मराठा, जाट, गुज्जर, पटेल समाजानंतर आंध्रातील कापु समाजानेही आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू केले. नंतर त्याला हिंसक वळणही लागले. जातिव्यवस्थेत स्वत:ला उच्च समजून समाजात वावरणारी ही मंडळी आरक्षणासाठी मागासांबरोबर बसायला का तयार होतात, याचा ऊहापोह करणारा लेख. आंध्र प्रदेशात कापु समाजाने आरक्षणासाठी केलेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले आणि आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला. या मुद्दय़ावरच बिहार निवडणुकांमध्ये राजकीय उलथापालथ झाली. गुजरातमध्ये पटेल समुदाय, महाराष्ट्रात मराठा, पंजाबात जाट व राजस्थानात गुज्जर या सर्व समुदायांचे लोक आरक्षणाची मागणी करताना स्वत:वर मागासलेपणाचे लेबल लावायला का तयार आहेत, याचे सामाजिक व अर्थशास्त्रीय आकलन करणे गरजेचे आहे. वस्तुत: खासगीकरणाच्या या काळात पद्धतशीरपणे आरक्षण संपवण्याचा प्रयत्न सुरू असताना या समुदायांची आरक्षणाची मागणी विचार करायला लावणारी आहे. संगणकीकरण, कंत्राटीकरण, ‘आऊटसोर्सिग’ व कर्मचारी कपातीसारख्या मार्गानीसुद्धा आरक्षणावर कुऱ्हाड उगारलेली दिसते, मग हा अट्टहास का? मराठा, जाट, पटेल, गुज्जर, कापु इत्यादी जातींच्या व्यवसायांकडे निरखून बघितले, तर हे कोडे उलगडण्यास मदत होईल. कृषिप्रधान देशात या जाती कृषी व्यवसायावर अवलंबून आहेत व त्यांचे वास्तव्यही ग्रामीण भागातच आहे. या समाजात काही मूठभर लोक संपन्नतेची फळे चाखतात. या समाजाचा एक मोठा भाग जो आजही ग्रामीण भागात वास्तव्य करतो, अत्यंत विदारक आर्थिक स्थितीत जीवन कंठत आहे. एकंदरच संपूर्ण शेतकरी समाज हा कर्जाच्या गर्तेत लोटलेला आहे. यातून बाहेर निघण्यासाठी कृषीवर जगणाऱ्या या जाती स्वत:ला मागास ठरवून आरक्षणाच्या सुविधा मागून स्वत:च्या सामाजिक वर्चस्वाला तिलांजली देताना दिसतात. याचे मूळ कारण ग्रामीण व कृषी क्षेत्रात झालेला त्यांचा अतोनात छळ! * उद्ध्वस्त झालेली ग्रामीण अर्थव्यवस्था * एकापाठोपाठ आलेली शेतकरीविरोधी धोरणे * परकीय गुंतवणुकीच्या (एफडीआय) नादात एका दाण्याचे हजार दाणे करून भांडवल उभारणाऱ्या कृषी अर्थव्यवस्थेकडे अक्षम्य दुर्लक्ष * या परकीय गुंतवणुकीतून दाखवली गेलेली चमचमती खोटी प्रगती, त्याच वेळी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे जमेल तसे शोषण. या सर्व शोषणाची परिणती मेहनती, ग्रामीण, शेतकरी जातींचा उद्रेक होण्यात झाली. स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतर जर या अत्यंत मेहनती असलेल्या जाती स्वत:ला मागास म्हणवण्यात भूषण मानत असतील तर, याची जबाबदारी या भांडवली व्यवस्थेने घेऊन हे ठरवावे की, परकीय गुंतवणूक आणून भारतीय अर्थव्यवस्थेचा ऱ्हास करावा की, कृषीसारख्या भांडवलनिर्मिती करणाऱ्या क्षेत्रामध्ये नियोजन व व्यवस्थापन करून समृद्धीचा मार्ग धरावा. खरे तर कृषीआधारित सशक्त अर्थव्यवस्था व रोजगाराची भरपूर निर्मिती करणाऱ्या, देशांतर्गत प्रचंड आर्थिक उलाढाल करणाऱ्या व्यवस्थेला संरक्षण द्यायला हवे. मूठभर लोकांना रोजगार देणाऱ्या व सर्व नफा ओरबाडून परदेशात नेणाऱ्या एफडीआयवर आधारित विकासाला प्रोत्साहन