एकाच वेळी जगभरातील १०० हून अधिक वर्तमानपत्रांतून पनामा पेपर्सचे प्रकरण उघडकीस आले. भारतासारख्या विकसनशील देशात अशा प्रकारचे गुन्हे उकरून काढण्यासाठी व त्याचा शेवटपर्यंत तपास लावण्यासाठी जशी सक्षम यंत्रणा लागते तशी दुर्दैवाने उपलब्ध नाही. शिवाय पनामा पेपर्समध्ये अतिदिग्गज अशा मोठय़ा लोकांची नावे नाहीत म्हणून पनामा पेपर्सवर भारतासारख्या देशातील अर्थनिरक्षर बहुजन कदाचित विश्वासही ठेवणार नाहीत. पण पाश्चात्त्य देशांत मात्र यामुळे मोठी खळबळ निष्टिद्धr(१५५)तच माजेल आणि त्याचे परिणाम भारतापर्यंत यायला बराच काळ जावा लागेल. अमेरिकेच्या अगदी बुडाशी असलेल्या पनामा या छोटय़ा देशात (लोकसंख्या फक्त ४० लाख) २,१४,००० ऑफ शोअर कंपन्यांचा व्यवहार चालतो असे आता पनामा पेपर्समुळे उघडकीस आले आहे. या पनामाला असे छुपे धंदे करायची परवानगी १९२७ सालापासूनच मिळाली. कमी कर किंवा विना कर भरणाऱ्या अशा कंपन्या कायद्याने पनामात निर्माण केल्या जाऊ शकतात. पनामा कालवा आणि पनामाची भू-राजकीय परिस्थिती यामुळे आंतरराष्ट्रीय जहाज वाहतूक कंपन्यांना पनामात कंपनी काढणे फायद्याचे ठरू लागले. अमेरिकेची महाकाय मालवाहू जहाजे, अमेरिकेतील दारूबंदीच्या काळात अवैध दारूचा तसेच अवैध तेलाचा व्यवहार करण्यासाठी पनामा-सोय वापरू लागले. याचा परमोच्च िबदू गाठला तो १९८० सालात लष्करशहा मॅनूएल नोरिएगा याने! त्याने कोलंबियाच्या कोकेन उत्पादक तस्करांना आश्रय द्यायला सुरुवात केली, त्यातून ड्रग माफिया, अतिरेकी-गुन्हेगारी संघटना, अवैध शस्त्रास्त्रांचे व्यापारी पनामा कालव्याच्या उत्पादनाखालोखाल या अवैध धंद्यातून उत्पन्न मिळवू लागले. कर चुकवेगिरी करण्यासाठी स्थापन झालेल्या वेगवेगळ्या देशांमधील वेगवेगळे उद्योग हे स्पेशलाईज्ड असतात. यात ब्रिटिश व्हर्जनि आयलंड येथे जगातील सर्वात अधिक बेनामी कंपन्या, कॉर्पोरेशन्स कार्यरत आहेत. केमन आयलंडमध्ये सर्वात अधिक बँक खाती आहेत, तर कॅरीबियामधील सेंट कीट्समध्ये परदेशी ट्रस्ट नोंदवले जातात. पनामामध्ये कंपन्या आणि फाऊंडेशन्स (ट्रस्ट ) यांची नोंदणी होते. शिवाय स्पेन, इटली आणि काही युरोपियन छोटय़ा देशांत, मध्यपूर्वेत काही इस्लामिक देशांत, आफ्रिका, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, तवान अशा अनेक देशांमध्ये जागतिक आíथक गुप्त व्यवहार हाताळले जातात. गडगंज पसा असलेले दिग्गज उद्योगपती, व्यावसायिक, सिनेकलावंत, क्रीडापटू आणि अर्थातच भ्रष्ट सत्ताधारी राजकारणी आणि त्यांचे चमचे अशा व्यवहारात सर्वसाधारणपणे गुंतलेले असतात. काळा पसा म्हणजे निव्वळ काळ्या धंद्यातून मिळालेला पसाच नव्हे तर मिळालेल्या उत्पन्नावर कोणत्याही प्रकारे कर चुकवलेला पसाही होय. पनामा येथील कर कायदेविषयक सल्लागार कंपनी मोझ्ॉक फोनसेकाचा डेटा लिक झाला-हॅक झाला-चोरला गेला. जगाच्या इतिहासात ही सर्वात मोठी डेटा चोरी होय. या डेटाचा आकार २.