प्रदीप नणंदकर

रेशीम उद्योग हा कृषी व वनसंपत्तीवर आधारित उद्योग असून यामध्ये रोजगाराची मोठी क्षमता आहे. कमी पाण्याच्या प्रदेशातही खात्रीने उत्पन्न देणारा हा व्यवसाय आहे.

Finance Ministry report predicts a comforting dip in inflation amid forecasted monsoon rains
महागाईत दिलासादायी उताराचा अंदाज; मोसमी पावसाच्या अनुमानाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थ मंत्रालयाचा अहवाल
Upsc ची तयारी: अर्थव्यवस्था : भारतातील बेरोजगारीचे अंत:प्रवाह
Tungareshwar Protected Forest is in danger
तुंगारेश्वरचे संरक्षित वन धोक्यात, पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात प्रदूषणकारी कारखाने व अतिक्रमण
bullcart race sculpture created in bhosari
भोसरीत बैलगाडा शर्यतीच्या शिल्पाची उभारणी

शेती व्यवसाय हा दिवसेंदिवस बेभरवशाचा बनत चालला आहे. सतत आतबट्टय़ाचा व्यवहार होत असल्याने शेतकऱ्याला शेतीत रस उरलेला नाही. ‘धरलं तर चावतंय अन् सोडलं तर पळतंय’ अशी अवस्था शेतक ऱ्याची झाली आहे. भरीस भर त्यात गेल्या काही वर्षांपासून हवामान बदलाला सामोरे जावे लागते आहे. कधी अतिवृष्टी तर कधी दुष्काळ अशी स्थिती असल्याने शेतीमधील उत्पादकता घटत आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे पाण्याची व्यवस्था नाही अशा कोरडवाहू शेतकऱ्यांना तर अनंत अडचणींना सामोरे जावे लागते आहे. रेशीम उद्योग हा कृषी व वनसंपत्तीवर आधारित उद्योग असून यामध्ये रोजगाराची मोठी क्षमता आहे. रेशीम उद्योग करण्यास भरपूर वाव आहे.

पाण्याचा निचरा होणाऱ्या कोणत्याही जमिनीत तुतीची लागवड करता येते. कृषी विकास दरवृध्दीबरोबरच ग्रामीण भागातील जनतेचे जीवनमान उंचावण्यास मदत करणारा हा उद्योग आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना यास प्रोत्साहन देणाऱ्या असून राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी या उद्योगाकडे वळत आहेत. दुग्ध व्यवसाय व कुक्कुटपालन व्यवसायासारखाच हा शेतीस पूरक व्यवसाय आहे. अत्यंत कमी खर्चात व शेतकऱ्याकडे उपलब्ध असलेल्या साहित्यातून हा व्यवसाय करता येतो. याला मजूरही कमी लागतात. घरातील लहानथोर व्यक्तींचा यात सहभाग घेता येतो. एकदा लागवड केल्यानंतर १५ ते २० वर्षांपर्यंत भांडवली गुंतवणूक न करता उत्पन्न सुरू राहते. पट्टा पध्दतीने तुती लागवडीपासून पाल्याच्या उत्पादनात वाढ होते. त्याला कमी पाणी लागते. एक एकर उसाला जेवढे पाणी लागते त्यात तीन एकर तुती जोपासता येते.

एप्रिल व मे महिन्यात पाण्याची तूट झाली तरी तुती मरत नाही. जूनमध्ये पाणी दिल्यानंतर पुन्हा ती जोमाने वाढते यामुळे आठमाही पाणी उपलब्ध असणाऱ्या शेतकऱ्यालाही हा व्यवसाय करता येतो. पट्टा पध्दतीने लागवड केल्याने अंतरपिके घेऊन उत्पन्नात भर घालता येते. तुती बागेस रोग व कीटक यांचा प्रादुर्भाव होत नसल्याने औषधोपचाराचा खर्च वाचतो. रेशीम अळय़ांचे एकूण २८ दिवसांचे आयुष्यमान असते त्यातील २४ दिवसच त्यांना तुतीचा पाला खाद्य म्हणून द्यावा लागतो. या २४ दिवसांपैकी १० दिवस शासनामार्फत वाजवी दराने रेशीम कीटक जोपासून दिले जातात. यामुळे शेतकऱ्यास अवघ्या १४ दिवसांत कोष उत्पादनाचे पीक घेता येते. शेतकऱ्यांचा वेळ, श्रम व पसा वाचतो व उत्पादनात किमान २५ टक्के वाढ होते.

