औषधनिर्माणशास्त्र ही विद्याशाखा एकाच वेळी दोन नियामकांच्या आधिपत्याखाली अनेक वर्षे कार्यरत आहे. मोदी सरकारने यात मूलगामी बदल करण्याचे ठरवले आहे. त्याची चर्चा करणारा करणारा लेख.नव्वदच्या दशकात भारताचे पंतप्रधान नरसिंह राव आणि अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मोकळा श्वास घ्यायला लावला आणि भारताच्या औषधनिर्माण क्षेत्राने कात टाकली. आधुनिक भारतातील विज्ञान क्षेत्रावर आधारित असलेले औषधनिर्माण क्षेत्र अत्यंत झपाटय़ाने वाढत जगातील तिसऱ्या क्रमांकावर जाऊन पोहचले. भारतीय औषध कंपन्या या अत्यंत आधुनिक असून अमेरिकेबाहेर अमेरिकेच्या एफडीएची मान्यता असलेले सगळ्यात जास्त औषधनिर्माण करणारी युनिट्स भारतात आहेत. मात्र या क्षेत्राला कुशल मनुष्यबळ पुरवणाऱ्या औषधनिर्माणशास्त्र शिक्षणाचा केंद्रीय स्तरावर असलेल्या दोन नियामकांच्या नियमाच्या लालफितीत अडकल्याने गोंधळ होतोहे.औषधनिर्माण महाविद्यालयास एआयसीटीई व फार्मसी कौन्सिलकडून नित्यनियमाने दरवर्षी परवानगी घ्यावी लागतेच. अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, हॉटेल व्यवस्थापन, बी.सी.ए/ एम.सी.ए. आíकटेक्चर व औषधनिर्माण अशा विविध विद्याशाखांतील शिक्षणसंस्थांना मार्गदर्शन करणे, त्यांच्यासाठी नियमावली बनवणे, त्यांच्या स्थापनेपासून ते बंद करण्याच्या स्थितीपर्यंत सर्व कारभारावर नियंत्रण ठेवणे अशी विविध कामे या एआयसीटीईच्या अखत्यारीत येतात. हीच कामे ‘फक्त औषधनिर्माण महाविद्यालयाबाबत’ फार्मसी अधिनियम १९४८ अनुसरून स्थापन झालेली फार्मसी कौन्सिलच्या अखत्यारीत येतात.डी.फार्म, बी.फार्म हे दोन्ही अभ्यासक्रम एआयसीटीई व फार्मसी कौन्सिल यांच्या नियमनाखाली येतात. एआयसीटीई त्याव्यतिरिक्त एम.फार्मचे नियमन करते, तर फार्मसी कौन्सिल डी.फार्म, बी.फार्मव्यतिरिक्त ‘फार्म.डी’ या सहा वर्षांच्या आणि फार्म.डी पदव्युत्तर या तीन वर्षांच्या अभ्यासक्रमाचे नियमन करते.ज्या ज्या औषधनिर्माण महाविद्यालयांना फार्मसी कौन्सिलच्या नियम १२खाली फार्मसी कौन्सिलची मान्यता आहे, त्या त्या महाविद्यालयातील विद्यार्थी आपापला कोर्स उत्तीर्ण झाले की राज्यातल्या स्टेट फार्मसी कौन्सिलकडे त्यांचे नाव दाखल करू शकतात व फार्मसी प्रॅक्टिसचे लायसन्स मिळवू शकतात. औषध महाविद्यालयांना फार्मसी कौन्सिलच्या नियम १२ खाली फार्मसी कौन्सिलची मान्यता देणे व अशा महाविद्यालयांतून उत्तीर्ण झालेल्या पदविका/ पदवीधारकांची फार्मासिस्ट म्हणून नोंदणी करणे हेही अत्यंत महत्त्वाचे काम फार्मसी कौन्सिल करते.फार्मसी महाविद्यालयास कौन्सिलच्या अटींची पूर्तता करून फार्मसी कौन्सिलकडे कलम १२ प्रमाणे परवानगी मागावी लागते. फार्मसी कौन्सिल जोपर्यंत त्याच्या आधिपत्याखाली येणाऱ्या महाविद्यालयांना फार्मसी कायद्याला अनुसरून कलम १२ प्रमाणे परवानगी देत नाही तोपर्यंत त्या त्या महाविद्यालयास जर त्या महाविद्यालयाने वेळोवेळी फार्मसी कौन्सिलच्या नियमांची आणि अटींची योग्य पूर्तता केली असेल तर अभ्यासक्रम सुरू करण्याची अनुमती देते. अशी अनुमती असलेल्या महाविद्यालयास जोपर्यंत फार्मसी कायदा कलम १२ प्रमाणे फार्मसी कौन्सिल मान्यता देत नाही तोपर्यंत या महाविद्यालयातून उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी त्यांचे राज्यातल्या स्टेट फार्मसी कौन्सिलकडे त्यांचे नाव दाखल करू शकत नाहीत. थोडक्यात असे की, फार्मसी महाविद्यालयास फार्मसी कौन्सिलकडून फार्मसी कायद्याप्रमाणे १२व्या कलमानुसार परवानगी असणे अत्यंत आवश्यक आहे.