६ टेराबाइट्स (२७ लाख मेगाबाइट्स) इतका आहे. ४० वष्रे ही कंपनी हा उद्योग करीत होती. पनामामध्ये जवळजवळ २,१४,००० कंपन्या २०० देशांमधून नोंदवल्या गेल्या होत्या. वॉिशग्टन येथील एका स्वयंसेवी संस्थेने एक कोटी १५ लाख कागदपत्रे या विषयात सादर केली आहेत. जगातील ७६ देशांतील १४० नामवंत व्यक्ती व ३७० पत्रकार पनामा पेपर्सवर वर्षभर काम करत होते. त्यात पुढाकाराने ‘स्युडाईश झिटुंग’ या नावाचे जर्मन वृत्तपत्र, फ्रान्सचे ‘ला माँद’, इंग्लंडचे ‘गाíडयन’ या विश्वसनीय वृत्तपत्रांचा सहभाग महत्त्वाचा होता. मोझ्ॉक फोनसेका ही फर्म बँकिंग फायनान्स किंवा पशाशी निगडित असलेली कोणतीही कामगिरी करीत नाही. ती फक्त कंपन्यांची (ऑफ शोअर- देशाबाहेर) नोंदणी करते. बरे, यापकी सगळ्याच कंपन्या/व्यक्ती या चोरी, लबाडी करणाऱ्या नाहीत. उदाहरणार्थ, भारतीय खातेदारांमध्ये ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ एन. के. पी. साळवे यांचे नाव आले आहे. कायद्याचा गाढा अभ्यास असणाऱ्या साळवेंकडून कायद्याचे एवढे मोठे आंतरराष्ट्रीय उल्लंघन होईल असे वाटत नाही. तेव्हा कदाचित अशा काही लोकांनी भारतात टॅक्स भरून पसे परदेशात-परकीय चलनात ठेवले असण्याची शक्यता आहे. हे कशासाठी? तर, गेल्या ३० वर्षांतील रुपयाचे डॉलरसमोर अवमूल्यन पाहता अशा लोकांना आपला पसा डॉलर किंवा स्विस फ्रँकसारख्या चलनात ठेवावा असे वाटते आणि ते करण्यासाठी कायदेशीर मार्ग उपलब्ध असेल, तर ऑफ शोअर कंपनी स्थापून परदेशी खाते उघडण्यास काय हरकत आहे असा विचार त्यांनी केला असावा. एकात्मिक तर्कशास्त्रात (इंटिग्रेटेड लॉजिक) कोणत्याही अनुमानाकडे येताना त्या विषयीच्या सगळ्या उपलब्ध शक्यता एकत्र करून नंतर त्यातील गरलागू शक्यता टप्प्याटप्प्याने, पायरी-पायरीने तर्काच्या आधारे वजा करत जाऊन, संभाव्य अनुमानांकडे असा प्रवास होतो. पण पनामा पेपर्सचा प्रवास मात्र उलटय़ा दिशेने झालेला दिसतो. एखादे नाव किंवा एखादा दस्तावेज हाती लागल्यानंतर उलटय़ा दिशेने ताíकक प्रवास करून पनामा पेपर्स समग्र संभाव्य माहितीकडे (डेटा) वळलेले दिसतात. त्यामुळेच पनामा पेपर्सचा आकार एवढा अवाढव्य झाला आहे. यात पासपोर्ट नंबर, बँक खाते नंबर, सोशल सिक्युरिटी नंबर, आलेल्या पशाचा उगम (या संदर्भात तो ब्रिटनची सत्ता असलेल्या ब्रिटिश व्हर्जनि