|| डॉ. सच्चिदानंद शुक्ला आर्थिक वर्ष २०२१ साठीचे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाचे तात्पुरते अंदाज अर्थव्यवस्थेविषयी आशादायी चित्र रंगवत असले, तरी त्यामुळे असंघटित क्षेत्राला करोना साथीची बसलेली झळ मात्र दुर्लक्षित राहू नये. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने अंदाज वर्तवला की, अर्थव्यवस्थेचा संकोच आठ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. हे कदाचित दिलासादायक वाटू शकते, पण त्यामुळे करोना साथीने देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर जो भीषण परिणाम झाला आहे, त्याबाबतचे गांभीर्य कमी होऊ शकते. हे अंदाज बहुतेकदा नोंदणीकृत कंपन्यांच्या छोट्या नमुन्यांच्या कॉर्पोरेट निकालावरून काढले जातात. दुसरे म्हणजे, यावरून भारताच्या विस्तृत असंघटित क्षेत्राच्या कामगिरीचा अंदाज लावला, तर त्यातून संपूर्ण चित्र स्पष्ट होणार नाही. आतापर्यंत ४,४०० कंपन्यांनी वर्षातल्या पहिल्या तिमाहीचे निकाल सादर केले आहेत, तर साधारण एक हजार कंपन्यांनी संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठीची आकडेवारी प्रकाशित केली आहे. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाकडे तीन लाख कंपन्यांची नोंदणी आहे. हे पाहता वरील अंदाजबांधणीसाठी किती छोटा नमुनाआकार घेतला आहे हे लक्षात येईल. यात कॉर्पोरेट क्षेत्रात मोलाची भर घालणाऱ्या महत्त्वाच्या बाजूकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येत आहे. उदाहरणार्थ : ५,१६४ कंपन्यांची ‘ईबीआयटीडीए’ (म्हणजेच व्याज, कर, अवमूल्यन आणि परिशोधन याआधीची मिळकत) आणि जोडीला पगार यांचे एकत्रित मूल्य. या कंपन्यांनी आर्थिक वर्ष २०२० करता त्यांचे तिमाही निकाल जाहीर केले. ते साधारण २९,७०० नोंदणीकृत आणि नोंदणी नसलेल्या कंपन्यांच्या मोठ्या नमुन्याच्या ५४ टक्के झाले. त्यांची आर्थिक माहिती त्याच वर्षासाठी उपलब्ध होती. हे प्रमाण कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या विदागारात (डेटाबेस) नोंद असलेल्या सगळ्या तीन लाख कंपन्यांच्या तुलनेत तर आणखीच कमी होईल. करोना महामारीचा मोठा फटका छोट्या, नोंदणी नसलेल्या कंपन्यांना प्रामुख्याने बसला. ज्यांचे निकाल तिमाही अंदाज नमुन्यात समाविष्ट आहेत, अशा मोठ्या नोंदणीकृत कंपन्यांना मात्र खरे चित्र दाबून टाकत वरवर मलमपट्टी दाखवणे शक्य झाले. त्यामुळे जेव्हा मोठ्या प्रमाणावर कंपन्यांच्या कॉर्पोरेट निकालाची माहिती मिळवून अंदाजाची सुधारित आवृत्ती प्रकाशित होईल, तेव्हा या आकुंचनाचा खरा विस्तार किती हे दिसून येईल. पहिली सुधारित अंदाज आवृत्ती जानेवारी २०२२ मध्ये प्रकाशित होईल. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या मोठ्या नमुन्यांवर आधारित दुसरी सुधारित आवृत्ती आणि उद्योगक्षेत्राचे अस्थायी वार्षिक सर्वेक्षण अहवाल जानेवारी २०२३ मध्ये बाहेर येतील. जानेवारी २०२४ मध्ये तिसरी आवृत्ती प्रकाशित होईल. या आवृत्त्यांनंतर आर्थिक वर्ष २०२१ च्या जीडीपीमध्ये आकुंचनाचे प्रमाण दोन आकडी दिसू शकेल. असंघटित क्षेत्राचे चित्र तर आणखी अस्पष्ट आहे. भारताच्या एकूण देशांतर्गत उत्पादनात असंघटित क्षेत्राचा वाटा ४५ टक्के इतका आहे. यात कृषी क्षेत्राचा वाटा सर्वात मोठा आहे. परंतु कृषी क्षेत्राला यातून वगळले तरी, एकूण देशांतर्गत उत्पादनात हा वाटा ३४ टक्के इतका उरतोच. बांधकाम, व्यापार, पर्यटन, हॉस्पिटॅलिटी आणि अशा काही इतर क्षेत्रांचा विचार केला तर असंघटित क्षेत्राचा हिस्सा ५० टक्क्यांच्या वर जातो. असंघटित क्षेत्राच्या परिस्थितीचे ‘बदली चल (प्रॉक्सी व्हेरिएबल)’ वापरून केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयातर्फे मूल्यमापन झाले. जसे की, उत्पादन क्षेत्रातील असंघटित क्षेत्राच्या कामगिरीचे मोजमाप करण्यासाठी औद्योगिक उत्पादनाचा निर्देशांक वापरणे. करोना महामारीच्या काळात संघटित क्षेत्रापेक्षा छोट्या, नोंदणी नसलेल्या असंघटित क्षेत्राला खूप त्रास सहन करावा लागला. त्यामुळे अशा अयोग्य पद्धतीने आकडेवारी वास्तवापेक्षा अधिक चांगली भासू शकते. याचाच अर्थ, अंदाज वर्तवला गेला त्यापेक्षा जीडीपी आकुंचन हे जास्त असणार आहे. असंघटित क्षेत्राची कामगिरी ‘बदली चल’ वापरून मोजण्यातली अचूकता ही वेगवेगळ्या उद्योगांसाठी वेगवेगळी असते. हॉटेल्स आणि रेस्तराँचे उदाहरण घ्या. या क्षेत्रात केवळ ६० कंपन्यांचे अंतरिम निकाल उपलब्ध आहेत. हे क्षेत्र ५५ टक्के असंघटित असल्याने जीडीपी अंदाज हे ठळकपणे आर्थिक वर्ष २०२१ करता जास्त असणारच. भारताचा विकास पुनर्लाभ किंवा विकासात पुन्हा वाढ होण्याच्या दृष्टीने याचा अर्थ काय आहे? २०२२ या आर्थिक वर्षाकरिता वाढीचा अंदाज आठ-दहा टक्के आहे, त्याबाबत आपण डोळस असायलाच पाहिजे. या आकडेवारीतून मोठ्या कंपन्यांची सुधारलेली पत प्रतीत होऊ शकेलही; पण त्यातून कदाचित छोट्या कंपन्या आणि असंघटित क्षेत्र वगळले गेले असेल. म्हणूनच अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी धोरणकर्त्यांनी असंघटित क्षेत्र आणि छोट्या उद्योग-व्यवसायांना पाठबळ देण्याची गरज असून पुरवठा साखळीतील नुकसान मर्यादित राहील आणि मागणी वाढेल याकडे लक्ष द्यायला हवे. (लेखक ‘महिन्द्रा अ‍ॅण्ड महिन्द्रा’ उद्योगसमूहाचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ आहेत.)