दोन नियामक, दोन्ही आपल्या कार्यपद्धतीत मग्न, दोघांचे नियम, निकष, नियमावली वेगळे, काम करण्याच्या पद्धती वेगळ्या. दोन्ही नियामकांमध्ये कार्यपद्धतीत समानता, सामंजस्य नसणे, दोन्ही नियामकांना केंद्र व राज्य सरकारने वेगवेगळ्या नजरेतून बघणे, वेगवेगळी वागणूक देणे, दोन्ही नियामकांमधील एक नियामक सरकारचे आíथक पाठबळ मिळवून सक्षम, आधुनिक भारतात महाविद्यालयांना ऑनलाइन मान्यता देण्याचे तंत्र काढून तांत्रिक शिक्षणाचा प्रसार करण्याची मानसिकता जोपासणारा. यातून गोंधळाची स्थिती निर्माण होत गेली. एकाच वेळी दोन नियामक असले की जे काही बरेवाईट होते ते सगळे फार्मसीच्या शिक्षणाच्या कपाळी लिहिले गेले. ज्या पायाभूत सुविधा औषधनिर्माण महाविद्यालयास लागतात त्यात दोन नियामकांच्या वेगवेगळ्या निकषांमुळे गोंधळ निर्माण होतो. जसे की,१) जमिनीचा प्लॉट आणि त्यासोबत असणारे आर्थिक समीकरण. २) पायाभूत सुविधा, प्रयोगशाळा, त्यांची संख्या आणि आकार, प्रयोगशाळेत लागणारी यंत्रसामग्री, लायब्ररी, त्यातील पुस्तके आणि जर्नल्स, ऑनलाइन ई-बुक्स आणि जर्नल्स. ३) एआयसीटीईच्या नियमानुसार प्रवेशक्षमता ६०, १२०, १८०. पहिली आणि दुसरी शिफ्ट अशा पद्धतीत सुरू करता येतात. फार्मसी कौन्सिलच्या नियमानुसार फार्मसी महाविद्यालय दोन शिफ्टमध्ये चालणार नाहीत आणि प्रवेशक्षमता फक्त ६० राहील. ४) महाविद्यालयास लागणारे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संख्या, शिक्षक भरतीचे नियम आणि स्टाफ केडर. ५) मान्यता आणि त्याची पद्धत, मान्यता न मिळाल्यास महाविद्यालयापुढे निर्माण होणारे पुढील गहन प्रश्न व त्याची उकल करण्याची वेगवेगळी पद्धत. ६) दोन्ही नियामकांची परवानगी असलेली फार्मसी महाविद्यालयांची संख्या वेगवेगळी. एआयसीटीईने मान्यता दिलेली १४३२ औषधनिर्माण महाविद्यालये भारतात आहेत; तर फार्मसी कौन्सिलने मान्यता दिलेल्या डिग्री औषधनिर्माण संस्था (अंडर सेक्शन १२) आहेत ९६८. याचा अर्थ असा, तब्बल ४६४ औषधनिर्माण महाविद्यालये फक्त एआयसीटीईच्या नियमाने सुरू आहेत. फार्मसी कौन्सिलकडे त्याची फारशी कोणतीही नोंद नसावी.एम.फार्मच्या नियमनाचे अधिकार एआयसीटीईकडे सोपविण्यात आले. मात्र, या अधिकारांचा नीटसा वापर एआयसीटीईला करता आला नाही. महाविद्यालयांकडील पायाभूत व शैक्षणिक सुविधांची दखल न घेताच एम.फार्मची प्रवेशक्षमता दरवर्षी मागेल त्या महाविद्यालयास एआयसीटीईकडून दिली गेली. ती वाटेल तशी, वाटेल त्या एम.फार्मच्या उपशाखेत वाढविण्यात येत होती. एआयसीटीई फक्त ऑनलाइन माहिती व पसे स्वीकारते आहे व मान्यता देताना महाविद्यालयांकडील पायाभूत व शैक्षणिक सुविधांची दखल वर्षांनुवष्रे घेत नाही, हे ओळखून काही राज्यांत तर काही खासगी महाविद्यालयांनी आपली एम.फार्म प्रवेशक्षमता १०० ते १८० करून घेतली.महाराष्ट्र राज्यात बी.