आयलंडपासून पनामा आयलंडपर्यंत प्रामुख्याने झाल्याचे दिसते) अशी धांडोळा घेण्याची पद्धत महाकाय कंपन्यांच्या आíथक व्यवहाराबद्दल दक्षता बाळगणाऱ्या सॅप (जर्मन) सॉफ्टवेअरशी मिळतीजुळती आहे. थॉमस पिकेटी या फ्रेंच अर्थलेखकाने तीन वर्षांपूर्वी आपल्या ‘कॅपिटल’ या पुस्तकात अशा प्रकारची आíथक भीती आणि त्याचे भीषण परिणाम अगोदरच वर्तविली होते. मोझ्ॉक फोनसेकासारख्या अनेक कंपन्या करस्वर्ग (टॅक्स हेवन) निर्माण करणाऱ्या देशांमध्ये आहेत. सध्याचे जगातील सर्वात श्रीमंत गृहस्थ व्लादिमिर पुतिनपासून (पुतिन यांचे नाव यादीत नाही, पण त्यांच्या चेल्यांची नावे मात्र आहेत) ऐश्वर्या रायपर्यंत अनेक नामवंत यात गुंतले आहेत. चीनचे अध्यक्ष, आईसलँडचे पंतप्रधान, ब्रिटनचे पंतप्रधान डेव्हिड कॅमरून असे अनेक दिग्गज यात सामील आहेत. त्यामानाने अमेरिकेतील राजकारणी, उद्योजक, टी.व्ही.-सिने कलावंत यांची नावे ही यादी प्रसिद्ध होण्याआधीच बाहेर काढून घेण्यात आली आहेत असे म्हटले जाते. कशासाठी? तर त्यांना ब्लॅकमेल करण्यासाठी! अशी एक वदंता आहे, पण ही वदंता वादग्रस्त आहे. ही माहिती रशियन सूत्रांकडून पाडल्या गेलेल्या तेलाच्या किमतीमुळे, खवळून जाऊन प्रसारित केली गेली अशीही एक वदंता आहे. या व्यवहारातील राजकीय नेत्यांच्या बाबतीत त्यांनी ही माया कोणत्या मार्गाने गोळा केली हा यक्षप्रश्न त्यांना कायम भेडसावत राहणार आहे. आइसलँडच्या पंतप्रधानांना (सिगमुंदूर गुन्लागसन) पनामा पेपर्स प्रसिद्ध होताच राजीनामा द्यावा लागला. याचे कारण त्यांनी ब्रिटिश व्हर्जनि आयलंड येथील एका कंपनीमधील भागीदारी दडवून ठेवली होती, हे होय. हा विषय आता येथे संपत नसून याची सुरुवात होते आहे. याचे कारण म्हणजे जवळजवळ ७० स्विस बँकांनी व्यावसायिक गुप्ततेच्या नावाखाली उघड न केलेल्या खात्यांपर्यंत पोहोचणे आता कदाचित शक्य होणार आहे. स्विस बँका आणि इतर प्रगत देशातील बँका जी अभेद्य संगणक सुरक्षा कवचे बाळगतात आणि ती जशी सातत्याने अद्ययावत-अपडेट करीत राहतात तसे पनामा येथील मोझ्ॉक फोनसेका या कंपनीबाबत झाले नाही. या कंपनीचे बॅकएंड्स अपडेट झाले नाहीत, तिथे छिद्रे आणि फटी राहिल्या तेथून हॅकर्स घुसले आणि या सनसनाटी शोधाला सुरुवात झाली. वरती म्हटल्याप्रमाणे थॉमस पिकेटीच्या पुस्तकाप्रमाणेच गॅब्रिएल झुकमॅन या अर्थलेखकाने ‘द हिडन वेल्थ ऑफ नेशन्स : द स्कार्ज ऑफ टॅक्स हेवन्स’ या पुस्तकात अशा प्रकारच्या लपवलेल्या संपत्तीचे आकारमान हे साडेसात थ्रिलियन डॉलर्स (जगाच्या सर्व अ‍ॅसेट्सच्या ८ टक्के आणि भारताच्या एकूण अर्थव्यवस्थेपेक्षा मोठे) असल्याचे नमूद केले