विगुरही असेच करतील..?

चीनने बहुसंख्याक ‘हान’ लोकांचे हेतुपुरस्सर स्थलांतर या क्षिन्जिआन्ग भागात केले आहे.

चीनमधील विगुर लोक भारतीय जनतेला धन्यवाद देणार आहेत की नाही, माहीत नाही. बलोच पुढाऱ्यांनी ते दिले. तेवढे कारण परराष्ट्र नीतीतील बदलांच्या चर्चेस पुरेसे ठरले. ही चर्चा चीनशीही जोडू पाहणारा लेख..

अणुसाहित्य पुरवठादार गटाचे (एनएसजी) सदस्यत्व न मिळाल्याने निराश झालेल्या भारताकडून येत्या काळात चीनमधल्या विगुर लोकांना छुपा पाठिंबा देण्याचा प्रयत्न होऊ  शकतो.. त्या स्थितीत ‘अशी नीती भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या मर्यादा दर्शवते की आदर्शवादापासून वास्तववादाकडे सरकण्याची अपरिहार्यता?’ या प्रश्नाची चर्चा बराच काळ होत राहील हे ठीक; परंतु असे खरोखरच झाल्यास भारताला याचा कितपत आणि कसा फायदा होऊ  शकेल याबाबत येणारा काळच ठरवेल. तूर्तास बलुच, सिंध किंवा तिबेटी, विगुर समाजाला मदत करीत आहे असे जाहीररीत्या सांगून तात्पुरते समाधान लाभत असले तर मग मात्र चीन आणि पाकिस्तानविषयी गुप्त असे धोरण तरी काय राबवायचे असा सवाल विचारणेही रास्त ठरेल. हे लिखाण त्या रास्ततेच्या मर्यादा पाळून जाहीर तपशिलांआधारेच चर्चा करणारे आहे..

चीन आणि विगुर जनता

चीनमधील विगुर लोकही पाकिस्तानमधील बलोच नागरिकांप्रमाणे चीनच्या सततच्या अत्याचाराला कंटाळले आहेत. जसे बलुचिस्तान लष्कराच्या जोरावर पाकिस्तानने जिंकून घेतले तसे रशियाच्या मदतीने १९४८ साली आलेल्या कम्युनिस्ट चीनने अल्पजीवी ठरलेले विगुर लोकांचे स्वतंत्र ‘पूर्व तुर्केस्तान’ काबीज केले. त्याचे नामकरण १९५५ मध्ये ‘क्षिन्जिआन्ग स्वायत्त प्रशासकीय प्रदेश’ असे केले. यानंतरही अनेकदा विगुर लोक आपल्या हक्कांसाठी लढत राहिले. हा क्षिन्जिआन्ग भूभाग रशिया, मध्यवर्ती आशियाई देश, पाकव्याप्त काश्मीर, अफगाणिस्तान, मंगोलिया आदी देशांना लागून आहे. हा प्रदेश पाकिस्तानमधील बलुचिस्तान प्रांतासारखाच सामरिक, आर्थिक आणि भूराजकीय दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. या प्रांतामध्ये चीनने अणुचाचणीही यापूर्वी केलेली आहे.

विगुर समाज आपल्या संस्कृतीची बीजे पूर्वीच्या सोवियेत रशियातून बाहेर पडलेल्या मध्यवर्ती आशियाई देशांशी जोडतो. साहजिकच त्यांच्या जनजीवनात अरेबिक लिपीतील तुर्किक भाषा, इस्लाम धर्म, संस्कृती यांचा संगम बघावयास मिळतो. याउलट चीनमधील ‘हान’ चिनी नागरिक आहेत. जे धर्म, भाषा आणि संस्कृतीच्या बाबतीत निराळे आहेत. चीनमध्येही अनेक अल्पसंख्याक जाती-धर्माचे लोक आहेत. उदा.- ‘हुई’ जमातीचे लोक. परंतु चीनची मँडरिन भाषा या लोकांना येत असल्याने ते  विगुर लोकांपेक्षा सधन आहेत. शिवाय त्यांची चीनमधून बाहेर फुटण्याची मनीषा नसल्याने चीन सरकारने त्यांना अधिक अधिकार आणि सोयीसुविधा बहाल केल्या आहेत.

