देवीदास तुळजापूरकर श्रीलंकेमधली वृत्तवाहिन्यांवरून दिसणारी परिस्थिती सगळ्या जगाने पाहिली आहे. नेमक्या त्या काळात कोलंबोत असल्यामुळे लेखकाने तिथली अस्वस्थता टिपली आहे. तिथल्या प्रत्यक्ष परिस्थितीचा हा अनुभव आवर्जून वाचावा असाच आहे. सोन्याची लंका अशी ओळख असलेल्या श्रीलंकेला नुकतेच म्हणजे ७ ते १० जुलै रोजी सिलोन बँक एम्प्लॉईज युनियनच्या अधिवेशनाच्या निमित्ताने भेट देण्याचा योग आला. ७ जुलैला विमान चेन्नईहून कोलंबोला जाण्यासाठी आकाशात उडाले तेव्हा मनात श्रीलंकेतील नुकत्याच घडलेल्या घटनांचे पडसाद होते. सिलोन बँक एम्प्लॉईज युनियनचा कार्यकर्ता कॉम्रेड कार्तिक आम्हाला उतरवून घेण्यासाठी कोलंबोच्या विमानतळावर आला होता. त्याने श्रीलंकेच्या पारंपरिक पद्धतीने आमचे स्वागत केले आणि जपानी बनावटीच्या टोयाटो गाडीने आमचा प्रवास विमानतळापासून कोलंबो शहराकडे सुरू झाला. जवळजवळ २२ किलोमीटरचे हे अंतर चकाचक रस्त्यावरून वेगाने कापले जात होते. तुरळक अपवाद सोडला तर रस्त्यावर वाहतूकच नव्हती. कोलंबो शहर जवळ आल्यानंतर देखील फारशी हालचाल दिसत नव्हती. दुकाने बंद होती. वाहनांची लांबच लांब रांग दिसली की समजायचे पेट्रोल पंप आला आहे. या रांगा सरासरी चार ते पाच किलोमीटर लांबीच्या असत. वाहनाभोवती त्या वाहनाचे मालक अथवा त्यांनी नेमून दिलेले नोकर गटा-गटांनी कोंडाळे करून बसलेले दिसायचे. पण अशा परिस्थितीत दिसणारा राग, संताप देखील कुठे दिसत नव्हता. आमचे वाहन ग्रँड ओरिएंटल हॉटेलपाशी आले तेव्हा शेजारच्याच गल्लीच्या तोंडाशी उभे असलेले बॅरिकेट्स आणि बंदूकधारी पोलीस दिसले. कॉम्रेड कार्तिकने सांगितले की या गल्लीच्या शेवटी श्रीलंकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचा राजवाडा आहे. त्यांच्या रक्षणासाठी हे बॅरिकेड्स आहेत. हॉटेलची इमारत सिलोन बँकेच्या म्हणजे सरकारच्या मालकीची होती. ते हॉटेल एका खासगी कंत्राटदाराला चालवण्यासाठी दिले होते. खासगीकरणाच्या झंझावातात अनेक वेळा ही इमारत विकण्याचा प्रयत्न सरकारने केला पण संघटनेच्या रेटय़ामुळे १३० वर्षे जुन्या हॉटेलची मालकी अजूनही सिलोन बँकेकडे म्हणजे सरकारकडेच राहिली होती. शहरातील तणावपूर्ण शांतता खूप काही बोलत होती. दुपारी चारच्या सुमारास आम्ही सिलोन बँक एम्प्लॉईज युनियनच्या कार्यालयात गेलो. त्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी बोलताना श्रीलंकेतील सध्याची परिस्थिती, त्यांचे बँकिंगवर होणारे परिणाम आणि संघटना या सगळय़ा परिस्थितीकडे कशी पाहते हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांनी, आंदोलनकर्त्यांनी राष्ट्राध्यक्षांच्या सचिवालयाबाहेर उभारलेल्या वसाहतीचा संदर्भ दिला. आमची त्या वसाहतीला भेट द्यायची इच्छा होती, तर बँक कर्मचारी त्या आंदोलनाचाच एक भाग आहेत असे सांगत संघटनेचे पदाधिकारी आम्हाला तिथे घेऊन गेले. भारतातील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची आठवण करून देणारी ही वसाहत होती. राष्ट्राध्यक्षांच्या सचिवालयासमोर असलेल्या समुद्रकिनाऱ्यावर आंदोलनकारी राहुटय़ा टाकून बसले होते. यात एक वाचनालय होते, एक कायदेशीर सल्ल्यासाठीचे केंद्र होते, माहिती, तंत्रज्ञानविषयक केंद्र होते. तरुणाईचा सर्वत्र उत्साह ओसंडून वाहत होता. फ्लेक्स बॅनर्स, पोस्टर्स यांनी परिसर बऱ्यापैकी सजवलेला होता. एक कायमस्वरूपी व्यासपीठ होते. तिथे भाषणे होत होती, पारंपरिक कला सादर केल्या जात होत्या. विविध राहुटय़ांना भेटी देऊन तेथील लोकांशी, त्यांच्या आंदोलनाच्या मागण्या आणि पुढील दिशा यावर चर्चा केली. त्या सगळय़ांचा रोष राजपक्षे कुटुंबावर होता. जोपर्यंत राष्ट्राध्यक्ष पायउतार होणार नाही तोपर्यंत या राहुटय़ा उठणार नाहीत, असं ते सांगत होते. दूरवर भारतातून पाहताना या प्रश्नाचं झालेलं आकलन वेगळं होतं आणि प्रत्यक्षदर्शी आंदोलनकर्त्यांशी बोलल्यानंतर जाणवणारी त्याची दाहकता वेगळी होती. दुसऱ्या दिवशी कोलंबो येथून ३२ किलोमीटरवर असलेल्या एका गावात अधिवेशन होतं. वाहनांची अनुपलब्धता, एकूण वातावरण पाहता संयोजकांनी अधिवेशनाचं केलेलं आयोजन आश्चर्यकारक वाटत होतं. अधिवेशनाला असलेली ८०० पेक्षा जास्त प्रतिनिधींची उपस्थिती, त्यांचा उत्साह अचंबित करणारा होता. अर्थात अधिवेशनावर श्रीलंकेतील पेचप्रसंगाचं सावट होतं आणि ते वक्त्यांच्या भाषणातून पुन्हापुन्हा व्यक्त होत होतं. उपस्थितांशी केलेल्या अनौपचारिक चर्चेतून श्रीलंका-चीन, श्रीलंका- भारत संबंध, पेचप्रसंगाला जबाबदार घटकांवर त्याचा प्रभाव इत्यादी तपशील बऱ्यापैकी समजला पण रोख अर्थातच राजपक्षे कुटुंबीयांकडे होता. हॉटेलमधील वातानुकूलित खोलीतदेखील आवाज पोहोचेल इतक्या मोठय़ा प्रमाणात ८ जुलैच्या सायंकाळी निदर्शकांचे आवाज घुमत होते कारण दुसऱ्या दिवशी म्हणजे ९ जुलै रोजी या आंदोलनातला एक निर्णायक टप्पा आला होता. त्या दिवशी आंदोलकांच्या आयोजकांनी जाहीर केल्याप्रमाणे ते राष्ट्राध्यक्षांच्या प्रासादाला घेराव घालण्यासाठी देशभरातून एक लाख निदर्शक कोलंबोला पोहोचणे अपेक्षित होते. राष्ट्राध्यक्ष पायउतार होणार नाहीत, तोपर्यंत ते आंदोलन चालणार होतं. कोलंबो शहराकडे येणाऱ्या रेल्वे सेवा तहकूब करण्यात आल्या होत्या. संचारबंदी जाहीर करण्यात आली होती पण तरीदेखील ८ जुलैच्या रात्री हजारो लोक राष्ट्राध्यक्षांच्या प्रासादाच्या समोर जमा झाले होते. अश्रुधुराच्या नळकांडय़ांची, पाण्याच्या फवाऱ्यांची बरसात करून त्यांना पांगवले जात होते. वातावरण युद्धसदृश होते. सर्वत्र लष्कर, निमलष्करी दलाच्या तुकडय़ा दिसत होत्या. ९ जुलैला संघटनेचे कार्यकर्ते आम्हाला जवळच्याच एका शहरात, कँडीला भल्या सकाळी घेऊन जाणार होते पण वाहनांची अनुपलब्धता लक्षात घेता ते हॉटेलपर्यंत उशिरा पोहोचले. तोपर्यंत आंदोलकांची संख्या आणि दर्शकांचा घुमणारा आवाज खूपच वाढला होता. आम्ही