अजय वाळिंबे अर्थ विश्लेषक करोना उद्रेकाच्या पहिल्या तीन महिन्यांत, सर्वात विपरीत परिणाम झालेल्या क्षेत्रात बांधकाम आणि स्थावर मालमत्ता क्षेत्राचा पहिला क्रमांक लागेल. या क्षेत्राला मंदीने ग्रासले आहे. यामुळे राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये शिल्लक घरांचा साठा खूप आहे. अनेक प्रकल्प तयार असूनही ग्राहक नसल्याने तसेच पडून आहेत. बँकांचे व्याजदर, अनुत्पादित कर्ज आणि त्यात मागणी कमी असल्याने विकासक अडचणीत सापडले आहेत. या मुद्रांक शुल्क कपातीने स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात सकारात्मक वातावरण निर्माण होईल अशी शक्यता आहे. नैसर्गिक आपत्तीचा परिणाम काय, कसा आणि किती होतो हे आतापर्यंत जगाने आणि अर्थात भारतानेदेखील अनुभवले आहे; मात्र साथीच्या रोगाने किती हाहाकार उडू शकतो हे आपल्या पिढीने तरी पहिल्यांदाच अनुभवले असावे. करोनामुळे केवळ भारताचीच नव्हे तर जगभराची अर्थव्यवस्था मोडकळीस आली आहे. परंतु सर्वात जास्त हानी झाली ती भारतासारख्या विकसनशील देशाची. गेली काही वर्षे एकीकडे आपण महासत्तेची स्वप्न रंगवत असतानाच अचानक केलेल्या नोटाबंदी आणि जीएसटीनंतर आपल्या अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावला होताच. त्यातून सावरायचा प्रयत्न करत असतानाच, याच कठीण काळात अचानक उद्भवलेल्या करोनाने मोठय़ा संकटात ढकलले. अशा विचित्र आणि महाभयंकर संकटाला तोंड देण्यासाठी काही कठोर आणि ठोस पावले उचलावी लागतात. त्याप्रमाणे आपल्या पंतप्रधानांनी मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवडय़ात देशाला संबोधित करताना संपूर्ण टाळेबंदी अचानक जाहीर केल्यानंतर देश ठप्प झाला. यामध्ये केवळ लघू आणि मध्यम उद्योगधंदेच नव्हे तर मोठय़ा उद्योगांवरही परिणाम झाला. त्यानंतर जगातील इतर देशांप्रमाणे आपल्याकडेही सुमारे २० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले. हे पॅकेज राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या (जीडीपीच्या) १०% असल्याने खूप आशा होत्या, मात्र यात थेट तसेच रोख मदत नसल्याने आणि सरकारी खर्च अत्यल्प असल्याने ते म्हणावे तसे यशस्वी झाले नाही. भारतातील इतर राज्यांच्या तुलनेत मुंबई राजधानी असलेले महाराष्ट्र राज्य प्रगत असले तरीही टाळेबंदीचा फटका महाराष्ट्रालाही बसला. करोना उद्रेकाच्या पहिल्या तीन महिन्यांत, सर्वात विपरीत परिणाम झालेल्या क्षेत्रात बांधकाम आणि स्थावर मालमत्ता क्षेत्राचा पहिला क्रमांक लागेल. या क्षेत्राला मंदीने ग्रासले आहे. केवळ मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूरच नव्हे तर इतरही शहरांतील घर खरेदी ठप्प झाली असून मंदीने या क्षेत्रातील उलाढालीवर मोठा परिणाम झाला आहे. आधीच मंदीने ग्रासलेल्या या व्यवसायाला मजूर स्थलांतरचाही मोठा फटका बसला. संभाव्य खरेदीदार तसेच एकूण मालमत्ता बाजारपेठ लक्षणीयरीत्या खाली आली. मार्च ते जूनदरम्यान देशव्यापी टाळेबंदीच्या दरम्यान मालमत्तेचे व्यवहार शून्याच्या जवळ आले आणि स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला आतापर्यंतच्या सर्वात कठीण परिस्थितीत सामोरे जावे लागले. याचा फटका अर्थात राज्याच्या महसुलावरही झाला आणि या आव्हानात्मक परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी अनेक निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतले त्यापैकी काही महत्त्वाचे निर्णय पुढीलप्रमाणे: * पहिला महत्त्वाचा दिलासादायक निर्णय म्हणजे मालमत्ता तसेच अभिहस्तांतरण - दस्त नोंदणीसाठीच्या मुद्रांक शुल्कात केलली भरीव कपात. करोनाकाळातील मंदीमुळे बरेचसे स्थावर प्रकल्प अडचणीत आले आणि त्यासाठी सरकारतर्फे काहीतरी उपाय करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात येत होती. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य सरकारने ऑगस्टमध्ये मुद्रांक शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला जो अत्यंत योग्य आणि स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला उभारी देणारा ठरेल. * जवळपास आठ दशकांनंतर साताबारामध्ये १२ प्रकारचे बदल होणार असून यामध्ये वॉटरमार्क, युनिक कोड आदी या बदलामुळे बनावट सात-बारा (७ /१२) करण्याच्या गैरप्रकाराला आळा बसेल. * महसूल चोरीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांसाठी यापुढे पॅन क्रमांक अनिवार्य. * तलाठय़ाच्या डिजिटल स्वाक्षरीने सात-बारा (७/१२) खाते उतारे आता डाऊनलोड करता येणार. * आजी / माजी सैनिकांना शासकीय जमीन प्रदान करण्यासंदर्भात उत्पन्नाची वार्षिक मर्यादा रु. १ लाखावरून ८ लाख करण्यासाठी कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती. कुठल्याही स्थावर मालमत्तेचा व्यवहार हा दस्त नोंदणीकृत असणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी मुद्रांक शुल्क तसेच नोंदणी फी भरावी लागते. राज्याच्या महसुलामध्ये मुद्रांक शुल्काचा वाटा मोठा आहे. सरकारने जाहीर केलेली मुद्रांक शुल्कातील सवलत ही यंदाच्या आर्थिक वर्षांतील सात महिन्यांकरिता असून ती पुढीलप्रमाणे दोन टप्प्यांत विभागली आहे. १ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२० या चार महिन्यांकरिता मुद्रांक शुल्कात ३ टक्के घट. १ जानेवारी ते ३१ मार्च २०२१ या चार महिन्यांकरिता मुद्रांक शुल्कात २ टक्के घट. शासनाच्या या महत्त्वाच्या निर्णयांचे खूप महत्त्वाचे सकारात्मक परिणाम होतील. यात सर्वाचा म्हणजे सामान्य नागरिक, विकासक, स्थावर मालमत्ता क्षेत्र आणि सरकार या सगळ्यांनाच फायदा होईल, तसेच व्यवसायाला पुरक वातावरण निर्माण होईल. मुद्रांक शुल्क दर ६ टक्के आणि ५ टक्केऐवजी अनुक्रमे ३ टक्के आणि २ टक्के करण्याच्या निर्णयामुळे सर्वसामान्य, शेतकरी वर्ग यांच्यासह घर खरेदी व्यवहार करणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून त्यामुळे बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळेल. तसेच करोना काळातही घर किंवा व्यवसायासाठी जागा अधिक परवडण्याजोगी होईल आणि खरेदीला प्रोत्साहन मिळेल. यातून घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना मोठाच फायदा होणार आहे. अनेक दिवस मागणी असलेली सातबारा उताऱ्याची सुलभता आता तलाठय़ाच्या डिजिटल स्वाक्षरीने डाऊनलोड करणे शक्य होणार आहे. यामुळे तलाठय़ांच्या कार्यालयात खेटे घालावे लागणार नाहीत, तसेच या उताऱ्यात अनेक आवश्यक बदल केल्याने गैरप्रकारांना आळा बसून व्यवहार करणे सुलभ होईल. हे सात-बारा उतारे न्यायालयीन कामकाज वा इतर कामासाठीदेखील ग्राह्य़ धरले जाणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठी लागणारे उतारे देणे आता सोपे होईल. सर्वात कौतुकाची बाब म्हणजे संपूर्ण लॉकडाऊन कालावधीतदेखील नोंदणी व मुद्रांक विभाग कार्यरत राहिले. ऑनलाइन कार्यप्रणालीमुळे अनेक दस्तऐवज या काळात सहज नोंदणी होऊ शकले. मुद्रांक अर्थात ई-स्टॅम्प सुविधादेखील उपलब्ध होती, तसेच सहायक निबंधक कार्यालये कार्यरत राहिली. अपेक्षेनुसार १ सप्टेंबरनंतर मालमत्ता नोंदणी व्यवहारात वाढ होऊन राज्याच्या महसुलात भर पडायला सुरुवात झाली असून यंदाच्या सप्टेंबर ते नोव्हेंबर या तिमाहीत गतवर्षीच्या तुलनेत ३७ टक्के भरीव वाढ झाली आहे. २१ नोव्हेंबर २०२० पर्यंत ९९४.०४३ दस्तऐवजांची नोंदणी झाली असून सुमारे ६६८७ कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. त्यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा अपेक्षित आहे. आपत्ती काळातही असे निर्णय घेऊन महसूल वाढवता येतो, तसेच उद्योगालाही चालना देता येते हे महाराष्ट्र सरकारने दाखवून दिले आहे त्याबद्दल शासनाचे अभिनंदन करायलाच हवे!