चीनने बहुसंख्याक ‘हान’ लोकांचे हेतुपुरस्सर स्थलांतर या क्षिन्जिआन्ग भागात केले आहे. त्यामुळे या प्रदेशातील विगुर लोकांचे अस्तित्व संपवून त्यांची वेगळ्या देशाची मनीषा अपूर्ण राहावी म्हणून चीन पराकाष्ठा करीत आहे. या विगुर जनतेला शहरीकरण, चिनी संस्कृती, भाषा यांची सवय लागावी म्हणून मागील काही वर्षांत रमजानच्या महिन्यात या लोकांवर अनेक बंधने लादण्यात आली. त्यांची भाषा शालेय अभ्यासक्रमांतून वगळण्यात आली. स्त्रियांना हिजाब घालण्यास तर पुरुषांना दाढी राखण्यास मनाई करण्यात आली. यातून चिडून जाऊन विगुर बंडखोरांनी अनेकदा चीनमध्ये हिंसा व निदर्शने घडवून आणली आहेत. परंतु काश्मीरमधील हिंसक आंदोलनांसारखी ही निदर्शने पाकिस्तान-पुरस्कृत आहेत असे मुळीच म्हणता येणार नाही. तो विगुर जनतेचा चीनच्या दडपशाहीच्या विरोधातील आक्रोश आहे.

दहशतवादाचा प्रश्न की राजनैतिक मुद्दा?

कोणत्याही जमातीच्या लोकांवर एकदा दहशतवादाचा शिक्का मारला की त्यांची इतर समाजाच्या मनातून किंमत कमी होते. चीनने याचाच फायदा घेऊन खोटय़ा दहशतवादाच्या आरोपाद्वारे विगुर लोकांना इतर चिनी समाजापासून वेगळे पाडण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. बँकॉकमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणासंदर्भात इंडोनेशियात अटक करण्यात आलेल्या संशयिताचे धागेदोरे विगुर लोकांशी जोडून चीन दडपशाही करीत आहे. याच विगुर लोकांना आयसिससारख्या दहशतवादी संघटनेत भाग घेतल्याच्या संशयावरून बदनाम केले जात आहे. या विगुर लोकांना तुर्कस्तान जवळचे वाटते, पण तेवढय़ाने तुर्कस्तानला जाणाऱ्या प्रत्येक विगुर प्रवाशाला दहशतवादी संबोधणे या संदर्भात चुकीचे ठरते.

तिबेटमधील जनतेचे जसे इतर देशांमध्ये स्थलांतर झाले तसे जागतिक विगुर काँग्रेसचे नेते डोल्कन इसा जर्मनीमध्ये स्थलांतरित झाले. त्यांच्याविरोधात चीनमध्ये दहशतवादी कृत्य घडवल्याचे आरोप आहेत. परंतु चीनची मेख अशी की जेव्हा संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीमध्ये पाकिस्तानच्या जैश-ए-मोहम्मद या संघटनेच्या म्होरक्याला (मौलाना मसूद अझहर) काळ्या यादीत टाकण्याची वेळ आली, तेव्हा पाकिस्तानला दुखवून फायदा नाही हे पाहून चीनने अशी भूमिका घेतली नाही. त्यामुळे भारत व चीनचे दहशतवादाच्या बाबतीत एकमत नाही हेच सिद्ध होते. विशेष म्हणजे याच वर्षीच्या पठाणकोट हल्ल्यात मौलाना मसूद अझहरची महत्त्वाची भूमिका होती. त्यामुळे असेही म्हणता यावे की, भारताने डोल्कन इसा यांना या वर्षीच्या धरमशाला येथे भरणाऱ्या परिषदेला बोलवणार असे सांगून ऐनवेळी बजावण्यात आलेल्या इंटरपोलच्या ‘रेड कॉर्नर नोटीस’चा संदर्भ देत व्हिसा न देण्याचा निर्णय घेतला. भारताची ही भूमिका भारताच्या विगुर कार्डच्या खेळीची नांदीही असू शकते. भारत चीनपुढे नमला असे चित्र प्रसारमाध्यमांनी रंगवले. या बाबतीत विचारले असता डोल्कन इसा यांनी आपली नाराजी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये व्यक्त केली. त्यांनी भारताने चीनशी जवळीक साधत असताना विगुर लोकांनाही पाठिंबा द्यावा अशी इच्छा व्यक्त केली.