आहे. राजाने परकीय हल्ल्यापासून सावधानता बाळगताना अडचणीच्या काळासाठी गुप्तधन बाळगण्याची परंपरा ही प्राचीन काळापासून चालू आहे. या धाकदपटशाने निवडून आलेल्या किंवा मुजोरीने हुकूमशहा बनलेल्या औटघटकेच्या राजांना गुप्तधनाची हाव सुटली, तर त्यात नवल ते कसले? त्यात ज्या सत्ताधाऱ्यांचा, उद्योगपतींचा देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी करण्यात हात आहे, त्यांनी स्वत:च्याच देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर विश्वास ठेवणे कसे योग्य ठरेल? यात अविकसित, विकसनशील आणि विकसित अशा सगळ्या प्रकारच्या देशांतून हा पशांचा प्रवाह कर-स्वर्गी चालला आहे, त्यात नवल ते कसले? जगातील कोणतेही प्रश्न अमेरिकेपर्यंत भिडल्याशिवाय त्याची तड लागण्यास सुरुवात होत नाही, ही आता एक सर्वमान्य गोष्ट झाली आहे. (पर्ल हार्बरवर हल्ला झाल्याखेरीज युद्धाचे महायुद्ध होत नाही) आज अमेरिकेत १० टक्के श्रीमंतांकडे ९० टक्के संपत्ती साचून राहिली आहे, तर उरलेल्या ९० टक्के लोकांना उरलेल्या १० टक्के संपत्तीवर समाधान मानावे लागत आहे. जागतिक बँक किंवा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, यूएस एडसारख्या अमेरिकन युरोपियन, जपानी देशांकडून भारतासारख्या आशियाई आफ्रिकी देशांना येणारी मदतच नव्हे तर थेट गुंतवणूक यातील पसाही याच भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने कर स्वर्गाकडे वळवला जातो आहे, असे अनुमान आहे. आणि त्यातून पुढे तो विकसित देशांतील धनाढय़ांकडे गुंतवला जातो आहे. हे धनाढय़ आणि त्यांच्या कंपन्या पुन्हा पेन्शन फंड, हेजफंड, व्हेंचर कॅपिटल अशा मार्गातून परत अविकसित विकसनशील देशांकडे (चांगल्या परताव्यासाठी) गुंतवत आहेत. जपानमध्ये निगेटिव्ह व्याज दर तर अमेरिकेत ० ते १ टक्का असा व्याज दर तर विकसनशील देशात ६ ते ८ टक्के (आरबीआय) व्याज दर ही तफावत येते कुठून? तर विकसनशील देशांना भांडवलाच्या मागणीमुळे उद्योगांना हे पसे चढय़ा व्याजाने हवे असतात. त्यांच्या देशांचा विकास दर ५ ते ७ टक्के एवढा असतो म्हणून! (प्रगत देशांचा विकास दर हा हल्ली शून्याच्या आसपास असतो.) या भांडवलातून नवे कारखाने उभे राहतात, रोजगार निर्माण होतो, उपभोक्ते निर्माण होतात, मागणी वाढते. मग पुन्हा वाढणारी मागणी पुरविण्यासाठी कारखाने आणि सेवा आल्या, त्यासाठी भांडवल हवे असे हे एक चक्र आहे. दुर्दैवाने यातील बरीच गुंतवणूक या कर स्वर्गाच्या दिशेने जाते आणि लुप्त होते. भारतात नंदन नीलकेणी यांनी आधारकार्डातून मदतीचे पसे थेटत्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची योजना आयटी तंत्रज्ञानाद्वारे अमलात आणण्याचा सकारात्मक प्रयत्न केला. नरेगा-मनरेगा अशा सरकारी खर्चाच्या योजनांद्वारे हे पसे गरजूंकडे ‘आधार’द्वारे पोहोचविण्याचा एक चांगला प्रयत्न झाला. त्याची काही चांगली फळे आज जरूर दिसतात. पण केवळ एका आधारकार्डाने किंवा मनरेगाने हा प्रश्न सुटू शकत नाही. आयात आणि निर्यातीतील फुगविलेली बिले, रोडावलेली बिले, सरकारी आरोग्य योजना, विमान, जल, वाहतूक योजना, रस्ते-धरण बांधणे, विमानतळ उभारणी, शस्त्रास्त्रांची खरेदी विक्री, तेल-जमीन-खाणी-शहरीकरण-मोबाइल टेलिफोनी (उदा. टूजी घोटाळा) अशा अनेक खर्चीक उलाढालीसाठी निर्माण होणारी संपत्ती उलटय़ा पायरीने चढत, गळत शेवटी काही मूठभर प्रतिष्ठित, ताकदवान लोकांच्या हातात एकवटते, मग तिचे करायचे काय? तर आहेच आपला करस्वर्ग! अशा प्रकारे मिळविलेल्या, दडविलेल्या पशाचे रूपांतर शेवटी कशात होते हे सांगणे अवघड आहे. पण असे पसे बुडाले तरी कुठल्या कोर्टातही जाता येत नाही किंवा पोलीस, सन्यही वापरता येत नाही. ज्याचे पसे असतात तो/ती बहुधा आपला खाते नंबर, पासवर्ड वा इतर माहिती शक्यतो कोणालाही म्हणजे कोणालाही देत नाही. कारण ती माहिती वापरून अशा धनाचा अपहार झाला तर पसे परत मिळवण्यासाठी काहीही करू शकत नाही किंवा अशा धनासाठी धनकोच्या जवळच्या लोकांकडून त्याचा खूनही होऊ शकतो. ही माहिती बेनामी खातेदाराच्या मृत्यूबरोबर लोप पावते. पनामा पेपर्समुळे अशा काही लोकांचा आता शोध लागला आहे. परंतु वर म्हटल्याप्रमाणे मोझ्ॉक फोनसेकासारख्या शेकडो कंपन्या अस्तित्वात आहेत. त्यांच्याशी संलग्न अशा वित्तीय संस्था, बँका हजारोंनी आज जगात कार्यरत आहेत. भारतासारख्या विकसनशील देशात अशा प्रकारचे गुन्हे उकरून काढण्यासाठी व त्याचा शेवटपर्यंत तपास लावण्यासाठी जशी सक्षम यंत्रणा लागते तशी दुर्दैवाने उपलब्ध नाही. (भले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अरुण जेटली हे कितीही दंड ठोकोत) शिवाय पनामा पेपर्समध्ये अतिदिग्गज अशा मोठय़ा लोकांची नावे नाहीत म्हणून पनामा पेपर्सवर भारतासारख्या देशातील अर्थनिरक्षर बहुजन कदाचित विश्वासही ठेवणार नाहीत. पण पाश्चात्त्य देशांत मात्र यामुळे मोठी खळबळ निश्चितच माजेल आणि त्याचे परिणाम भारतापर्यंत यायला बराच काळ जावा लागेल. पाश्चात्त्य देशातील वाढत्या आíथक विषमतेमुळे जे विद्रोहाचे राजकीय-सामाजिक पडसाद उठू लागले आहेत, त्यामुळे का होईना, आता काळ्या पशाचा रंग उडू लागेल असे दिसते. आज मात्र आपण ‘वो सुबह कभी तो आयेगी’ एवढेच म्हणू शकतो. संदर्भ : - जयराज साळगावकर jayraj3june@gmail.com