ज्या रस्त्याने जात होतो त्या रस्त्यावर जागोजागी निदर्शक होते. ही शांततापूर्ण निदर्शने होती. पण निदर्शनात आवेश, आक्रोश, संताप जाणवत होता. एक लाखाची अपेक्षा असताना दहा लाखांपेक्षा जास्त लोक जमा झाले होते. कँडी येथील जनता भल्या पहाटे रेल्वे स्टेशनवर गेली आणि त्यांनी स्टेशन मास्तरला रेल्वे सोडायला भाग पाडलं. दुपारनंतर आंदोलक लष्कराचे अडथळे झुगारून राष्ट्राध्यक्षांच्या प्रासादात शिरले आणि त्यानंतरचं चित्र जगाने पाहिलं. हीच ती श्रीलंकेची जनता होती जिने राज्यशकट राजपक्षे कुटुंबीयांकडे सोपवला होता. या राजपक्षे कुटुंबीयांनी सिंहली बहुसंख्याकांच्या भावना चेतवल्या. यासाठी अल्पसंख्य मुस्लीम, तमिळ, ख्रिश्चन यांच्यावर हल्ले केले. त्यांचं दमन केलं आणि बहुसंख्याकांच्या लेखी आपली लोकप्रियता वाढवून घेऊन जणू त्यांच्या विचारशक्तीवरच कब्जा मिळवला आणि मग राज्य आपल्याला हव्या त्या पद्धतीने चालवले. श्रीलंका दक्षिण आशियातील सर्व राष्ट्रात मानवी निर्देशांकात पहिल्या क्रमांकावर होता. दरडोई उत्पन्न सर्वाधिक होतं. विदेशी विनिमय गंगाजळी आयात-निर्यातीतील फरक भरून काढण्यासाठी पुरेशी होती. अशा या टप्प्यावर चीनने आपल्या महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी दक्षिण आशियातील एक एक करत सर्व राष्ट्रांना वश करण्यासाठी हवी तेवढी कर्जे त्या राष्ट्रांना संरचनात्मक सुधारणांसाठी देण्याचा सपाटा चालवला. रस्ते, रेल्वे, बंदर, खाण, ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी ही कर्जे होती. ही आंतरराष्ट्रीय सावकार, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, विश्व बँक यांच्यापेक्षा महागडी होती. या कर्जाच्या परताव्याचा काळ आंतरराष्ट्रीय सावकारांच्या मानाने कमी म्हणजे २८ वर्षांऐवजी दहा वर्षे एवढा होता. यामुळे रस्ते चकाचक झाले, उंच उंच इमारती झाल्या. या संरचनेच्या उभारणीत, मोठमोठे प्रकल्प उभारण्याच्या प्रक्रियेत सत्तेच्या गाभ्यात राहणाऱ्या राजपक्षे कुटुंबीयांनी खूप कमाई केल्याचं म्हटलं जातं. या पार्श्वभूमीवर करोनाची पहिली, दुसरी लाट आली आणि आर्थिक घडी विस्कटली. श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था पर्यटनावर अवलंबून आहे. करोनामुळे पर्यटन पूर्ण ठप्प झालं. यामुळे ओघानेच श्रीलंकेचं अर्थकारणदेखील ठप्प झालं. चीनकडून घेतलेल्या वारेमाप कर्जातून उत्पन्न वाढलं नाही. करोनामुळे उत्पन्न बुडालं. यातून कर्जाच्या परताव्याची साखळी तुटली. आंतरराष्ट्रीय कर्जाचा बोजा वाढत गेला आणि त्या ओझ्याखाली श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था दबली. विदेशी विनिमयाची गंगाजळी संपुष्टात आली आणि पेट्रोल, जीवनावश्यक वस्तू यांचा तुटवडा वाढला. मधल्या काळात पेचप्रसंग पुढे ढकलण्यासाठी वारेमाप चलन बाजारात आणलं. परिणामी चलन फुगवटा वाढला. महागाई आकाशाला जाऊन भिडली. आज भारतीय रुपयाचं परावर्तन मूल्य