तसेच ४६ अब्ज अमेरिकन डॉलरचा ‘चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिका’ प्रकल्प जो बलुचिस्तानमधील ग्वादार बंदराला चीनच्या पूर्व भागाशी जोडतो त्याच्या सुरक्षेचा प्रश्न चीनला महत्त्वाचा वाटतो. याच ऑगस्ट महिन्यात पाकिस्तानच्या जनरल राहिल शरीफ यांनी या मार्गिकेच्या विकासात अडथळा निर्माण करणाऱ्या विगुर लोकांवर कारवाई करू अशी चीनला खात्री दिली. या प्रकल्पाखेरीज, चीनला आपल्या ‘नवीन सिल्क रोड’ प्रकल्पासाठी क्षिन्जिआन्ग प्रदेशाचा वापर करून युरोपमार्गे आपला व्यवसाय वृद्धिंगत करण्यासाठी महत्त्वाचा वाटतो. यातून हिंदी महासागरात विसावलेल्या ‘मलाक्का सामुद्रधुनी’मार्गे वाहून आणावे लागणारे आखाती तेल आणि इतर आवश्यक कच्चा माल यांना लागणारा अवधी, निधी आणि अंतर किती तरी प्रमाणात कमी करता येणार आहे. त्यामुळे चीन आणि पाकिस्तान हे, बलोच/ तिबेट / विगुर या समाजाच्या नेत्यांना नेस्तनाबूत करून सामान्य जनतेची कत्तल करण्यासही मागेपुढे पाहणार नाहीत.

मोदी नीती आणि विगुर कार्ड

२०१४ च्या संसदीय निवडणुकीत यश मिळाल्यानंतर पंतप्रधान मोदींच्या परराष्ट्र धोरणाने वेगळे वळण घेतले असे काही अंशी जाणवते. पाकिस्तानबाबत संभ्रमावस्था असली तरी आधीच्या सरकारपेक्षा सध्याचे सरकार जनतेला अधिक भावण्याचे कारण मोदींची परराष्ट्र नीती हे आहे. नुकत्याच १५ ऑगस्ट २०१६ रोजी मोदींनी केलेल्या लाल किल्ल्यावरील भाषणात पाकिस्तानातील बलुच लोकांचा उल्लेख हा त्याच नीतीचा भाग. जाहीर उल्लेख हा साहसवादही ठरू शकतो. कारण म्यानमारमधल्या ईशान्य भारतातील दहशतवाद्यांच्या विरोधात भारतीय लष्कराच्या कारवाईसंदर्भात मोदी सरकारातील उतावीळ मंत्र्यांनी म्यानमारला खजील केले होते. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात छुप्या पद्धतीने इतर देशांची भूमी वापरणे अक्षम्य मुळीच नाही. परंतु अशा कृत्यांची जाहीर वाच्यता करून परराष्ट्र नीतीच्या मूलभूत उद्देशाला खीळ बसू शकते.