देणे म्हणजे या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आघात आहे. २००८ मधील अमेरिकेचे व अगदी अलीकडचे चीनचे उदाहरण आपण ध्यानात ठेवायला हवे. परकीय गुंतवणूक आणून औद्योगिक विकासाच्या नावावर वारेमाप उत्पादन करण्याची होड व या स्पर्धेत टिकण्यासाठी खोटी दिव्ये यांचा डोलारा एक दिवस कोलमडणारच. चीनमध्ये सैनिकी दबावामुळे हा उद्रेक थोपवता येतो. जागतिक मंदीनंतर एका आठवडय़ात अमेरिकेची झालेली वाताहत त्याच वेळी दुबळी असूनही खंबीरपणे उभी असलेली आपली कृषी अर्थव्यवस्था हा इशारा राज्यकर्त्यांनी समजून घ्यायला हवा होता. पाश्चात्त्यांनी वसाहतवादी प्रवृत्तीतून आपल्या हिंस्र सैनिकी सामर्थ्यांच्या बळावर बऱ्याच देशांच्या भूभागावर वर्चस्व सिद्ध केले. त्या त्या प्रदेशांमधून कच्चा माल व स्वस्त मजूर गुलामांच्या स्वरूपात मिळवून व महाग पक्का माल विकून नफा कमावला. या रक्तरंजित संचयाचे भांडवल बनले. आज असे दिसते की, भूभागावर युद्ध हे स्टॉक एक्स्चेंजवर खेळले जाते. या छद्मी युद्धातही जागतिकीकरणाच्या गोंडस नावाखाली हे ‘भांडवल’ अविकसित व विकसनशील राष्ट्रांमध्ये एफडीआयच्या नावाने पेरले जाते. या परकीय गुंतवणुकीचा फायदा म्हणजे वरवर दिसणारा भौतिक विकास असला तरी याची विषारी फळे त्या त्या देशातील स्वाभाविक भांडवलनिर्मितीला संपवणारी आहेत. या वसाहतवादी विस्तारांसाठी लागणारे भांडवल तथाकथित विकसित राष्ट्रे तिरस्कार व जातीय, प्रांतीय धार्मिक हिंसांना खतपाणी घालून, आपापली शस्त्रास्त्रे विकून मिळवतात. या रक्तरंजित भांडवलाच्या भरवशावर जागतिक व्यापारपेठांवर प्रभुत्व मिळवून अविकसित व विकसनशील देशांवर अप्रत्यक्षपणे राज्य करत असतात. त्यामुळे या देशातील कृषी व्यवसाय व उद्योग मोडकळीला येतात. याची प्रचीती म्हणजे आपल्याला कृषी क्षेत्रातील कर्जबाजारीपणा व मंदीद्वारे मरणासन्न अवस्थेत असलेले उद्योग दिसतात. जागतिकीकरणाच्या त्सुनामीत कृषी व्यवसाय अगदी भणंग झाला. त्यातून होणाऱ्या लघु/कुटीर उद्योगांसाठी भांडवलाची निर्मिती उद्ध्वस्त झाली. चीनसारख्या देशांनी सैनिकी शासनाच्या भरवशावर मजुरांचे शोषण करून बाजारात स्वस्त वस्तू आणून भारतातील उद्योगांना डबघाईस आणले. परिणामी, उद्योग बंद पडून बेरोजगारी वाढली व सामान्यांची क्रयशक्ती संपत गेली. या यथातथा क्रयशक्तीचा संपूर्ण दबाव राज्यकर्त्यांनी कृषी क्षेत्रावर टाकला. त्यातूनच शेतमालाला अन्याय्य भाव देणे, निर्यातबंदी करणे इत्यादी धोरणे राबवून कृषी क्षेत्राकडे व एकूण ग्रामीण क्षेत्राकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले. या प्रक्रियेत नकळतच औद्योगिकतेवर आधारित एफडीआय पुरस्कृत आत्मकेंद्रित चंगळवादी शहरी संस्कृती व व्यवस्था तयार झाली. स्वातंत्र्यानंतर समाजवादी व्यवस्थेत शेतकरी आधीच भरडला गेला होता. १९९१ नंतर तो जास्त भरडला जाऊ लागला. त्यात मूलभूत शिक्षण, कृषी व ग्रामीण क्षेत्राला राजाश्रय नसल्यामुळे या क्षेत्रातील जनसामान्य विकासाच्या प्रवाहात पिछाडीला गेले. उच्चशिक्षण हे पैसे खर्च करणाऱ्या वर्गाची मक्तेदारी ठरली व अलिखित आर्थिक आरक्षण अस्तित्वात आले. या आर्थिक आरक्षणात आपला