श्रीलंकेच्या साडेचार रुपये एवढं आहे तर एका डॉलरचं श्रीलंकेतील रुपयात परावर्तित मूल्य आहे ३५९ रुपये. यावरून लंकेतील रुपयाचं अवमूल्यन, महागाई यांचा अंदाज येईल. महागाई, बेरोजगारी, भूक, गरिबी, दारिद्रय़, पराकोटीची विषमता याचं मूळ केवळ भ्रष्टाचारात नाही तर श्रीलंकेने आर्थिक विकासाचं जे प्रारूप स्वीकारलं, त्याच्या परिणामात आहे. त्यात भर पडली ती राजपक्षे या कुटुंबीयांनी, राजकारण्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराची. आता कर्जाचा परतावा मिळणार नाही हे लक्षात घेत चीनने एका बंदरावर आपली ७० टक्के मालकी प्रस्थापित केली आहे. चीनने आता मदत पूर्णत: बंद केली आहे. याला पर्याय म्हणून श्रीलंका पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय सावकारांच्या दरवाजात जाऊन उभी आहे पण त्यांची अट एकच आहे राजपक्षे कुटुंबीयांनी पायउतार झालं पाहिजे आणि सर्व राजकीय पक्षांच्या संमतीने राष्ट्रीय सरकार स्थापन झाले पाहिजे. त्यामुळे आता या दिशेने आंदोलनाचा प्रवास चालू आहे. पण श्रीलंका हा एकमेव अपवाद नाही, नेपाळ, बांगलादेश, पाकिस्तान हेदेखील कर्जाच्या बोजाखाली दबलेले आहेत. त्यांचा प्रवासदेखील श्रीलंकेच्या वाटेने सुरू आहे. या सगळय़ा घटनाक्रमात जनतेची भूमिका काय? श्रीलंकेतील जनता सुरुवातीला धर्माच्या जाळय़ात अडकली होती नंतर बाजारपेठीय अर्थकारणात, ज्याचे लाभार्थी सुखेनैव आयुष्य जगत होते. राजकारणाबद्दल श्रीलंकेत जे घडत होत त्याबद्दल उदासीन होती. पण आता उशिरा का होईना खडबडून जागी होऊन ती रस्त्यावर आली ती सत्ताधाऱ्यांना उलथून टाकण्याच्या निर्धाराने. राजकारणाबद्दल दुस्वास किंवा कोणीही येवो, काय फरक पडतो? मला काय त्याचे? या बेफिकिरीची आज त्यांना जबर किंमत मोजावी लागत आहे. शाळा, महाविद्यालयं बंद, इस्पितळे बंद, जीवनावश्यक वस्तूंची चणचण, आकाशाला भिडलेली महागाई या सगळय़ा दुष्टचक्रात अडकलेली जनता होरपळून निघाली आहे. होय! म्हणूनच तीव्र संताप व्यक्त करत एवढय़ा मोठय़ा संख्येने जनता विद्यमान राजवट उलथून टाकण्यासाठी रस्त्यावर आली आहे. येणाऱ्या काळात श्रीलंकेत सत्ताधारी बदलतील पण या प्रश्नाचं मूळ केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या भ्रष्टाचारात नाही तर विकासाच्या प्रारूपात आहे, बाजारपेठीय अर्थकारणात आहे. आर्थिक धोरणांच्या प्रारूपात आहे. हे लक्षात घेतलं तर त्यामुळे जनतेला भूमिका घ्यायला भाग पाडणं, त्यातून पर्याय आकारणं हाच त्यावरचा उपाय होऊ शकतो. हा प्रश्न आता श्रीलंकेपुरता मर्यादित राहणार नाही. आशिया, आफ्रिका, लॅटिन अमेरिकेतील देशात कुठल्या ना कुठल्या स्वरूपात पेचप्रसंग पृष्ठभागावर येतील. हा पेचप्रसंग जागतिक बनेल. यातून जागतिक अर्थव्यवस्था अडचणीत येईल. या व्यापकतेसह जगभरातल्या समाजशास्त्रज्ञांनी, राजकारण्यांनी, अर्थशास्त्रींनी या प्रश्नांशी जाऊन भिडावं लागेल तरच जग नरक होण्यापासून वाचेल.