भारताच्या पाकिस्तानविषयक भूमिकेविषयी (‘आप की अदालत’ या कार्यक्रमात फेब्रुवारी २०१६ मध्ये) विचारले असता संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी भारत पाकिस्तानमध्ये छुप्या कारवाया करीत आहेत की नाही या प्रश्नाला ‘एखादा आपल्या खासगी गोष्टी जगजाहीर करतो का?’ असे उलट विचारत नकळत उत्तर देऊन टाकले होते. त्याआधी फेब्रुवारी २०१४ मध्ये सध्याचे भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांनी पाकिस्तानबाबत ‘छुप्या गुप्त कारवाया करायला हव्यात’ असे मत एका कार्यक्रमात व्यक्त केले होते.

भारताचे बलोच नेत्यांशी सख्य आहे हे जाहीररीत्या सांगण्याची गरज सध्याच्या काश्मीर प्रश्नाला ‘भारतही आपल्या पद्धतीने पाकिस्तानला उत्तर देत आहे’ यामध्ये लपली असली तरी बलुचिस्तान सहजासहजी वेगळे होणार नाही. पाकिस्तानही हे जाणून आहे की, काश्मीर भारतापासून वेगळा करणे हे काही सोपे काम नाही. परंतु याद्वारे पाकिस्तान भारताला राजनैतिकदृष्टय़ा जेरीस आणतो. त्यामुळे ज्याला आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘बार्गेनिंग पॉवर’ असे म्हणतात याचा लाभ पाकिस्तानला घेता येतो.

असेच धोरण चीनच्या बाबतीत भारताने तिबेट कार्ड खेळून राबवले. तिबेटी जनता आपल्या पद्धतीने तिबेट हे स्वतंत्र राष्ट्र कसे करायचे हे येत्या काळात पाहील. परंतु तिबेटच्या दलाई लामा यांना भारतात आश्रय देऊन चीनकडून राजनैतिक लाभ मिळवून घेण्याची संधी भारत का सोडेल? बेभरवशी राजकारण, सध्याच्या दक्षिण चीन समुद्रविषयक धोरणांमध्ये, भारताच्या अरुणाचल प्रदेशवर हक्क सांगण्याच्या व पाकिस्तानला अणुतंत्रज्ञान देण्याच्या चीनच्या धोरणामुळे भारत नवीन ‘बार्गेनिंग पॉवर’च्या शोधात आहे. नेपाळ, श्रीलंका, म्यानमार, मालदीव या देशांबरोबरचे सख्य ही भारताला कोंडीत पकडण्याची संधी आहे असे चीन मानतो. याचमुळे व्हिएतनामशी मागच्या काळात भारताने सामरिक करार केले. जपान आणि दक्षिण कोरिया आदी देशांबरोबर भारताने याचसाठी मैत्रीपूर्ण संबंध जोपासले आहेत.

चीनची लष्करी ताकद, आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील वजन आणि आर्थिक-स्तरावर आखलेले धूर्त परराष्ट्र धोरण यामुळे जरी विगुर लोक येत्या काळात एकाएकी वेगळा ‘ईस्ट तुर्केस्तान’ बनवण्यात अयशस्वी ठरले तरी यातून आपली राजनैतिक मनीषा पूर्ण करून घेण्यास भारताला वाव आहे. फक्त एक काळजी मोदींनी घेणे गरजेचे आहे; ती म्हणजे, विगुर लोकांनी १२५ करोड भारतीय जनतेला धन्यवाद दिले असल्यास पुढच्या वर्षीच्या स्वातंत्र्यदिनी त्याची जाहीर वाच्यता न करणे!

लेखक ब्रिस्टल विद्यापीठात आंतरराष्ट्रीय संबंधया विषयात उच्च शिक्षण घेत असून त्यांनी नोंदवलेली मते वैयक्तिक आहेत.

ईमेल: chapanerkar.world@gmail.com

((   डोल्कन इसा ))

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व विशेष बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Indian and china relation

ताज्या बातम्या