निभाव लागणार नाही, या विचाराने हे मेहनती समाज/जाती स्वत:ला मागास म्हणवून आरक्षणाचा दावा करू लागले. ज्या परीक्षांनी विकासाची कवाडे उघडतात त्या कवाडापर्यंत पोहोचायला लाखो रुपये शिकवण्यांवर खर्च करावे लागतात. या वास्तवामुळे ग्रामीण सामान्य प्रवर्गातील व्यक्तीला नैराश्य आले. त्यातून आरक्षणाच्या मागणीचा उदय झाला. प्रश्न फक्त आरक्षणाच्या मागणीचा नाही. हा प्रश्न सरकारी धोरणांच्या जाचामुळे झालेल्या आर्थिक ऱ्हासाचा आहे. कालपर्यंत कष्टावर जगणाऱ्या व भांडवलनिर्मिती करणाऱ्या वर्गावर आर्थिक व सामाजिक पत सांभाळण्यासाठी व सन्मानाने जगण्यासाठी केलेली ही धडपड आहे. राजकीय नेते याकडे ‘राजकारण’ म्हणून बघतात, पण एके काळी आपल्या श्रमावर व भांडवलनिर्मितीवर आत्मविश्वास असलेल्या व शेतकरी समाजात जन्मल्याचा गर्व असलेल्या जात्याभिमान्यांना मागासलेपणाची नामुश्की पत्करून आरक्षणाची मागणी का करावी लागते? हे त्यांनी समजून घ्यायला हवे. वस्तुत: हे समुदाय ज्या आरक्षणासाठी दावा करत आहेत ते खासगीकरण, संगणकीकरण व नोकरभरती बंदी इत्यादीमुळे संपण्याच्या मार्गावर आहेत. आरक्षण समर्थक व विरोधकांच्या ‘व्होट बँक’ची राजनीती करणाऱ्यांनी सार्वजनिक व्यवस्थेत शिक्षण व रोजगाराच्या संधी लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाढलेल्या नाहीत. ज्या काही संधी वाढल्या त्या खासगी क्षेत्रात आहेत. खासगी क्षेत्रातील शिक्षण अत्यंत महागडे आहे व ते कुठल्याही ग्रामीण कृषीवर उदरनिर्वाह करणाऱ्या समुदायाला परवडणारे नाही. ग्रामीण भागात सार्वजनिक शिक्षणाची दशा अत्यंत वाईट आहे. ग्रामीण शिक्षण व कृषी क्षेत्रातील विद्यार्थी शहरी खासगी शिक्षण संस्थेतील मुलांबरोबर टिकणे शक्य नाही. शहरी भांडवली उच्चभ्रू व ग्रामीण श्रमप्रधान गरीब या दोन्ही व्यवस्थांमध्ये कमालीची विषमता निर्माण झाली आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त होत असताना आणि कष्टकरी जगण्यासाठी शहरांकडे स्थलांतरित होत असताना राज्यव्यवस्थेने मात्र खासगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरणाच्या पडद्याआड कष्टकऱ्यांचे शोषण होऊ दिले. या अजस्र भांडवली व्यवस्थेच्या आर्थिक व राजकीय दडपणामुळे देशी, कृषिप्रधान व श्रमप्रधान अर्थव्यवस्था कोलमडत गेली. श्रमाला न्याय्य आर्थिक मोबदला व सामाजिक प्रतिष्ठा दिली गेली असती तर हा उद्रेक कदाचित झाला नसता. ग्रामीण भागातून होणारे स्थलांतर, शेतकरी आत्महत्या, शहरी झोपडपट्टय़ांतून डोकावणारे दैन्य, आर्थिकतेतून निर्माण झालेली विषमता, नैराश्य व या व्यवस्थेबद्दलच्या तिरस्कारातून निर्माण झालेला उग्रवाद आपल्या निकोप आणि सुदृढ लोकशाहीला मारक आहे; किंबहुना लोकशाहीच्या भ्रष्ट स्वरूपाचे मूळ हे आर्थिक व सामाजिक विषमतेतच आहे व ते दूर करणे हे आपले म्हणजे, राज्यव्यवस्थेचे व प्रत्येक भारतीयाचे कर्तव्य आहे. नुसती दूषणे देऊन प्रश्न सुटणार नाहीत. प्रश्न समजून उपाय शोधून काढण्याची जबाबदारी राज्यव्यवस्थेबरोबर आपलीही आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. अमिताभ पावडे लेखक एअर इंडियाचे निवृत्त अधिकारी व प्रगतिशील शेतकरी आहेत.