फार्मसीचे केंद्रीभूत प्रवेश राज्याचे शिक्षण संचालनालय करते. हे संचालनालय फक्त एआयसीटीईने मान्यता दिलेल्या औषधनिर्माण महाविद्यालयास केंद्रीभूत प्रवेशपद्धतीत भाग घेऊ देते. मागील वर्षी राज्याचे शिक्षण संचालनालयाने माहिती पुस्तिका प्रसिद्ध केली. त्यात औषधनिर्माण संस्था होत्या १५६, तर सेन्ट्रल फार्मसी कौन्सिलच्या आधिपत्याखाली कार्यरत असणारे महाराष्ट्र राज्य फार्मसी कौन्सिल यांच्या माहितीनुसार या १५६ पकी फक्त १२६ महाविद्यालयांतून उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना फक्त फार्मसी प्रॅक्टिसचे रजिस्ट्रेशन मिळू शकते. याचा अर्थ हा की, राज्यात २८ औषधनिर्माण महाविद्यालये सुरू आहेत, ज्यांच्याकडे फार्मसी कौन्सिलच्या नियम १२ प्रमाणे लागू होणारी परवानगी नाही.कोणत्याही नियामकास पंगू करणे हा कोणत्याही सरकारचा हेतू असता कामा नये. नियामक पंगू असतील तर अंतिमत: ती व्यवस्था आणि तो देशही पांगळा होतो. फार्मसी कौन्सिलच्या नियमनाचे अधिकार एआयसीटीईला देऊन भारतातील मागील सरकारने फार्मसी कौन्सिलला डावलले.भारतातील व्यावसायिक शिक्षण व्यवस्थेतील आव्हाने एआयसीटीईने काही काळ भरून काढली, पण बदलत्या काळानुसार नियमनात आवश्यक ते बदल झाले नाहीत. परिणामी, भारतातील व्यावसायिक शिक्षण व्यवस्था नवीन काळाची आव्हाने व त्याला सामोरे जाणारे नवीन विद्यार्थी यांची गरज भागविण्यात एआयसीटीईचे नियमन अपुरे पडू लागले. अशामुळे भारतातील व्यावसायिक शिक्षण व्यवस्थेला पर्याय उभे राहू लागले. मोदी सरकारने यात मूलगामी बदल करण्याचे ठरवले आहे. फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या कार्यकक्षा वाढवण्याचे ठरवले आहे. फार्मसीचे शिक्षण हे भारताच्या आरोग्य धोरणाच्या आराखडय़ातील अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे व भारताचे आरोग्य धोरण ठरवताना फार्मसीला अभियांत्रिकीच्या शिक्षणाबरोबर मोजून संपूर्णपणे औद्योगिक शिक्षणाचे स्वरूप देणे योग्य नाही. फार्मसी कायदा १९४८ प्रमाणे फार्मसी कौन्सिल फार्मसीच्या शिक्षणाचे नियमन करण्यासाठी बनले आहे व त्याला फार्मसीचे नियमन करू द्यायला हवे. त्यामुळे फार्मसीचे शिक्षण फार्मसी कौन्सिलकडे येणे हे तर्कसंगत आहे. केंद्र सरकारने मास्टर ऑफ फार्मसी (एम.फार्म कोर्स रेग्युलेशन) २०१४, बी.फार्म कोर्स रेग्युलेशन २०१४, बॅचलर ऑफ फार्मसी (व्यवसाय) रेग्युलेशन २०१४ आणि मिनिमम क्वालिफिकेशन्स फॉर टीचर्स इन फार्मसी इन्स्टिटय़ूशन रेग्युलेशन २०१४ या अधिसूचना प्रसिद्ध केल्या आहेत. केंद्र सरकारचा हा निर्णय औषधनिर्माणशास्त्र शिक्षणाबाबतचा अत्यंत स्तुत्य प्रयत्न आहे व त्याचे अत्यंत दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आता काळ खूपच बदलून गेलेला आहे. औषधनिर्माणशास्त्र आणि त्याचे नियमन तर झपाटय़ाने बदलले आहे. त्यात आणखीही बदल घडत आहेत. औषधनिर्माणशास्त्रातील नियमनाचे अधिकार ‘फार्मसी कौन्सिल’कडे सोपविण्यामुळे औषधनिर्माणशास्त्राचा शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा वर्तवण्यात येत आहे. समाजात विविध शास्त्रीय कल्पना निर्माण व्हायच्या असतील, औषधाबद्दल असंख्य शोध लागायचे असतील, तर औषधनिर्माणशास्त्राच्या हरतऱ्हेच्या ज्ञानाचा समावेश अभ्यासक्रमात हवा. औषधशास्त्राच्या शिक्षणात सातत्याने नवा विचार, नव्या कल्पना राबवू बघणारे, नवे प्रयोग व संशोधन करणारे गट तयार झाले, तर औषधशास्त्राचे शिक्षण प्रवाही राहील, शिक्षणाची व्याप्ती आणि सखोलता वाढेल. हे फक्त औषधनिर्माणशास्त्र शिक्षणाच्या संदर्भात असलेल्या फार्मसी कौन्सिलच्या आधिपत्याखालीच घडू शकेल.शंतनू काळे-shantanukale@gmail.com
