शक्यच नाही, अशी भारतीय उद्योजकांची मानसिकता आहे. चीनमधून होणारी आयात कच्चे तेल - भारतात आयात केल्या जाणाऱ्या कच्च्या तेलापैकी सुमारे ३४ टक्के कच्चे तेल. मौल्यवान धातू आणि रत्ने - एकूण आयातीच्या १२ टक्के सोने आणि चांदी. यंत्रसामग्री - एकूण आयातीच्या सुमारे १० टक्के. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे - स्मार्ट फोनसह विविध इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि साधने. मे २०१५ मध्ये ही आयात २ अब्ज ८५ कोटी डॉलरची. सप्टेंबर २०१५ मध्ये ती ४ अब्ज ३८ कोटी डॉलरवर. मोती, मौल्यवान रत्ने आणि खडे - नैसर्गिक आणि कृत्रिम मोती, रत्ने, खडे, मौल्यवान धातू, एकूण आयातीच्या ५ टक्के. सचिन रोहेकर sachin.rohekar @expressindia.com