रेशीम कोषाशिवाय अवघ्या १४ दिवसांत शेतीतून हमखास उत्पन्न देणारे एकही नगदी पीक नाही. यातील दुसरे वैशिष्टय़ असे की नोकरीप्रमाणे महिन्यातून चार दिवस सुट्टीचा उपभोगही घेता येतो. रेशीम अळय़ांची विष्ठा दुभत्या जनावरांना सुग्रासप्रमाणे खाद्य म्हणून वापरता येते त्यामुळे दुधात वाढ होते. वाळलेला पाला व विष्ठेचा गोबरगॅसमध्ये उपयोग करता येतो. दरवर्षी तुतीची तळछाटणी करावी लागते. या छाटणीपासून मिळणारे तुतीकोष शासनामार्फत खरेदी केले जातात. हे शेतकऱ्याला अतिरिक्त उत्पन्न मिळते. विदेशात तुतीच्या पानांचा चहा करतात शिवाय वाईनही करतात. बालसंगोपन केलेले अंडीपुंज शेतकरी आपल्या शेडमध्ये आणून त्या प्रौढ होईपर्यंत त्याचे संगोपन करतात. तुतीचा पाला कापून त्यांना खायला द्यावा लागतो. तुतीच्या पाल्याच्या वासाने रेशीम अळय़ा पानावर आल्यावर तो खाऊन त्यांची वाढ होते. शंभर अंडीपुंजमधून साधारण ४० हजार अळय़ा मिळतात. अळीच्या एकूण चार अवस्था असतात. सुरुवातीला अळीचे वजन १३ ते १४ मिलिग्रम असते व ते ६० ते ६२ मिलिग्रॅमच्या जवळ त्यांचे वजन वाढते. चौथ्या अवस्थेत अळय़ांचे वजन ७३ मिलिग्रमपर्यंत पोहोचते. त्यानंतर कात टाकली जाते. पाचव्या अवस्थेत प्रवेश करताना तुतीचा पाला खायला देणे थांबवले जाते व यावेळी अळीचे वजन ६ ते ७ ग्रॅमपर्यंत जाते. दोन दिवस हे कोष वाळवून टणक होऊ द्यावे लागतात व त्यानंतर ते विक्रीस योग्य होतात. यातून शेतकऱ्याला पहिल्या बॅचला एकरी ५० ते ६० हजार रुपये उत्पन्न मिळते. कोषापासून धागा निर्मिती होते व धाग्यापासून कापड निर्मिती केली जाते. जगभर रेशीमला मोठी मागणी आहे. जगातील शंभर देशाला भारतातून रेशीम निर्यात केले जाते मात्र पुरेसा कच्चा माल मिळत नसल्याने अनेक देशातून माल आयात करण्याची पाळी येते. त्यामुळे आपल्या देशात रेशीम उद्योगाला प्रचंड मोठा वाव आहे.

लातूर जिल्हय़ात यावर्षी जिल्हाधिकारी, कृषी विभाग व रेशीम विकास अधिकारी यांच्या समन्वयातून पोखरा योजनेंतर्गत येणाऱ्या २८२ गावांत व महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत अन्य गावात तुती लागवड करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले गेले. ५०० रुपये भरून नावनोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले व एका गावात किमान १५ शेतकऱ्यांनी नोंदणी करावी असा प्रयत्न केला गेला. २ हजार ५०० शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत नोंदणी केली असून नोंदणी करण्यात लातूर जिल्हा हा राज्यात पहिल्या क्रमांकावर आहे.

पोखरा योजनेंतर्गत शेतकऱ्याला विविध स्तरावर अनुदान दिले जाते. तुती रोपे तयार करण्यासाठी एका एकरास सर्वसाधारण शेतकऱ्यास १ लाख १२ हजार ५०० रुपयांचे अनुदान मिळते. तुती लागवड विकास कार्यक्रमाकरिता ३७ हजार ५०० रुपये, कोष उत्पादनासाठी कीटक संगोपन साहित्य, शेती औजारे, साहित्य पुरवठय़ासाठी ६५ हजार २५० रुपये, याशिवाय कीटक संगोपन गृहबांधणीसाठी १ हजार चौरस फुटासाठी १ लाख २६ हजार ४७४  तर ६०० चौरस फुटासाठी ७१ हजार ३९७ रुपये अनुदान दिले जाते. सरासरी एका एकराला शेतकऱ्याला अडीच लाखापर्यंतचे अनुदान दिले जाते.

पोखरा योजनेंतर्गत क्लिष्टता कमी असल्याने लागवडीकडे शेतकरी वळत आहेत. याशिवाय ठिबकसाठीही अनुदान मिळते. तुती लागवडीसाठी एका एकराला ६ हजार रोपे लागतात व एका रोपाची साधारणपणे ३ ते ४ रुपये अशी किंमत असते. रोपाच्या लागवडीनंतर ४५ दिवसांत तीन फुटाची तुती वाढते. पहिल्या वर्षी कोषाच्या तीन बॅच तयार होतात व दुसऱ्या वर्षांपासून दरवर्षी पाच बॅच तयार होतात. पहिल्या वर्षी योग्य भाव मिळाला व सर्व स्थिती अनुकूल असेल तर निव्वळ नफा एकरी दीड लाखापर्यंत मिळू शकतो व त्यानंतर सरासरी २ लाखाच्या पुढे निव्वळ नफा मिळवता येतो.

