संतोष प्रधान महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासूनच देशात औद्योगिक क्षेत्रात राज्याने आघाडी घेतली. राज्यात उद्योगांची मुहूर्तमेढ रोवली गेली पाहिजे यादृष्टीने जाणीवपूर्वक प्रयत्न झाले. १९६२ मध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाची स्थापना करून जास्तीत जास्त विभागांमध्ये औद्योगिक वसाहती किंवा उद्योग उभे राहावेत म्हणून भर देण्यात आला. राज्याच्या स्थापनेपासून राज्यकर्त्यांनी जी दूरदृष्टी ठेवली त्याचा फायदा कालांतराने झाला. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने आतापर्यंत २८९ औद्योगिक क्षेत्रे निर्माण के ली. यापैकी १४३ मोठी, ९५ लघू तर ५१ विकास केंद्रांचा समावेश होतो. देशातील सर्वाधिक औद्योगिक वसाहती आणि जमिनीची मालकी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे आहे. उद्योग क्षेत्रात सर्वच प्रकारच्या गुंतवणुकीत महाराष्ट्राने आघाडी घेतली. देशाच्या एकूण निर्यात क्षेत्रात महाराष्ट्राचा वाटा हा जवळपास २५ टक्क्यांच्या आसपास आहे. अलीकडच्या काळात सेवा क्षेत्रात जास्त रोजगारनिर्मिती झाली. या सेवा क्षेत्रातही महाराष्ट्रच आघाडीवर असते. रेल्वे, रस्ते, बंदरे आणि विमानतळ अशा प्रभावी पायाभूत सुविधा उपलब्ध असल्याने गुंतवणूकदारांना महाराष्ट्राचे आकर्षण असते. दळणवळणाच्या क्षेत्रांत एवढय़ा सुविधा अन्य कोणत्याही राज्यांमध्ये नाहीत. यामुळेच गुंतवणूकदारांची पसंती नेहमीच महाराष्ट्राला असते. विदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्र नेहमीच पहिल्या क्रमांकावरील राज्य राहिले. इ. स. २००० ते २०१९ या काळात देशात २५ लाख ६० हजार कोटींची संचित गुंतवणूक झाली. यापैकी सर्वाधिक ७ लाख ३९ हजार कोटींची गुंतवणूक ही महाराष्ट्रात झाली असून, हे प्रमाण २८.९ टक्के एवढे आहे. महाराष्ट्रानंतर दुसऱ्या क्रमांकावरील कर्नाटकाचा वाटा १० टक्के आहे. म्हणजेच पहिल्या क्रमांकावरील महाराष्ट्र व त्यानंतर असलेल्या कर्नाटकातील गुंतवणुकीत किती फरक आहे हे स्पष्ट होते. उद्योग क्षेत्रात राज्याची गुजरात, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व आता तेलगंणा या शेजारील राज्यांबरोबर नेहमीच स्पर्धा राहिली. पण महाराष्ट्राने या स्पर्धेत आघाडी घेतली. रेल्वे, रस्ते, विमानतळ आणि बंदरे या चांगल्या प्रकारे पायाभूत सुविधा पुरविल्यानेच राज्याला त्याचा फायदा झाला. उद्योग क्षेत्रात देशात सर्वाधिक रोजगार हा महाराष्ट्रातच उपलब्ध आहे. पायाभूत क्षेत्रातही आघाडी रस्ते, वीज, सार्वजनिक वाहतूक, रेल्वे, मेट्रो अशा विविध पायाभूत सुविधा या महत्त्वाच्या असतात. चांगले रस्ते असल्यास त्याचा उद्योग, गुंतवणूक या सर्वच क्षेत्रांमध्ये फायदा होतो. नागपूर ते मुंबई या समृद्धी महामार्गाच्या माध्यमातून विदर्भ, मराठवाडा, खान्देश आणि मुंबई हे अधिक जवळ आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मुंबई ते कोकण असा नवा रस्ता बांधण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात के ली होती. पायाभूत सुविधांना राज्य सरकार प्राधान्य देत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर के ले होते. मुंबईत सध्या मेट्रोचे जाळे विणण्यात येत आहे. मुंबईतील वाहतूक कोंडीवर मेट्रो हा पर्याय असल्याने देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात मेट्रोला प्राधान्य देण्यात आले. येत्या दोन-तीन वर्षांत मुंबईत मेट्रोचा मोठा दिलासा मिळेल, असा वाहतूक क्षेत्रातील तज्ज्ञांना विश्वास वाटतो. पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, नगपूरमधील मेट्रोच्या कामांना गती देण्यात आली. पुण्यातील पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट आणि वनाज ते रामवाडी अशा दोन मेट्रो प्रकल्पाच्या माध्यमातून पुण्यात सार्वजनिक वाहतुकीचा सक्षम पर्याय निर्माण के ला जाईल. जलवाहतूक : जलवाहतूक हा वाहतुकीसाठी एक पर्यायी स्रोत उपलब्ध आहे. मुंबई, नवी मुंबई, रायगड अशी जलवाहतूक सुरू करण्याचे यापूर्वी अनेकदा प्रयत्न झाले. पण यात यश येऊ शकले नव्हते वा प्रयोग यशस्वी झाले नाहीत. किफायतशीर, पर्यावरणस्नेही जलवाहतूक सुरू झाल्यास रस्ते वाहतुकीवरील ताण कमी होऊ शकतो. रस्ते वाहतूक : राज्यात आतापर्यंत सुमारे तीन लाख किमी अंतराचे रस्त्याचे जाळे विणले गेले. रस्त्यांचा दर्जा अधिक चांगला ठेवण्यावर भर देण्यात येत आहे. राज्यात १ जानेवारी २०२० या दिवसापर्यंत ३ कोटी ७१ लाख वाहने वापरात होती. यापैकी ३८ लाख म्हणजेच १० टक्के वाहने ही मुंबईत होती. राज्यातील रस्त्यांवरील वाहनांची प्रति किमी सरासरी संख्या १२३ होती. एस. टी. सेवेच्या माध्यमातून ग्रामीण भाग जोडण्याचा प्रयत्न झाला. एस. टी. सेवेचा प्रतिदिन सुमारे ६६ लाख प्रवासी लाभ घेतात. वीज : पुरेशी वीज उपलब्ध असल्यास उद्योग आकर्षित होतात. मधल्या काळात राज्यात सहा -सहा तास भारनियमन करावे लागत होते. परंतु विजेची स्थापित क्षमता वाढल्याने पुरेशी वीज या घडीला उपलब्ध आहे. राज्याकडे अतिरिक्तवीज उपलब्ध असल्याने भारनियमन करावे लागत नाही.