लातूर जिल्हय़ात गेल्या १५ ते २० वर्षांपासून रेशीम शेती करणारे शेतकरी आहेत. त्यातील काहीजण आंध्र प्रदेशातील िहदपूर येथे तीन महिन्यांचे प्रशिक्षण घेऊन आले असून ते आता कोषाच्या बालसंगोपनाच्या व्यवसायात पुढे येत आहेत. जिल्हय़ातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या मागणीनुसार १० दिवस वाढवलेले कोष शेतकऱ्यांना दिले जातात व त्यानंतर पुढील १५ ते २० दिवस त्याचे संगोपन कसे करायचे याचे मार्गदर्शनही शेतकऱ्याला दिले जाते.

गेल्या वर्षांपासून राज्यात महारेशीम अभियान राबवले जात आहे. करोनामुळे शेतकऱ्यांच्या नियोजनात अडचणी निर्माण होत आहेत. गतवर्षीही लातूर जिल्हय़ातील शेतकऱ्यांनी विक्रमी नोंदणी केली होती मात्र तेवढय़ा प्रमाणात शेतकऱ्यांनी रेशीम उद्योग सुरू केला नाही. यावर्षी अधिकाधिक शेतकरी यात उतरावेत असा प्रयत्न प्रशासनामार्फत होतो आहे.

नियोजन केले तर लाभ

चाकूर तालुक्यातील नळेगाव येथील चौथी शिकलेले श्रीहरी आलुरे हे शेतकरी स्वतची चार एकर जमीन असल्याने शेजारच्या शेतकऱ्यांकडे मजुरीने कामाला जात होते. त्यातील काही शेतकऱ्यांनी रेशीम उद्योग सुरू केला होता. त्यात आलुरेंनी सर्व प्रकारची कामे करत त्या उद्योगाची माहिती घेतली. नेमकी चूक कुठे होते? योग्यप्रकारे कशी काळजी घ्यायला हवी? याचा अभ्यास केला व गेल्या तीन वर्षांपासून ते स्वत रेशीम शेती करत असून दरवर्षी त्यांना पाच ते सहा लाख रुपयांचे उत्पन्न या शेतीतून मिळते आहे.

आत्मविश्वास वाढतो आहे

लातूर तालुक्यातील गाधवड येथील आकाश जाधव हे मेकॅनिकल इंजिनियिरगचे शिक्षण घेतलेले शेतकरी आहेत. आंध्र प्रदेशातील िहदपूर येथे कोषाच्या बालसंगापनाचे तीन महिने त्यांनी प्रशिक्षण घेतले. त्यांना केवळ दोन एकर शेती आहे व गेल्या तीन वर्षांपासून ते रेशीम शेती करतात. सध्या परिसरातील किमान २० एकरावरील शेतकऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात तयार अंडकोष देण्याची तयारी त्यांनी सुरू केली असून आगामी काही काळात ५० एकरवरील शेतकऱ्यांना त्याचा पुरवठा करण्याची त्यांची तयारी आहे. रेशीम शेतीतून दरवर्षी चार ते पाच लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळते. अंडपुंजीच्या बालसंगोपन व्यवसायातून आणखी उत्पन्न वाढेल. रेशीम उद्योगाने आपला आत्मविश्वास वाढवला असल्याचे ते म्हणाले.

अनुभवांचा उपयोग होतो आहे

औसा तालुक्यातील आलमला येथील काशीनाथ उर्फ सदाशिव महादेव पाटील हे गेल्या १६ वर्षांपासून रेशीम शेती करतात. स्वतची तीन एकर जमीन आहे. त्यांनीही आंध्र प्रदेशातील हिंदपूर येथे जाऊन अंडपुंजीच्या बालसंगोपनाचे प्रशिक्षण घेतले आहे व आता परिसरातील तुती लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ते तयार अंडकोष पुरवणार आहेत. प्रदीर्घ अनुभवाचा मला लाभ होत असून सातत्याने रेशीम शेती करत असल्याने आपल्याला आर्थिक उत्पन्नही चांगले होत असल्याचे ते म्हणाले.

संयुक्त मोहिमेचे फळ

लातूर जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी एन. बी. बावगे यांना सहकार्य करणारे केवळ एक सहायक असून जिल्हाभरात कुठेही कार्यालय नाही, कोणतीही यंत्रणा नाही. कृषी विभागाच्या मदतीने त्यांनी गेल्या दोन वर्षांपासून महारेशीम अभियान गतिमान करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. पाठपुरावा केला, अनेक शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष भेटले व त्यातून लातूर जिल्हय़ात शेतकऱ्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे.